विधानसभा निवडणुकीचा लंबक

उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणीपूर, उत्तराखंड आणि गोवा ह्या राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल निश्चलनीकरणावर जनमतकौल राहील का?  भारी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे किती काळा पैसा बाहेर आला ह्यापेक्षा सामान्य जनतेला भोगाव्या लागलेल्या त्रासाचाच मुद्दा उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणीपूर, उत्तराखंड आणि गोवा ह्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार हे उघड आहे. सध्या काळा पैशावरून देशात भाजपा आणि काँग्रेस ह्या पक्षात जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. त्यामुळे खडाजंगीचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत वगळला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. सामान्यतः विधानसभा निववडणुकीत स्थानिक राजकारण, उमेदवारांच्या स्वभावाचे कंगोरे, स्वार्थ, तोंडी लावण्यापुरते विकासाचे राजकरण ह्यांना महत्त्व असते. परंतु अलीकडे गेल्या दहापंधरा वर्षांत पक्षान्तर्गत दुष्मनदाव्यांचीही भर पडली आहे. भाजप आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षात दुष्मनदाव्याचे राजकारण वर्षानुवर्षे सुरू आहे. निवडणुकीच्या काळात ते उफाळून वर येतेच येते.

ह्या वेळी तर विधानसभा निवडणूक घोषणेच्या अवघे तीन दिवस आधी उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पार्टीत प्रचंड फूट पटली आहे. ती सांधण्याचे प्रयत्न झाले तरी त्या फुटीचे वरखडे राहणारच. ह्या फुटीचा फायदा भाजपाला की मायावतींच्या बसपाला होणार ह्यावर निवडणूक निकालाचे भवितव्य अवंलबून राहील. काँग्रेसचा फायदा इतकाचा की  काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांना अखिलेश सिंहाबरोबर दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागेल. ते टाळायचे असेल तर प्रियांकाला पुढे करण्याची संधी काँग्रेसला मिळू शकते. भाजपाच्या निवडणुकीतल्या राजकारणाची सूत्रे अमित शहांकडेच राहतील असा कयास आहे. त्याखेरीज भाजपाकडे उत्तरप्रदेशसाठी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात राजनाथसिंग हे उत्तरप्रदेशचे एकमेव प्रभावी नेते आहेत. परंतु त्यांना केंद्रीय गृहमंत्रीपद देऊन मोदींनी एक प्रकारे उत्तर प्रदेश भाजपाची स्वतःची कोंडी करून घेतली आहे. राजनाथसिंगांनाही शहांच्या जोडीला उतरवण्याखेरीज भाजपापुढए पर्याय नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अमित शहा उत्तरप्रदेशात ठाण मांडून बसले होते. लोकसभा निवडणुकीत अमित शहांनी यश मिळवून दाखवले हे खरे असले तरी देशाचे नेते मोदी ही पंतप्रधानांची प्रतिमा अमित शाहांना उपयोगी पडली होती. ह्यावेळी त्या प्रतिमेचा उपयोग होतो की नुकसान होते हे काही दिवसातच स्पष्ट होईल. विधानसभा निवडणुकीतही मोठे यश मिळवून दाखवले तरच भाजपाची धडगत राहील.

राज्याच्या निवडणुकीत राज्याच्या प्रश्नांबरोबर नोटाबंदीच्या विषयाची सरमिसळ होणार हे जवळ जवळ ठरलेले आहे. पंजाब आणि उत्तरप्रदेश ह्या दोन राज्यात तर हा मुद्दा अधिक संवेदनाक्षम राहील. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा रद्द करणारे पाऊल टाकावे लागले हे समर्थन नरेंद्र मोदी सातत्याने करत आले आहेत. नोटाबंदीमुळे सामान्य लोकांना झालेल्या त्रासाबद्दल खेद प्रदर्शित करायला मोदी विसरले नाही. परंतु ज्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या तेवढ्या सर्वच्या सर्व नोटा बँकात जमा झाल्याचे बातम्या टीव्ही चॅनेलवरून प्रकाशित होत आहेत. ह्याचाच अर्थ काळा म्हणवला गेलेला पैसाही बँकेत जमा झाला असून तो पैसा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे 'काळा' पैसा ठरवणे हे काम महामुष्किल राहील. आता काळ्या पैशाच्या ह्या वृत्तासंबंधी झाकपाक करणे हाच भाजपाच्या प्रचारसभांचा मुद्दा राहील.

