संस्थाजीवनः अपरिहार्य काळगती!

संस्थांच्या अधोगतीमुळे महाराष्ट्राची अधोगती झाली असे मत व्यक्त करून मराठीचे बुजूर्ग पत्रकार गोविंद तळवळकर ह्यांनी महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचे जे विश्लेषण केले त्याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. पण संस्था का संपल्या? ज्यांनी संस्था नावारूपाला आणली अशा कर्तृत्ववान व्यक्ती निघून गेल्या की संस्थांची अधोगती सुरू होते. काही संस्था तर केवळ नावापुरतेच स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवतात. ह्या संदर्भात एक प्रश्न उभा राहतो. संस्था मोठी की व्यक्ती मोठी? यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे मिळालेल्या पुरस्कारानिमित्त तळवलकरांनी हे मत व्यक्त केले असल्यामुळे संस्थेतले संस्थाप्रमुखांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व त्यांना अभिप्रेत असावे.
यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्तवाने आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया घातला हे वादातीत सत्य आहे. 'आम्ही ठरवू ते धोरण, बांधू तेथे तोरण', ही यशवंतरावांची उक्ती म्हणजे राजकारणातले जणू सुभाषितच. अनेक बाबतीत राज्याचे धोरण ठरवण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. ती त्यांनी उत्कृष्टरीत्या पार पाडली. बेकारी, महागाई, साखरटंचाई, रेशनिंगवर धान्याची मारामार, घरांचा प्रश्न राज्याचा औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रश्न, शेतीचे तुटपुंजे उत्पन्न, एक ना दोन समस्या त्यांच्या काळात होत्या. खेरीज डांगे. एसेम, धुळप, आचार्य अत्रे ह्यांच्यासारख्या अनेक खंद्या नेत्यांची टीका झेलत त्यांना काम करायचे होते. केंद्रात तिकडे नेहरू आणि काँग्रेस नेतृत्वाचे तालेवार धोरण! ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांना राज्याची प्रगती करायची होती. नेहरू घराण्याकडे जशी त्यागाची पार्श्वभूमी तशी त्यांच्याकडे 'मोठी' पार्शवभूमी अर्थात नव्हती. पण सभ्य राजकीय पार्श्वभूमी हे मोठे भांडवल त्यांच्याकडे होते. खेरीज स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग, कायद्याची पदवी, रायवाद्यांचे तत्वज्ञान आणि मनाची बुद्धिवादी ठेवण ह्या जोरावर त्यांच्याकडे नेतृत्व चालत आले.  मंत्रिपदावर राहूनही त्यांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जाण, युक्तिवाद कौशल्य, समंजसपणा इत्यादी गुणांची परिसीमा गाठली. म्हणूनच महाराष्ट्रात राहणा-या माणसाला दोन खणांचे घर मिळाले पाहिजे, असे भाषणात ते आवर्जून सांगत. दिवाळी तोंडावर आली तेव्हा साखर गायब होण्याचे ते दिवस होते. चव्हाण एका भाषणात म्हणाले, तिखटामीठाच्या करंज्या गोड मानून घ्या अशी माझी राज्यातल्या जनतेला कळकळीची विनंती आहे.
चव्हाणांच्या व्यक्तिमत्वाच्या मुशीच तयार झालेल्या अनेक नेत्यांनी संस्था काढल्या. त्या संस्थांना चव्हाणांनी उत्तेजन दिले. कार्य कुठलेही असू द्या. ते संस्थात्मक प्रस्तावाद्वारे आले तर त्या संस्थांना मदत करण्याची चव्हाणांची तयारी होती. तशा स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या. कारण सर्व कामे सरकार करू शकत नाही हे त्यमागचे लॉजिक होते. त्या काळात लोकसत्तेमध्ये नागरी जीवनाचे सादपडसाद ह्या शीर्षकाचे सदर होते. साध्या लेटरवर कोणी प्रसिद्धीसाठी मजकूर आणून दिला की त्याला प्रसिद्धी देण्याचा प्रघात होता. यशवंतरावांचे मित्र ह. रा. महाजनी ह्यांनी स्वतःच हा दंडक घालून दिला होता. सरकारी कार्यालयातही  त्या सदरातल्या वृत्ताची दखल घेतली जाई. जहांगीरच्या घेटेसारखे स्वरूप असलेल्या ह्या सदराचे पुढे नामान्तर झाले. 'नागरी जीवनाचे पडसाद' असे सुटसुटीत नाव ह्या सदराला मिळाले. माझ्या काळात ह्या सदराची जबाबदारी एका सबएडिटरवर सोपवण्यात आली. मी त्या सदर लेखकाला क्रेडिट लाईन देण्याचा निर्णय घेतला . टिकेकरांनीही माझ्या निर्णयला संमती दिली. हेतू एकच होता, संस्थेसाठी झटणा-या कार्यकर्त्यांना उत्तेजन मिळावे. गडक-यांच्या काळात गिरनार चहाच्या सहकार्याने सार्वजिनक गणेशोत्सवांच्या स्पर्धा घेण्याचे सुरू झाले. अलीकडे संपादक गिरीश कुबेर ह्यांनी सार्वजनिक संस्थांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याच उपक्रम राबवत आहेत.
राज्यात सरकारी पातळीवर जेवढ्या संस्था स्थापन करता येणे शक्य होते तेवढ्या करण्यात आल्या. त्याखेरीज वाचनालये, शाळा-कॉलेजे, विज्ञान, नाटक, चित्रपट, साहित्य, सहकार, मिडिया इत्यादि अनेक क्षेत्रात संस्था सुरू झाल्या. चॅरिटीज अक्ट किंवा सहकार कायदा इत्यादी अनेक कायद्याखाली त्या नोंदवण्यात आल्या. कोणाला सरकारी धोरणानुसार अनुदान प्राप्त झाले तर कोणाला भागभांडवल मिळाले. सहकार गंगा तर खेडोपाडी अवतरली. त्यांच्या कर्जाला हमी राहण्याचाही उपक्रम सरकारने राबवला. गाव न् गाव सहकारमहर्षींमुळे दुमदुमले. शहरी भागात ज्या संस्थांना अनुदान प्राप्त झाले अशा आहेरे वर्गाबद्द्ल  ज्यांना अनुदान प्राप्त झाले नाही अशा नाहीरे वर्गाच्या पोटात दुखू लागले. पक्षीय राजकारण त्यात झिरपू लागले. जातीय तेढ उद्भवली नाही असे म्हणता येत नाही. संस्थांच्या संसारात भ्रष्ट्चाराने केव्हा शिरकाव केला हे कळलेच नाही. अधिकारीवर्ग मंत्र्यावर ठपका ठेऊ लागले तर मंत्री अधिकारीवर्गाला 'आडे हात' घेऊ लागले. दरम्यानच्या काळात संस्थातली लोकशाहीही संपुष्टात आली. राज्यनाट्य स्पर्धा सुरू झाल्या. एके काळी अपार औत्सुक्य असलेल्या ह्या स्पर्धा अजूनही चालू आहेत. पण केवळ रिच्युअल! नवोदित लेखकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू झाल्या. पुस्तकेही आली. पण ती वाचली किती गेली. ह्याचा ताळेबंद कुणी मांडला नाही. स्वस्त पुस्तकासाठी ग्रंथाली सुरू झाली पण पुस्तके म्हणावी तितकी स्वस्त झाली नाही. साहित्य संमेलने गाजू लागली पण त्यातल्या रूचकर भोजन व्यवस्थेसाठी.
शास्त्रीय गायन, लावण्यादि लोककला, चित्रपटांना रौप्यकमळ, लेखकांना साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यसंमेलनांना अनुदान सगळे काही सुरू आहे. पण प्रतिभेच्या प्रांतात दूर्गादेवीच्या दुष्काळासारखी स्थिती आहे. कुष्ठरोग्यांसाठी आश्रम निघाले. पण एखाददूसरा ठीक चालला आहे. चालू आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक एनजीओ पुढे आल्या. पण त्यांचे लक्ष परदेशातून किती डॉलरची मदत येणार इकडे. मदत मिळते आहे म्हटल्यावर अनेक सेवानिवृत्त आय ए एस मंडळी एनजीओत घुसली आहे. अनेकांचा दृष्टीकोण अलाः पैसा मिळो वा न मिळो, प्रसिद्धीचे इंटेसिव्ह पुरेसे आहे.
अनेक संस्थांची नावे मला देता येणे शक्य आहे. पण त्यांच्याबद्दल असेसमेंट केले तर ते वादग्रस्त ठरेल ह्यात शंका नाही. असे हे महाराष्ट्राचे संस्थाजीवन. ते केव्हा ना केव्हा मोडकळीला येणे हे क्रमप्राप्तच होते! त्यामुळे राज्याची प्रगती खुंटणार ही काळगतीच म्हटली पाहिजे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

स्वतःविरूद्ध तहलका!

लफडी कुलंगडी आणि भानगडी म्हणजेच पत्रकारिता असा अनेकांचा समज आहे. दुर्दैवाने सुशिक्षितवर्ग, उच्चश्रेणीतले प्रशासक इत्यादींचाही असाच समज आहे. त्याला कारणही आहे. पीत पत्रकारितेविरूद्ध कोणी कितीही बोलत असला तरी पीत पत्रकारितेला भोळसर वाचकांचा पाठिंबा मिळतो ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाहीच. प्रश्न विचारणा-याबद्दल लाच घेणा-या खासदारांचे प्रत्यक्ष लाच घेतानाचे छुप्या कॅमे-याने केलेले चित्रण जेव्हा दूरचित्रवाहिन्यांवरून प्रसारित झाले तेव्हा देशभरात खळबळ माजली. हिंदीत बोलायचे तर तहलका मच गया. तहलका माजवणारे हे चित्रण करणारा तरूण तेजपाल ह्या पत्रकाराचे नाव सर्वतोमुखी झाले. त्यामुळे नवशिक्या पत्रकारांचा तो हिरो झाला हेही खरे आहे. परंतु ही बाजारबसवी पत्रकारिता असून अशी पत्रकारिता करणा-या पत्रकाराला इज्जत अशी कधी नसतेच. कोणाला तरी ट्रॅप करण्यासाठी नोटांच्या थप्प्या दिल्या जातात, हे पत्रकारही खाल्ल्या मिठाला जागून त्यांच्यावर सोपवलेली कामगिरी चोख बजावत असतात. भाडोत्री पत्रकारितेत ही वरची श्रेणी मानली जाते. पत्रकारितेत अशाही आडवाटा असतात ह्याची जाणीवदेखील अनेकांना नाही. सुशिक्षित म्हणवणा-या भाबड्या वाचकांना तर त्याची गंधवार्ताही नाही.
