सरकारचीच अग्निपरीक्षा

 

लष्कराच्या तिन्ही दलात तरूणांना ४ वर्षांच्या काळासाठी भरती करून त्यांच्याकडून  वेगवेगळी कामे करून घेण्यासाठी केंद्राने ‘अग्नीपथ योजना‘ जाहीर केली. परंतु सरकारचे दुर्दैव असे की ह्या योजनेवरून लष्करी नोकरीकडे ओढा असलेल्या बिहार, उत्तर  प्रदेश, हरयाणा, हिमाचलप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू इत्यादि राज्यात  दंगली उसल्याच्या बातम्या आहेत. दंगलीच्या घटना सरकारच्या ध्यानीमनी नसताना घडल्याचे चित्र सकृतदर्शनी तरी दिसत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर पर्यायी मंड्यांच्या निर्मितीवरून मागे उसळलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाइतकेच हेही आंदोलन तीव्र आहे. किंबहुना शेतक-यांच्य आंदोलनापेक्षा आग्नीपरीक्षा योजनेवरून उसळलेले आंदोलन अधिक तीव्र आहे! संतप्त जमावाने रेल्वे गाड्यांवर दगडफेक केली. काही शहरात जाळपोळीच्या घ़टनाही घडल्या. शेवटी बिहारमधून सुटणा-या १३ रेल्वे गाड्या  रेल्वे प्रशासनाला रद्द कराव्या लागल्या.

असे काय आहे  ह्या अग्नीपरीक्षा योजनेत की ह्या योनेवरून दंगल झपाट्याने उसळावी? नौदल, भूदल आणि हवाई दलात तरूणांना ४ वर्षांसाठी प्रवेश द्यावा आणि त्यांना ४ वर्षांनंतर घसघशीत निवृत्तीवेतन देऊन नागरी जीवनात नोकरीधंदा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद अग्नीपथ योजनेत आहे. परंतु ह्या अग्नीपथ योजनेचे स्वागत न करता तिला विरोध करण्याचाच पवित्रा उत्तरेतील काँग्रेससह  बहुतेक विरोधी पक्षांनी घेतला. कोरोनामुळे गेल्या वर्षांत नेहमीप्रमाणे सरकारला लष्करात भरती करण्यात आली नव्हती. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, युध्द लढण्यासाठी अलीकडे अनेक प्रकारच्या उपकरणांची गरज आहे. हे खरेही आहे. अलीकडे तोफा, रणगाडे, बंदुका इत्यादी नव्या रणसाहित्याची नवी आवृत्ती आली आहे. लष्करातील बहुतेक जवान सध्या ‘जवान’ न राहता मध्यम वयाचे झाले आहेत. त्यांना नवी नवी उपकरणे हाताळण्याचे शिक्षण देत बसण्यापेक्षा नवतरूणांना उपकरणे हाताळण्याचे शिकवत बसण्यापेक्षा नवी उपकरणे हाताळण्याचे शिक्षण देणे लष्करी सेवेच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त ठरणारे राहील.

केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद अनेक वरिष्ठ निवृत्त लष्करी अधिका-यांना मान्य नाही. काँग्रेससह उत्तरेतील बहुतेक राजकीय पक्षप्रमुखांच्या मते, ह्या योजनेवर संसदेत व्यापक चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. परंतु ती चर्चा सरकारने टाळल्याचे चित्र दिसते. वस्तुस्थिती अशी आहे की निवृत्त लष्करी जवान आणि अधिका-यांना द्याव्या लागणा-या पेन्शनचा खर्च अधिक आहे. २०१३-२०१४ साली संरक्षण खात्याच्या एकंदर तरतुदीच्या ८२.५ टक्के खर्च होता. २०२०-२०२१ साली हा खर्च १२५ टक्के झाला.  हा खर्च संरक्षण खात्याला पेलणारा नाही. कोरोना परिस्थितीमुळे तिन्ही दलातील भरती थांबवण्यात आली नसती तर हा खर्च आणखी वाढला असता. महत्त्वाचा मुद्दा असा की  टक्केवारीचा विचार करता अमेरिका, चीन इत्यादि देशांत दिला जाणारा पगार आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्च कितीतरी कमी आहे. हा खर्च जीडीपी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे हे ओघाने आले!

अशा खर्चाच्या ह्या गौडबंगालची कबुली देण्यापेक्षा बेकार तरूणांना लष्करात भरतीची नामी संधी देणारी अग्नीपथ योजना जाहीर करून सरकार मोकळे झाले. अग्नीपथच्या घोषणेमुळे केंद्र सरकारवरच सीतेप्रमाणे अग्नीपरीक्षा देण्याची वेळ आली.

रमेश झवर