'अरेला कारे'ने उत्तर!

प्रश्न भाजपाला किती जागा द्यायच्या हा नव्हताच! प्रश्न होता शिवसेनेच्या अस्मितेचा, मराठी माणसाच्या अस्मितेचा! महाराष्ट्राच्या एकूण अस्मितेचा!! महापालिका निवडणुकीत जागावाटपावरून तंटा हे तर एक निमित्त आहे. लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला भाजपापेक्षा शिवेसेनेला कमी जागा मिळाल्यानंतर भाजपाची दानत बदलली. गोपीनाथ मुंडेंना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची दानत शिवसेनेने दाखवली. तशीच दाऩत भाजपाने दाखवणे अहेक्षित होते. पण भाजपा नेत्यांच्या इशा-यावरून मुख्यमंत्र्यांनी ती दाखवली नाही. 62 जागा मिळवणा-या शिवसेनेचा हा खरे तर अपमान होता. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राचा बुध्द्या अपमान केला. खरी राजकीय संस्कृती तीच की ज्यात कोणाचाही कुठल्याही प्रकारचा अपमान केला जात नाही. मोदींनी अमित शहा आणि राजनाथसिंग ह्यांचे नेतृव जिथे प्रत्यक्ष भाजपा नेत्यांचा अपमान करायाल चुकले नाही तिथे शिवसेनेचा अपमान करायला कसे चुकतील? सध्याच्या भाजपा नेतृत्वाने भले देवेंद्र फडणवीसना मुख्यमंत्रीपदी बसवले असेल, नितीन गडकरींना भारदस्त खाते दिले असेल, मनोहर पर्रीकरांना गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरून उचलून संरक्षण मंत्रीपदावर आणले असेल! त्यामागे राजकारणात आवश्यक असेलेल्या स्नेहभावापेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मूड सांभाळण्याचा भाग अधिक आहे. आडवाणी, मुंडे-महाजन आणि वाजपेयींनी शिवसेना नेते बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचा जेवढा मान राखला तेवढा मान काही उध्दव ठाकरेंचा राखला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

अर्थात महाराष्ट्राला, महाराष्ट्राच्या नेत्यांना डावलण्याचे दिल्लीच्या राजकारणाचे हे जुनेच तंत्र आहे. अगदी नेहरूंच्या काळापासून हे सुरू आहे. फाजलअली कमिशनच्या शिफारशीनंतर भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली, पण मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून ती केंद्रशासित करण्याचा डाव रचला गेला. उद्योगपतींच्या मदतीने मोरारजींनी महाराष्ट्राविरूद्ध रचलेल्या ह्या कटकारस्थानाला नेहरू बळी पडले. महाराष्ट्राच्या नशिबी मात्र व्दिभाषिक राज्याचा वनवास आला. नेहरूंच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यापेक्षा नेहरूंच्या कलाने घेत मुंबईसह महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे स्वप्न साकार करण्याचा आशावाद चव्हाणांनी बाळगला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या रेट्यापुढे काँग्रेसचा निभाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर शेवटी इंदिरा गांधींनी केलेली शिफारस मान्य करून नेहरूंनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश यशवंतराव चव्हाणांच्या हाती सुपूर्द केला. चीनी आक्रमणानंतर यशवंतराव चव्हाण दिल्लीच्या मदतीला धावून गेले. समर्थ नेतृत्व करण्याचे सारे गुण अंगी असूनही चव्हाणांना पुढच्या आयुष्यात दिल्लीत नमते घ्यावे लागले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

काँग्रेस राजवटीत तर त्यावर कडी झाली. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण असावा हे दिल्लीते पक्षाश्रेष्ठी ठरवू लागले! बाहुलाबाहुलीचे लग्न करावे तसा हा प्रकार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री नेमण्याच्या बाबतीत वर्षानुवर्षे सुरू राहिला. परंतु दिल्लीच्या नेतृत्वाच्या वर्चस्वानंतर मान तुकवण्यास अन्य राज्ये नकार देत असताना महाराष्ट्राने मात्र दिल्लीच्या नेत्यांपुढे मान तुकवण्याचा शिरस्ता कायम ठेवला. सत्ता आणि अस्मिता मागून मिळत नाही ह्याचाच महाराष्ट्राला जणू विसर पडला! काँग्रेसच्या राज्यात तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा ह्सारख्या राज्यांनी दिल्लीचे वर्चस्व झुगारून दिले. दिल्लीत आणि राज्यात अशी दोन्हीकडे काँग्रेसचीच सत्ता असूनही महाराष्ट्राला वित्तसाह्याचा हक्काचा वाटा मिळवण्साठी आटापिटा करावा लागला. काँग्रेस सत्तेनंतर हे चित्र पालटेल असे वाटले होते. परंतु केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतरही हे चित्र पालटले नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला जेवढा मान दिला पाहिजे तेवढा मान काही देवेंद्र फडणवीसांना दिला गेल्याचे चित्र मराठी जनतेला पाहायला मिळाले नाही. शिवसेना-भाजपा युतीला 20 वर्षे झाली तरी भाजपाच्या बाबतीत शिवसेना जेवढी भावूक होते तेवढा काही भाजपा भावूक होत नाही. शिवसेनेच्या बाबतीत भाजपा भावूक झाला असता तर शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद भाजपाने नेतृत्वाने दिले असते. केवळ शिवसेनेबद्दल भाजपाच्या मनात आकस असे नाही, सर्वच प्रदेशातल्या नेत्यांबद्दल भाजपा नेत्यांच्या मनात आकसाची भावना आहे. देशभर फक्त आपली आणि आपलीच सत्ता असली पाहिजे ह्या महत्त्वाकांक्षेने भाजपा नेत्यांना पछाडले असल्यामुळे सहकारी पक्षांच्या आकांक्षेला किमत द्यायला ते तयार नाहीत. म्हणून नविन पटनायक, ममता बॅनर्जी, जयललिता आणि नितिशकुमार ह्यांनी भाजपाला आपल्या राज्यात हातपाय पसरू दिले नाही.

महाराष्ट्राच नेते बस म्हटले की बसतील, ऊठ म्हटले की उठतील, अशी समजूत भाजपा नेत्यांनी करून घेतली असावी. त्याला शिवसेनाच थोडीशी कारणीभूत आहे. अपमानास्पद परिस्थितीत शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात घेतले. शिवसेनेला भाकरतुकडा फेकला की शिवसेनेचे नेते सुतासारखे सरळ वागतील असे भाजपा नेत्यांना अलीकडे वाटू लागलेले असू शकते. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपाशी युती करण्याऐवजी भाजपाला फक्त बाहेरून पाठिंबा दिला असता तरी आज भाजपाचे नेते जेवढे शिरजोर झालेले दिसतात तेवढे शिरजोर होण्यास ते कदापि धजावले नसते. असो. त्यावेळी चुकलेला निर्णय आता फिरवता येत नाही. परंतु ह्याचा अर्थ योग्य वेळी तो फिरवताच येणार नाही असे नाही. निवडणुकीरूपी जळ्ळीकट्टूच्या खेळात भाजपारूपी बैलाची मस्ती एकदाची संपुष्टात आणण्याचा निर्धार शिवसेनाप्रमुख उध्व ठाकरे ह्यांनी व्यक्त केला हे फार चांगले झाले. भाजपाच्या हडेलहप्पीमुळे सामान्य शिवसैनिक आज हतबुध्द झाल्यासारखा दिसतो. उध्दवजींच्या निर्णयामुळे मरगळ संपून शिवसेनेत नक्कीच चैतन्य पसरणार. 'अरेला कारे'ने उत्तर देणारा महाराष्ट्र हवा आहे. शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी ते उत्तर दिले आहे. मुंबई शहराची संपूर्ण सत्ता मिळाली तरच 37 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पावर शिवसेनेच्या रूपाने मराठी माणसाची पकड बसू शकेल!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com