तरूण तेजपाल हा तेजस्वी पत्रकार असल्याचा साक्षात्कार अनेकांना त्या वेळी झाला. इंडिया टुडेमध्ये यकश्चित सबएडिटर असलेल्या तेजपालला स्वतःलाही आपण मोठे पत्रकार असल्याचा साक्षात्कार झाला. काळे धंदे करणारे भारतात अनेक लोक आहेत. तेजपालसारख्या  तरूण पत्रकाराला हे लोक नेहमीच हाताशी धरतात. काळे धंदे करणा-यांच्या जगात भानगडीच्या फाईलींची 'खरेदीविक्री' चाललेली असते. फाईल देणारा कधीच समोर येत नाही. हे पत्रकार आणि त्यांना फाईली आणि पैसा पुरवणारे मध्यस्थदेखील नेहमीच 'समाज स्वच्छ' करण्याची भाषा बोलतात. ह्या पत्रकारितेला सोने समजून पत्रव्यवसायात आलेल्या अनेकांपैकी तरूण तेजपाल हा एक असाच तरूण. त्यामुळे पैशाच्या मोहाने तो घडला. बिघडला. शेवटी आपल्या मूळ वाटेकडे वळला. त्याची सहकारी असलेल्या तरूण महिला पत्रकाराशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे पाऊल त्याने टाकले. गोव्याच्या हॉटेलात मुक्कामास असताना त्याने बरोबर असलेल्या महिला पत्रकारावर लिफ्टमध्ये बलात्कार केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. हा आरोप येताच त्याला तहलका साप्ताहिकाचे संपादकपद सोडावे लागले; इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशावरून त्याच्याविरूद्ध गोवा पोलिसांनी गुन्हा दाखलही केला आहे. त्या गुन्ह्याचा तपास त्वरेने पार पडणार ह्यात शंका नाही.
ह्या प्रकरणाचा अत्यंत आक्षेपार्ह भाग म्हणजे त्याचा बचाव करण्याचा छुपा प्रयत्न व्यवस्थापकीय संचालक शौमा चौधरींनी चालवला आहे. तरूण तेजपालवरील बलात्काराच्या आरोपप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी तिने आपल्याच कार्यालयाची समिती नेमली असून त्या समितीची प्रमुख तेजपालची मैत्रीण आहे. बलात्कारविषयक कायद्यात अलीकडे ज्या सुधारणा करण्यात आल्या त्या पाहता गुन्हेगाराला शिक्षा करणे अलीकडे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तरूण तेजपालवरील संकटाने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे.
अलीकडे लब्धप्रतिष्ठितांच्या बलात्कारांची मालिका सुरू असून आसाराम बापू, त्यांचे चिरंजीव नारायण सांई ह्यांच्याविरूद्ध ह्यापूर्वीच गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. आता त्यात तरूण तेजपाल ह्या प्रतिष्ठित बलात्का-याची भर पडली आहे. विशेष म्हणजे हा आरोपी समाज स्वच्छ करायला निघाला होता. तो पोहोचला तुरूंगाच्या दारात! आसारामबापू आणि तरूण तेजपाल ह्या दोघांना वाचवण्यासाठी निष्णात कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी राहणार हे निश्चित. बलात्काराची ही प्रकरणे हे न्यायसंस्थेसमोर एक आव्हान ठरावे.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

नॉर्थ ब्लॉकविरूद्ध मिंट रोड

आगामी लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येत चालली तशी नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यात भाषणांची जुगलबंदी रंगत चालली असून त्यामुळे लोकांची यथेच्छ करमणूक सुरू आहे. तशाच प्रकारची जुगलबंदी आर्थिक क्षेत्रातही सुरू आहे. फरक इतकाच की आर्थिक क्षेत्रातल्या जुगलबंदीमुळे होणा-या करमणुकीची नजाकत सामान्य माणसांच्या डोक्यावरून जाणारी आहे! आर्थिक क्षेत्रात तडाखेबंद भाषणापेक्षा सूक्ष्म अर्थच्छटेवरच भर अधिक. मुंबईत भरलेल्या बँकाच्या परिषदेत अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांच्या भाषणाची जुगलबंदी चांगलीच रंगली. विषय होता महागाई कशी हाताळावी हा!
विशेष म्हणजे 'महागाई' ह्या शब्दाचा उच्च्ररदेखील न करता चिंदंबरम् आणि रघुराम राजन् ह्या दोघांनी आपापले मुद्देच पुढे दामटले. चलनफुगवटा (आपल्या रांगड्या भाषेत महागाई हो!)  कमी करायचा तर फक्त व्याजदर कमीजास्त करण्याखेरीज अन्य कोणतेही साधन रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही. परंतु व्याजदरात रिझर्व बँकेने अनेकदा वाढ करूनही महागाई कमी होण्याचे नाव दिसत नाही. कृषी उत्पन्नाचा अंदाज आल्यानंतरच व्याजदर कमी करण्याचा विचार करता येईल असे रघुराम राजनचे म्हणणे तर रिझर्व्ह बँकेच्या दर वाढण्यापेक्षाही महागाईचा संबंध मागणी आणि पुरवठ्यातल्या असुंतलनापायी महागाई वाढत चालली आहे. व्याजदरात वाढ केल्यामुऴे निष्कारण गुंतवणुकीवर परिणाम मात्र झाला आहे. पण व्यादर कमी करा, असे चिदंबरम् रघुराम राजनना सांगू शकत नाही. का? तर रिझर्व्ह  बँकेचा दर्जा हा घटनेने स्वयंभू ठेवला असून अर्थमंत्र्यांनी व्याजदरवगैरे बाबीत हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नाही. राजस्व धोरण सरकारने पाहायचे तर वित्तीय धोरणाचे तंत्र रिझर्व्ह बँकेने हाताळायचे असे जुन्या काळापासून ठरले आहे. त्यामुळे दरवाढ टाळण्याचे आडून आडून सुचवूनही नुकतेच निवृत्त झालेले गर्व्हनर सुब्बा राव ह्यांनीदेखीलदर कमी केले नाहीच. कुठे रेपो रेट कमी कर कुठे तरत्या रकमेचे प्रमाण वाढव अशा क्लृप्त्या योजून सुब्बारावांनी वेळ मारून नेली. पुष्कळ बोलवच्च्रनगिरी करूनही रघुराम राजन ह्यांची वाटचाल सुब्बारावांच्या दिशेनेच सुरू आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक तुटीचे निर्धारित प्रमाण वाढू देणार नाही आणि काहीही करून विकासाचा दर साडेपाच टक्क्यांपेक्षा घसरू देणार नाही; विश्वास ठेवा, अशी रेकॉर्ड चिदंबरम् ह्यांनी लावली आहे. आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत दोघांचेही ज्ञान पुस्तकी. फाईलींचा ढीग उपसून ते अधिकाधिक परिपक्व झालेले! वस्तुस्थिती अशी आहे की खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना 'दर' हा घटक ना सरकारच्या हातात ना रिझर्व्ह बँकेच्या हातात. शेतमालाला 'रास्त' भाव मिळाला पाहिजे ही मागणी मान्य करायची तर अन्नधान्याची भाववाढ अटळ आहे हे आता सगळ्यांना माहीत झाले आहे. त्याखेरीज लासलगावचा कांदा दिल्लीच्या सुपरमार्केटपर्यंत पोहाचवयाला किती खर्च येतो कोणास माहीत? कारखानदारांना कच्चा माल महाग दराने मिळाला की कारखानदार छुपी भाववाढ करत असतात.
100 ग्रॅमची पाऊच ऐंशी ग्रॅमचे नि अर्धा किलोचे पॅकेट 400 ग्रॅमचे केव्हा झाले हे रघुराम किंवा चिदंबरम् सांगू शकतील का?  व्यापारी, उद्योगपती आणि शेतकरी हे तिघे आमदार-खासदारांना आणि कलेक्टर-मामलेदारांना झुकांड्या देण्यात वस्ताद. दोन वर्षांपूर्वी डाळींचे भाव वाढायला सुरूवात झाली तेव्हा एक मॉलच्या मालकाने 200 कोटींचा नफा कमावला. पण सरकार मात्र गाढ झोपलेले होते. जाग आली तेव्हा सरकारला असे वाटले, यंदा कडधान्याचे पीक कमी म्हणून डाळींचे भाव वाढले. आता डाळींचे वाढलेले भाव स्थिर झाले असून ते घटण्याचा संभव नाही. हेच भाज्या आणि फळफळावळांच्या बाबतीत घडत आहे. भाज्या साठ रुपये किलो तर फळे दीडशे रुपये किलो ही भाववाढ आता स्थिर झाला आहे. ती कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही पुरवठ्याची स्थिती सुधारली की महागाई कमी होईल हे चिदंबरम् कोणत्या आधारावर सांगताहेत हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!
रिझर्व्ह बँकेत नोटांची ( अक्षरशः नोटा नाही हो! ) टंचाई तर अर्थमंत्रालयात 'आर्थिक अडचण' अशी स्थिती आहे! बँकेच्या व्याज धोरणाचा किंवा सरकारच्या करविषयक धोरणाचा महागाईशी काहीएक संबंध नाही. व्यापारी-शेतकरी ह्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे नफा मिळत नाही. त्यांचा त्यांनाच वाढवून घ्यावा लागतो. फक्त मालाचा पुरवठा कमी असेल अशाच वेळी ते त्यांचा नफा वाढवून घेऊन संधी साधतात. सरकारी नियंत्रण हटवून बाजारात खुली स्पर्धा निर्माण केली की वाजवी दरात हवा तेवढा माल उपलब्ध होईल असे गणित मांडणा-यांचे भारतात हसे झाले आहे. अर्थशास्त्रीय नियमांचा बडिवार माजवणा-या रिझर्व्ह बँकेला हे कळत नाही असे मुळीच नाही. पण एकदा घेतलेल्या भूमिकेपासून कसे मागे जायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो तर उठसूठ करवाढ केली की फक्त स्वतःचे उत्पन्न वाढवायची चटक सरकारला लागली आहे.
सर्व्हिस टॅक्सच्या नावाखाली सरसकट 12 टक्के, व्हॅटच्या नावाखाली 8 टक्के आणि लोकल बॉडी टॅक्स म्हणजेच ऑक्ट्रॉयच्या नावाखाली करवसुली जोरदार सुरू अहे. अधुनमधून तोंडी लावायला जीडीपी, बिघडित चाललेले परकी व्यापार संतुलन, रुपयाची घसरण वगैरे विषयांवर बोलत राहिल्याने देशाचे उत्पन्न वाढत नसते. लोकांना रोजगार मिळेल अशा प्रकारच्या उद्योगांना त्वरीत 'जल, जंगल जमीन' (आणि वीजदेखील) कशी देता येईल ह्याचा विचार त्यांना सुचत नाही. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकच सुचतेः काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचले की सगळे काही ठीक होऊन जाईल! 'नीम-हाकिम' की दवा असा त्यांचा फार्मुला आहे. काँग्रेसच्या 'कार्यक्रमा'ला त्यांच्याकडे पर्याय नाही. तसा तो असता तर तो संसदीय चर्चेत स्पष्ट झालाच असता.
प्रत्येक कार्यालयातल्या फाईलीवर वेळच्या वेळी निर्णय झाले, लोकव्यवहार मार्गी लागले की असंतोषाचे निम्मे मूळ संपुष्टात येईल. पण कोणत्याही कार्यालयात जा, तिथे एकतरी विद्वान दिसलाच पाहिजे. दिल्लीतला नार्थब्लॉक आणि मुंबईतल्या मिंट रोडवरील रिझर्व्ह बँक हे देशभरातल्या विद्वानांचे आगरच! त्यांना फाईली आणि आकडेवारी हाताळण्याची सवय; महागाई हाताळण्याची सवय नाही! फाईलीतल्या आकडेवारीचा उबग आला म्हणून बिचा-या बँकवाल्यांच्या परिषदेत थोडीशी जुगलबंदी!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

पितळी सुवर्ण जयंती!

सीबीआयच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात सीबीआयचे सध्याचे संचालक रणजीत सिन्हांनी जे अकलेचे तारे तोडले आहेत ते पाहता सीबीआयच्या सुवर्ण जयंतीचे मोल अठरा कॅरेट सोन्याच्या मोलाएवढेच किंवा पितळेच्या मोलाएवढेच आहे की नाही अशी शंका येते. किक्रेट सामन्याच्या निकालावरून चाललणारा सट्टा बंद करता येत नसेल तर तो सट्टा कायदेशीर केलेला बरा, असे त्यांनी ह्या कार्यक्रमात सांगितले. एवढेच सांगून ते थांबले असते तर मग रणजीत सिन्हा कसले! ते पुढे असे म्हणाले, बलात्काराचे प्रकार थोपवता येत नसतील तर सरळ बलात्कार एन्जॉय करा असे तरी सरकारने सांगून टाकावे!! आपण वरिष्ठतम पदावर आहोत ह्याचा बहुधा रणजीत सिन्हा ह्यांना बहुधा विसर पडलेला दिसतो. एखाद्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी लेखकासारखे बोलण्याचे स्वातंत्र्य आपणास नाही ह्याचेही त्यांना भान दिसत नाही. त्यांना विचारवंत म्हणून नाव मिळवून प्रसिद्ध पुरुष व्हायचे असेल तर त्याला कोणाचीच ना नाही. परंतु त्यापूर्वी त्यांनी 'राजिखुशी'ने राजिनामा देऊन त्या उद्योगाला बरे.
सरकारी नोकरांच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय गुप्तचर पोलिस विभाग 1963 साली स्थापन करण्यात आला होता. कर्तव्यकठोर पोलिस म्हणून समजल्या जाणा-या सीबीआयला अगदी देशभरातल्या कोणत्याही सरकारी नोकराने केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करून त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. म्हणूनच अनेक राज्यांच्या विधानसभेत एखाद्या संशयास्पद पोलिस तपासाचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येत असे. सरकारकडूनदेखील ती मागणी सहजासहजी मान्य केली जात असे. ती मागणी मान्य करणे ह्याचा अर्थ राज्याचे पोलीस कुचकामी असून गृहखात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जाण्याचाच प्रकार तो मानला जात असे.
पण सीबीआयचा इतिहास पाहिल्यास असे लक्षात येईल की सीबीआयचा धाक म्हणून काही देशात निर्माण झाला नाही. ह्याउलट गुन्हागारांना धाक वाटावा असे कितीतरी कनिष्ट पोलिस अधिकारी, कॉन्स्टेबल अनेक राज्यात सापडतील. ह्याउलट 'सरकारी' गुन्हेगारांना सीबीआयने तुरूंगाची हवा दाखवली असेल. म्हणूनच एखाद्या खटल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी अलीकडे अनेक राज्ये सरकारे सहज मान्य करतात. त्यामुळे एक होते की राज्याच्या पोलिसांवर ठपका येण्याचे अनायासे टळते. त्याचप्रमाणे अलीकडे चौकशी आयोग नेमणे, खातेनिहाय चौकशीचा हुकूम काढणे, संसदीय समितीकडे एखादे प्रकरण सोपवणे असल्या तकलादू चौकशांना वारेमाप ऊत आला आहे. अनेक चौकशा तर केवळ कालापहरण करण्यासाठीच केल्या जातात हे बिचा-या भोळ्याबाभड्या लोकांना कळत नाही. भोळ्याबाभड्या ह्याचा अर्थ केवळ वर्तमानपत्रे वाचणारे असा अभिप्रेत आहे.
