जिथे धूर तिथे अग्नी!

 उच्च  न्यायालयातील  न्यायमूर्तींच्या   नेमणुकांची  नावांची यादी प्रलंबित ठेवल्याबद्दल केंद्र सरकारला फटकारण्याची  पाळी  सर्वोच्च  न्यायालयावर  आली.  ह्या प्रश्नावर सारवासारव करण्याचा केंद्रीय कायदा मंत्री रिजूजी ह्यांनी कितीही प्रयत्न केला तरी कायदा खात्याचे पितळ उघडे पडल्याशिवाय  राहात  नाही.  वस्तुत: कॉलेजियम पध्दत ही देशाचा कायदा  आहे; ह्या कायद्याचे तंतोतंत पालन करणे  केंद्र  सरकारला  भागच आहे, असे न्यायमूर्ती कौल आणि ओक  ह्यांनी स्पष्ट केले. बंगलोर येथील बार कौन्सिलने दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा खात्याला खडे बोल सुनावले.

‘टाईम्स नाऊ’ह्या वाहिनातर्फे  आयोजित  करण्यात आलेल्या शिखर परिषदेत कॉलेजियन सिस्टीम सदोष असून ह्या पध्दतीत पारदर्शकता नाही अश टीका केली होती. ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाला कॉलेजियम पधद्तीला  चिकटून  बसायचे  असेल  तर न्यायमूर्तींच्या  नेमणुका  सर्वोच्च  न्यायालयाने  स्वत:च  कराव्या  की ! वास्तविक  आपल्या  लोकशाहीत  न्यायव्यवस्था आणि सरकार ह्यांच्या कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसारच कॉलेजियमची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राष्ट्रीयीकृत बँक प्रमुखांच्या नेमणुका करण्यास संमती देणे वेगळे आणि न्यायमूर्तींच्या  नेमणुकांना संमती देणे वेगळे. रिजूजी ह्यांना हे  माहित असते तर  त्यांनी  ‘टाईम्स नाऊ’च्या  परिषदेत अकलचे तारे  तोडलेच  नसते.

सरकारला कॉलेजियन स्पष्ट नसेल तर तसे स्पष्ट सांगावे, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले. रिजूंजींच्या  भूमिकेला पंतप्रधान  नरेंद्र  मोदींचा  पाठिंबा  आहे  किंवा काय  हे  कळण्यास मार्ग नाही. उपलब्ध माहितीनुसार  कॉलेजियन  पध्दत रद्द  करून  त्याऐवजी न्यायालयीन नेमणकांसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याचा प्रयत्न सरकारने  २०१५ साली  केला होता. ह्या प्रकरणी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विरोधी निकालामुळे त्यावेळी सरकारचा प्रयत्न बारगळला होता. कदाचित्‌ कायदा खात्याला ते आवडले नसल्यामुळे यादी प्रलंबित ठेवण्यात आली असावी. हा संशय खुद्द न्यायमूर्तीदयांनीच व्यक्त केला.

 न्यायमूर्तींच्या नेमणुकीचे हे प्रकरण निश्चितपणे उबग आणणारे आहे. उच्च न्यायालयातील नेमणुकीची ही त-हा बघितल्यावर सेशन्स कोर्ट, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाच्या नेमणुकांबद्दल परिस्थिती कशी असेल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. सर्वसामान्य  जनतेला न्यायापासून वंचित ठेवण्याचे हे   साधन  सरकारच्या  हातात  असल्याने  सरकारमधील  मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतील ते जनतेला निमूटपणे मान्य करावे लागते. नेमकी ही स्थिती देशाला अराजकाच्या दिशेने नेणारी ठरू शकते. देशात एकीकडे स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष साजरे केले जात असताना न्यायदानाची अवस्था चिंताजनक आहे असे म्हटले पाहिजे. न्यायदानाच्या सध्याच्या  परिस्थितीत कायदा मंत्रालयाची चूक नसेल असे जरी गृहित धरले तरी त्यावर लोकांचा विश्वास बसणे कठीणच आहे. लोकव्यवहारात सामान्यातल्या सामान्य माणसास हे माहित आहे की  धूर तिथे  अग्नी!  सरकारला कायद्यापेक्षा फायद्याचे राज्य हवे आहे. मात्र, हे सरळ सरळ मान्य करायला तयार नाही.

रमेश झवर