ईडीला चपराक

 शिवसेना नेते आणि सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत ह्यांना जामीन मंजूर केल्यामुळे सक्तवसुली संचनालय ह्या केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या संबधित अधिका-यांना सणसणीत चपराक बसली आहे. शिवाय ह्या यंत्रणेची सूत्रे  हलवणा-या दिल्लीतील उच्चपदस्थ राजकारण्यांना न्यायाधीश एम. जी. देशपांडे ह्यांनी चांगलाच धडा शिकवला. वास्तविक पत्रा चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा म्हाडाकडून खासगी बिल्डरकडून राबवला जाणारा प्रकल्प. ह्या प्रकल्पासाठी झआलेल्या देवघेव व्यवहाराचे स्वरूप पाहता र ह्या प्रकरणी फार तर दिवाणी दावा दाखल करता आला असता. मात्र, म्हाडा अधिका-यांना आणि प्रकल्पाचे बांधकामसाठी पैसा पुरवणा-यांना सोडून देऊन संजय राऊत ह्यांच्या घरी छापा टाकण्यात आला आणि दुस-या दिवशी त्यांना अटकही करण्यात आली. त्यांचे बंधू प्रवीण राऊत हे तर ८-९ महिनयांपासून अटकेतच आहेत. राऊतबंधूंना अटक करण्यामागे त्यांना जामीन मिळू नये हाच हेतू असावा. संजय राऊत ह्यांच्या ह्रदयाला रक्तपुरवठा करणा-या रक्तवाहिन्यात ‘स्टेन’ टाकण्यात आले आहे. हे लक्षात घेऊन त्यांना गजाआड करताना निदान चांगली खोली ईडी अधिका-यांनी द्यायला हवी होती!  पण ईडीचे अधिका-यांचे विवेकबुध्दीशी वाकडे असावे किंवा दिल्लीतील उच्चपदस्थ राजकीय अधिका-यांपुढे सध्या तरी त्यांचे काही चालत नसावे. कायद्याच्या कुठल्या तरतुदीखाली संजय राऊतना अटक करण्यात आली ह्याचे तपशील उत्तर अधिकारीवर्गाला देता आले नाही ह्याची दखल न्यायाधीश देशपांडे ह्यांनी दिलेल्या विस्तृत निकालपत्रात घेणअयात आली आहे. ईडीच्या अधिका-यांच्या उत्तरात विसंगती असल्याचेही नायाधीश देशपांडे ह्यांनी म्हटले आहे. जामीन मंजुर करणा-या निकालपत्राला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा रीट अर्ज उच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा प्रयत्न ईडीने केला. परंतु खास न्यायालच्याच्या निकालपत्राची प्रत ईडीला न्यायमूर्तींसमोर दाखल करता आली नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर रीट कशी दाखल करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

खास न्यायालयात अजून मूळ प्रकरणाची सुरू व्हायची आहे. जामीन अर्जावरूनच ईडीचे तीनतेरा वाजल्याचे हे चित्र न्यायालयाच्या वर्तुळात आणि बार असोशियनमध्ये चर्चेचा विषय झाला असल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. आता राजकीय वर्तुळातही ह्या प्रकरणाचे पडसाद उमटल्याशिवाय राहणार नाही. सध्या सर्व पातळीवरच्या न्यायालयात सुमारे साडेतीन कोटी दावे सुनावणीअभावी पडून आहेत. त्यामुळे संजय राऊत ह्यांच्याविरूध्द खटला केव्हा अंतिम सुनावणीस उभा राहील हे सांगणे कठीण आहे. दरम्यानच्या काळात संजय राऊत हे जामीनावर मुक्त झालेले असल्याने सामनात त्यांच्या लेखणीची ‘ मशाल’ पेटलेली राहील. त्या मशालीच्या उजेडात ख-या शिवसेनेवर प्रकाश पडत राहील. निर्वाचन आयोगाचा निकालही २०२४ च्या लोसभा निवडणुकीत आपोआपच निकालात निघण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

रमेश झवर