संस्थाजीवनः अपरिहार्य काळगती!

संस्थांच्या अधोगतीमुळे महाराष्ट्राची अधोगती झाली असे मत व्यक्त करून मराठीचे बुजूर्ग पत्रकार गोविंद तळवळकर ह्यांनी महाराष्ट्राच्या सद्यस्थितीचे जे विश्लेषण केले त्याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. पण संस्था का संपल्या? ज्यांनी संस्था नावारूपाला आणली अशा कर्तृत्ववान व्यक्ती निघून गेल्या की संस्थांची अधोगती सुरू होते. काही संस्था तर केवळ नावापुरतेच स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवतात. ह्या संदर्भात एक प्रश्न उभा राहतो. संस्था मोठी की व्यक्ती मोठी? यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे मिळालेल्या पुरस्कारानिमित्त तळवलकरांनी हे मत व्यक्त केले असल्यामुळे संस्थेतले संस्थाप्रमुखांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व त्यांना अभिप्रेत असावे.
यशवंतराव चव्हाणांच्या नेतृत्तवाने आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया घातला हे वादातीत सत्य आहे. 'आम्ही ठरवू ते धोरण, बांधू तेथे तोरण', ही यशवंतरावांची उक्ती म्हणजे राजकारणातले जणू सुभाषितच. अनेक बाबतीत राज्याचे धोरण ठरवण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी होती. ती त्यांनी उत्कृष्टरीत्या पार पाडली. बेकारी, महागाई, साखरटंचाई, रेशनिंगवर धान्याची मारामार, घरांचा प्रश्न राज्याचा औद्योगिक विकास, आर्थिक प्रश्न, शेतीचे तुटपुंजे उत्पन्न, एक ना दोन समस्या त्यांच्या काळात होत्या. खेरीज डांगे. एसेम, धुळप, आचार्य अत्रे ह्यांच्यासारख्या अनेक खंद्या नेत्यांची टीका झेलत त्यांना काम करायचे होते. केंद्रात तिकडे नेहरू आणि काँग्रेस नेतृत्वाचे तालेवार धोरण! ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्यांना राज्याची प्रगती करायची होती. नेहरू घराण्याकडे जशी त्यागाची पार्श्वभूमी तशी त्यांच्याकडे 'मोठी' पार्शवभूमी अर्थात नव्हती. पण सभ्य राजकीय पार्श्वभूमी हे मोठे भांडवल त्यांच्याकडे होते. खेरीज स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग, कायद्याची पदवी, रायवाद्यांचे तत्वज्ञान आणि मनाची बुद्धिवादी ठेवण ह्या जोरावर त्यांच्याकडे नेतृत्व चालत आले.  मंत्रिपदावर राहूनही त्यांनी महाराष्ट्राच्या संस्कृतीची जाण, युक्तिवाद कौशल्य, समंजसपणा इत्यादी गुणांची परिसीमा गाठली. म्हणूनच महाराष्ट्रात राहणा-या माणसाला दोन खणांचे घर मिळाले पाहिजे, असे भाषणात ते आवर्जून सांगत. दिवाळी तोंडावर आली तेव्हा साखर गायब होण्याचे ते दिवस होते. चव्हाण एका भाषणात म्हणाले, तिखटामीठाच्या करंज्या गोड मानून घ्या अशी माझी राज्यातल्या जनतेला कळकळीची विनंती आहे.
चव्हाणांच्या व्यक्तिमत्वाच्या मुशीच तयार झालेल्या अनेक नेत्यांनी संस्था काढल्या. त्या संस्थांना चव्हाणांनी उत्तेजन दिले. कार्य कुठलेही असू द्या. ते संस्थात्मक प्रस्तावाद्वारे आले तर त्या संस्थांना मदत करण्याची चव्हाणांची तयारी होती. तशा स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या होत्या. कारण सर्व कामे सरकार करू शकत नाही हे त्यमागचे लॉजिक होते. त्या काळात लोकसत्तेमध्ये नागरी जीवनाचे सादपडसाद ह्या शीर्षकाचे सदर होते. साध्या लेटरवर कोणी प्रसिद्धीसाठी मजकूर आणून दिला की त्याला प्रसिद्धी देण्याचा प्रघात होता. यशवंतरावांचे मित्र ह. रा. महाजनी ह्यांनी स्वतःच हा दंडक घालून दिला होता. सरकारी कार्यालयातही  त्या सदरातल्या वृत्ताची दखल घेतली जाई. जहांगीरच्या घेटेसारखे स्वरूप असलेल्या ह्या सदराचे पुढे नामान्तर झाले. 'नागरी जीवनाचे पडसाद' असे सुटसुटीत नाव ह्या सदराला मिळाले. माझ्या काळात ह्या सदराची जबाबदारी एका सबएडिटरवर सोपवण्यात आली. मी त्या सदर लेखकाला क्रेडिट लाईन देण्याचा निर्णय घेतला . टिकेकरांनीही माझ्या निर्णयला संमती दिली. हेतू एकच होता, संस्थेसाठी झटणा-या कार्यकर्त्यांना उत्तेजन मिळावे. गडक-यांच्या काळात गिरनार चहाच्या सहकार्याने सार्वजिनक गणेशोत्सवांच्या स्पर्धा घेण्याचे सुरू झाले. अलीकडे संपादक गिरीश कुबेर ह्यांनी सार्वजनिक संस्थांना आर्थिक मदत मिळवून देण्याच उपक्रम राबवत आहेत.
