थापा आणि टाळ्या!

लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी निवडणूक प्रचार सुरू झाला असून अनेक कसलेल्या तसेच हौशी पात्रांच्या हालचाली रंगमंचावर उगाच इकडून तिकडे सुरू झाल्या आहेत! हे नाटक फार्सिकल वळणाने पुढे सरकेल असे निदान आजतरी वाटते. विशेष म्हणजे तिसरी घंटा वाजायला अवकाश असतानाच पात्रात संवादांची फेक सुरू झाली. त्यामुळे करमणुकीच्या उद्देशाने ह्या भाषणांकडे पाहणे भाग आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल हे बार्डोलीत स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतक-यांचे आंदोलन सुरू करणारे काँग्रेसचे पहिले नेते होते. महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाच्या काळात सरदारांच्या नेतृत्वाचे तेज फिके पडले नाही हे विशेष. गांधी-नेहरू ह्या काँग्रेसच्या नेत्यांना वल्लभभाईंच्या नेतृत्वास कधीच विरोध नव्हता, ना दोघा नेत्यांच्या मनात सरदारांद्दल कधी किंतु आला. म्हणूनच सरदारांना पहिल्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्रीपद देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्यांना उपपंतप्रधानही करण्यात आले. नेहरूंच्या काळात तडजोडीचे राजकारण नव्हते. सरदारांना पंतप्रधानाखेरीज कुठलेही पद मान्य नव्हते तर ते त्यांनी उपपंतप्रधानपद खात्रीपूर्वक नाकारले असते.
निझामाविरूद्ध कारवाई करून हैद्राबाद मुक्त करण्याचा निर्भय निर्णय त्यांनी घेतला. तो पंतप्रधानांना मान्य होता. पण नरेंद्र मोदींनी आपल्या प्रचार-सभातून भाषणे करताना ह्या ऐतिहासिक सत्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. वस्तुत: सरदारांच्या कर्तृत्वाबद्दल, विशेषत: त्यांच्या खमक्या स्वभावाबद्दल काँग्रेसजनांच्या मनात आदराची भावना होती. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर निजामाने भारतात सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले राज्य टिकवण्याचा प्रयत्न सुरू करताच सरदारांनी पंतप्रधानाशी विचारविनिमय करून लष्करी कारवाईचे पाऊल टाकले आणि निजामाचा मनसुबा हाणून पाडला. भारतात सामील होण्यास नकार देणा-या राज्यात निझाम हे काही एकमेव संस्थान नव्हते. मुरूड-जंजि-याच्या नबाबाचाही मनसुभाही निझामाप्रमाणेच होता. सरदारांनी त्यालाही सरळ केले. काश्मिरच्या संस्थानही भारतात सामील होण्यास तयार नव्हते. पण टोळीवाल्यांच्या हल्ल्यांमुळे स्वतंत्र काश्मिर आपण टिकवू शकणार नाही ह्याची जाणीव झाल्यामुळे नेहरू-पटेलनी काश्मिरच्या संरक्षणाची जबाबदारी पत्करली. काश्मिरचे राजे हरीसिंहांकडून सामीलनामा लिहून घेण्यास तयार झाले म्हणून त्यांना सरळ करण्याचा प्रश्न सरदारांपुढे उभा राहिला नाही. नाहीतर हरिसिंगमहाराजांनाही त्यांनी सरळ केलेच असते. गृहमंत्री ह्या नात्याने सरदार वल्लभभाईंपुढे स्वतंत्र भारतातल्या बंडाळ्या मोडून काढण्याची कामगिरी होती. ती त्यांनी यशस्वीरीत्या केली. त्यांची कामगिरी केवळ अजोड आहे.
देशाच्या फाळणीस हिंदू महासभा, संघ इत्यादि अनेकांचा विरोध होता. खुद्द काँग्रेसमध्ये स्वतंत्र पाकिस्तानास विरोध होता. पण एक अपरिहार्य तडजोड म्हणून गांधी-नेहरूंनी फाळणीला मान्यता दिली ह्या वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून संघाने केवळ मुस्लिमांना विरोध जिवंत ठएवला.  मुस्लिमांना विरोध म्हणून पाकिस्तानला विरोध आणि पाकिस्तानला विरोध म्हणून मुस्लिमांना विरोध हाच संघाचा खाक्या राहिला! पण काँग्रेस नेत्यांनी केलेल्या अपरिहार्य राजकीय तडजोडीचे भांडवल पुरवून पुरवून वापरायचे हे धोरण एकदाचे ठरल्यामुळे संघ परिवाराने हा मुद्दा जिवंत ठेवला. नेहरूंना विरोध करायचा तर सरदार पटेलांची विभूतीपूजा ह्या एकमेव भूमिकेतून संघाच्या धोरणाची आखणी झालेली आहे. त्यातूनच नेहरूंच्या काळात परराष्ट्र धोरणावर टीका करण्याचे तंत्र संघाने अवलंबले. स्वतंत्र भारताच्या परराष्ट्र धोरणात चीन आणि पाकिस्तानचे महत्त्व वादातीत होते. आजही ते आहे. पण त्याखेरीज अमेरिका, इंग्लंड, रशिया आणि अलीकडे अखातील देश तसेच आशियाई आणि दक्षिण अमेरिकी देशांबरोबरच्या संबंधांना भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पण परराष्ट्र खात्यावर टीका करताना भाजपाला कधीच स्मरण होत नाही. नेहरूंच्या विभूतीपूजेला खोडून काढण्यासाठी सरदार पटेलांच्या विभूती पूजेचा उदोउदो हा त्या धोरणाचाच एक भाग आहे. हे धोरण मान्य असलेला देशभरातील मध्यमवर्गीय हीच भाजपाची व्होट बँक!
ह्या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेलांच्या स्मारकानिमित्त काँग्रेसला टीकेची राळ उडवून देण्याची संधी नरेंद्र मोदींना मिळाली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून गेल्या साठ वर्षात मारल्या गेलेल्या थापांचाच गेल्या दोनतीन दिवसात मोदींनी  पुनरूच्चार केला. त्यामुळे नरेंद्र मोदींना टाळ्या मिळण्याची व्यवस्थाही आपोआप झाली. परंतु त्यापायी आपले मूळ मुद्दे बाजूला सारून मोदींना उत्तर देत बसण्याची पाळी काँग्रेसवर आली. वास्तविक ह्या निवडणुकीत प्रचाराची दिशा बदलणा-या मुद्द्यांना महत्त्व द्यावे की विकासाच्या मुद्द्यांना महत्त्व द्यावे? हे तारतम्यच नेत्यांना उरले नाही. आघाड्यांच्या राजकारणातून देश बाहेर पडणार कसा हा चिंतेचा प्रश्न आहे.

भ्रष्टाचार भाजपा कसा निपटून काढणार?
परराष्ट्र धोरणात अधूनमधून निर्माण होणा-या तिढ्यातून काँग्रेसवाले कसा मार्ग काढतात? भाजपा कसा काढणार?
देशात गंभीर होत चाललेला अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न कसा सोडवायचा?
नियोजनबाह्य खर्चाला आळा घालण्याची आमची स्पष्ट योजना कोणती असेल? ह्या योजनेत वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेने प्रेरित झालेल्या मंत्र्यांना भाजपा कसा लगाम घालणार? काँग्रेसमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत किंवा ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत बदल करणार? ती अधिक कार्यक्षम, पारदर्शी कशी करणार? थोडक्यात स्वच्छ कारभाराच्या दृष्टीने कोणती पावले टाकण्यात येणार? थोडक्यात काँग्रेस आघाडी सरकारपेक्षा आमच्या योजनेचे वैशिष्ट्य कसे सरस राहणार?
वीजनिर्मिती तसेच अन्य पायाभूत योजनांच्या बाबतीत काँग्रेसच्या अग्रक्रमापेक्षा भाजपाचा अग्रक्रम कास वेगळा असेल?
औद्योगिक प्रगती, अधुनमधून ठप्प होत जाणारा विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ, परकी व्यापार संतुलन, रुपयाची घसरण, थेट गुतंवणूकीबाबतचे धोरण इत्यादी अर्थव्यवस्थेला छळणारे अनेक प्रश्न भाजपा कसे सोडवणार? ह्या बाबीत काँग्रेसपेक्षा भाजपाचा कारभार अधिक स्वच्छ राहील का ?
महागाईचा कायमचा बंदोबस्त करून देशाच्या उत्पादकांना आणि उपभोक्त्यांना दिलासा मिळेल असे काही करून दाखवण्याचा संकल्प करणार का? 
शेती उत्पादनात अधूनमधून घट येत असते. कधी मागणीपुरवठ्याचे संतुलन बिघडते तर कधी पावसाचा फटका बसतो. भाजपा त्याचा कायमचा बंदोबस्त करू शकेल का? भाजपाकडे ह्याबद्दल काय योजना आहे? शेतमालाचे भाव हा सर्वांच्या दृष्टीने असंतोषाचा मुद्दा आहे. त्याबाबतीत सर्वांचीच एकदाची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करणार की कांदा, ऊस इत्यादि पिकाचे राजकारण करत बसणार?  भाजपाकडे ह्याबद्दल काय योजना आहे?
बेकारीचा प्रश्न सोडवण्याच्या बाबतीत भाजपाने काय विचार केला आहे?
उच्च शिक्षण क्षेत्रात जे चालेले आहे ते कसं थांबवणार ?
असे एक ना दोन प्रश्न आहेत. त्याखेरीज सर्वोच्च न्यायालयाची ताशेरेबाजी, प्रशासनात आलेला ढिसाळपणा, संसदेतीय कामकाजात आलेले शैथिल्य नागरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, निमशहरी भागात घरबांधणी इत्यादि अनेक प्रश्नांच्या उत्तरासाठी भाजपाच्या जाहीरनाम्याची वाट पाहायची असेच भाजपा नेत्यांना वाटत असेल तर प्रश्नच मिटला.
ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या पुनरूत्थानाच्या योजना राबवण्यात येणा-या अडचणी आहेत. दररोज शहरी आणि ग्रामीण भागात रोज नवे नवे प्रश्न उपस्थित होतात! परंतु ह्या सगळ्या प्रश्नांचा भाजपाचा आवाका कितपत आहे ह्याचे यत्किंचितही दर्शन भाजपा नेत्यांच्या भाषणात होत नाही. सगळे मुद्दे नकारात्मक! आमच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे असतील, असा खुलासा भाजपा नेते कदाचित करतील. हे सगळे प्रश्न प्रवकत्यांसाठी राखून ठेवले आहेत का? पण नेत्यांच्या भाषणात ती उत्तरे देण्याची गरज नाही असे भाजपाला वाटत असेल तर सत्ता आणि पंतप्रधानपद ह्यापलीकडे देशातल्या मोठ्या विरोधी पक्षाला कशात रस नाही असेच म्हणावे लागेल.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता