परखड भाष्य

निर्वाचन आयोगाच्या पदावर कोणाची नियुक्ती करावी ह्यादृष्टीने निकष निश्चित करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या   खंडपीठाने व्यक्त केले. काँग्रेस काळात जेवढ्या वेळा निर्वाचन आयुक्तांच्या नियुक्ती करण्यात आल्या त्यापेक्षा जास्त वेळा मोदी ह्यांच्या कारकिर्दीत निर्वाचन आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. दोन्ही काळात करण्यात आलेल्या नियुक्ती करताना मनमानी हेच सूत्र होते. निर्वाचन आयोगावर सरकारने कोणत्या अधिका-याची नियुक्ती करावी ह्याचे निकष-नियम ठरवण्याची गरज असल्याचे ह्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. महत्त्वाचे म्हणजे ह्या मुद्द्यावर घटनेच्या ३२४ (२) कलमात सुस्पष्ट तरतूद नाही ! केंद्राच्या ( राज्यात राज्या सरकारच्या ) मर्जीतल्या अधिका-याची नेमणूक करण्याचा प्रघात गेली ७० वर्षे सुरू आहे ! एरव्ही, ७५ वर्षात काँग्रेस सरकारने काय केले असा सवाल काँग्रेस सरकारांना धारेवर धरताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच विचारतात. हाच

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. अर्थात मोदी सरकारकडे ह्या प्रश्नाचे उत्तर नाही. इतकेच नव्हे तर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणा-या अनेक रीट अर्जांतही अशाच स्वरूपाचे मुद्दे  दाखल उपस्थित केले जातात.  अलीकडेच शिवसेनेचे ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवून निर्वाचन आयोगाने शिवसेनेला ‘मशाल’ हे चिन्ह घेण्यास भाग पाडले होते. तसेच उध्दव

ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे ह्यांच्या गटाला दिलेली नावे मुकाट्याने स्वीकारण्यास भाग पाडले होते. मुळात हा प्रश्न ह्याच सरकारच्या काळात उपस्थित झाला असे नाही. शेषन्‌ ह्यांच्या काळात शेषन्‌ ह्यांचे निर्णय सत्ताधा-यांना गैरसोयीचे ठरताच सरकारने ह्या आयोगावर अन्य सदस्यांची नेमणूक करून तात्पुरता मार्ग काढला होता. परंतु घटनेतले संबंधित कलम अधिक सुस्पष्ट करण्याच्या भानगडीत पडले नव्हते. खुद्द इंदिराजींना बैलजोडी चिन्हाऐवजी हाताचा पंजा हे चिन्ह स्वीकारलावे लागले होते. मुळात बलाढ्य म्हणून उमेदवाराला पाडण्यासाठी सरकार अशा प्रकारची क्लृप्ती निर्वाचन आयोगाच्या आड लपून सरकार करत आले आहे. त्याला एकही राजकीय पक्ष अपवाद नाही.

सीबीआयच्या प्रमुखपदी कोणाला नेमावे ह्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची कानउघाडणी केली होती. निर्वाचन आयोगाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीला आलेल्या याचिकेवर भाष्य करताना न्यायमूर्तींनी असे सुचवले की हे काम करण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे भाष्य  निव्वळ परखडच नव्हे तर सकारात्मकही आहे. आता न्यायालयाच्या भाष्यानंतर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे कोणती भूमिका घेतात हे महत्त्वाचे ठरेल. क्लृप्ती योजून विजय मिळवणे हा खरा विजय नाही हे सरकारच्या लक्षात येईल की नाही ह्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. मात्र, सर्वसामान्य मतदारांच्या दृष्टीने न्यायालयाची भूमिका निश्चितपणे उद्भबोधक आहे.

रमेश झवर