लोकशाहीची खालची पायरी?

 

निवडणूक थेट असो वा प्रत्यक्ष, गेल्या  १०  वर्षात आपल्या लोकशाहीची अब्रू घसरत चालली आहे. भाजपा हा स्वतःला साधनशुचिवंत समजत होता. परंतु ह्या तथाकथित साधनशुचिवंत पक्षाचे आमदारही बेरकी आहेत  हेच निरनिराळ्या राज्यात झालेल्या राज्यसभेच्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीत दिसून आले. महाराष्ट्र राज्यही आता बिहार आणि हरयाणा राज्य्च्या पंक्तीला जाऊन बसला आहे. शुक्रवारी झालेल्या राज्यात झालेल्या राज्यसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीतही  आमदारांनी बेरकीपणाचा गाठला! आपण ज्याला मत दिले ते त्यालाच दिले की ह्याची खात्री पटवण्यासाठी त्याला मतपत्रिका दाखवण्याचे प्रकार सर्रास घडले. ह्याचा अर्थ असा की हे आमदार एकमेकांच्या जंटलमन्लीपणावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत! आधी डील, त्यानुसार मतदान झाले की नाही ह्याची खातरजमा करण्याची पध्दत बहुतेक सर्रास होईल असे हे चित्र आहे. आगामी राष्ट्रपती निवडणूक आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही हेच चित्र दिसल्यास लोकशाहीच्या फार्सचा तिसरा अंक सुरू झाला असेच मानायला पाहिजे.             

१८ जुलै होणारी राष्ट्रपतीपदाची  मोदी सरकारची आणि त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय कौशल्याची कसोटी मानली जाईल. एकदा का सत्तेसाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली की साधनशुचितेचा प्रश्न आपोआप निकालात निघतो. आतापर्यंतचा केंद्र सरकारचा इतिहास लक्षात घेता राष्ट्रपती पदाची निवडणूक किमान प्रतिष्ठेची तर नक्कीच मानली जाईल. कारण या निवडणुकीच्या निकालास निवडणूक  २०२४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीची नाणेफेक नक्कीच मानली जाईल! सध्या आपल्याकडे निवडून आल्यानंतर राबवण्यात येणा-या कार्यक्रमापेक्षा निवडणुकीत यश मिळवणे हेच महत्त्वाचे मानले जात आहे.

भारताचे राष्ट्र प्रमुखपद हे एखाद्या सम्राटाकडे वा साम्राज्ञीकडे नाही. तसेच ते अमेरिकेतील शक्तीमान अध्यक्षप्रधान लोकशाहीसारखेही नाही! फक्रुद्दीन अहमदांच्या ‘रबर स्टँप’ असे नामाभिधान करून ह्यांना ह्याच भाजपाने  ( त्यावेळच्या जनसंघआने )  हिणवले होते, येऊ घातलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदावाराला सहज निवडून आणण्याइतकी मते भाजपाकडे नाहीत. भाजपाकडे ४५९४१४ मते असून आपण उभा केलेला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांना वायएसआरसीपी आणि बीजेडी ह्या पक्षांच्या प्रमुखांकडे साकडे घालावे लागेल. काँग्रेसलाही भाजपाविरोधी  लहान लहान पक्षांचे अनुयय करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ह्यांनी लहानसहान पक्षप्रमुखांशी फोनवर संपर्क साधला असून प्रत्यक्ष चर्चा-वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांच्यावर सोपवली आहे. चर्चा-वाटाघाटींचा सरळ अर्थ असा की २०२४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना हव्या असलेल्या जागा देण्याचे वा ते मागतील ते देण्याचे वचन देणे! हे दोन्ही अखिल भारतीय पक्षांचे ‘अखिल भारतीयत्व’ पणाला  लावणारे आहे!

प्रचलित राजकीय परिस्थितीला आणखी कितीतरी फाटे फुटू शकतात. फाटे फुटणे ह्याचा अर्थ प्रत्येक पश्राच्या मागण्या मान्य करणे! सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य मतदारांच्या कौल मान्य करावा लागतो त्याप्रमाणे राष्ट्रपतीपद किंवा विधानपरिषदांच्या निवडणुकीत मनमानी पक्षप्रमुखांचे वाटाघाटीनुसार ठरलेल्या सूत्रांचे पालन करणे, नव्हे त्यांच्या आज्ञेचे पालन करणे!  पराभवाचा धोका पत्करून ह्याला प्रकाराला आळा घातला नाही तर  भारत देश लोकशाहीच्या आणखी एका खालच्या पायरीवर घसरणार हे निश्चित!

रमेश झवर