राज्यात सरकारी पातळीवर जेवढ्या संस्था स्थापन करता येणे शक्य होते तेवढ्या करण्यात आल्या. त्याखेरीज वाचनालये, शाळा-कॉलेजे, विज्ञान, नाटक, चित्रपट, साहित्य, सहकार, मिडिया इत्यादि अनेक क्षेत्रात संस्था सुरू झाल्या. चॅरिटीज अक्ट किंवा सहकार कायदा इत्यादी अनेक कायद्याखाली त्या नोंदवण्यात आल्या. कोणाला सरकारी धोरणानुसार अनुदान प्राप्त झाले तर कोणाला भागभांडवल मिळाले. सहकार गंगा तर खेडोपाडी अवतरली. त्यांच्या कर्जाला हमी राहण्याचाही उपक्रम सरकारने राबवला. गाव न् गाव सहकारमहर्षींमुळे दुमदुमले. शहरी भागात ज्या संस्थांना अनुदान प्राप्त झाले अशा आहेरे वर्गाबद्द्ल  ज्यांना अनुदान प्राप्त झाले नाही अशा नाहीरे वर्गाच्या पोटात दुखू लागले. पक्षीय राजकारण त्यात झिरपू लागले. जातीय तेढ उद्भवली नाही असे म्हणता येत नाही. संस्थांच्या संसारात भ्रष्ट्चाराने केव्हा शिरकाव केला हे कळलेच नाही. अधिकारीवर्ग मंत्र्यावर ठपका ठेऊ लागले तर मंत्री अधिकारीवर्गाला 'आडे हात' घेऊ लागले. दरम्यानच्या काळात संस्थातली लोकशाहीही संपुष्टात आली. राज्यनाट्य स्पर्धा सुरू झाल्या. एके काळी अपार औत्सुक्य असलेल्या ह्या स्पर्धा अजूनही चालू आहेत. पण केवळ रिच्युअल! नवोदित लेखकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू झाल्या. पुस्तकेही आली. पण ती वाचली किती गेली. ह्याचा ताळेबंद कुणी मांडला नाही. स्वस्त पुस्तकासाठी ग्रंथाली सुरू झाली पण पुस्तके म्हणावी तितकी स्वस्त झाली नाही. साहित्य संमेलने गाजू लागली पण त्यातल्या रूचकर भोजन व्यवस्थेसाठी.
शास्त्रीय गायन, लावण्यादि लोककला, चित्रपटांना रौप्यकमळ, लेखकांना साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्यसंमेलनांना अनुदान सगळे काही सुरू आहे. पण प्रतिभेच्या प्रांतात दूर्गादेवीच्या दुष्काळासारखी स्थिती आहे. कुष्ठरोग्यांसाठी आश्रम निघाले. पण एखाददूसरा ठीक चालला आहे. चालू आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी अनेक एनजीओ पुढे आल्या. पण त्यांचे लक्ष परदेशातून किती डॉलरची मदत येणार इकडे. मदत मिळते आहे म्हटल्यावर अनेक सेवानिवृत्त आय ए एस मंडळी एनजीओत घुसली आहे. अनेकांचा दृष्टीकोण अलाः पैसा मिळो वा न मिळो, प्रसिद्धीचे इंटेसिव्ह पुरेसे आहे.
अनेक संस्थांची नावे मला देता येणे शक्य आहे. पण त्यांच्याबद्दल असेसमेंट केले तर ते वादग्रस्त ठरेल ह्यात शंका नाही. असे हे महाराष्ट्राचे संस्थाजीवन. ते केव्हा ना केव्हा मोडकळीला येणे हे क्रमप्राप्तच होते! त्यामुळे राज्याची प्रगती खुंटणार ही काळगतीच म्हटली पाहिजे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता