पितळी सुवर्ण जयंती!

सीबीआयच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात सीबीआयचे सध्याचे संचालक रणजीत सिन्हांनी जे अकलेचे तारे तोडले आहेत ते पाहता सीबीआयच्या सुवर्ण जयंतीचे मोल अठरा कॅरेट सोन्याच्या मोलाएवढेच किंवा पितळेच्या मोलाएवढेच आहे की नाही अशी शंका येते. किक्रेट सामन्याच्या निकालावरून चाललणारा सट्टा बंद करता येत नसेल तर तो सट्टा कायदेशीर केलेला बरा, असे त्यांनी ह्या कार्यक्रमात सांगितले. एवढेच सांगून ते थांबले असते तर मग रणजीत सिन्हा कसले! ते पुढे असे म्हणाले, बलात्काराचे प्रकार थोपवता येत नसतील तर सरळ बलात्कार एन्जॉय करा असे तरी सरकारने सांगून टाकावे!! आपण वरिष्ठतम पदावर आहोत ह्याचा बहुधा रणजीत सिन्हा ह्यांना बहुधा विसर पडलेला दिसतो. एखाद्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यवादी लेखकासारखे बोलण्याचे स्वातंत्र्य आपणास नाही ह्याचेही त्यांना भान दिसत नाही. त्यांना विचारवंत म्हणून नाव मिळवून प्रसिद्ध पुरुष व्हायचे असेल तर त्याला कोणाचीच ना नाही. परंतु त्यापूर्वी त्यांनी 'राजिखुशी'ने राजिनामा देऊन त्या उद्योगाला बरे.
सरकारी नोकरांच्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय गुप्तचर पोलिस विभाग 1963 साली स्थापन करण्यात आला होता. कर्तव्यकठोर पोलिस म्हणून समजल्या जाणा-या सीबीआयला अगदी देशभरातल्या कोणत्याही सरकारी नोकराने केलेल्या गुन्ह्याची चौकशी करून त्याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. म्हणूनच अनेक राज्यांच्या विधानसभेत एखाद्या संशयास्पद पोलिस तपासाचे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात येत असे. सरकारकडूनदेखील ती मागणी सहजासहजी मान्य केली जात असे. ती मागणी मान्य करणे ह्याचा अर्थ राज्याचे पोलीस कुचकामी असून गृहखात्याच्या कारभारावर ताशेरे ओढले जाण्याचाच प्रकार तो मानला जात असे.
पण सीबीआयचा इतिहास पाहिल्यास असे लक्षात येईल की सीबीआयचा धाक म्हणून काही देशात निर्माण झाला नाही. ह्याउलट गुन्हागारांना धाक वाटावा असे कितीतरी कनिष्ट पोलिस अधिकारी, कॉन्स्टेबल अनेक राज्यात सापडतील. ह्याउलट 'सरकारी' गुन्हेगारांना सीबीआयने तुरूंगाची हवा दाखवली असेल. म्हणूनच एखाद्या खटल्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी अलीकडे अनेक राज्ये सरकारे सहज मान्य करतात. त्यामुळे एक होते की राज्याच्या पोलिसांवर ठपका येण्याचे अनायासे टळते. त्याचप्रमाणे अलीकडे चौकशी आयोग नेमणे, खातेनिहाय चौकशीचा हुकूम काढणे, संसदीय समितीकडे एखादे प्रकरण सोपवणे असल्या तकलादू चौकशांना वारेमाप ऊत आला आहे. अनेक चौकशा तर केवळ कालापहरण करण्यासाठीच केल्या जातात हे बिचा-या भोळ्याबाभड्या लोकांना कळत नाही. भोळ्याबाभड्या ह्याचा अर्थ केवळ वर्तमानपत्रे वाचणारे असा अभिप्रेत आहे.
आदल्या दिवशी सीबीआयच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान मनमोहनसिंग, पी चिदंबरम ह्यांचीही भाषणे झाली. धोरण ठरवण्याचा सीबीआयला अधिकार नाही. एखाद्या धोरणात्मक नियमाचा हेतूपुरस्सर भंग केला गेला असेल तर संबंधिकतांच्या विरूद्ध कोर्टात टिकणारा पुरावा उभा करणे एवढेच सीबीआयचे काम! पण सार्वजनिक कंपनीला डावलून बिर्लांच्या हिंदालकोला खाणवाटप करण्यात आले ह्या सुतावरून सीबीआयने स्वर्ग गाठला. कुमारमंगलम् बिर्ला, माजी कोळसा सचिव पारख ह्यांच्याविरूद्ध नोटिसा जारी करून जाबजबाबाची तयारी चालवली, थेट पंतप्रधान कार्यालयातील कागदपत्रे तपासून पाहण्याचा तथाकथित कारवाई सुरू करण्यात आली. ह्यावर ताण अशी की ज्या अर्थी खाणवाटप झालेले आहे त्या अर्थी गुन्हा स्वयंसिद्धच असल्याची भूमिका सीबीआयने घेतली. एखाद्या फाईलवर घेण्यात आलेला निर्णय बदलण्याचा मंत्री, पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनात्री इत्यादींना पूर्ण अधिकार असतो हे प्रशासनातले साधे नैसर्गिक तत्व! पण ते सीबीआयला माहित नाही. दररोज वर्तमानपत्रात छापून आलेली विरोधी नेत्यांची निवेदने, कोर्टाचे निकालाचे तुकडे ह्या पलीकडे त्यांचे वाचन नाही. त्यामुळेच सीबीआयचा ज्येष्टतम अधिकारीच केवळ अकलेचे तारे तोडू शकतो. क्रिकेट सट्टा, बलात्कार इत्यादि गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. त्या वाढीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना सुचवण्याचे मार्गदर्शन करायचे राहिले बाजूला, आणि ते कायदेशीर करा, अशी अफलातून सूचना त्यांनी केली. विनोदी लेखक असाही सिन्हांचा लौकिक नाही. तसा लौकिक पुढेमागे होण्याची शक्यतादेखील नाही. तरीही त्यांनी सट्टा आणि बलात्काराची आचरटपणाची तुलना त्यांनी केली आहे.
सध्या उच्च न्यायांलयांच्या न्यायमूर्तींनासुद्धा 'हमभी कुछ कम नही' असे वाटू लागले असावे. आसाम हायकोर्टाच्या खंडपीठाने नुकताच असा निवाडा दिला आहे की, सीबीआयची स्थापनाच मुळी बेकायदा आहे. सरकारने केवळ मंत्रिमंडळात ठराव करून एका साध्या हुकूमाने सीबीआयची म्हणे स्थापना केली. न्यायमूर्तीमहाशयांच्या मते संसदीय संमती नसेल तर एखादी कृती बेकयदा! सीबीआयची स्थापना ही केवळ प्रशासकीय अडचण दूर काढण्यासाठी विशेष पोलिस विभाग असून असे अनेक विभाग केंद्र सरकारात आहेत उदाहरणार्थ औद्योगिक सुरक्षा वगैरे! निवडून आलेल्या आमदार-खासदारांना सरकार बनवण्यासाठी पाचारण करण्यात येते. जोपर्यंत त्यांच्या बाजूने सभागृहात बहुमत आहे तोपर्यंत त्यांना राज्य करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे ह्याचे सध्या अनेकांना भान उरलेले नाही. त्यांना जनतेने पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे. आपली कामगिरी पसंत नसेल तर पुढील निवडणुकीत आपटी खावी लागते ह्याचे त्यांना भान असले म्हणजे पुरे. संसदेत केलेल्या आरोपाबद्दल आरोप करणा-या लोकप्रतिनिधीवर खटला भरता येत नाही. कारण त्या आरोपांमुळे सत्यशोधनाच्या कामास मदत व्हावी अशी अपेक्षा आहे. एखाद्या खासदाराकडे वा आमदाराकडे किंवा पत्रकारांकडे पोलिसांपेक्षा अधिक माहिती असू शकते असे घटनाकारांनी गृहित धरले आहे. पण सध्याचे चित्र पाहिल्यास विरोधी तसेच सरकार पक्षातील खासदारांना सत्यासत्याची चाड आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करता येईल. त्यामुळे निव्वळ वर्तमानपत्री बातम्यांवर विसंबून राहून एखादे विधान करणे धोक्याचे आहे ह्याचे भान बाळगणे आवश्यक आहे. असे भान नसलेल्या सिन्हांना घरचा रस्ता दाखवलेला बरा.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता