Thursday, September 29, 2016

निर्णायक वळण

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जवळ जवळ तीनचार किलोमीटर्सपर्यंत आत शिरून 7 ठिकाणांचे अतिरेक्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याची बेधडक कारवाई लष्कराच्याकमांडोंनी केली. भारताचे लष्कर पुचाट नाही हेच आपल्या कमांडोंनी जगाला दाखवून दिले. 10 दिवसांपूर्वी उरी लष्करी तळावर पाकपुरस्कृत जैश मोहम्मद संघटनेने हल्ला केला होता. ह्या हल्ल्यात त्यांचे आणि आपले किती जण मारले गेले ह्याला मुळीच महत्त्व नाहीच. खरा महत्त्वाचा मुद्दा हा की, अतिरेक्यांची मजल भारतातल्या लष्करी तळापर्यंत गेली! भारताचे लष्कर गाफील राहिले आणि अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासही ते असमर्थ ठरले असा संदेश जगाला गेला. हा निव्वळ लष्कराचा अपमान नव्हता तर देशाचाही अपमान होता.
पठाणकोट हवाई केंद्रावरील हल्ल्यानंतर तर अतिरेक्यांच्या म्होरक्याने एकूणच लष्कराची कुत्सित शब्दात संभावना केली होती! ज्यांना स्वतःच्या देशातील  लष्करी केंद्राचे संरक्षण करता येत नाही ते काय देशाचे संरक्षण करणार?  त्यांच्या ह्या प्रश्नाने भारताची जगभरात निश्चित छीथू झाली होती. मुख्य म्हणजे अतिरेक्यांचे धाडस आणखी वाढतच गेले. पठाणकोटनंतर त्यांनी उरीवर हल्ला केला. उरीच्या लष्करी केंद्रावरचा हा हल्ला सहन करण्यासारखा नव्हता हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी ओळखले. हल्ल्यास चोख उत्तर दिले जाईल अशी घोषणा केली. त्यांची ही घोषणा देशातही गांभीर्याने घेतली गेली नाही तर पाकिस्तान कुठून घेणार?
देशाचे नेतृत्व करणा-याच्या आदेशाची वाट पाहण्याची शिस्त लष्कराने दाखवली हेही सर्जिकल ऑपरेशनच्या निमित्ताने दिसून आले. ह्याउलट पाकिस्तानी लष्करपुरस्कृत अतिरेकी जिहादच्या नावाखाली चोरासारखे भारतात शिरतात आणि नागरी वस्तीत बाँबस्फोट करतात. संसदभवन उडवून लावण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला होता. हे गनिमी युध्द सहन करण्याखेरीज देशापुढे काही इलाजच शिल्लक उरला नव्हता. हल्लेखोर पाकिस्तानीच कशावरून? विश्वासार्ह पुराव्याखेरीज भारताचे म्हणणे कसे मान्य करायचे? पाकिस्तानचे हे प्रश्न सामान्यतः फौजदारी वकीलाच्या थाटाचे आहेत. क्लृप्तीबाज युक्तिवाद करून अजूनही पाकिस्तान वेळ मारून नेत आहे. परंतु पाकिस्तान हद्दीत शिरून अतिरेक्यांना पर्यायाने पाक लष्करास धडा शिकवण्याच्या निर्णायक कारवाईमुळे भारतपाक संबंधांचे वळण बदलून जाणार ह्यात शंका नाही.
मोजून दहा दिवसांत पंतप्रधान मोदींनी बोलल्याप्रमाणे कृती केली. बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले हा भारतीय जनमानसाचा स्वभाव आहे. राजकीय पक्षही त्याला अपवाद नाहीत. म्हणून देशातील सर्व पक्षियांनी मोदींचे कौतुक केले. नरेंद्र मोदींच्या नाहक परदेश दौ-यावर टीका करणारे लोक आता मोदींवर स्तुतीसुमने उधळतील ह्यात शंका नाही. विरोधी पक्षांनी लष्कराचे आणि पंतप्रधानांचे कौतुक केले आहे. ह्याचा अर्थ गुणवत्ता हा एकमेव निकष देशाला मान्य आहे. विशेष म्हणजे लष्कराच्या सर्जिकल ऑपरेशनमुळे पाकिस्तानी नेत्यांना धक्का बसला. बिळातून बाहेर पडून हल्ला करायचा आणि नंतर पुन्हा बिळात जाऊन लपून बसायचे असा भ्याडपणा भारताचा नाही. शौर्य आणि धैर्याच्या जोडीने मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीतही मोदी सरकारची देदीप्यमान कृती दिसून येईल अशी अपेक्षा देशभरात व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतात घुसून हल्ला करण्याची तयारी करणा-या अतिरेक्यांची ठिकाणे शोधण्याचे काम लष्कराच्या कमांडोंनी सातआठ दिवसांपूर्वी सुरू केले होते. ही तयारी करताना लष्करास इंटेलिजन्स एजन्सीचीही चांगलीच मदत झाली असली पाहिजे हे उघड आहे. भारतात हल्ला करताना अतिरेकी आणि पाकस्तानी लष्कर हातात हात घालून चालले आहेत हेही सर्जिकल ऑपरेशनमध्ये दिसून आले.
उरीच्या लष्करी तळावर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर सर्जिकल ऑपरेशनमुळे भारत-पाक दरम्यान चर्चा वाटाघाटींचे जुने कंटाळवाणे प्रकरण निश्चितपणे संपुष्टात आले आहे. जुन्या प्रकरणास आधारभूत असलेला सिमला कराराचा तर मागमूसही शिल्लक उरलेला नाही. 56 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला पाणी मिळावे म्हणून करण्यात आलेला सिंधू करार मोडीत काढण्याची तसेच पाकिस्तानला देण्यात आलेला मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेण्याची भाषा भारतीय नेतृत्वांनी केली आहे. ती भाषा खरी करून दाखवायची असेल तर कदाचित् सर्जिकल ऑपरेशनचे सत्र लष्करास चालू ठेवावे लागेल. त्यात प्रसंगोचित बदलही करावा लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानी नेत्यांची बयानबाजी  वाढतच जाणार हे स्पष्ट आहे.
काश्मीर प्रश्नावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भारताचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप पाकिस्तानने ह्यापूर्वीच केला आहे. पाकिस्तानचा आरोपप्रत्यारोप सुरूच राहतील. वस्तुतः भारत-पाक युध्दात पाकिस्तानने सणसणीत मार खाल्याने सीमेवर सरळ सरळ युध्द करण्याच्या भानगडीत न पडता काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून भारत-पाक तंटा जिवंत ठेवत असतानाच पाकिस्तानने भारतात दहशतवादी कारवायांचे सत्र सुरू ठेवले. पूर्वी अमेरिकेचा पाठिंबा भारतापेक्षा पाकिस्तानला अधिक होता. आता काळ बदलला आहे. पाकिस्तानपेक्षा अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा अधिक आहे. पण त्यात एक उणीव आहे. ती म्हणजे भारताला पाठिंबा देताना अमेरिकेने आपल्या मूळ धोरणाची चौकट सोडलेली नाही. भारताप्रमाणे युरोप आणि अमेरिकेलाही दहशतवादाची झळ बसू लागल्यानेच अमेरिकेचे धोरण भारताच्या बाजूने झुकले आहे. त्याखेरीज भारताबरोबरचा व्यापार वाढवण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे. व्यापाराच्या जागी व्यापार आणि राजकारणाच्या जागी राजकारण हेच अमेरिकेचे खरे धोरण आहे!  अर्थात वैश्विक शांती आणि जगाची प्रगती वगैरे जागतिक राजकारणाचे ध्येय आहे हे खरे; परंतु स्वार्थ हाच जगतिक राजकारणाचा पाया आहे हेदेखील विसरून चालणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला जगात एकाकी पाडण्याचे भारताचे प्रयत्न सहजासहजी फलद्रुप होण्याची शक्यता जरा कमीच आहे.
युनोच्या आमसभेत भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली गेली. मात्र ह्याच काऴात पाकिस्तानी नेते अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री केरी आणि त्यांच्या सहका-यांच्या भेटी घेत होते हे नजरेआड करून चालणार नाही. भारत-पाक संबंध सुरळित होऊन त्यांच्यात सुसंवाद कायम ऱाहणे हे त्या सबंध भारतीय प्रदेशाच्या दृष्टीने व्यापक हिताचे राहील असा उपदेश अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने भारताला केला. अमेरिकेच्या उपदेशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारताला त्याचा प्रतिवाद करावा लागेल. अमेरिकेच्या ताज्या वक्तव्याचा अर्थ इतकाच की सार्क बैठक होऊ न देण्याची भारताची भूमिका बरोबर नाही. एक प्रकारे भारताला मुत्सद्देगिरीच्या लढाईतून मागे सरकण्यास सांगण्यासारखे आहे!  
सिंधु करार लावून पाकिस्तानचे पाणी तोडण्याच्या जहाल भूमिकेस आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान देण्याच्या हालचालीही पाकिस्तानने न्यूयॉर्कमध्ये सुरू केल्या. एकीकडे मुत्सद्देगिरीचे डावपेच सुरू असताना दुसरीकडे पाकिस्तानी नेत्यांची जहाल भाषणेदेखील सुरू आहेत. पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे निव्वळ शोकेसमध्ये ठेवण्यसाठी नाहीत, तर वेळ आल्यास ती भारतावर हल्ला चढवण्यासाठी आहेत अशा आशयाचे उद्गार पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा महमद आसिफ ह्यांनी काढले. त्यांचे हे उद्गार पाकिस्तानी जनतेला चुचकारण्यासाठी आहेत. परंतु खेळ म्हणून लावलेली आग पसरू शकते हे आपले लष्कर जाणून आहे. लौकरच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सर्जिकल ऑपरेशनला पाकिस्तानकडूनही जबाब दिला जाण्याची शक्यता आहेच.

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

No comments: