नॉर्थ ब्लॉकविरूद्ध मिंट रोड

आगामी लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येत चालली तशी नरेंद्र मोदी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यात भाषणांची जुगलबंदी रंगत चालली असून त्यामुळे लोकांची यथेच्छ करमणूक सुरू आहे. तशाच प्रकारची जुगलबंदी आर्थिक क्षेत्रातही सुरू आहे. फरक इतकाच की आर्थिक क्षेत्रातल्या जुगलबंदीमुळे होणा-या करमणुकीची नजाकत सामान्य माणसांच्या डोक्यावरून जाणारी आहे! आर्थिक क्षेत्रात तडाखेबंद भाषणापेक्षा सूक्ष्म अर्थच्छटेवरच भर अधिक. मुंबईत भरलेल्या बँकाच्या परिषदेत अर्थमंत्री चिदंबरम् आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांच्या भाषणाची जुगलबंदी चांगलीच रंगली. विषय होता महागाई कशी हाताळावी हा!
विशेष म्हणजे 'महागाई' ह्या शब्दाचा उच्च्ररदेखील न करता चिंदंबरम् आणि रघुराम राजन् ह्या दोघांनी आपापले मुद्देच पुढे दामटले. चलनफुगवटा (आपल्या रांगड्या भाषेत महागाई हो!)  कमी करायचा तर फक्त व्याजदर कमीजास्त करण्याखेरीज अन्य कोणतेही साधन रिझर्व्ह बँकेच्या हातात नाही. परंतु व्याजदरात रिझर्व बँकेने अनेकदा वाढ करूनही महागाई कमी होण्याचे नाव दिसत नाही. कृषी उत्पन्नाचा अंदाज आल्यानंतरच व्याजदर कमी करण्याचा विचार करता येईल असे रघुराम राजनचे म्हणणे तर रिझर्व्ह बँकेच्या दर वाढण्यापेक्षाही महागाईचा संबंध मागणी आणि पुरवठ्यातल्या असुंतलनापायी महागाई वाढत चालली आहे. व्याजदरात वाढ केल्यामुऴे निष्कारण गुंतवणुकीवर परिणाम मात्र झाला आहे. पण व्यादर कमी करा, असे चिदंबरम् रघुराम राजनना सांगू शकत नाही. का? तर रिझर्व्ह  बँकेचा दर्जा हा घटनेने स्वयंभू ठेवला असून अर्थमंत्र्यांनी व्याजदरवगैरे बाबीत हस्तक्षेप करणे अपेक्षित नाही. राजस्व धोरण सरकारने पाहायचे तर वित्तीय धोरणाचे तंत्र रिझर्व्ह बँकेने हाताळायचे असे जुन्या काळापासून ठरले आहे. त्यामुळे दरवाढ टाळण्याचे आडून आडून सुचवूनही नुकतेच निवृत्त झालेले गर्व्हनर सुब्बा राव ह्यांनीदेखीलदर कमी केले नाहीच. कुठे रेपो रेट कमी कर कुठे तरत्या रकमेचे प्रमाण वाढव अशा क्लृप्त्या योजून सुब्बारावांनी वेळ मारून नेली. पुष्कळ बोलवच्च्रनगिरी करूनही रघुराम राजन ह्यांची वाटचाल सुब्बारावांच्या दिशेनेच सुरू आहे.
ह्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक तुटीचे निर्धारित प्रमाण वाढू देणार नाही आणि काहीही करून विकासाचा दर साडेपाच टक्क्यांपेक्षा घसरू देणार नाही; विश्वास ठेवा, अशी रेकॉर्ड चिदंबरम् ह्यांनी लावली आहे. आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत दोघांचेही ज्ञान पुस्तकी. फाईलींचा ढीग उपसून ते अधिकाधिक परिपक्व झालेले! वस्तुस्थिती अशी आहे की खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना 'दर' हा घटक ना सरकारच्या हातात ना रिझर्व्ह बँकेच्या हातात. शेतमालाला 'रास्त' भाव मिळाला पाहिजे ही मागणी मान्य करायची तर अन्नधान्याची भाववाढ अटळ आहे हे आता सगळ्यांना माहीत झाले आहे. त्याखेरीज लासलगावचा कांदा दिल्लीच्या सुपरमार्केटपर्यंत पोहाचवयाला किती खर्च येतो कोणास माहीत? कारखानदारांना कच्चा माल महाग दराने मिळाला की कारखानदार छुपी भाववाढ करत असतात.
