अजब न्याय वर्तुळाचा !

 शिवसेनेतून फुटून महाराष्ट्रातले मविका आघाडी सरकार पाडल्याबद्दल एकनाथ शिंदे ह्यांना जेमेतेम उरलेल्या कालावधीत मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले तर देवेंद्र फडणवीस ह्यांना त्यांच्या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले हा केंद्रीय नेते अमित शहांनी दिलेला हुकूम हा वर्तुळाचा अजब न्याय आहे !  अडीच वर्षांपूर्वी भाजपाला बहुमत मिळूनही राज्यात भाजपाची देवेंद्र फडणविसांना  आणता आले नव्हते. त्या वेळी रा।ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवारांना राष्ट्रवादीतून खेचून आणले होते. राष्ट्रवादीचे नेते शगद पवार ह्यांच्या सल्लामसलतीने उध्दव ठाकरे ह्यांनी शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. ते सरकार पाडण्याची खेळी करून ज्येष्ठ नेते शरद पवारांवरही ह्यांच्यावरही भाजपाने काहीशी मात केल्याचे चित्र दिसत आहे. सत्तान्तराच्या ह्या राजकारणाला आणखीही कंगोरे आहेत.

मुंबईवर गुजरातचा पूर्वीपासूनल डोळा आहे. मुंबईतल्या रिझर्व बँकेसारख्या संस्था, रिलायन्स आणि आयुर्विमा महामंडळासारख्या संस्थांवर येणकेण प्राकरेण वचक ठेवण्याचा छुपा प्रयत्नही आहे. ’मराठी माणसाला राजकारणाखेरीज व्यापारधंद्यात काय कळतं ?’ असा प्रश्न गुजरातमध्ये रोजच्या साध्सुध्या संभाषणातही विचारला जातो ! एके काळी गायकवाडांचे गुजरातेते बडोदा संस्थानचे राज्य होते. त्या काळी बडोदा संस्थातातील अनेक गुजराती मंडळींना सयाजीमहाराजांचे राज्य सहन होते नव्हते असा उल्लेख बडोद्याची ज्यांना माहिती आहे त्यांना हे माहित आहे. मोरारजी देसाई ह्यांना मुंबई शहर गुजरात राज्यात हवे होते. देशभरभाषावार प्रांतरचना अस्तित्तवात येऊनही महाराष्ट्र आणि गुजरात असे जोड व्दिभाषिक राज्य होते. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ झाली नसती तर मुंबई महाराष्टाला मिळाली नसती. मोरारजी देसाईंनंतर अनेक पिढ्या बदलल्या ! परंतु गुजराती नेत्यांची मनोवृत्ती मात्र बदललेली नाही. भाजपा नेते नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे दोघेही भाजपाचे नेते असले तरी दोघेही संघाच्या मुशीतले आहेत. भाजपादेखील स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवतो. शिवसेना स्वतःलाही हिंदुत्ववादी समजते. त्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेले शिवसेनेचे राज्य खालसा करणे मोदी-शहांच्या दृष्टीने गैर नाहीच. तसेही लोकशाही राज्याच्या तत्त्वाशीही नव्या भाजपाला काहीच घेणेदेणे नाही !

राज्यात सहकारी कारखान्यांचे वर्चस्व आहे. अर्बन सहकारी बँकांचे तर महाराष्ट्रात जाळे पसरलेले आहे. सहकारी क्षेत्रावर वर्चस्व स्थापित करमण्यासाठी अमित शहांनी केंद्रात सहकार खाते स्थापन केले होते. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांकडून अंबानींच्या पेट्रोलियम प्रकल्पाला इथनेल मिळवण्यासाठी नोदींनी बारामतीलाही फेरी मारली होती. परंतु शरद पवारांनी त्यांना दाद दिली नाही. मुंबई ही अंबानींची राजधानी ! एकेकाळी  मोदींचा अंबानींकडे राबता होता. देशात ५जी स्पेक्ट्रम येऊ घातले. ते अंबानी समूहाला मिळावे म्हणून तर जिओ प्लॅटफॉर्म तयार ठेवण्यात आला आहे.

अमित शहा हे मोदींचे उजवे हात आहेत. मोदींना हवे ते घडवून आणणे हेच त्यांचे काम !  ही वस्तुस्थिती असली  तरी त्यांना ’उपपंतप्रधान’ पदाची अजिबात लालसा नाही. केंद्र सरकारला फडणविसांनी तोंडघशी पाडले होते. शहांनी त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद घेण्यास भाग पाडले. वास्तविक फडणविसांना राष्ट्रीय राजकारणात घेऊन त्यांना अखिल भारतीय जनता पक्षाचे चिटणीसपद देता आले असते. ते त्यांनी दिले नाही. पुण्याचे प्रकाश जावडेकर मोदींनी ह्यांना राजकारणातून जवळ जवळ बाद केले. मोदी  शहांच्या नजरेत त्यांचे एखादे काम अपराध ढरले असावे. मात्र, नितिन गडकरी ह्यांच्या वाटेला मोदी सरकार गेले नाही. कारण, त्यांच्या वाटेला जाणे म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निष्कारण खोड काढण्यासारखे ठरू शकले असते. त्यांच्याकडील खाते बदलण्याच्या फंदात मोदी-शहा पडले नाहीत ! महाराष्ट्राबद्दल मराठी नेत्यांबद्दल आकस हे गुजरातच्या राजकारण्यांचे जाऊ शकत नाही. ह्या परिस्थितीत शिवसेनेचे सरकार पाडणे हाच पर्याय मोदी-शहांपुढे होता. तो त्यांनी सामदामदंडभेद नीतीचा अवलंब करून पाडले.

उध्दव ठाकरे नको, देवेंद्र फडणवीस नको. फार काय, एकनाथ शिंदे हेही त्यांना नको. त्यांच्या मदतीने भाजपा तूर्त तरी राज्यात सत्तेवर आला आहे. २०२४ पर्यंतच्या कालावधीत देशात जास्तीत जास्त राज्यात भाजपाची सत्ता हवी आह एवढाच ह्या सत्तान्तराचा अर्थ आहे.

रमेश झवर