ट्रंप कार्ड!

'अमेरिकेचा माल खरेदी करा, अमेरिकनांना नोक-या द्या!' अध्यक्षपद ग्रहण केल्यानंतर केलेल्या छोट्याशा भाषणात अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी पहिलीच भन्नाट घोषणा केली. अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान देश बनवण्याचा नर्धार ट्रंप ह्यांनी व्यक्त केला. अध्यक्षपदाच्या शपथविधीनंतर ट्रंप ह्यांनी लगेच फेकलेल्या पहिल्याचा 'ट्रंप कार्ड'मुळे एकीकडे सामान्य अमेरिकन माणूस निश्चितपणे सुखावला गेला असेल तर दुसरीकडे अमेरिकेतील त्यांचे विरोधक खवळले. एकीकडे त्यांच्या पदग्रहण समारंभ सुरू असताना दुसरीकडे त्यांच्याविरूध्द निदर्सऩेही सुरू होती. शिवाय ट्रंप ह्यांच्या भाषणामुळे मेक्सिको, चीन, रशिया आणि भारत ह्या तीन देशातील व्यापार-उद्योग जगात काळजीचा स्वर उमटला. मेक्सिकोचे कामगार, चीनी माल, आणि भारताकडून मिळणा-या सेवेने अमेरिका पादाक्रांत केले असेल तर त्याला अमेरिकेतले बड्या भांडवलदारांची नफोखोर वृत्तीच कारणीभूत आहे.

स्वतः उत्पादन करण्याऐवजी चीनकडून लागेल तो माल खरेदी करून विनात्रास भरपूर नफा कमावता येतो हा अमेरिकी भांडवलदारांचा आडाखा बरोबरच होता. मेक्सिकोतून आलेल्या स्थलान्तरितांना कमी पगारावर नोकरीवर ठेवायचा खाक्या अमेरिकेन उद्योगांनीच सुरू केला. त्यामुळे रोजगारासाठी मेक्सिकोतून स्थलान्तरितांचे अमेरिकेत लोंढे सुरू झाले. भारताकडून स्वस्तात माहिती सेवा घेण्याचा सपाटा अमेरिकन भांडवलदारांनी लावला. स्वतः उत्पादन करण्यापेक्षा चीनमध्ये  उत्पादित झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु घेणे चांगले हे अमेरिकन भांडवलदारांनीच ठरवले! अमेरिकन सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्सना भरमसाठ पगार देण्यापेक्षा भारतातल्या माहिती क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर भागीदारी करून त्यांचे सॉफ्टवेअर इंजीनियर्स कमी पगारात मिळवण्याची शक्कल लढवण्यामागेही भरपूर नफा कमावण्याचेच धोरण होते आणि आहे. राज्याकर्त्यांना ह्या गोष्टी माहित नाहीत नाही असे मुळीच नाही. अमेरिकी भांडवलदारांच्या ह्या सगळ्या युक्ती अमलात आणण्यासाठी राजकारणी आणि भांडवलदार ह्यांचे संगनमत होणे गरजेचे असते. कामापुरते संगनमत आणि काम संपले की संगनमत समाप्त!     

ट्रंप बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठे प्रस्थ आहे. त्यामुळे अन्य उद्योगात काय चालले आहे हे त्यांना अचूक माहित आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात त्यांनी ओबामा ह्यांच्यावर घणाघाती हल्ला चढवला होता. ओबामांच्या अनेक योजना आपण मोडीत काढू अशी त्यांनी मुळी घोषणाच केली होती. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गोरगरिबांसाठी राबवलेली ओबामांची आरोग्य योजना एका फटका-यासरशी रद्द केली. 'चोरीस गेलेल्या अमेरिकेच्या सीमा मला परत मिळवायच्या आहेत, अमेरिकेच्या चोरीस गेलेल्या नोक-या मी परत मिळणार, इस्लामी दहशतवाद्यांची नांगी ठेचणार' वगैरे ट्रंप हयांनी दिलेल्या घोषणा फारच आकर्षक आहेत ह्यात वाद नाही. परंतु ह्या घोषणा कितीही आकर्षक असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही. कंपनी चालवण्यातल्या खाचाखोचा त्यांना निश्चित माहित आहेत. स्वतःचा उद्योग चालवणे सोपे असले तरी देश चालवणे तितके सोपे नाही. देश चालवताना उभ्या राहणा-या समस्या चुटकीसरशी सोडवता येतील असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु जेव्हा स्वतःच्या हातात सत्ता येते तेव्हा सगळ्यांना विश्वासात घेऊन नको त्या तडजोडी करण्याचा प्रसंग सत्ताधा-यांवर नेहमीच येतो. आता अमेरिकेचा कारभार करताना अध्यक्ष ट्रंप हे तडजोडी करतात की आपलीच मनमानी करताता ते पाहायचे.

ट्रंप ह्यांनी केलेल्या विधानांचा विचार केला तर अमेरिकेतल्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या नोक-या भारतातील सॉफअटवेअर इंजिनीयरांनी चोरल्या असा अर्थ होतो! सॉफ्टवेअर क्षेत्रानंतर औषधांचे उत्पादन क्षेत्रावरही अमेरिकन कारखानदारीतल्या नोक-या चोरल्याचा आरोप होऊ शकतो!! औषध उत्पादन आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रांवर ट्रंप ह्यांच्या काळात नवे निर्बंध घालण्यात आल्यास तो भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय राहील. उदाहरणार्थ अमेरिकेत काम करणा-या 'एच-1 बी' व्हिसाधारक भारतीय सॉफ्टवेअर इंजीयर्सना अमेरिकन इंजीनियर्सपेक्षा कमी पगार देता येणार नाही, असे बंधन तेथील सॉफ्टवेअर कंपन्यांना घातल्यास भारतीय इंजीनियर्सना नोक-या देण्याचे प्रकार आपसूकच कमी होतील. सध्या भारतातून आलेल्या सॉफ्टवेअर इंजीनियर्सना 60 हजार डॉलर्स दिले तरी चालतात; ह्याउलट तेच काम करणा-या अमेरिकन इंजिनीयर्सना नोकरी द्यायचे ठरवल्यास त्याला 1 लाख डॉलर्स पगार द्यावा लागणार! औषधी कंपन्यांना पेटंट देताना पेटंटचे नियम कडक करण्यात आले की औषधांचे उत्पादन अमेरिकेत केलेलेच बरे, अशी परिस्थिती अमेरिकेला निर्माण करणे ट्रंप ह्यांना शक्य आहे.

ट्रंप ह्यांच्या अन्य देशांच्या धोरणाशी भारताला काही देणेघेणे नाही हे खरे. तरीही त्या धोरणांचा भारताच्या व्यापारावर अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजमधील उलाढालींवर त्याचा परिणाम लगेचच दिसून आला आहे. इकडे मोदी तिकडे ट्रंप!  नोटबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हादरा बसलाच. आता 'अमेरिकेतल्या नोक-या चोरणा-या' भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्राला हादरा बसला नाही म्हणजे मिळवली! त्यातल्या त्यात एकच आशास्थान आहे. ते म्हणजे अमेरिकेबरोबर आट्यापाट्या खेळण्याची आपल्याकडील सॉफ्टवेअर कंपन्यांना सवय आहे. त्या सवयीचा उपयोग झाला तर झाला!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com