शेतक-यांचे हाल हा देशभरातल्या निवडणुकात कायमचा मुद्दा टिकून राहिला आहे. ह्यावेळी त्याला नोटाबंदीची फोडणी बसली आहे. ह्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात झालेल्या पोटनिवडणुकात आणि स्थानिक स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात भाजपाची सरशी झाली हेही खरे आहे. परंतु निवडणुकाचा लंबक नेहमी वरखाली होत राहतो. त्याला फार मोठे कारण लागत नाही. उत्तरप्रदेश आणि पंजाबात जाट हा मोठा घटक आहे. जाट घटकही निवडणुकीत आपली भूमिका बजावत आला आहे. त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी घेणेदेणे नाही. उत्तरप्रदेशात तर मुस्लिम आणि मागासलेल्यांचा वर्ग हे दोन्ही घटक प्रभावी आहेत. ह्या तिन्ही घटकांबद्दल एक समान सूत्र आहे: कोणता पक्ष आपले लाड पुरवणार हा. परंतु मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीबद्दल राजकीय कंगोरे हा मोठा घटक आहे. ह्यावेळी मायावती मुस्लिमांची मते बसपाकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतील हे उघड आहे. ह्या बाबतीत समाजवादी पार्टीला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. भाजपाला त्याचा फायदा मिळू शकेल;  पण तो अप्रत्यक्ष!

विधानसभा निवडणुकीनिमित्ताने राज्यसभेतले बहुमत वाढवण्याची संधी भाजपाला मिळेल का हा महत्त्वाचा मुद्दा राहील. परंतु एवढ्यावर प्रश्न संपत नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर जुलै महिन्यात राष्ट्रपती निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीतले लक्ष्यभेदृही विधानसभा निवडणुकीचे लक्ष्यभेदाशी जोडले गेले आहे हे भाजपाला लक्षात घ्यावे लागेल. काँग्रेससमोरही हे दुहेरी लक्ष्यभेद आहेच. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना तुलनेने लांबचा विचार करूनच दोस्ती, युती, आघाडीचे राजकारण करणे अपरिहार्य होऊन बसणार. तिथेच त्यांचे यशापयश बांधले जाणार! 'उठापटक की राजनीती' हे आतापर्यंत उत्तरप्रदेशच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. ह्याही वेळी त्या राजकारणाला ऊत येईल असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

पंजाब आणि गोवा ह्या दोन राज्यात आम आदमी पार्टीला आशा आहे. आम आदमी पार्टीच्या दृष्टीने भाजपा हा एक नंबरचा शत्रू आहे. गोव्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे फुटीर नेते वेलिंग हे भाजपासमोर आव्हान उभे करू शकतील. चाळीस आमदारांची संख्या असलेल्या ह्या छोट्याशा राज्यात निवडणुकीच्या चित्रात त्यामुळे पुष्कळच पडू शकतो. मणीपूर हे राज्य संख्याबळानुसार काँग्रेसला अनुकूल आहे तर पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षात अजूनही थोडी घुगधगी शिल्लक राहिली आहे. तिथे भाजपापेक्षा संयुक्त अकाली दलाचा जोर अधिक आहे. उत्तराखंड मात्र घुमजावच्या राजकारणासाठी प्रसिध्द आहे. पंजाबात बेकारी, मादक द्रव्यांची वाहतूक ह्या प्रश्नांचे स्वरूप अत्यंत उग्र झालेले आहेत. खुद्द पंतपर्धान वगळता केंद्रात भाजपा नेत्यांविरूध्द भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नसला तरी राज्यात मात्र अनेक भाजपा नेत्यांविरूध्द भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.

एकपंचमांश भारतात होणा-या विधानसभा निवडणुका ही निव्वळ नाणेफेक नाही. बिहारप्रमाणे मोदींचा अश्वमेध यज्ञ रोखण्याचे साम्रर्थ्य ह्या निवडणुकीत निश्चित आहे. अर्थसंकल्पाची तारीख बदलून ते आधीच सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. ह्या निवडणुकीत उत्तरप्रदेश आणि पंजाबसाठी भरघोस तरतुदी करण्याचा मार्ग अवलंबला जाणार हे कोणालाही कळण्यासारखे आहे. हे प्रकरण जरी निवडणूक आयोगापुढे नेण्यात आले असले तरी त्यात निव्वळ राजकारणाखेरीज फारसा मुद्दा नाही. ह्यापूर्वीही अर्थसंकल्पाची ताऱीख मागेपुढे करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत शेषन ह्यांच्या काळापासून आचारसंहितेची बरेच स्तोम माजवण्यात आले. परंतु निवडणुकीतल्या सामूहिक भ्रष्टाचाराला आळा बसलेल नाही. आदिवासींसाठी वेगळी तरतूद, वैधानिक मंडळे इत्यादि उपाययोजना करण्यात आल्या; परंतु त्यातून ठोस असे काहीच निष्पन्न झालेले नाही. निवडणुकीतला पैशाचा खेळ सुरूच राहणार. नोटबंदीमुळे त्यात फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. ह्या एकंदर परिस्थितीमुळए आताच निवडणुकीच्या निकालाचा लंबक कुणीकडे झुकेल ह्यावर भाष्य करणे य़ोग्य ठरणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com