आनंदी आनंद गडे!

लोकशाहीत मतभेदाचा आवाज उठवणे किंवा सरकारच्या विशिष्ट धोरणांना विरोध करण्यासाठी आंदोलन करणे राष्ट्रविरोधी मानता येणार नाही अथवा लोकशाहीविरोधीही मानता येणार नाही, असे निःसंदिग्ध मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रचूड ह्यांनी व्यक्त केले हे फार बरे झाले. अलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्या दोघांनी त्यांच्या ध्येयधोरणांना विरोध करणारे राजकीय, बौध्दिक आणि समामाजिक क्षेत्रातील नेते आणि विचारवंत ह्या सगळ्यांना देशद्रोही मानण्याचा धूमधडाका लावला आहे. त्यांच्या चेल्याचपाट्यांची मजल तर त्याहीपुढे गेली आहे! ‘तुम्हाला आमचे धोरण मान्य नसेल तर खुशाल पाकिस्तानात चालते व्हा!’ असे सांगायला त्यांनी सुरूवात केली. भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी तर आणखी खालची पातळी गाठली. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याविरूध्द जोरदार असंतोष व्यक्त करणा-या प्रामाणिक विरोधकांची ‘फुरोगागमी’ अशी रेवडी उडवण्यास त्यांनी पूर्वीच सुरूवात केली. नागरिकत्व आणि जनगणना कायद्याच्या अमलबजावणी तारीख जसजसी जवळ येत चालली तसतसा त्यांना ताळतंत्रच उरलेला नाही. आपण जे करतो आहोत ते लोकशाहीविघातक असून जगभर मान्य झालेल्या लोकशाही मूल्यांना मूठमाती देणारे ठरते हेही त्यांच्या गावी नाही. ह्या वातावरणात न्यामूर्ती चंद्रचूड ह्यांचे मतप्रदर्शन निश्चित महत्त्वाचे आहे.
न्या. चंद्रचूड ह्यांचे मतप्रदर्शन हे केवळ निव्वळ भावनेच्या भरात केलेले नाही. राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या परिषदेतर्फे गुजरात हायकोर्टाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात भाषण करताना चंद्रचूड बोलत होते. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, एखाद्या कायद्याविरूध्द किंवा सरकारच्या निर्णयाविरूध्द मतभेद व्यक्त करणे किंवा शांततामय आंदोलन करणे हे पूर्णतः घटनासंमत तर आहेच; शिवाय बहुरंगी बहुढंगी संस्कृती हा भारताला मिळालेला ऐतिहासिक वारसा आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीयत्वाचे एकात्मतेचे स्वरूपच मुळी असे आहे की अमुक एक अशी भारतीयत्वाची विशिष्ट अशी व्याख्यासुध्द्दा नाही. एक भाषा, एक धर्म एक प्रदेश, एकच एक वंश असाही निकष भारताच्या बाबतीत लागू करता येत नाही. सबब, भारताच्या बाबतीत कोणा एका व्यक्तीने अधवा संघटनेने ठासून मांडलेली कल्पना मान्य करता येत नाही. किंबहुना भारताबद्दल आपली स्वतःची कल्पना दामटून मांडत राहणे कोणा एकाची मक्तेदारी होऊ शकत नाही. चंद्रचूड ह्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ज्यांना आपले मत मांडता येत नाही त्यांचेही मत कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी मांडले पाहिजे, असे चंद्रचूड ह्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
मुस्लिमांना देशातल्या मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घेतले पाहिजे अशी भूमिका भाजपा नेते लालकृष्ण आडवाणींनी सत्तरच्या आणि ऐंशीच्या दशकात संसदेत आणि संसदेबाहेर सातत्याने मांडली होती. मुस्लिमांच्या फाजील अनुयय नको एवढीच साधीसुधी भूमिका अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळातल्या भाजपाची होती. भाजपाची ही भूमिका न्या. चंद्रचूड ह्यांनी व्यक्त केलेल्या मताशी अजिबात विसंगत नाही हे सहज ध्यानात येते! वाजपेयी काळाच्या पडद्याआड निघून गेले. सुदैवाने आडवाणी हयात असून प्रचलित राजकीय घडामोडींबद्दल आपले मत, प्रतिक्रिया व्यक्त करण्याची धमता अजून त्यांनी गमावलेली नाही. पण काळाचा महिमा विलक्षण आहे. मोदींची नेतेपदी निवड झाल्यानंतर आडवाणींना सध्याच्या भाजपा नेत्यांनी वाळीत टाकले आहे. सध्याचे जे नेते आडवाणींना किंमत देत नाहीत त्यांच्याकडून न्या. चंद्रचूड ह्यांनी किंमत दिली जाईल अशी अपेक्षा नाही. स्वतःखेरीज कोणालाच किंमत द्यायची नाही असे सध्याच्या नेत्यांनी ठरवलेले दिसते.
