जिथे धूर तिथे अग्नी!

 उच्च  न्यायालयातील  न्यायमूर्तींच्या   नेमणुकांची  नावांची यादी प्रलंबित ठेवल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारण्याची  पाळी  सर्वोच्च  न्यायालयावर  आली.  ह्या प्रश्नावर सारवासारव करण्याचा केंद्रीय कायदा मंत्री रिजूजी ह्यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कायदा खात्याचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय  राहात  नाही.  वस्तुत: कॉलेजियम पध्दत ही देशाचा कायदा  आहे; ह्या कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे  केंद्र  सरकारला  भागच आहे, असे न्यायमूर्ती कौल आणि ओक  ह्यांनी स्पष्ट केले. बंगलोर येथील बार कौन्सिलने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा खात्याला खडे बोल सुनावले.

‘टाईम्स नाऊ’ह्या वाहिनातर्फे  आयोजित  करण्यात आलेल्या शिखर परिषदेत कॉलेजियन सिस्टीम सदोष असून ह्या पध्दतीत पारदर्शकता नाही अश टीका केली होती. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाला कॉलेजियम पधद्तीला  चिकटून  बसायचे  असेल  तर न्यायमूर्तींच्या  नेमणुका  सर्वोच्च  न्यायालयाने  स्वत:च  कराव्या  की ! वास्तविक  आपल्या  लोकशाहीत  न्यायव्यवस्था आणि सरकार ह्यांच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसारच कॉलेजियमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँक प्रमुखांच्या नेमणुका करण्यास संमती देणे वेगळे आणि न्यायमूर्तींच्या  नेमणुकांना संमती देणे वेगळे. रिजूजी ह्यांना हे  माहित असते तर  त्यांनी  ‘टाईम्स नाऊ’च्या  परिषदेत अकलचे तारे  तोडलेच  नसते.

सरकारला कॉलेजियन स्पष्ट नसेल तर तसे स्पष्ट सांगावे, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले. रिजूंजींच्या  भूमिकेला पंतप्रधान  नरेंद्र  मोदींचा  पाठिंबा  आहे  किंवा काय  हे  कळण्यास मार्ग नाही. उपलब्ध माहितीनुसार  कॉलेजियन  पध्दत रद्द  करून  त्याऐवजी न्यायालयीन नेमणकांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न सरकारने  २०१५ साली  केला होता. ह्या प्रकरणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विरोधी निकालामुळे त्यावेळी सरकारचा प्रयत्न बारगळला होता. कदाचित्‌ कायदा खात्याला ते आवडले नसल्यामुळे यादी प्रलंबित ठेवण्यात आली असावी. हा संशय खुद्द न्यायमूर्तीदयांनीच व्यक्त केला.

 न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचे हे प्रकरण निश्चितपणे उबग आणणारे आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणुकीची ही त-हा बघितल्यावर सेशन्स कोर्ट, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या नेमणुकांबद्दल परिस्थिती कशी असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. सर्वसामान्य  जनतेला न्यायापासून वंचित ठेवण्याचे हे   साधन  सरकारच्या  हातात  असल्याने  सरकारमधील  मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतील ते जनतेला निमूटपणे मान्य करावे लागते. नेमकी ही स्थिती देशाला अराजकाच्या दिशेने नेणारी ठरू शकते. देशात एकीकडे स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे केले जात असताना न्यायदानाची अवस्था चिंताजनक आहे असे म्हटले पाहिजे. न्यायदानाच्या सध्याच्या  परिस्थितीत कायदा मंत्रालयाची चूक नसेल असे जरी गृहित धरले तरी त्यावर लोकांचा विश्वास बसणे कठीणच आहे. लोकव्यवहारात सामान्यातल्या सामान्य माणसास हे माहित आहे की  धूर तिथे  अग्नी!  सरकारला कायद्यापेक्षा फायद्याचे राज्य हवे आहे. मात्र, हे सरळ सरळ मान्य करायला तयार नाही.

रमेश झवर

परखड भाष्य

निर्वाचन आयोगाच्या पदावर कोणाची नियुक्ती करावी ह्यादृष्टीने निकष निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या   खंडपीठाने व्यक्त केले. काँग्रेस काळात जेवढ्या वेळा निर्वाचन आयुक्तांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या त्यापेक्षा जास्त वेळा मोदी ह्यांच्या कारकिर्दीत निर्वाचन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन्ही काळात करण्यात आलेल्या नियुक्ती करताना मनमानी हेच सूत्र होते. निर्वाचन आयोगावर सरकारने कोणत्या अधिका-याची नियुक्ती करावी ह्याचे निकष-नियम ठरवण्याची गरज असल्याचे ह्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे ह्या मुद्द्यावर घटनेच्या ३२४ (२) कलमात सुस्पष्ट तरतूद नाही ! केंद्राच्या ( राज्यात राज्या सरकारच्या ) मर्जीतल्या अधिका-याची नेमणूक करण्याचा प्रघात गेली ७० वर्षे सुरू आहे ! एरव्ही, ७५ वर्षात काँग्रेस सरकारने काय केले असा सवाल काँग्रेस सरकारांना धारेवर धरताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच विचारतात. हाच

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. अर्थात मोदी सरकारकडे ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. इतकेच नव्हे तर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणा-या अनेक रीट अर्जांतही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे  दाखल उपस्थित केले जातात.  अलीकडेच शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवून निर्वाचन आयोगाने शिवसेनेला ‘मशाल’ हे चिन्ह घेण्यास भाग पाडले होते. तसेच उध्दव

ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे ह्यांच्या गटाला दिलेली नावे मुकाट्याने स्वीकारण्यास भाग पाडले होते. मुळात हा प्रश्न ह्याच सरकारच्या काळात उपस्थित झाला असे नाही. शेषन्‌ ह्यांच्या काळात शेषन्‌ ह्यांचे निर्णय सत्ताधा-यांना गैरसोयीचे ठरताच सरकारने ह्या आयोगावर अन्य सदस्यांची नेमणूक करून तात्पुरता मार्ग काढला होता. परंतु घटनेतले संबंधित कलम अधिक सुस्पष्ट करण्याच्या भानगडीत पडले नव्हते. खुद्द इंदिराजींना बैलजोडी चिन्हाऐवजी हाताचा पंजा हे चिन्ह स्वीकारलावे लागले होते. मुळात बलाढ्य म्हणून उमेदवाराला पाडण्यासाठी सरकार अशा प्रकारची क्लृप्ती निर्वाचन आयोगाच्या आड लपून सरकार करत आले आहे. त्याला एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही.

सीबीआयच्या प्रमुखपदी कोणाला नेमावे ह्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली होती. निर्वाचन आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला आलेल्या याचिकेवर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी असे सुचवले की हे काम करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य  निव्वळ परखडच नव्हे तर सकारात्मकही आहे. आता न्यायालयाच्या भाष्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कोणती भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे ठरेल. क्लृप्ती योजून विजय मिळवणे हा खरा विजय नाही हे सरकारच्या लक्षात येईल की नाही ह्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. मात्र, सर्वसामान्य मतदारांच्या दृष्टीने न्यायालयाची भूमिका निश्चितपणे उद्भबोधक आहे.

रमेश झवर

ईडीला चपराक

 शिवसेना नेते आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत ह्यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे सक्तवसुली संचनालय ह्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या संबधित अधिका-यांना सणसणीत चपराक बसली आहे. शिवाय ह्या यंत्रणेची सूत्रे  हलवणा-या दिल्लीतील उच्चपदस्थ राजकारण्यांना न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ह्यांनी चांगलाच धडा शिकवला. वास्तविक पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाकडून खासगी बिल्डरकडून राबवला जाणारा प्रकल्प. ह्या प्रकल्पासाठी झआलेल्या देवघेव व्यवहाराचे स्वरूप पाहता र ह्या प्रकरणी फार तर दिवाणी दावा दाखल करता आला असता. मात्र, म्हाडा अधिका-यांना आणि प्रकल्पाचे बांधकामसाठी पैसा पुरवणा-यांना सोडून देऊन संजय राऊत ह्यांच्या घरी छापा टाकण्यात आला आणि दुस-या दिवशी त्यांना अटकही करण्यात आली. त्यांचे बंधू प्रवीण राऊत हे तर ८-९ महिनयांपासून अटकेतच आहेत. राऊतबंधूंना अटक करण्यामागे त्यांना जामीन मिळू नये हाच हेतू असावा. संजय राऊत ह्यांच्या ह्रदयाला रक्तपुरवठा करणा-या रक्तवाहिन्यात ‘स्टेन’ टाकण्यात आले आहे. हे लक्षात घेऊन त्यांना गजाआड करताना निदान चांगली खोली ईडी अधिका-यांनी द्यायला हवी होती!  पण ईडीचे अधिका-यांचे विवेकबुध्दीशी वाकडे असावे किंवा दिल्लीतील उच्चपदस्थ राजकीय अधिका-यांपुढे सध्या तरी त्यांचे काही चालत नसावे. कायद्याच्या कुठल्या तरतुदीखाली संजय राऊतना अटक करण्यात आली ह्याचे तपशील उत्तर अधिकारीवर्गाला देता आले नाही ह्याची दखल न्यायाधीश देशपांडे ह्यांनी दिलेल्या विस्तृत निकालपत्रात घेणअयात आली आहे. ईडीच्या अधिका-यांच्या उत्तरात विसंगती असल्याचेही नायाधीश देशपांडे ह्यांनी म्हटले आहे. जामीन मंजुर करणा-या निकालपत्राला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा रीट अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न ईडीने केला. परंतु खास न्यायालच्याच्या निकालपत्राची प्रत ईडीला न्यायमूर्तींसमोर दाखल करता आली नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर रीट कशी दाखल करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

खास न्यायालयात अजून मूळ प्रकरणाची सुरू व्हायची आहे. जामीन अर्जावरूनच ईडीचे तीनतेरा वाजल्याचे हे चित्र न्यायालयाच्या वर्तुळात आणि बार असोशियनमध्ये चर्चेचा विषय झाला असल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आता राजकीय वर्तुळातही ह्या प्रकरणाचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या सर्व पातळीवरच्या न्यायालयात सुमारे साडेतीन कोटी दावे सुनावणीअभावी पडून आहेत. त्यामुळे संजय राऊत ह्यांच्याविरूध्द खटला केव्हा अंतिम सुनावणीस उभा राहील हे सांगणे कठीण आहे. दरम्यानच्या काळात संजय राऊत हे जामीनावर मुक्त झालेले असल्याने सामनात त्यांच्या लेखणीची ‘ मशाल’ पेटलेली राहील. त्या मशालीच्या उजेडात ख-या शिवसेनेवर प्रकाश पडत राहील. निर्वाचन आयोगाचा निकालही २०२४ च्या लोसभा निवडणुकीत आपोआपच निकालात निघण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

रमेश झवर

राहूलबरोबर जनिंचा प्रवाहो

देगलूर येथे राहूल गांधींच्या भोरत जोडो यात्रेने महाराष्ट्रात प्रवेश केला, खरे तर, महाराष्ट्र हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला ओळखला जात होता. केंद्रात मोदींच्या नेतृत्वखाली भाजपाची सत्ता येताच भाजपाचे देशभर साम्राज्य उभारण्याची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बाळगली. वास्तविक स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी असूनही काँग्रेसला देशात एकछत्री साम्राज्य स्थापन करणे काँग्रेसला जमले नाही. संघाप्रणित हिंदुत्वाच्या भरवंशावर सूक्तासूक्त मार्गाच अवलंबून करून  हा प्रयत्न मोजींनी करून पाहिला. केवळ ‘सबका साथ सबका’ अशी घोषणा दिल्याने जर देशाचा विकास करता आला असता तर भारताचा कधीच विकास झाला असता. पण तसे घडणे शक्यच नाही. हे कॉंग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांनी ओळखले आहे. म्हणूनच मोदी सरकारविरूध्द जनजागृती करण्यासाठी त्यांनी ‘भारत जोडो यात्रा’ सुरू केली. ह्या यात्रेला आतापर्यंत उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रातही भारत जोडो  यात्रेला काँग्रेसच्या एके काळच्या बालेकिल्ल्यात प्रतिसाद मिळेल असे वातावरण आहे.

महागाई आणि बेरोजगारीच्या समस्येने देशभरातील शेतकरी आणि कामगारांचे कंबरडे मोडले आहे. गुजरातच्या  दोन उद्योगपती घराण्यांना सार्वजनिक उद्योगांचे मोदी सरकारने लचके तोडून दिले ! परिणामी मध्यमवर्गियांच्या चांगल्या वेतनमानाची संधी संपुष्टात आला. देशभरचा ‘कॅशरिच’ किराणा आणि धान्यव्यापारावर रिलायन्सला वर्चस्व स्थापन करायचे आहे तर अदानीला विमानतळ आणि रेल्वे व्यवस्थापन ह्या व्यवस्थापनाकडून कमिशन खाण्याचा धंदा करायचा आहे. भारत पेट्रोलियमकडून कमिशनकडून फुकटम्फाकटी कमाई  तर अदानींना ह्यापूर्वीच सुरू झाली आहे. त्यांनी त्यांच्याकडील सेवा महाग केल्या नसल्या तरी आज ना उद्या त्या महाग होणारच आहेत हे सांगण्याची गरज नाही. सर्वसामान्य लोकांनी रस्त्यावर वडापावच्या आणि पकोडा विकण्याच्या गाड्या लावायच्या अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. चांगले आणि सुरक्षित जीवनमान मिळण्याची आशा त्यांनी कधीच बाळगायची नाही असे मोदी सरकारला अभिप्रेत आहे. देशाच्या कल्याणाची विचारसरणी बाळगावी अशी पंतप्रधानसारख्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झालेल्या मोदींकडून अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात काय दिसले? आपल्या राज्यापुरताच विचार करणारा एक बिलंदर कार्यकर्ता पंतप्रधान झाला! काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या नावाखाली ५०० आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्या. प्रत्यक्षात काय झाले?  ह्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन अनेकांनी काळा पैसा पांढरा करून घेतला.

राहूल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेच्या मागे ही सगळी पार्श्वभूमी आहे. संसदेत विरोधी पक्षाचा आवाज ऐकायलाच नाही. बहुतेक विधेयके एतर्फी मंजूर करण्यात आली. जीएसटीच्या नावाखाली भरमसाठ करवाढ करण्यात आली. देशातली वाढती महागाई ह्या जीएसटीचेच फळ आहे. भारत जोडो यात्रेत सहभागी झालेले लोक अडाणी असतील. पण त्यांना ग्यानबाचे अर्थशास्त्र बरोबर समजते. तेच लोक भारत जोडो यात्रेत सहभागी होत आहेत. मंदिरवगैरे बांधण्याची मागणी करणारी ही यात्रा नाही. देशातील गरीब मध्यमवर्गीयांच्यामनिचा आवाज उठवण्यासाठी ही यात्रा आहे. म्हणूनच ठिकठिकाणी लोक ह्या यात्रेत सामील होत आहेत. ‘दांडी यात्रे’मुळे स्वातंत्र्य लढ्याला बळ मिळाले होते. भारत जोडो यात्रेमुळेही अशीच लोकजागृती होणार आहे. हा ‘जनिंचा प्रवाहो’ देशात सध्या सुरू असलेल्या अप्रत्यक्ष लूटमारीच्या धोरणांविरूद्ध हा आवाज आता थांबणार नाही.

रमेश झवर