आदल्या दिवशी सीबीआयच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मनमोहनसिंग, पी चिदंबरम ह्यांचीही भाषणे झाली. धोरण ठरवण्याचा सीबीआयला अधिकार नाही. एखाद्या धोरणात्मक नियमाचा हेतूपुरस्सर भंग केला गेला असेल तर संबंधिकतांच्या विरूद्ध कोर्टात टिकणारा पुरावा उभा करणे एवढेच सीबीआयचे काम! पण सार्वजनिक कंपनीला डावलून बिर्लांच्या हिंदालकोला खाणवाटप करण्यात आले ह्या सुतावरून सीबीआयने स्वर्ग गाठला. कुमारमंगलम् बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पारख ह्यांच्याविरूद्ध नोटिसा जारी करून जाबजबाबाची तयारी चालवली, थेट पंतप्रधान कार्यालयातील कागदपत्रे तपासून पाहण्याचा तथाकथित कारवाई सुरू करण्यात आली. ह्यावर ताण अशी की ज्या अर्थी खाणवाटप झालेले आहे त्या अर्थी गुन्हा स्वयंसिद्धच असल्याची भूमिका सीबीआयने घेतली. एखाद्या फाईलवर घेण्यात आलेला निर्णय बदलण्याचा मंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनात्री इत्यादींना पूर्ण अधिकार असतो हे प्रशासनातले साधे नैसर्गिक तत्व! पण ते सीबीआयला माहित नाही. दररोज वर्तमानपत्रात छापून आलेली विरोधी नेत्यांची निवेदने, कोर्टाचे निकालाचे तुकडे ह्या पलीकडे त्यांचे वाचन नाही. त्यामुळेच सीबीआयचा ज्येष्टतम अधिकारीच केवळ अकलेचे तारे तोडू शकतो. क्रिकेट सट्टा, बलात्कार इत्यादि गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. त्या वाढीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना सुचवण्याचे मार्गदर्शन करायचे राहिले बाजूला, आणि ते कायदेशीर करा, अशी अफलातून सूचना त्यांनी केली. विनोदी लेखक असाही सिन्हांचा लौकिक नाही. तसा लौकिक पुढेमागे होण्याची शक्यतादेखील नाही. तरीही त्यांनी सट्टा आणि बलात्काराची आचरटपणाची तुलना त्यांनी केली आहे.
सध्या उच्च न्यायांलयांच्या न्यायमूर्तींनासुद्धा 'हमभी कुछ कम नही' असे वाटू लागले असावे. आसाम हायकोर्टाच्या खंडपीठाने नुकताच असा निवाडा दिला आहे की, सीबीआयची स्थापनाच मुळी बेकायदा आहे. सरकारने केवळ मंत्रिमंडळात ठराव करून एका साध्या हुकूमाने सीबीआयची म्हणे स्थापना केली. न्यायमूर्तीमहाशयांच्या मते संसदीय संमती नसेल तर एखादी कृती बेकयदा! सीबीआयची स्थापना ही केवळ प्रशासकीय अडचण दूर काढण्यासाठी विशेष पोलिस विभाग असून असे अनेक विभाग केंद्र सरकारात आहेत उदाहरणार्थ औद्योगिक सुरक्षा वगैरे! निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करण्यात येते. जोपर्यंत त्यांच्या बाजूने सभागृहात बहुमत आहे तोपर्यंत त्यांना राज्य करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ह्याचे सध्या अनेकांना भान उरलेले नाही. त्यांना जनतेने पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे. आपली कामगिरी पसंत नसेल तर पुढील निवडणुकीत आपटी खावी लागते ह्याचे त्यांना भान असले म्हणजे पुरे. संसदेत केलेल्या आरोपाबद्दल आरोप करणा-या लोकप्रतिनिधीवर खटला भरता येत नाही. कारण त्या आरोपांमुळे सत्यशोधनाच्या कामास मदत व्हावी अशी अपेक्षा आहे. एखाद्या खासदाराकडे वा आमदाराकडे किंवा पत्रकारांकडे पोलिसांपेक्षा अधिक माहिती असू शकते असे घटनाकारांनी गृहित धरले आहे. पण सध्याचे चित्र पाहिल्यास विरोधी तसेच सरकार पक्षातील खासदारांना सत्यासत्याची चाड आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करता येईल. त्यामुळे निव्वळ वर्तमानपत्री बातम्यांवर विसंबून राहून एखादे विधान करणे धोक्याचे आहे ह्याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. असे भान नसलेल्या सिन्हांना घरचा रस्ता दाखवलेला बरा.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

थापा आणि टाळ्या!

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी निवडणूक प्रचार सुरू झाला असून अनेक कसलेल्या तसेच हौशी पात्रांच्या हालचाली रंगमंचावर उगाच इकडून तिकडे सुरू झाल्या आहेत! हे नाटक फार्सिकल वळणाने पुढे सरकेल असे निदान आजतरी वाटते. विशेष म्हणजे तिसरी घंटा वाजायला अवकाश असतानाच पात्रात संवादांची फेक सुरू झाली. त्यामुळे करमणुकीच्या उद्देशाने ह्या भाषणांकडे पाहणे भाग आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल हे बार्डोलीत स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतक-यांचे आंदोलन सुरू करणारे काँग्रेसचे पहिले नेते होते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाच्या काळात सरदारांच्या नेतृत्वाचे तेज फिके पडले नाही हे विशेष. गांधी-नेहरू ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांना वल्लभभाईंच्या नेतृत्वास कधीच विरोध नव्हता, ना दोघा नेत्यांच्या मनात सरदारांद्दल कधी किंतु आला. म्हणूनच सरदारांना पहिल्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्रीपद देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांना उपपंतप्रधानही करण्यात आले. नेहरूंच्या काळात तडजोडीचे राजकारण नव्हते. सरदारांना पंतप्रधानाखेरीज कुठलेही पद मान्य नव्हते तर ते त्यांनी उपपंतप्रधानपद खात्रीपूर्वक नाकारले असते.
निझामाविरूद्ध कारवाई करून हैद्राबाद मुक्त करण्याचा निर्भय निर्णय त्यांनी घेतला. तो पंतप्रधानांना मान्य होता. पण नरेंद्र मोदींनी आपल्या प्रचार-सभातून भाषणे करताना ह्या ऐतिहासिक सत्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वस्तुत: सरदारांच्या कर्तृत्वाबद्दल, विशेषत: त्यांच्या खमक्या स्वभावाबद्दल काँग्रेसजनांच्या मनात आदराची भावना होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निजामाने भारतात सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले राज्य टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू करताच सरदारांनी पंतप्रधानाशी विचारविनिमय करून लष्करी कारवाईचे पाऊल टाकले आणि निजामाचा मनसुबा हाणून पाडला. भारतात सामील होण्यास नकार देणा-या राज्यात निझाम हे काही एकमेव संस्थान नव्हते. मुरूड-जंजि-याच्या नबाबाचाही मनसुभाही निझामाप्रमाणेच होता. सरदारांनी त्यालाही सरळ केले. काश्मिरच्या संस्थानही भारतात सामील होण्यास तयार नव्हते. पण टोळीवाल्यांच्या हल्ल्यांमुळे स्वतंत्र काश्मिर आपण टिकवू शकणार नाही ह्याची जाणीव झाल्यामुळे नेहरू-पटेलनी काश्मिरच्या संरक्षणाची जबाबदारी पत्करली. काश्मिरचे राजे हरीसिंहांकडून सामीलनामा लिहून घेण्यास तयार झाले म्हणून त्यांना सरळ करण्याचा प्रश्न सरदारांपुढे उभा राहिला नाही. नाहीतर हरिसिंगमहाराजांनाही त्यांनी सरळ केलेच असते. गृहमंत्री ह्या नात्याने सरदार वल्लभभाईंपुढे स्वतंत्र भारतातल्या बंडाळ्या मोडून काढण्याची कामगिरी होती. ती त्यांनी यशस्वीरीत्या केली. त्यांची कामगिरी केवळ अजोड आहे.
देशाच्या फाळणीस हिंदू महासभा, संघ इत्यादि अनेकांचा विरोध होता. खुद्द काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानास विरोध होता. पण एक अपरिहार्य तडजोड म्हणून गांधी-नेहरूंनी फाळणीला मान्यता दिली ह्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून संघाने केवळ मुस्लिमांना विरोध जिवंत ठएवला.  मुस्लिमांना विरोध म्हणून पाकिस्तानला विरोध आणि पाकिस्तानला विरोध म्हणून मुस्लिमांना विरोध हाच संघाचा खाक्या राहिला! पण काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या अपरिहार्य राजकीय तडजोडीचे भांडवल पुरवून पुरवून वापरायचे हे धोरण एकदाचे ठरल्यामुळे संघ परिवाराने हा मुद्दा जिवंत ठेवला. नेहरूंना विरोध करायचा तर सरदार पटेलांची विभूतीपूजा ह्या एकमेव भूमिकेतून संघाच्या धोरणाची आखणी झालेली आहे. त्यातूनच नेहरूंच्या काळात परराष्ट्र धोरणावर टीका करण्याचे तंत्र संघाने अवलंबले. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणात चीन आणि पाकिस्तानचे महत्त्व वादातीत होते. आजही ते आहे. पण त्याखेरीज अमेरिका, इंग्लंड, रशिया आणि अलीकडे अखातील देश तसेच आशियाई आणि दक्षिण अमेरिकी देशांबरोबरच्या संबंधांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पण परराष्ट्र खात्यावर टीका करताना भाजपाला कधीच स्मरण होत नाही. नेहरूंच्या विभूतीपूजेला खोडून काढण्यासाठी सरदार पटेलांच्या विभूती पूजेचा उदोउदो हा त्या धोरणाचाच एक भाग आहे. हे धोरण मान्य असलेला देशभरातील मध्यमवर्गीय हीच भाजपाची व्होट बँक!
