मोदी सरकारचा पाय खोलात!

पाकव्याप्त हद्दीत घुसून अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त करण्याची यशस्वी कारवाई लष्कराने केली ते ठीक आहे; पण त्याबद्दल वाटेल त्या मंत्र्याने स्वतःचा उगाचच्या उगाच छातीठोक गौरव करणारी वक्तव्ये करण्याची गरज नाही असा सल्ला देण्याची पाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावर आली. नरेंद्र मोदींना हे उशरा सुचलेले शहाणपण आहे. छातीठोकपणे भाषणे देण्याची सवय सत्तेत आल्यानंतर शोभणारी नाही हे मोदींच्या लक्षात यायला वेळ लागला! वास्तविक लष्करी कारवाईची बातमी खुद्द लष्करी प्रवक्त्याने वार्ताहर परिषद घेऊ दिली होती. लष्कराने अशी वार्ताहर परिषद घेऊन ती बातमी जाहीर करण्याची गरज होती का असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरची हद्द ओलांडून अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त केल्याची बातमी जाहीर करण्यापूर्वी उरी घटनेनंतर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना चोख उत्तर दिले जाईल हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य कारणीभूत नाही का?

मुळात पठाणकोट आणि उरी ह्या लष्करी तळांवरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांपुढे मोदी सरकार हतबल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. हे चित्र पुसून टाकण्याच्या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चोख उत्तराची भाषा केली. एवढेच नव्हे, तर रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही ही भाषादेखील मोदींनी भावनेच्या भरात केली. त्यांच्या भाषेमुळे देशातल्या जनतेची चीड व्यक्त न होता फक्त नेत्यांची पाकविरोधी खुन्नस व्यक्त झाल्याचा ग्रह जगाने करून घेतला असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. वास्तविक चोख उत्तर देण्याचे वक्तव्य संरक्षण मंत्र्यांवर सोपवणे आणि रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही हे वक्तव्य परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर सोपवणे मोदींना शक्य होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. चोख कारवाईची भाषा खुद्द पंतप्रधानांनी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर लष्करी कारवाईसंबंधीचे वक्तव्य करण्याचा मोह लष्कराला झाला असेल तर त्यात लष्कराची चूक नाही. संरक्षण मंत्र्यांच्या परवानगीनेच हे वक्तव्य लष्कराने केले असावे.

सीमा ओलांडून अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त करण्याची कारवाई लष्कराच्या दृष्टीने निःसंशय शौर्याची आहे. भारताने नियंत्रण रेषा ओलांडली ह्याची कबुली देणे कितपत योग्य ठरते ह्याबद्दल देशात दुमत होत आहे असे दिसते. वास्तविक भारताचे शौर्य केवळ भारतीयांनाच माहित आहे असे नाही तर ते जगालाही माहित आहे. ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हा सर्व प्रकार भारत-पाक दरम्यान शीतयुध्द सुरू करणारा ठरेल हे भाकित मी ह्या संकेतस्थळावर वर्तवले होते. ते खरे ठरले! ह्या उलट, भारतीय लष्कराने पाकिस्तान हद्दीत घुसून हल्ला केला हे पाकिस्तानी नेत्यांना पुरेपूर माहित असूनही असा काही हल्ला झालाच नाही असे शहाजोगपणाचे वक्तव्य पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनी केले. अतिरेक्यांच्या लाँचिंग पॅडवर हल्ला केल्याचा भारताचा दावा मान्य केला तर पाकिस्तानात दहशतवाद अधिकृतरीत्या पोसला जात असल्याची कबुली देण्यासारखे ठरले असते ह्याची पाकिस्तानला जाण आहे ! म्हणूनच ‘कुठे हल्ला झाला?’ हे तुणतुणे वाजवायला पाकिस्तानने सुरूवात केली. ऑगस्ट महिन्यात वाणीला आपल्या लष्कराने टिपले होते. त्याचाही पाकिस्तानने यथेच्छ गवगवा केला. अगदी थेट जागतिक मंचावर भारताविरूध्द मानवी अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करून पाकिस्तान मोकळा झाला.

पाकिस्तानी नेते नेहमीच तेथील जनतेची कळी खुलावी ह्यासाठी बोलत असतात. भारताकडून झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल मात्र पाकिस्तानी नेते अजिबात बोलले नाहीत ह्याचे कारण उघड आहे. हम जो कहेंगे वैसाही करेंगे असा पाकिस्तानचा बाणा मुळीच नाही, सिमला करारानंतर  सीमेवरची लढाई आपल्याला परवडणार नाही हे ओळखून गेल्या काही वर्षांत काश्मीरच्या तंट्यावर पाकिस्तानने बोलणे थांबवले होते. पाकिस्तान काही बोलत नाही ह्याचा अर्थ पाकिस्तानने तो प्रश्न सोडून दिला असे नाही. काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि भारतात दहशतावादी कारवाया हे पाकिस्तानचे धोरण. म्हणजेच गनिमी युध्दाचे हे धोरण पाकिस्तानने आखले होते आणि ते राबवलेही. भूतपूर्व अमेरिकी अध्यक्ष क्लिंटन ह्यांना भारत-अमेरिका संबंधातली कोंडी फोडण्यात यश मिळाल्य़ामुळे पाकिस्तानचे धोरण जवळ जवळ निष्प्रभ झाले होते. विद्यमान अध्यक्ष ओबामा ह्यांनीदेखील क्लिंटन ह्यांचेच धोरण पुढे चालवले. त्यामुळेही पाकिस्तानची अधिकाधिक कोंडी झाली. दरम्यानच्या काळात इस्लामी स्टेट ह्या नव्या दहशतवादी संघटनेचा जागतिक मंचावर झालेला उदय आणि चीनची दोस्ती ह्यामुळे पाकिस्तानचा आत्मविश्वास दुणावला हे उघड आहे. मागील काळात झालेल्या तीन युध्दामुळे खचून गेलेले पाकिस्तानचे मनोबलही पुन्हा आता नव्याने उंचावलेले असू शकते.  

भारतातील प्रमुख शहरात मोक्याच्या ठिकाणी अतिरेकी हल्ले घडवण्याचे जुने तंत्र बदलून पाक अतिरेक्यांनी अलीकडे लष्करी तळांकडे मोर्चा वळवला. पठाणकोट हल्ल्यानंतर उरीच्या तळावरील हल्ला असे एकेक करत भारताला हैराण करण्याचा पाकिस्तानचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर दहशतवादाचा मुद्दा भारताने उपस्थित करताच ‘पुरावा द्या’ अशी मागणी करायची असे साधे तंत्र पाकिस्तानने अवलंबले आहे. साध्या फौजदारी खटल्यातले वकील जे तंत्र वापरतात त्यापेक्षा हे  तंत्र वेगळे नाही. बरे, भारताने पुरावा दिलाच तर हा पुरावा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही असा पवित्रा पाकिस्तान घेत आला आहे. नेमका हाच पवित्रा पाकिस्तानचे अध्यक्ष परवेझ मुश्रफ ह्यांनी घेतला होता. दाऊद पाकिस्तानात नाही; सबब त्याला भारताच्या सुपूर्द करण्याचा प्रश्न कुठे येतो, असा सवाल करून त्यांनी वाजपेयींबरोबरची चर्चा थांबवली होती. इतकेच नव्हे तर सगळे संकेत झुगारून देऊन ते बाहेर आले आणि त्यांनी ताबडतोब वार्ताहर परिषद घेतली. ह्या वार्ताहर परिषदेमुळे शिखर परिषद उधळली गेली. भाजपाच्या सत्ता काळातील ह्या घटनेवरून बोध घ्यायला मोदी सरकार तयार नाहीत.

सीमा तंटा धसास लावण्यासाठी फक्त उभयपक्षी चर्चेखेरीज अन्य कोणतीही चर्चा भारताला मान्य नाही हे आतापर्यंतचे धोऱण. भारताचे हे धोरण बदलण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु भारताच्या ह्याही धोरणाचा निकाल लागेल असे एकूण सध्याचे चित्र दिसते. सिंधू करार भारताने एकतर्फी मोडून पाकिस्तानचे पाणी तोडणार ह्याची पाकिस्तनला मुळी भीती वाटत नाही. काश्मीर तंट्याच्या सोडवणुकीसाठी भारत पाकिस्तानची कुरापत काढत असल्याचा आरोप करायला पाकिस्तान मोकळा राहील. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अधिक गहिरे होत जाईल. युध्दापर्यंत परिस्थिती जात नाही इतपतच दहशतवादी कारवाया करत राहून भारताला बेजार करायचे असेच जर पाकिस्तानने ठरवले असेल तर आणखी एकदोन वेळा भारताने सर्जिकल ऑपरेशन केले तरी पाकिस्तानचे फारसे काही बिघडणार नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक अतिरेकी कारवाईस भारत चोख उत्तर देईलच असे नाही, असा नवा पवित्रा घेणे मोदी सरकारला भाग पडले आहे.  

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला खरा. मोदींचा हाही प्रयत्न फोल ठरल्यात जमा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष संजय निरूपम ह्यांनी सर्जिकल ऑपरेशनच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित केला. वास्तविक ह्या दोघांनी सर्जिकल ऑपरेशनबद्दल वक्तव्य करण्याची खरोखच गरज नव्हती. परंतु पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्यामुळेच त्यांना सर्जिकल ऑपरेशनचा पुरावा मागण्याची बुध्दी झाली हे विसरून चालणार नाही. संजय निरुपमनाही अशी बुध्दी सुचणे शक्य नाही. काँग्रेसमधल्या कुणी तरी त्यांना पुढे केले असावे. ह्या सगळ्या प्रकारामुळे परराष्ट्र राजकारणापुरता का होईना, मोदी सरकारचा पाय खोलात जाऊ लागला आहे! 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com