संसदीय समितीपुढे सुनावणी

नोटबंदीच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी संसदीय समितीपुढे दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर खुलासा केला. त्यापैकी पहिला मुद्दा नोटबंदीचा निर्णय गेल्या वर्षीं 27 मे रोजी घेतला गेला. दुसरा मुद्दा म्हणजे नोट बंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर 15.44 लाख रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या तर फक्त 9.2 लाख रुपयांच्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधी अर्थखात्याशी संबंधित संसदीय समितीपुढे रिझर्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. पटेलना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना त्यांनी जी उत्तरे दिली त्यामुळे समिती सभासदांचे समाधान झाले नाही. परंतु संसदीय समितीपुढील सुनावणी आणि एखाद्या कोर्टापुढे चालणा-या खटल्यात साक्षीदाराच्या घेतली जाणारी उलटतपासणी ह्यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. सुदैवाने माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनीच हे संसदीय समितीच्या लक्षात आणून दिले. ते संसीय समितीचे सभासद असल्याने त्यांनी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांची उलटतपासणी घेण्याची गरज नाही, असे ठासून सांगितले. तेव्हा कुठे डॉ. उर्जित पटेल ह्यांच्यामागील प्रश्नांचा ससेमिरा थांबला.

मनमोहन सिंग ह्यांनी एके काळी स्वतः रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद भूषवले होते. पक्षीय राजकारण बाजूस सारून त्यांनी डॉ. उर्जित पटेल ह्यांचा बचाव केला तो केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची अप्रतिष्ठा होऊ नये ह्यासाठीच! ह्याच मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर कॅग अहवालाच्या आधारे भाजपाने भरमसाठ आरोप करून 'पंतप्रधान कार्यालया'ची अप्रतिष्ठा केली होती. वस्तुतः कारभार करण्याचा सरकारला स्वयंसिध्द अधिकार आहे. सरकारच्या कामातील त्रुटींवर बोट ठेवण्याचा कॅगला अधिकार असला तरी सरकारच्या कारभार अधिकारावर भाष्य करण्याचा कॅगला अधिकार नाही. खाण वाटप किंवा स्पेक्ट्रम लिलाव ह्यावर निव्वऴ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन घणाघाती टीका कऱणा-या भाजपाच्या 'अधर्मयुध्दा'कडे मनमोहनसिंग ह्यांनी दुर्लक्ष करून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची अप्रतिष्ठा होऊ दिली नाही. त्यांनी दाखवलेला मनाचा मोठेपणा आपल्या लोकशाही राजकारणाची शान उंचावणारा आहे.

नोटबंदीच्या संदर्भात डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी संसदीय समितीसमोर दिलेल्या उत्तरांमुळे संसदीय समितीचे समाधान झाले की नाही हे समितीच्या अहवालानंतरच दिसून येणार आहे. नोटबंदीचा निर्णयावर सरकारशी अनेक वेळा चर्चा झाल्या तरी त्या चर्चांचे मिनीटस् ठेवण्यात आले नाहीत, असाही खुलासा डॉ. पटेल ह्यांनी केला. डॉ. पटेल ह्यांचा हा खुलासाही पटण्यासाऱखा नाही. त्यांच्या चर्चा कोणाशी झाल्या, किती वेळा झाल्या वगैरे तपशील त्यांनी दिलेला नाही. कदाचित विचारला नाही म्हणून दिला नाही एवढेच साधे कारण त्यामागे असू शकते. परंतु नोटबंदीसारखा मोठा निर्णय 2016 मे महिन्यात घेण्यात आला; त्या निर्णयाची औपचारिक घोषणा आणि अमलबजावणी नोव्हेंबरमध्ये झाली हे सगळे मान्य. ह्याचा अर्थ नव्या नोटा छापण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला पुरेसा अवधी मिळाला. मग चलनातून काढून घेतलेल्या नोटांइतक्याच नोटा रिझर्व्ह बँकेकडून का पुरवण्यात आल्या नाही ह्याचा उलगडा होत नाही. डॉ. पटेलना आता शुक्रवार दिनांक 20 जानेवारी रोजी संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे हजर व्हावे लागणार आहे. लोकलेखा समितीपुढे डॉ. पटेल फाऱसे अर्थखात्यावरील समितीपुढे बोलले त्यापेक्षा वेगळे बोलतील असे वाटत नाही.

संदीय समित्यांपुढे रिझर्व्ह बँकेची बाजू मांडत असताना डॉ. पटेल अतिशय सावध आहेत हे सहज लक्षात य़ेण्यासारखे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायतत्तेचा बचाव करत असताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या निर्णयाचे प्रत्यक्ष जरी नाही तरी अप्रत्यक्ष समर्थन केले आहे. नोटबंदीचा निर्णय हा सरकारचा अधिकार की रिझर्व्ह बँकेचा ह्याही प्रश्नाचे त्यांनी नकळतपणे उत्तर दिले आहे. तरीही अपु-या तयारीनिशी अमलबजावणीचा ठपका मात्र रिझर्व्ह बँकेवर आल्याशिवाय राहात नाही. अपु-या तयारीनिशी करण्यात आलेल्या नोटबंदीच्या अमलबजावणीमुळे जीडीपीला धक्का बसला, देशभरातले आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांचे चलनाअभावी हाल झाले, बँकांचे नेहमीचे व्यवहार विस्कळीत झाले इत्यादि गंभीर परिणामांतून अजूनही देश सावरला नाही. मात्र, ह्या सगळ्या प्रकाराची तपशीलवार हकिगत लगेच संसदेसमोर येणे अपेक्षित होते. नव्हे, तो संसदेचा अधिकारच आहे. परंतु लोकसभेच्या ह्या घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली झाली हे कटू सत्य इतिहासात नमूद करावे लागेल.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com