अरब आणि बेअब्रू

खासगी बैठकीत अन्य धर्मियांचा व्देष करून त्यांच्याविषयी काय वाट्टेल ते बरळणे वेगळे आणि सत्तेवर असलेल्या भाजपाचे प्रवक्ते नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल ह्या दोघांनी प्रेषित महंमदाबद्दल काढू नये ते उद्गार काढणे वेगळे! त्यांच्या उद्गारामुळे अखाती देशातील जनता संतप्त तरच झालीच; त्याखेरीज भारतीय मालावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा अखातातील अनेक देशांनी घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अखाती देशातील राजदूतांना पाचारण करून नापसंतीही व्यक्त केली. एकूण अरब देशांमुळे भारतापुढे अब्रूचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाची अब्रू हा काल्पनिक विषय नाही. अखाती देशात काम करणा-या भारतीयांची संख्या मोठी तर  आहेच; शिवाय आपल्या अर्थव्यवस्थेत त्यांनी पाठवलेल्या रकमेचा लक्षणीय वाटा आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारतातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल दिलेल्या अहवालात भारताविरूद्ध दुगाण्या झाडण्यात आल्याची तक्रार भाताने काही दिवसांपूर्वी केली. त्यानंतर १-२ दिवसात अखाती देशांचे बहिष्काराचे प्रकरण उपस्थित झाले आहे. मोदी सरकारविरूद्ध उमटलेल्या ह्या प्रतिक्रियांचे रूपान्तर नेमके कशात होईल ह्याचा अंदाज चालू घडीला व्यक्त करता येणार नाही. सगळ्यात काळजीचा विषय म्हणजे इस्लामी देशांची संघटना भारताच्या विरोधात गेल्याचे नवे चित्र निर्माण झाले आहे. दुसरे म्हणजे कच्च्या तेलासाठी भारताला बव्हंशी अखाती देशावरच अवलंबून राहावे लागते !

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून विरोधी नेत्यांबद्दल वाडेल ती विधाने करण्याचा सपाटा पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी ह्यांनी लावला. विरोधी नेते राहूल गांधी ह्यांना खुद्द मोदींनी ‘पप्पू’ संबोधल्यामुळे देशातली सांस्कृतिक पातळी खालावत चालल्याचे वातावरण तयार झाले. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नव्याने खालची पातळी गाठली नसली तरी ती उंचावण्याचा प्रयत्न फारसे झाले नाहीत हे कटू सत्य आहे. आधीच्या निवडणुकीत ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या समाज माध्यामांतून वाट्टेल तशा पोस्ट लिहून देणा-यांनी देशातील राजकीय संस्कृतीला, विशेषतः सहिष्णुत्वाला, पूर्णपणे  हरताळ फासला गेला.  २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या असताना असहिष्णुतेचे हे लोण राजकीय प्रवक्त्यांपर्यत पोहचले हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे ! शेतक-यांना मजबूत अर्थसाह्य, सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या काचातून सुटका करणे, बेरोजगारीचा प्रश्न  समाधानकारकरीत्या हाताळणे बँकिंगच्या समस्यात लक्ष घालून सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक अडीअडचणींची दखल घेण्याऐवजी मोदी सरकारच्या प्रवास भलत्याच दिशेने सुरू झाला. दोन उद्योगपतींचे हित पाहण्यापलीकडे सरकारने लोककल्याणकारी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने सरकारने काय केले ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. देशभर महामार्गाचे जाळे निर्माण करणे हे देशाच्या समस्येचे उत्तर नव्हते आणि नाही. काळा पौसा कमी करण्याचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेऊन मोदी सरकारने तडकाफडकी नोट बंदी करण्याचा हुकूम दिला. परिणामी किडुकमिडुक शिल्लक टाकणा-यांची जास्त पंचाईत झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीलाही सरकारने हात घातला! आता महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी चलनपुरवठा कमी करण्याची गरज निर्माण झाल्याने व्याजदरात वाढ करण्याची पाळी रिझर्व्ह बँकेवर आली.

सध्याचे चित्र बदलण्याच्या प्रयत्नास सरकार लागले का? तसे ते लागले असेल तर चांगली गोष्ट आहे. पण तशी काही सुरूवात होण्याच्या सुमारास परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर मोदी सरकारला नव्या समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची वेळ आली आहे. त्यादृष्टीने अरब जगातल्या घडामोडी भारताला अनुकूल नाहीत एवढे मात्र खरे !

रमेश झवर