ह्या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेलांच्या स्मारकानिमित्त काँग्रेसला टीकेची राळ उडवून देण्याची संधी नरेंद्र मोदींना मिळाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून गेल्या साठ वर्षात मारल्या गेलेल्या थापांचाच गेल्या दोनतीन दिवसात मोदींनी  पुनरूच्चार केला. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना टाळ्या मिळण्याची व्यवस्थाही आपोआप झाली. परंतु त्यापायी आपले मूळ मुद्दे बाजूला सारून मोदींना उत्तर देत बसण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. वास्तविक ह्या निवडणुकीत प्रचाराची दिशा बदलणा-या मुद्द्यांना महत्त्व द्यावे की विकासाच्या मुद्द्यांना महत्त्व द्यावे? हे तारतम्यच नेत्यांना उरले नाही. आघाड्यांच्या राजकारणातून देश बाहेर पडणार कसा हा चिंतेचा प्रश्न आहे.

भ्रष्टाचार भाजपा कसा निपटून काढणार?
परराष्ट्र धोरणात अधूनमधून निर्माण होणा-या तिढ्यातून काँग्रेसवाले कसा मार्ग काढतात? भाजपा कसा काढणार?
देशात गंभीर होत चाललेला अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न कसा सोडवायचा?
नियोजनबाह्य खर्चाला आळा घालण्याची आमची स्पष्ट योजना कोणती असेल? ह्या योजनेत वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मंत्र्यांना भाजपा कसा लगाम घालणार? काँग्रेसमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किंवा ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणार? ती अधिक कार्यक्षम, पारदर्शी कशी करणार? थोडक्यात स्वच्छ कारभाराच्या दृष्टीने कोणती पावले टाकण्यात येणार? थोडक्यात काँग्रेस आघाडी सरकारपेक्षा आमच्या योजनेचे वैशिष्ट्य कसे सरस राहणार?
वीजनिर्मिती तसेच अन्य पायाभूत योजनांच्या बाबतीत काँग्रेसच्या अग्रक्रमापेक्षा भाजपाचा अग्रक्रम कास वेगळा असेल?
औद्योगिक प्रगती, अधुनमधून ठप्प होत जाणारा विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, परकी व्यापार संतुलन, रुपयाची घसरण, थेट गुतंवणूकीबाबतचे धोरण इत्यादी अर्थव्यवस्थेला छळणारे अनेक प्रश्न भाजपा कसे सोडवणार? ह्या बाबीत काँग्रेसपेक्षा भाजपाचा कारभार अधिक स्वच्छ राहील का ?
महागाईचा कायमचा बंदोबस्त करून देशाच्या उत्पादकांना आणि उपभोक्त्यांना दिलासा मिळेल असे काही करून दाखवण्याचा संकल्प करणार का? 
शेती उत्पादनात अधूनमधून घट येत असते. कधी मागणीपुरवठ्याचे संतुलन बिघडते तर कधी पावसाचा फटका बसतो. भाजपा त्याचा कायमचा बंदोबस्त करू शकेल का? भाजपाकडे ह्याबद्दल काय योजना आहे? शेतमालाचे भाव हा सर्वांच्या दृष्टीने असंतोषाचा मुद्दा आहे. त्याबाबतीत सर्वांचीच एकदाची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करणार की कांदा, ऊस इत्यादि पिकाचे राजकारण करत बसणार?  भाजपाकडे ह्याबद्दल काय योजना आहे?
बेकारीचा प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत भाजपाने काय विचार केला आहे?
उच्च शिक्षण क्षेत्रात जे चालेले आहे ते कसं थांबवणार ?
असे एक ना दोन प्रश्न आहेत. त्याखेरीज सर्वोच्च न्यायालयाची ताशेरेबाजी, प्रशासनात आलेला ढिसाळपणा, संसदेतीय कामकाजात आलेले शैथिल्य नागरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, निमशहरी भागात घरबांधणी इत्यादि अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी भाजपाच्या जाहीरनाम्याची वाट पाहायची असेच भाजपा नेत्यांना वाटत असेल तर प्रश्नच मिटला.
ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या पुनरूत्थानाच्या योजना राबवण्यात येणा-या अडचणी आहेत. दररोज शहरी आणि ग्रामीण भागात रोज नवे नवे प्रश्न उपस्थित होतात! परंतु ह्या सगळ्या प्रश्नांचा भाजपाचा आवाका कितपत आहे ह्याचे यत्किंचितही दर्शन भाजपा नेत्यांच्या भाषणात होत नाही. सगळे मुद्दे नकारात्मक! आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे असतील, असा खुलासा भाजपा नेते कदाचित करतील. हे सगळे प्रश्न प्रवकत्यांसाठी राखून ठेवले आहेत का? पण नेत्यांच्या भाषणात ती उत्तरे देण्याची गरज नाही असे भाजपाला वाटत असेल तर सत्ता आणि पंतप्रधानपद ह्यापलीकडे देशातल्या मोठ्या विरोधी पक्षाला कशात रस नाही असेच म्हणावे लागेल.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता