टेलिकॉम झोळी

 स्पेक्ट्रम लिलाव घोटाळा आणि कोळसा खाणींचे वाटप ह्यात झालेल्या कथित घोटाळ्यात काँग्रेस सरकारला धारेवर धरणा-या भाजपा सरकारवर  स्पेक्ट्रम लिलाव पुढे ढकलण्याची पाळी आली. त्याशिवाय शंभर टक्के  गुंतवणुकीसाठी विदेशी टेलिकॉम कंपन्यांपुढे झोळी पसरण्याची मुभाही टेलिकॉम कंपन्यांना देण्याची पाळी सरकारवर आली. वर्तुळाचा हा न्याय अजब खरा; पण जिओ प्रकरणी रिलायन्स समूहाला अनुकूल धोरण आखण्याच्या नादात टेलिकॉम धोरणाच्यासुकाणूवरील  केंद्र सरकारची पकड सैल झाली.  ४९ टक्के परदेशी गुंतवणुकीची अट बदलून शंभर टक्के 

गुंतवणुकीची पाळी येणे ही नामुष्की आहे. गुंतवणुकीची झोळी पसरवण्याची  मुभा दिली नाही तर डिजिटल धोरणाचे तीनतेरा वाजणार हे उघड आहे. अर्थात टेलिकॉम कंपन्यांनी पसरवली तरी त्यांच्या झोळीत शंभर टक्के  गुंतवणूक पडेलच असे नाही. गुंतवणूक पडलीच तर ती किती काळ राहील ह्याचाही भरवसा नाही. विदेशी वस्तु वापरू नका असे उठसूट आवाहन करणा-या मोदी सरकारला विदेशी भांडवल चालते, मात्र विदेशी माल चालत नाही! चीनसारख्या सीमेवरील देशांची गुंतवणूक मिळण्याची परवानगी टेलिकॉम कंपन्यांना मिळणार नाही असे सरकारकडून सूचित करण्यात आले आहे.

देशात ५ जी ब्रॉडबँड सेवा सुरू करायची असेल तर त्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रम वापरण्याची लायसेन्स फी कमी करणे, कॉलपासून टेलिकॉम कंपन्यांना मिळणा-या उत्पन्नावर आकारणारा जाणारा कर सकल उत्पन्नात न धरण्यासाठी महसुलाची व्याख्याच बदलणे इत्यादि अनेक प्रकारचा फंडा दूरसंचार खात्याने शोधून काढला. त्याखेरीज भविष्य कालीन स्पेक्ट्रम  लिलावात भाग घेताना अनामत रकमा भराव्या लागणार नाही. एखाद्या कंपनीला १० वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम नको असेल तर परत करण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे. त्याखेरीज विनापरवानगी १०० टक्के गुंतवणूक आणण्याचीही परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांची थकबाकी वसूल करण्याचीही घाई सरकार करणार नाही.

टेलिकॉम कंपन्यांपुढे लोटांगण घालण्याची पाळी सरकारवर का आली असा प्रश्न पडतो. ह्या प्रश्नाचे साधे सरळ उत्तर आहे. जिओ प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी रिलायन्सने उचलले पाऊल आणि कंपनीने जाहीर केलेली मोफत सेवेचे घोषणा ह्यामुळे अन्य टेलिकॉम कंपन्या तोट्याच्या गर्तेत सापडल्या. एअरटेल तर कॉग्रेस काळातच आयकर कायद्याचा विळख्यात सापडलेली होती. त्यामुळे रिलायन्सने उभ्या केलेल्या आव्हानाचा भारती एअरटेलवर फारसा परिणाम झाला नाही. परंतु व्होडाफोन-आयडिया ह्या कंपन्यांना रिलायन्सशी स्पर्धा करणे अवघड होऊन बसले. ह्या स्पर्धेत भागभांडवल गमावण्यापेक्षा व्होडाफोन-आयडियाच्या अध्यक्षपदावरून कुमारमंगलम्‌ बिर्लांनी काढता पाय घेतला. व्होडाफोन-आयडिया कंपनी आता खुद्द सरकारनेच चालवावी असे पत्र सरकारला देऊन कुमारमंगलम्‌ बिर्ला मोकळे झाले! नंतर व्होडाफोननेही भारतातून काढता पाय घेण्याच्या दृष्टीने हालचाली केल्या. ह्या सगळ्याचा परिणाम असा झाली की टेलिफोन कंपन्यात किमान दोन तरी कंपन्यांत स्पर्धा असावी ह्या सरकारच्या धोरणाला हरताळ फासला जाण्याची परिस्थिती उत्पन्न होऊन सरकारची अब्रू जाण्याची पाळी आली. अशी पाळी येणे सद्यस्थितीत तरी सरकारला परवडणारे नाही. एमटीएनएल बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे दुष्परिणाम  सध्या जनतेला भोगावे लागत आहेत. डॉल्फिन मोबाईल सेवा बीएसएनएलकडे वर्ग करणारे परिपत्रक अलीकडेच काढण्यात आले. एमटीएनएलमधल्या कर्मचा-यांना सक्‍तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. दिल्ली आणि मुंबई ह्या दोन्ही महानगरात एक्स्चेंज बदलण्याची कामे जोरात सुरू आहेत. अनेकांच्या लँडलाईन आणि ब्रॉडबँड सेवा बंद पडल्या आहेत. महानगर टेलिफोन निगम कंपनीवर संचालकपदावर पवईच्या तज्ज्ञ तंत्रज्ञांना अणू बसवण्यात आले आहे. मुंबई आणि दिल्लीच्या एक्सचेंजमध्ये रोजंदारीवर जुन्या कर्मचा-यांना बोलाण्यात येत असून त्यांना जुनेच केबलचे काम देण्यात आले आहे. ब-याच ठिकाणी फोन महिना महिना बंद असून टेलिफोनधारकांना कोणी वाली नाही. टेलिफोन परत करण्यासाठी टेलिफोन कार्यालयात रांगा लागलेल्या दिसत आहेत.

बीएसएनएल ही सरकारी मालकीची एकमेव कंपनी दैनावस्थेत असताना खासगी टेलिफोन कंपन्यांना चुचकारणे सरकारला  भाग आहे. सरकारी मालकीच्या कंपनीचा डोळ्यादेखत बट्‍ट्याबोळ कसा होतो  ह्याचे एमटीएनएल हे जिवंत उदाहरण आहे. गॅस, रेल्वेभाडे, विमानतळावरील प्रवाशांना दिल्या जाणा-या सेवांची नेमकी स्थिती काय ह्याचा अनुभव कोरोना स्थितीमुळे प्रवाशांना अजून आला नाही. पण तो लौकरच येईल अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. शंभऱ टक्के विदेशी गुंतवणुकीसाठी देण्यात आलेली मुभा हे त्याचे उदाहरण आहे. कोणतेही धोरण ठरवताना कौशल्य सारे रचनेत असते. टेलिकॉम धोरणात ह्या रचनाकौशल्याचा अभाव दिसून आला. करायला गेले गणपती नि झाला मारोती  अशी टेलिकॉम धोरणाची स्थिती आहे !

रमेश झवर