भक्तानुकूल निकाल

ऐतिहासिक निकाल देण्याच्या बाबतीत अलाहाबाद न्यायालयाची ख्याती आहे. गाय हा राष्ट्रीय पशु समजला जावा असा निकाल अलाहाबाद उच्‍च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शेखरकुमार यादव ह्यांनी दिला. इंदिरा गांधींची लोकसभेतील विजयी निवडणूक अलाहाबाद उच्‍च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. त्या निकालामुळे देशाच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली होती. अर्थात ह्या वेळच्या निकालामुळे देशाच्या राजकारणाला जबरदस्त कलाटणी वगैरे मिळणार नाही. मात्र, सश्रध्द हिंदू समाजात आनंदाची लाट उसळेल तर विचारी हिंदू समाजात अस्वस्थता पसरण्याची शक्यता आहे. विशेषतः प्राणीशास्त्राचा ज्यांनी सखोल अभ्यास केला आहे त्यांची निकालाविरूध्द टीकाटिपणी सुरू होईल. तसे पाहिल्यास पृथ्वीच्या पाठीवर अनेक प्रकारचे प्राणी आहेत भारतातही प्राण्यांच्या असंख्य जाती आहेत. निरनिराळ्या प्राण्यांच्या शरीररचनेत फरक असतो हे उघड आहे. किंबहुना तो असतोचल हे शास्त्रीय सत्य आहे. गायींच्या शरीराची रचना  वेगळी असते हे मान्य केले तर गायीला थेट राष्ट्रीय पशुचा दर्जा दिला पाहिजे अशी भूमिका सरकारने घेणे योग्य ठरेल का? ह्यासंबंधीच्या चर्चेला  उधाण येण्याची शक्यता आहे.

ही चर्चा आगामी उत्तरप्रदेश विधासभा आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत उसळू शकते. अशा प्रकारची चर्चा उसळणे म्हणजे ध्रुवीकरणास हातभार लावण्यासारखे ठरेल. किंबहुना गायीला राष्ट्रीय पशु म्हणून जाहीर करण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरल्यास निकालाचे पारडे फिरवणाराही ठरेल. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुसलमानांची संख्या सुमारे १७ कोटी २० लाख आहे. गायीबद्दल मुसलमानांची मते हिंदूंच्या मतांपेक्षा वेगळी आहेत. जैन, बौध्द, ख्रिश्चन, पार्शी ज्यू इत्यादि पंथ वा संप्रदायाच्या लोकांची संख्याही मोठ्या प्रमाणावर आहे. ती नगण्य नाही. जैन वगळता मांसाहार अनेकांना मासांशन वर्ज्य नाही. अर्थात बैलाचे मांस खाणा-यांची संख्या तशी कमीच आहे. बेरकी पुढारी आणि भोळसर लोकांचे काय? ज्याअर्थी निवडणकीत प्रचार होतोय्   त्या अर्थी त्यात निश्चित तथ्य असणारच असे बहुसंख्य मतदारांना वाटू शकते.

भाजपाच्या शिडातील हवा काढून घेण्यास गोमाता, गोमांस, गोमेय हे मुद्दे काँग्रेसच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकतील. वास्तविक ह्या मुद्द्यांचा देशाच्या विकासविषयक प्रश्नांशी अर्थाअर्थी काही संबंध नाही. देशात यांत्रिक पध्दतीने शेती करण्याच्या दृष्टीने पाहिल्यास शेती क्षेत्रात उपकरणांचा वापर वाढला आहे. शेतीची उपकरणे भाड्याने मिळू लागली असून बैल पोसण्यासाठी लागणा-या व्ययापेक्षा यंत्रे भाड्याने घेण्याचा व्ययापेक्षा कमी आहे, असाही अनुभव काही खेड्यात आल्याचे सांगितले जाते. अर्थात  ह्या संदर्भात कोठेही अधिकृत पाहणी, चाचपणी करण्यात आलेली नाही. ती करून पाहण्याची सरकारला इच्छाही नाही. किंबहुना `सब का साथ सब का विकास’  हा मुद्दा भाजपा अजून तरी सोडून देणार नाही.

गायीला राष्ट्रीय पशु घोषित केल्यानंतर हा प्रश्न संपणारा नाही. एकदा गायीला राष्ट्रीय पशु म्हणून घोषित करण्यात आले की त्याच्याशी संबंधित अनेक नियमपोटनियमही संमत करून घेण्यात येणारच. त्यात वासरू किती वयाचे आहे, त्याला बैल म्हणून संबोधावे की नाही ह्यासारखे अऱ्थसून्य वाद उपस्थित होणारच आणि कोणत्याही प्रश्नावर कोर्टाकटे-या करण्याच्या बाबतीत ग्रामीण भागात उत्साहाची कमतरता अजिबात नाही. अर्थात हे सगळे नंतरचे प्रश्न आहेत. प्रत्यक्ष निवडून आल्यानंतर बहुमत मिळालेल्या सत्ताधारी पक्षास त्याचा विसर पडण्याचाच संभव अधिक!

असे हे गोभक्तांचे, गोसावड्यांचे राजकारण! ते  गायपट्ट्यात कसे रंगते ह्याची उत्तरप्रदेशातल्या विधानसभा निवडणुकीत चाचपणी यशस्वी झाली तर लोकसभा हाच प्रयोग निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर होणार! ह्या बाबतीत जरतरचे मुद्दे भरपूर आहेत. म्हणून राष्ट्रीय पातळीवरील सारे पक्ष हुषारीने पावले  टाकून हा मुद्दा स्थानिक पुढा-यांवर सोपवण्याचाच अघोषित पवित्रा घेण्याचाही संभव आहे.  तारखेकडे लक्ष ठेवा, एवढेच तूऱ्त सांगता येईल.

रमेश झवर