बंडाच्या वा-याची दिशा

शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे ह्यांना भाजपाने फूस दिल्यानंतर आकाराला आलेल्या बंडातील हवा निघून गेली  का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर विधानसभेच्या सभागृहात मिळेल असे सध्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री उध्दव  ठाकरे ह्यांनी वर्षा बंगल्यातील आपले सारे सामान हलवून मातोश्री ह्या आपल्या निवासस्थानी हलवले ही  वस्तुस्थिती असली तरी अजून त्यांनी राजिनामा दिलेला नाही हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एकनाथ शिंदेसारखा शिवसेनेचा बडा नेता गळाला लागला तर दिल्लीकर भाजपा नेत्यांनी ती संधी मुळीच वाया जाऊ दिली नाही.

ठाकरे सरकार सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शपथविधी झालेले अवघे ४८ तासांचे देवेंद्र फडणविसांचे सरकार शिवसेनेने बुजूर्ग नेते शरद पवार ह्यांच्या सल्लामसलतीनंतर पाडले होते. त्याचा वचपा काढण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा काहीसा यशस्वी झाला आहे. काहीसा म्हणण्याचे कारण उध्दव ठाकरे ह्यांनी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्याची तयारी दर्शवली. ठाकरे ह्यांच्या पवित्र्यामुळे बंडाची सूत्रे ढिली होतात की सुरूवातीला होती तितकीच घट्ट राहतात हे लौकरच दिसेल.

बंडखोरीचे प्रकरण हाताळण्यासाठी आवश्यक ती सल्लामसलत महाराष्ट्र विकास आघाडीचे जनक शरद पवार उपलब्ध आहेत. किंबहुना ती ह्यापूर्वीच सुरू झालेली असावीत. ह्या अर्थाने हा शरद पवार आणि भाजपा ह्यांच्यातले हे संघर्षनाट्य आहे. सरकारवर दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचा आरोप खुद्द बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ह्यांनीही केला. वास्तविक शिंदे ह्यांच्याकडे नगरविकास खाते देण्यात आले होते. ह्याच नाही तर कोणत्याही सरकारमध्ये सध्याच्या काळात नगरविकस खात्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राज्यातील सुमारे पंचवीस महापालिकांच्या कारभारात लक्ष घालण्याचा शिंदे ह्यांना पदसिध्द अधिकार आहे. तरीही त्यांना बंड करण्याची गरज का भासली असावी? ह्याचे कारण कुणी देत नसला तरी ते सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. मुंबई आणि ठाणे ह्या २ महापालिकांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

करण्यापलीकडे शिंदे ह्यांना फारसा अधिकार नसावा. ते त्यांना खटकलेले असू शकते. त्याखेरीज राज्यातल्या अन्य महापालिकांच्या संदर्भात शिंदे ह्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे ऐकावे लागत असावे. थोडक्यात, नगरविकास खात्याच्या कारभारावर वचक ठेवण्याच्या बाबतीत त्यांच्यावर मर्यादा पडल्या असाव्यात. हे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले नाही हे खरे असले तरी त्यांनी केलेल्या आरोपावरून हाच निष्कर्ष निघतो.

मनोहर जोशींच्या काळात खुद्द बाळासाहेबांनीच भाजपाला वेळोवेळी तडकावले होते. ह्याचे कारण प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हे दोघेही अडवानींचे दूत म्हणून काम करायचे. मुंडे तर मंत्रिमंडळातच होते. त्या काळात भाजपाला फारशा आशाआंकाक्षा नव्हत्या. मोदींच्या काळात भाजपाला सत्तेचे धुमारे फुटले आहेत. आता भाजपा पहिल्यासारखा उरलेला नाही ! मविआ सरकारमध्ये शिवसेनेचे नवे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे भागीदार आहेत. दोन्ही पक्षांची मंडळी आपापले हितसंबंध जपण्याच्या बाबतीत नको तेवढे दक्ष आहेत. एकनाथ शिंदे ह्यांच्या बंडाला ह्या विशिष्ट रिस्थितीची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

उध्दव ठाकरे सरकारला लावलेल्या सुरूंगानंतर उध्दव ठाकरे  ह्यांचे सरकार पडते की सावरते हे स्पष्ट नाही. शिंदे भाजपाबरोबर सत्तेत गेल्यानंतर त्यांना जास्तीत जास्त उपमुख्यमंत्रीपद मिळते की थेट मुख्यमंत्रीपद मिळते ह्यावरही बंडाच्या वा-याची दिशा स्पष्ट होईल.

रमेश झवर