सत्तान्तराचे महाभारत

 गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार पाडून राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे उजवे हात गृहमंत्री अमित  शहा ह्यांचा प्रयत्न यशस्वी झाला. आधी देवेंद्र फडणवीस ह्यांना हाताशी धरून त्यांनी प्रथम शिवसेना फोडली. नंतर फुटलेल्या शिवसेनेबरोबर युती करून राज्यात युतीचे सरकार  सरकार स्थापन करण्यात यश मिळवले, ह्या फाटाफुटीमुळे एकप्रकारे महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृती दृढमूल होच चालल्याचे चित्र निर्माण झाले. आयाराम-गयाराम संस्कृती महाराष्ट्रात प्रथमच अवतरली असे मुळीच नाही. इतिहासावर नजर टाकली तर असे सहज लक्षात येईल की, महाराष्ट्राला दुफळीचा शाप आहे. दिल्लीचे राजकीय वर्चस्व महाराष्ट्राला मान्य करायला लावणे हाच ह्या सत्तान्तरामागे भाजपा  सरकारचा राजकीय उद्देश आहे.

महाराष्ट्रावर आणि त्यातही किमान मुंबईवर वर्चस्व स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांमागे राजकारणाखेरीज अन्य अनेक हेतू आहेत. मोदींना रिलायन्ससाठी इथनेल हवे होते. त्यासाठी त्यांनी बारामतीला जाऊन शरद पवारांची भेटही घेतली होती.  पण शरद पवारांनी दाद दिली नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीवरही मोदी सरकारने डल्ला मारला. एकनाथ शिंदेना तूर्त मुख्यमंत्रीपद देऊन आधी मुंबईवर आणि नंतर सावकाश महाराष्ट्रावर पकड घट्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ठाकरे ह्यांचे सरकार पाडल्यामागे सहाराष्ट्राच्या राजकारणावरील शरद पवारांची पकड ढिली करण्याचाही हा प्रयत्न होता. तो आज घडीला यशस्वी झालेला दिसतो.   

देशाच्या राजकारणाची सूत्रे दोघा गुजराती राजकारणाच्या हातात आहेत. उत्तरेत योगीजींच्या मदतीने भाजपाची सत्ता कायम राहिली. नितीश कुमारांच्या मदतीने बिहारवर मोदी भाजपाने थोडेफार वर्चस्व ठेवले आहे. राजस्थन, पंजाब आणि खुद्द दिल्लीववर वर्चस्व स्थापित करण्याच्या बाबतीत मात्र दोघांनाही यश मिळाले नाही. मध्यप्रदेश अफू आणि गांजासाठी प्रसिध्द आहे. तेथे भाजपाचे वर्चस्व पूर्वीपासून आहे. परंतु ह्या सगळ्या राज्यांवरील वर्चस्वाला मुंबईवरील वर्चस्वाची सर येत नाही. मुंबईवर वर्चस्व म्हणजे तरी काय ? रिलायन्स आणि अदानी समूहाची मुख्य प्रशासन महाराष्ट्रातून चालवले जाते. अदानींना जमेल त्याप्रकारे मध्य रेल्वे हवी आहे. ह्यापूर्वी कांडला बंदराला लागून असलेली शेकडो एकर जमीन देऊनही अदानी तेथे काही करू शकले नाही. हळुहळू त्यांनी गुजरातमध्न काढता पाय घेतला आणि महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले. हातात असलेल्या होलसेल रिटेलखेरीज रिलायन्सला देशात येऊ घातलेल्या  डाटा व्यवसायावर वर्चस्व प्रस्थापित करायचे आहे. दोघांच्याही हिताला महाराष्ट्राकडून कळत न कळत धक्का बसू शकतो हे मोदी-शहा ओळखून आहेत. ह्या परिस्थितीत मोदी- शहा राज्यातल्या विरोधी सरकारचा धोका पत्करू इच्छित नाही. ह्यापूर्वी  मोरारजी देसाईंचा प्रयत्न संयुक्त महाराष्ट्राचा चळवळीने उधळला गेला. तो यशस्वी झाला असता तर मुंबई कधीच केंद्रशासित झाली असती.

अलीकडच्या काळात महाराष्ट्राची अस्मिता किती तकलादू आहे हे मोदी-शहांच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच शिवसेनेत फूट पाडून त्यांनी एकनाथ शिंदे ह्यांना मुख्यमंत्रीपदावर बसवले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर बसवले अणि तेही चूपचाप बसले. एकनाथ शिंदे हे किती काळ मुख्यमंत्री राहतील ? ते जास्तीत जास्त २०२४ पर्यंत राहू शकतात, हे मोदी-शहांनी गृहित धरलेले असू शकते. किंबहुना शिंदे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणुका होऊ देण्यासही मोदी-शहांची ना नसावी. काहीही करून उध्दव ठाकरे ह्यांचे नेतृत्व संपुष्टात आणण्याची जबाबदारी भाजपाने शिंदेंवर टाकली आहे. त्यात त्यांना यश आले तर उत्तमच. अन्यथा यथावकाश शिंदे ह्यांचीही गच्छन्ती अटळ आहे.

हे सत्तान्तराचे महाभारत महाराष्ट्रात का घडवून आणण्यात आले हे नीट समजून घेण्याची गरज आहे.

रमेश झवर