संघचालक मोहन भागवतांनी भूतपूर्व राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी ह्यांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयात व्याख्यान आय़ोजित केले होते. नेहरूंविरूध्द घसरणे चुकीचे आहे ह्याचा मोदींचे नाव न घेता मोहन भागवतांनी जाहीररीत्या एका भाषणात सांगितले होते. ह्या दोन बाबी वगळल्या तर मोदींच्या राज्यकारभाराबद्दल संघाने मुळीच लक्ष दिले नाही. ह्याचा अर्थ मोदी सरकार जे काही करत आहे त्याला संघाचा पाठिंबा आहे असा होतो. म्हणजेच हिंदुत्व नागरिकत्व इत्यादि प्रश्नांबाबत मोदींचे जे धोरण त्याचा संघाच्या धोरणाशी संबंध आहे का? त्यावर मोदी आणि संघ ह्या दोघांचे सर्वार्थसाधक मौन आहे. मोदींना पक्ष ह्या नात्याने भाजपाचा कितपत पाठिंबा आहे? इथेही खुलासेवार असे काहीच हाती लागत नाही. मोदींचे जे धोरण तेच भाजपाचे धोरण असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. बरे, भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्याकरिणीच्या चिंतन-मंथन बैठकाही भरत नाहीत. एखाददुसरी बैठक झालीच असेल तर त्या बैठकीत मोदींच्या निर्णयांना अनुमोदन देण्यापलीकडे फारशी चर्चा झाल्याचे प्रसिध्द झालेले नाही. मोदी आणि शहा हेच भाजपा सरकारचे सर्वतंत्रस्वतंत्र नेते हेच भाजापाचेही नेते आहेत. जेपी नड्डा हे भाजपाचे नाममात्र अध्यक्ष आहेत! सरकारच्या नेतृत्वाबरोबर मतभेद वगैरे भानगडी तर कधीच संपुष्टात आल्या आहेत.
संसदेत घरघोस बहुमत, मंत्र्यांना कामासाठी आखून देण्यात आलेली चौकट, पंतप्रधान सांगतील तोच नीती आयोगाचा अजेंडा असे साधेसुधे लोकशाही राज्य भारतात सुरू आहे. जनतेला आणखी काही सांगावेसे मोदींना वाटले तर प्रकाश जावडेकर, संबित पात्रा, निर्मला सीतारामन ह्यांच्यासारखे हुकमी सनई-चौघडावादक आहेतच! अधुनमधून देशात परदेशी पाहुणेरावळे येतात. परस्परगौरव समारंभ उरकला की निघून जातात. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप हे पाहुणे येऊ घातले आहेत. त्यांच्या सरबराईसाठी होणा-या खर्चात काही कसूर राहू नये म्हणून १०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. भारतात लोकशाही नांदत असल्याचे सर्टिफिकेट ट्रंपकडून मिळण्याच्या दृष्टीने १०० कोटी रुपयांचा खर्च जास्त नाही. आनंदीआनंद गडे इकडे तिकडे चौहीकडे!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार