प्रजासत्ताक भारत!

"सार्वभौम, समाजाधिष्ठित, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मितीसाठी आम्ही सगळे कटिबध्द होऊन इथे एकत्र जमले आहोत. देशातल्या सर्वांसाठी-  

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा आणि धर्माचे स्वातंत्र्य

स्वतःचा दर्जा आणि स्वतःची संधी उंचावण्यासाठी समता

प्रत्येकाची प्रतिष्ठा जपून देशात ऐक्यभावना नांदण्यासाठी बंधूभाव

ह्या उपरोक्त तत्वांचा समावेश असलेल्या राज्य घटनेचा, ही घटना समिती, आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी  स्वीकार करत असून ती संमत करत आहे आणि स्वतःला देत आहे."

भारताची राज्यघटना संमत करताना कोठेही आंधळेपणा किंवा भाबडेपणा नाही. घटना समितीत त्या काळातल्या विचारवंत, ध्येनिष्ठ राजकारणी, बुध्दिमंत इत्यादी सगळ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. घटनेतले प्रत्येक कलम विचारपूर्वक संमत करण्यात आले. राज्यापद्धतीचा ढाचा तयार करताना जुन्या पारंपरिक तत्त्वांबरोबर नव्या तत्त्वांचाही स्वीकार करण्याचे औदार्य दाखवण्यात आले. लोकानुवर्ती राज्यकारभार करायचा तर तो जागेपणाने करायचा असतो हे घटना समितीला माहित होते. म्हणूनच घटनादुरूस्ती करण्याचीही योग्य ती तरतूद घटनेतच करण्यात आली. घटनेचा आराखडा तयार करम्यासाठी नेमण्यात आली. समता स्वातंत्र्य, बंधूभाव, सगळ्यांची प्रतिष्ठा सर्वोपरी मानणा-या धर्मनिरपेक्ष समाज घडवण्याची राज्यपध्दत विकसित करण्याचे स्वतंत्र भारताचे ध्येय निश्चित साध्य होईल असा विश्वास तत्कालीन घटना समितीला वाटत होता. त्यादृष्टीने बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या निष्णात कायदेपंडितावर घटना समितीने टाकलेला विश्वास बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सार्थ करून दाखवला. जगभरातील निरनिराळ्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून उत्तमोत्तम तत्त्वांचा समावेश आपल्या राज्यघटनेत करण्यात आला. भारताच्या राज्यघटनेत शंभरपेक्षा अधिक वेळा दुरूस्ती करावी लागली म्हणून घटनाकरांना नावे ठेवण्याचा प्रकार अलीकडे काही राजकारणी करत असतात. परंतु त्यांची टीका निव्वळ मूर्खपणाची आहे!  घटनेत बदल करायला हरकत नाही; पण बदल करताना मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता करण्याचा स्पष्ट निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातली परिस्थिती कशी होती? राजेशाही-सरंजामशाहीचे अवशेष असलेला, जुनाट धार्मिक तत्त्वांचे अवडंबर माजलेला, उच्चनीच भेदभावाच्या मनोवृत्तीने ग्रासलेला, ब्रिटिशांच्या 'फोडा झोडा नीती'ने तेढग्रस्त धार्मिक जीवन कसेतरी जगणारा आणि दुःख-दारिद्र्याने पिचलेला देश घटनाकारांसमोर होता. कणखर इच्छाशक्तीच्या जोरावर देश बदलण्याच्या निर्धाराने राज्यघटना तयार करण्यावर सगळ्यांचा विश्वास होता. त्या हेतूने सगळे कामाला लागले होते. केवळ कामाला लागले इतकेच नाहीतर तर देशाला राज्यघटनेचा एक उत्कृष्ठ दस्ताऐवज देण्याचा संकल्पही त्यांनी पुरा केला. एका जुन्या पुराण्या देशाचे शक्तीशाली नवराष्ट्रात रूपान्तर करण्यासाठी सर्व स्त्रीपुरूषांना मतदानाचा समान अधिकार देणारी पहिली सार्वत्रिक निवडणूकही 1952 साली घेण्यात आली. जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र घडवण्यासाठी पहिल्या पिढीने अतोनात कष्ट उपसले हे मान्य न करणए हा निव्व्ळ करंटेपणा आहे. त्या पहिल्या पिढीतील नेत्यांबद्दल सतत अनुदार उद्गार काढण्याची फॅशन सध्या राजकारण्यात आली आहे. परंतु त्यात त्यांचा संकुचितपणाच दिसतो. त्यांचे स्वतःचे नेतृत्व किती सुमार आहे ह्याचा प्रत्यय जनतेला हरघडी येत असतो! आज प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे, हा उत्साह प्रजेचा किती आणि सत्तेवरील बांडगुळांचा किती? बेकारी, दारिद्र्य, मागासपणाच्या भावनेतून उसळणा-या आरक्षणाच्या मागण्या, दारिद्द्यामुळे वाढीस लागलेली न्यूनगंडाची भावना देशात मोठ्या प्रमाणावर दिसते. आहालवृध्दांच्या आयुष्यात आलेली अस्थिरता, विषमता, वंचितात पसरत चालली वैफल्यग्रस्तता ह्यामुळे भारत प्रजासत्ताक असून नसल्यासारखे झाल्याची भावना खोलवर कुठेतरी रूजत चालली आहे. हे बदलण्यासाठी पुन्हा कसून प्रयत्न करावा लागणार आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com