हा तर सार्वमताचा कौल!

हिंदुत्व, भारत-पाकिस्तान आणि विरोधकावर सातत्याने देशद्रोही असल्याचा आरोप ह्या तीन मुद्द्यांभोवतीच घुटमळणारे भाजपाचे दोघे नेते घुटमळत राहिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृपमंत्री अमित शहा ह्या दोन्ही बड्या मोह-यांना भाजापाने निवडणूक प्रचारात उतरूवले. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. दिल्लीच्या सत्तेपासून आम आदमी पार्टीला भाजपा दूर ठेवू शकली नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा किरकोळ मानता येणार नाही. एके काळी दिल्ली केंद्रशासित होती. गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा आणि मंत्रीमंडळ असलेले मर्यादित अधिकार असलेले का होईना दिल्लीला स्वयंसरकार आहे. दिल्लीही मुंबईप्रमाणे बहुरंगी बहुढंगी आहे. त्याशिवाय दिल्ली ही देशाची राजधानी आहे. हे पाहता दिल्लीच्या जनतेने बलाढ्य केंद्र सरकार चालणा-या भाजपाप्रणित आघाडीलाच नाकारले असे नाही तर आघाडी सरकारक़डून राबवले जाणारे राजकीय आणि आर्थिक धोरणही नाकारले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराची सूत्रे दिल्ली भाजपाच्या हातात नावापुरतीच होती. खरी सूत्रे मोदी आण शहा ह्या दोघांच्याच हातात होती. दोघांनीही प्रचारात हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरणाचा मुद्दा आणला. ‘सबका साथ सबका विकास’ हाही मुद्दा त्यांनी प्रचारात आणला; पण केवळ औषधापुरताच! एवढे करून भाजपाला ८ जागा मिळाल्या. मतांची टक्केवारी वाढली तर लोकशाहीत किती उमेदवार निवडून आले हेच महत्त्वाचे असते. मताच्या टक्केवारीवर समादान मानायचे असेल तर ते भाजपाने खुशाल मानावे!

भाजपाची जी अवस्था तशीच अवस्था काँग्रेसचीही झाली. काँग्रेसला तर भोपळाही फोडता आला नाही. भाजपाप्रमाणे काँग्रेसलाही दिल्लीने नाकारले हे निखळ सत्य काँग्रेलच्या नव्या पिढीला मान्य करावे लागले. आपल्याला जनतेने का नाकारले हे जाणून घेण्यासाठी काँग्रेसला नक्कीच आत्मपरीक्षण करावे लागणार आहे. निवडणूक म्हटली की हारजीत ठरलेलीच असते हे खरे असले तरी दोन्ही देशव्यापी पक्षांना  दिल्लीतील गल्लीबोळात आणि उच्चभ्रूंच्या कॉलनीत राहणा-या लोकांनी नाकारले हे वास्तव आहे. अलीकडे दिल्लीत समाविष्ट झालेल्या यमुनेच्या तीरावरील निमशहरी भागातील जनतेनेही दोन्ही देशव्यापी पक्षांच्या उमेदवारांना नाकारले, असेच दिल्लीचा निकाल सांगतो.

खरे तर, दिल्ली मुळची केंद्रशासित. ७० सभासदांची विदानसभा असलेल्या दिल्ली सरकारला फार अधिकारदेखील नाहीत. जे काही उरलेसुरले अधिकार आम आदमी पार्टीच्या सरकारला १० वर्षे मिळाले त्यांचा अरविंद केजरीवाल ह्यांनी चपखल उपयोग केला. वीज, पाणी आणि शिक्षण ह्या सामान्य ( आणि असामान्यही ) माणसांच्या निकडीच्या गरजा आहेत. त्याबाबतीत संवेदनशील असलेल्यांनाच निवडून द्यायचे असे मतदारांनी ठरवलेल असावे. आम आदमी पार्टीकडे संवेदनशीलता उरली नसती तर जनतेने आम आदमी पार्टीलाही नाकारले असते. अरविंद केजरीवाल ह्यांना मिळालेल्या यशामुळे भाजपा आणि काँग्रेस नेत्यांचे डोळ्यात झणझणीत अंजन घातले जाईल अशी अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही. भाजपाचे नेते अहंमन्य तर काँग्रेस नेते सहा दशकांचा आत्मविश्वास गमावून बसलेले! नेत्यांच्या वैयक्तिक गुणावगुणांची चर्चा करण्यापेक्षा दोन्ही पक्षांच्या सामूहिक नेतृत्वाचे कठोर परीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था तोळामासा! वाढती बेरोजगारी, महागाई रोजचे ओढगस्तीचे जिणे हे नजरेआड करता येत नाही. गुंतवणूक, स्टार्टअप. डिजीटल इंडिया ह्या घोषणांची भुरळ आता लोकांना पडेनाशी झाली आहे. गंतवणुकीच्या घोषणा खूप झाल्या. प्रकल्पांचा मात्र पत्ता नाही. बँकांचे भांडवल संपल्यात जमा आहे. सरकारी मालकीचे उपक्रम चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी ते विकायला कसे काढता येतील ह्याचाच विचार भाजपाचे ज्येष्ठ नेते करणार असतील तर त्यांचा फार मुलाहिजा बाळगण्याचे कारण नाही असेच दिल्लीच्या जनतेला वाटत असेल. पूर्वसुरींनी ५०-६० वर्षे रात्रंदिवस खपून मोठमोठाले सार्वजनिक उद्योग उभारले, चालवले. देशाची ही ‘दौलत’ राजरोस उधळायला सरकार का तयार झाले, असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला असणारच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनी आयकरात सूट जाहीर केली. परंतु एका हाताने आयकरात सूट द्यायची आणि दुस-या हाताने ती सूट जीडीपीच्या माध्यमातून काढून घेतली. राज्यकर्त्यांचे हे नवे घातक तंत्र जनतेच्या लक्षात आले नाही असे राज्यकर्त्यांना वाटत असेल तर तो एक भ्रम आहे. सामान्य माणसाला सरकारचा अर्थसंकल्पाची तांत्रिक भाषा भले कळत नसेल; पण दिल्लीसह देशातल्या असंख्य सामान्य माणसाला ग्यानबाचे अर्थशास्त्र निश्चितपणे अवगत असते! दिल्लीतले सारे किशनसिंग-रामसिंग हेच महाराष्ट्रातल्याप्रमाणे ग्यानबाच होत! ह्यापूर्वी ११ राज्यात झालेल्या निवडणुकीत जे दिसले तेच दिल्लीच्या निवडणुकीतही दिसले. आम आदमी, तृणमूल, शिवसेना ह्यासारख्या प्रादेशिक पक्षांना राजकीय परिस्थिती अनुकूल होत जाणार असेच चित्र दिल्लीच्या निवडणूक निकालाने उभे केले आहे. म्हणूनच हा निकाल लाक्षणिक अर्थाने सार्वमताचा कौल मानला पाहिजे.

रमेश झवर   

ज्येष्ठ पत्रकार