100 ग्रॅमची पाऊच ऐंशी ग्रॅमचे नि अर्धा किलोचे पॅकेट 400 ग्रॅमचे केव्हा झाले हे रघुराम किंवा चिदंबरम् सांगू शकतील का?  व्यापारी, उद्योगपती आणि शेतकरी हे तिघे आमदार-खासदारांना आणि कलेक्टर-मामलेदारांना झुकांड्या देण्यात वस्ताद. दोन वर्षांपूर्वी डाळींचे भाव वाढायला सुरूवात झाली तेव्हा एक मॉलच्या मालकाने 200 कोटींचा नफा कमावला. पण सरकार मात्र गाढ झोपलेले होते. जाग आली तेव्हा सरकारला असे वाटले, यंदा कडधान्याचे पीक कमी म्हणून डाळींचे भाव वाढले. आता डाळींचे वाढलेले भाव स्थिर झाले असून ते घटण्याचा संभव नाही. हेच भाज्या आणि फळफळावळांच्या बाबतीत घडत आहे. भाज्या साठ रुपये किलो तर फळे दीडशे रुपये किलो ही भाववाढ आता स्थिर झाला आहे. ती कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. तरीही पुरवठ्याची स्थिती सुधारली की महागाई कमी होईल हे चिदंबरम् कोणत्या आधारावर सांगताहेत हे त्यांचे त्यांनाच माहीत!
रिझर्व्ह बँकेत नोटांची ( अक्षरशः नोटा नाही हो! ) टंचाई तर अर्थमंत्रालयात 'आर्थिक अडचण' अशी स्थिती आहे! बँकेच्या व्याज धोरणाचा किंवा सरकारच्या करविषयक धोरणाचा महागाईशी काहीएक संबंध नाही. व्यापारी-शेतकरी ह्यांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे नफा मिळत नाही. त्यांचा त्यांनाच वाढवून घ्यावा लागतो. फक्त मालाचा पुरवठा कमी असेल अशाच वेळी ते त्यांचा नफा वाढवून घेऊन संधी साधतात. सरकारी नियंत्रण हटवून बाजारात खुली स्पर्धा निर्माण केली की वाजवी दरात हवा तेवढा माल उपलब्ध होईल असे गणित मांडणा-यांचे भारतात हसे झाले आहे. अर्थशास्त्रीय नियमांचा बडिवार माजवणा-या रिझर्व्ह बँकेला हे कळत नाही असे मुळीच नाही. पण एकदा घेतलेल्या भूमिकेपासून कसे मागे जायचे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो तर उठसूठ करवाढ केली की फक्त स्वतःचे उत्पन्न वाढवायची चटक सरकारला लागली आहे.
सर्व्हिस टॅक्सच्या नावाखाली सरसकट 12 टक्के, व्हॅटच्या नावाखाली 8 टक्के आणि लोकल बॉडी टॅक्स म्हणजेच ऑक्ट्रॉयच्या नावाखाली करवसुली जोरदार सुरू अहे. अधुनमधून तोंडी लावायला जीडीपी, बिघडित चाललेले परकी व्यापार संतुलन, रुपयाची घसरण वगैरे विषयांवर बोलत राहिल्याने देशाचे उत्पन्न वाढत नसते. लोकांना रोजगार मिळेल अशा प्रकारच्या उद्योगांना त्वरीत 'जल, जंगल जमीन' (आणि वीजदेखील) कशी देता येईल ह्याचा विचार त्यांना सुचत नाही. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एकच सुचतेः काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचले की सगळे काही ठीक होऊन जाईल! 'नीम-हाकिम' की दवा असा त्यांचा फार्मुला आहे. काँग्रेसच्या 'कार्यक्रमा'ला त्यांच्याकडे पर्याय नाही. तसा तो असता तर तो संसदीय चर्चेत स्पष्ट झालाच असता.
प्रत्येक कार्यालयातल्या फाईलीवर वेळच्या वेळी निर्णय झाले, लोकव्यवहार मार्गी लागले की असंतोषाचे निम्मे मूळ संपुष्टात येईल. पण कोणत्याही कार्यालयात जा, तिथे एकतरी विद्वान दिसलाच पाहिजे. दिल्लीतला नार्थब्लॉक आणि मुंबईतल्या मिंट रोडवरील रिझर्व्ह बँक हे देशभरातल्या विद्वानांचे आगरच! त्यांना फाईली आणि आकडेवारी हाताळण्याची सवय; महागाई हाताळण्याची सवय नाही! फाईलीतल्या आकडेवारीचा उबग आला म्हणून बिचा-या बँकवाल्यांच्या परिषदेत थोडीशी जुगलबंदी!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता