वरातीमागून घोडे

महाराष्ट्र सरकारने आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी गैरव्यवहार प्रकरणीचा चौकशी अहवाल फेटाळून लावण्याचया महाराष्ट्राच्या निर्णयाबद्दल काँग्रेस नेते राहूल गांधी आणि आता सोनिया गांधी यांनी नापसंती केली;  इतकेच नव्हे तर अहवालात दोषी ठरवण्यात आलेल्यांविरूद्ध कारवाई करण्याच्या दृष्टीने फेरविचार करावा, असे राहूल गांधी यांनी जाहीररीत्या सांगितले. राहूल गांधी यांचे वक्तव्य राजकीयदृष्ट्या औचित्यभंग करणारे असले तरी त्यांची ही सूचना वरातीमागून घोडे अशी आहे.
वास्तविक आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतल्या भ्रष्टाचार प्रकरणीच्या अहवालाशी संबंधित अनेक घडामोडी आठवडाभर सुरू होत्या. प्रत्यक्षात हा अहवाल नागपूर अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी सादर झाला. मुळात हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला विधानसभेत सादर करायचाच नव्हता. भाजपाने कोर्टात याचिका दाखल केल्यामुळे चौकशी आयोग नियुक्ती कायद्याच्या तरतुदीनुसार चौकशी अहवाल सादर करण्याचे सरकारवर बंधन नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे कोर्टात करण्यात आला. परंतु उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार देऊन आधी अहवाल विधानसभेत सादर करा, मग तुमच्या मुद्द्याचे बघू अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा नाईलाज झाला आणि आदर्श अहवाल विधानसभेला सादर करावा लागला. सरकारने तेवढे केले असते तर चालले असते. पण अहवाल सभागृहापुढे ठेवताना अक्शन टेकन रिपोर्टही सादर करावा लागतो. त्यामुळे हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि तसे निवेदन सभागृहात करण्यात आले.
आदर्श प्रकरणातली ही सगळी वस्तुस्थिती राहूल गांधी यांना माहित नव्हती का? ती माहित नव्हती असे म्हणावे तर त्यांचे राजकीय निरीक्षण कच्चे आहे असे म्हटले पाहिजे. नुसतेच निरीक्षण कच्चे आहे असे नव्हे तर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल नरेंद्र मोदींनी रण गाजवत असून निवडणूक युद्धात काँग्रेसचा निभाव लागणे कठीण असल्याचा अंदाज वर्तवला जात असल्याची खबर त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असली पाहिजे. ह्या परिस्थितीत तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्याचया हेतूने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदर्श अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसचा बचाव करणे मुष्किल ठरेल अशी दिल्लीची धारणा झालेली दिसते. ह्याचा परिणाम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा शीला दीक्षित होण्याचा संभव राहील, असाही दिल्लीचा होरा दिसतो. ह्यापूर्वी सुरेश कलमाडी, डी. राजा ह्यांची काँग्रेसने गय केली नाही. ते बोलूनचालून द्रमुकचे मंत्री. त्यामुळे त्यांना सरकारमधून हाकलले तरी काँग्रेसला फरक पडणार नव्हता! पण कोळसा खाणमंत्री श्रीप्रकाश जैसवाल ह्यांच्याविरूद्ध मात्र कारवाई टाळण्यात आली. खाणवाटप भ्रष्ट्राचाराच्या काळात कोळसा खात्याची अधिभार खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे होता. त्यामुळे जैसवालांविरूद्ध कारवाई केल्यास त्याची झळ थेट पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांना लागली असती. केंद्राचे काँग्रेस आघाडी सरकार अस्थिर होण्याचा त्यात धोका होता. मनमोहनसिंगांविरूद्ध किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एखाद्या काँग्रेसमंत्र्यविरूद्ध कारवाई म्हणजे 'केले तुका झाले माका' अशी काँग्रेसची अवस्था झाली असती.
पण आदर्श अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे याचा अर्थ महाराष्ट्रातील सरकारला अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलणे असा आहे! भ्रष्ट्राचा-यांची गय न करणारा अशी नवी राहूल गांधींना लोकांच्या मनावर ठसवायची आहे. पण त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम झाल्या.शिवाय राहणार नाही. एरव्ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची रोज झमकत असते. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याची निःसंदिग्ध घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. झमकाझमकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची घोषणा खूपच बोलकी आहे. देशभरात नरेंद्र मोदींचा झंझावात आला असून त्यात काँग्रेसचा निभाव लागेल का ह्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. राजकीय दृष्ट्या काँग्रेस कमी पडत चालली आहे असून जहाज बुडण्यास सुरुवात झाली आहे का? पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्या नेतृत्वाचा फुगा आदर्श अहवालाच्या निमित्ताने फुटला. चव्हाण नमोहनसिंग सरकामध्ये पंतप्रधानाच्या कार्यालयात राज्यमंत्री होते. आदर्श प्रकरणी निर्णय घेताना त्यांना दिल्लीत कोणाशी सल्लामसलत करावीसी वाटले नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते. कदाचित एकाच वेळी महाराष्ट्रातल्या मराठा मंडळाला आणि दिल्लीत सुशीलकुमारांना कसे दुखवायचे असाही विचार त्यांनी केला असेल. ते काहीही असले तरी स्वतःची प्रतिमा उजळ करण्याच्या नादात राहूल गांधीमुळे पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या प्रतिमेला मात्र धक्का बसला आहे..

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

देवयानी प्रकणाचा तिढा

अमेरिकेतल्या भारतीय दूतावासात डेप्युटी कॉन्सल जनरल पदावर असलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांच्याविरूद्ध करण्यात आलेल्या कारवाईबद्दल माफी मागण्याची भारताची मागणी अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने फेटाळली आहे; इतकेच नव्हे तर कारवाई मागे घेण्यासही साफ नकार दिला. मोलकरणीच्या व्हिसा प्रकरणी माहिती खोटी दिल्याचा देवयानी खोब्रागडे यांच्यावर आरोप आहे. अमेरिकन कायद्याने जेवढा पगार मोलकरणीस देणे बंधनकारक असते त्यापेक्षा कितीतरी कमी पगार देवयानी आपल्या मोलकरणीस देत असल्याचे अमेरिकन अधिका-यांचे म्हणणे होते. मोलकरणीस दिला जाणा-या पगाराच्या संदर्भात होणा-या गुन्ह्याबद्दल अमेरिकेत अतिशय कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ह्या कायद्यानुसार अमेरिकन अधिका-यांनी देवयानी खोब्रागडे यांना सरळ अटक करून त्यांच्याविरूद्ध खटला दाखल केला आहे. त्यांना म्हणे अटक करताना त्यांची 'अंगझडती'ही घेण्यात आली होती. मोलकरणीच्या व्हिसा अर्जात देवयानीने दलेली माहिती खोटी असल्याचे अमेरिकेच म्हणणे आहे. त्यामुळे अमेरिकन कायद्यानुसार हे अफरातफरीचे प्रकरण मानले जाते. त्यामुळे देवयानीला सात वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.

ह्या प्रकरणी राजनैतिक संकेत धाब्यावर बसवण्यात आल्याचा आरोप स्वतः देवयानीने केला असून भारत सरकारने तिने केलेले आरोप उचलून धरले आहेत. परराष्ट्र खात्याला मुळी संसदेने तसा आदेशच दिला म्हटले तरी चालेल. अमेरिकेच्या मुजोरीला सडेतोड उत्तर दिले पाहिजे असे परराष्ट्र मंत्र्यांना सुनावण्याच्या आधीच भारतातल्या अमेरिकन दूतावासात काम करणा-या अधिका-यांची ओळखपत्रे रद्द करण्याची कारवाई सरकारने केली; इतकेच नव्हे तर त्यांच्यासंबंधीचा अवांतर तपशीलसादर करण्याचाही हुकूम परराष्ट्र खात्याने अमेरिकन दूतावासाला दिला. देवयानी खोब्रागडे यांना देण्यात आलेल्या अपमानस्पद वागणुकीची पुरेशी शहानिशा करण्यापूर्वीच सरकारची चक्रे वेगाने फिरली. निदान ह्या बाबतीत तरी मेंगळटपणा परराष्ट्र खात्याने दाखवलेला नाही हे कौतुकास्पद आहे. अमेरिकन परराष्ट्र खात्याच्या सचिवांशीही परराष्ट्रृमंत्री सलमान खुर्शिद बोलले. परराष्ट्र सचिव केली ह्यांनी देवयानी खोब्रागडे प्रकरणी जे काही घडले त्याबद्दल म्हणे खेद प्रकट केला. त्यामुळे दोवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्यात येऊन अमेरिकेने भारताच्या मागणीप्रमाणे माफी मागितली की हे प्रकरण संपुष्टात येईल अशी आशा निर्माण झाली होती. पण देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याचा प्रश्नच नाही; अमेरिकेत कायदा सगळ्यांना सारखा आहे, असा खुलास अमेरिकन परराष्ट्र खात्याने केला आहे.

जगभराचे राजकारण करण्यात पटाईत असलेली अमेरिका देवयानी खोब्रागडे प्रकरणात सहजासहजी माफी मागणार नाही. मुळात राजनैतिक शिष्टाचारानुसार ठरवण्यात आलेल्या संकेतांचे फायदे ज्या पदावर देवयानी खोब्रागडे काम करतात ते पदाला लागू आहेत का, असा प्रश्न आहे. ह्या प्रश्नाचे उत्तर दोन्ही परराष्ट्र खात्यांचे अधिकारीच देऊ शकतील. पण ज्या अर्थी देवयानी खोब्रागडे यांचा कारवाईपासून बचाव करण्यासाठी त्यांना युनोतले मोठे पद देण्यात आले त्याअर्थी त्यांना सध्याच्या पदावर राहून राजनैतिक संकेतानुसार दिले जाणारे फायदे अर्थातच मिळू शकत नाहीत हे परराष्ट्र खाते आणि परराष्ट्र मंत्री सलमान खुर्शिद जाणून आहेत.. पण तरीही अमेरिकेत त्यांच्याकडून कळत नकळत झालेल्या गुन्ह्यांबद्दल जेव्हा त्यांच्यावर कारवाई झाली तेव्हा त्यांना राजनैतिक संकेतामुळे मिळणा-या फायद्यांची आठवण झाली. देवयानी खोब्रागडे यांना त्यांचे पिताश्री उत्तम खोब्रागडे यांना झाली असेल तर हा शुद्ध बेरकीपणा आहे. परदेशी दूतावासात काम करणारे सगळेच जण बारीकसारीक कायदेभंग, विशेषतः घरगडी, मोलकरणी वगैरे नेमताना करत असतात; मग आपण एखादा बारीकसा गुन्हा केला तर त्यात आकाशपाताळ एक करण्यासारखे काय आहे, असाही युक्तिवाद देवयानी ह्यांनी स्वतःशी केलेला असू शकतो पण आता हा गुन्हा अंगाशी आल्यावर त्यांना राजनैतिक शिष्टाराच्या फायद्यांची आठवण झाली असेल तर हा त्यांचा बेरकीपणाच म्हणावा लागेल. हा बेरकीपणा लपवण्यासाठी त्यांनी मागासवर्गीय म्हणून आपल्यावर अन्याय वगैरे भाषा सुरू केली. वास्तविक अमेरिकेत भारतीय, पाकिस्तानी, बांगला देशीय अशी स्वतंत्र ओळख विचारात घेतली जात माही. तिथे ह्या सगळ्यांची एकच ओळख आणि ती म्हणजे आशियायी!

अमेरिकन प्रशासनाविरूद्ध दाद मागण्याचा, खटल्यात आपली बाजू मांडण्याचा देवयानी खोब्रागडे यांना पूर्ण अधिकार आहे. पण अमेरिकन कायद्याची पकड एवढी जबरदस्त आहे की त्यांचा बचाव फेटाळला जाण्याची शक्यता अधिक. म्हणूनच त्या आणि त्यांचे राजकारणी पाठिराखे राजकारणाच्या वाटेने निघाले. भारतातील अमेरिकेन दूतावासांचे एखादे प्रकरण उपस्थित करून भारताचे परराष्ट्र खात्याही ह्या राजकारण्यांच्या दिंडीत सामील झाले आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याबरोबर हा आटायापाट्या खेळण्याचा प्रकार आहे. त्यात यश कितपत मिळते ते तूर्त तरी सांगता येत नाही. नाहीतर कनवाळू अमेरिकन अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्यापर्यंत हे प्रकरण नेऊन मिटवण्यावचा सोपा मार्ग पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांना पत्करावा लागणार हे उघड आहे. पण देवयानी खोब्रागडे यांच्या इभ्रतीसाठी भारत-अमेरिका संबंधांचा बळी देण्यापर्यंत दोन्ही देशांची मजल मुळीच जाणार नाही हे निश्चित! तूर्तास तरी अशुभस्य कालहरणम् हीच कूटनीती दोन्ही देशाकडून अवलंबली जाईल हे स्पष्ट आहे. दोन्ही देशांचा लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याचा चेहरा शाबूत राहून जगाला तो दिसला पाहिजे असा प्रयत्न दोन्ही बाजूंकडून होणार! म्हणून तर तिढा निर्माण झाला, नव्हे, करण्यात आला आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

गोलमाल है भई गोलमाल है!

भाजपा आणि काँग्रेस ह् दोन्ही पक्षांचा दिल्लीत सफाया झाल्यानंतर 28 जागा मिळवणा-या दुस-या क्रमांकावरील आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास आणि मनीष सिसोदिया वगैरे नेत्यांच्या सात्विक अहंकाराला उधाण आले आहे. सत्ता भोगण्यात आम आदमी पार्टीला स्वारस्य नाही; असा सतत धोशा लावणा-या  अरविंद केजरीवालनी सत्तेचा दोर खेचण्यास सुरूवात केली आहे हे उघड आहे..
नायब राज्यपालांच्या निमंत्रणावरून त्यांची भेट घेतल्यानंतर केजरीवालनी 'आम आदमी'ला निव्वळ सत्तेवर येण्यात स्वारस्य नाही वगैरे आधी लावलेली रेकॉर्ड बदलून अठरा कलमांची नवी रेकॉर्ड लावली आहे. बहुधा नायब राज्यपालावर उपकार करण्यासाठीच केजरीवालनी शनिलारी त्यांची भेट घेतली असावी. सरकार स्थापन करण्यास नकार देणारे पत्र देण्याचे आम आदमीचे आधी ठरले होते.तसा इरादाही त्यांनी जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात त्यांनी पत्र दिले की नाही माहीत नाही, पण भाजपा आणि काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना मात्र केजरीवालनी पत्र धाडले आहे. पाठिंब्याच्या अटी भले तुम्ही घालत नसाल, पण आम्ही घालतो ना, असाच त्यांच्या ह्या पत्राचा आशय आहे. ज्या गावाला जायचे नाही त्या गावचा रस्ता कोणी विचारत नाही पण अरविंद केजरीवाल पडले सत्यनिष्ट, भ्रष्टाचारमुक्त शुद्ध राजकारणवादी! सरकार बनविण्याचा रस्ता त्यांनी काँग्रेसलाच विचाराचे ठरवले. त्यांना बाहेरून वा अन्य प्रकारे काँग्रेसचा पाठिंबा मिळाला तर हवाच आहे. म्हणून त्यांनी काँग्रसला पाठवलेल्या पत्रात एक अठरा कलमी अंडरटेकिंगचा मसुदा पाठवला आहे. अमुक तमुक मुदद्यावर तुम्ही आम्हाला पाठिंबा देण्याची लेखी हमी देत असाल तर विचार करू असा केजरीवाला ह्यांच्या पत्राचा थोडक्यात आशय. चला, आधी सरकार स्थापन करण्यास तयार नसलेल्या केजरीवालनी पाठिंब्यासाठी टेंडर तर काढले!
अरविंद केजरीवाल राजकारणात कच्चे आहेत असा जरकोणी निष्कर्ष काढणार असेल तर तो मात्र बरोबर नाही. आपले अल्पमतातले सरकार जास्त काळ टिकणार नाही हे ते जाणून आहेत. काँग्रेसने हमीपत्र दिले तरी तो पोस्ट डेटेड चेक आहे. तो केजरीवाल ठेवून घेतील आणि सरकार स्थापन करणयाच्या उद्योगला लागणार. सरकार चालवता आले नाही तर काँग्रेसने पाठीत खंजीर खुपसला असा प्रचार करतील ते आपल्या सरकारचे विसर्जन करण्यास ते मोकळे आहेत. फक्त सरकार पडले ते भ्रष्टाचा-यांमुळे पडले, आम आदमी पार्टीमुळे नाही, असे सांगून स्वतःची सुटका करून घेतील हे उघड आहे. किंवा सरकार स्थापन करण्यापूर्वीच काँग्रेसने हमीपत्रावरून कटकट केली तरी आताच काँग्रेसला बदनाम करायला सुरूवात करायची असा वरवर डावपेच वाटणारा तिढा त्यांनी निर्माण केला आहे.
अरविंद केजरीवाल हे माजी सिलेक्शन ग्रेड आयकार अधिकारी होते. माजी सरकारी अधिकारी ह्या नात्याने केजरीवालना 'देखेंगे, जाचेंगे, फिर सलाहमशविरा करेंगे, साहब से बात करेंगे, इसके बाद आप को इतल्ला करेंगे' ह्या धर्तीच्या आट्यापाट्या खेळण्याचा उद्दंड अनुभव आहे. फरक एवढाच की सरकारी कार्यालयात चालणारा हा प्रयोग त्यांनी राजकारणाच्या रंगमंचावर सुरू केला आहे. पण त्यांच्या बरोबर काँग्रेससारखा सहकलाकार काही कच्चा नाही. वाजली तर पुंगी नाही तर मोडून खाल्ली असेच मुळी काँग्रेसच्या बिनशर्त पाठिंब्याचे स्वरूप आहे.
काँग्रेसने त्यांना हमीपत्र लिहून दिले तरी त्यचे पालन करण्याची शपथ कुठे घेतली आहे? एक दीडदमडीचा सबइन्सपेक्टर माझ्यावर 'नजर' ठेवतो ह्याचा अर्थ काय, असा सवाल करत राजीव गांधींनी चंद्रशेखरांचे सरकार पाडले होते. त्यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या काळात बिचारे चरणसिंग पंतप्रधान झाले खरे, पण त्यांना संसदेत भाषण करण्याची एकही संधी काँग्रेसने मिळू दिली नाही. मोरारजी सरकारविरूद्ध आलेल्या अविश्वासाच्या ठरावावर भाषण ठोकून झाल्यानंतर जॉर्ज फर्नांडिसनी मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला होता ह्याचा अनेकांना विसर पडलेला दिसतो. वाजपेयींचे सरकार विश्वास निदर्शक ठराव्याच्या वेळी 12 दिवसात पडले होते.
ह्या पार्श्वभूमीवर केजरीवालनी काँग्रेसला लिहीलेल्या पत्रात म्हटले आहे, सैध्दान्तिक पाठिंबा वगैरे असली गोलमाल भाषा तुम्ही करणार असाल तर ती आम्हाला चालणार नाही! आधी सरकार स्थापन करणार नाही असे सांगायचे. नंतर नायब राज्यपालांची भेट घेऊन आल्यावर काँग्रेसला आणि भाजपालाही पत्रा लिहून बिनशर्त पाठिंब्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावून स्वतःच्या 'शर्ती' पुढे करायाच्या आणि अग अग म्हशी मला कुठे नेशी म्हणत सरकार स्थापन टाकण्याच्या दिशेने पावले टाकायची ही केजरीवालांच्या आम आदमीची चाल लोकांच्या लक्षात आली आहे. पण त्याचबरोबर आतापर्यंत पडलेली काँग्रेस आणि भाजपाची पावले तितकीच सावध आहेत. म्हणून तर दिल्लीतल्या सगळ्यांची भाषा गोलमाल आहे. दिल्लीतल्या घडामोडी पाहता गोलमाल है भई गोलमाल है असेच म्हणावेसे वाटते.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता

कोण जिंकला, कोण हरला?

राजस्थान, मध्यप्रदेश.छत्तीसगड आणि दिल्ली ह्या चारी राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी चारी 'पराभवा'त मोठाच फरक आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीने केवळ काँग्रेसचाच पराभव केलेला नाही तर भाजपाचाही आम आदमीने पराभव केला आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या पराभवास भाजपा कारणीभूत असून त्याचे श्रेय अन्य कोण्या पक्षाला देता येत नाही. छत्तीसगडमध्ये भाजपाला निसटता विजय मिळाला आहे. भले भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी छत्तीसगड राज्यात तरी भाजपा लोकांना नको आहे. असाच त्या राज्याच्या निवडणुकीचा अर्थ म्हटला पाहिजे.  ह्या विधानसभा निवडणुकांच्या  निकालाचा अर्थ मोदींचा पराभव  असा मात्र नव्हे. किंवा मनमोहनसिंग सरकारचा वा काँग्रेसचे तरूण उदयोन्मुख नेते राहूल गांधी ह्यांचाही पराभव नव्हे. मुळात भ्रष्टचाराखेरीज कोणताही मुद्दा ह्या निवडणुकीत नाही. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार कसा दूर करणार ह्याची कोणतीही प्रभावी उपाययोजना आम आदमी पार्टीने  लोकांपुढे मांडली नाही. किंवा लोकातही काही तशी चर्चा झाली नाही.

आम आदमी पार्टीचा विजय भ्रष्ट्राचारविरूद्धच्या लढाईचा विजय आहे. तोही स्थानिक दिल्ली शासनाचा पराभव आहे. दिल्लीच्या शाळाकॉलेजात चालणा-या प्रवेशातला भ्रष्टाचाराविरूद्ध विजय आहे. कनिष्ट न्यायालयात निकालपत्राची कॉपी प्राप्त करण्यासाठी द्यावी लागणारी लाच, पोलिसात विनायातायात फिर्याद दाखल करण्यासाठी करावी लागणारी 'देवाणघेवाण', दिल्ली महानगर पालिकेत पाणी कनेक्शन, प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करून घेण्यासाठी चिरीमिरी, टॅक्स रिफंड प्राप्त करण्यासाठी इन्कम टॅक्स खात्यात दलालामार्फत करावा लागणारे 'डील' इत्यादि अनेक प्रकारच्या भ्रष्ट यंत्रणेला ही चपराक आहे.

मध्यप्रदेशातले भाजपाचे यश स्पृणीय आहे. पण ते शिवराजसिहांचे वैयक्तिक यश आहे. मध्यप्रदेशात गेल्या दहा वर्षात झालेल्या अनेक लग्नसमारंभाला शिवराजसिंहांनी हजेरी लावली होती, म्हणे. अहेरही केला असणारच! शिवाय अनेक आयएएस अधिका-यांचा त्यांना मनापासून पाठिंबा आहे. तसा तो काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांना मिळाला नव्हता.

कोळसा खाण, टू जी घोटाळा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदी वगैरे प्रश्न जे संसदेत उपस्थित करण्यात आले त्या कथित भ्रष्टाचाराचा स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराचा काही एक संबध नाही. कारण ह्या भ्रष्टाचारावर अधिकारी आणि राज्यकर्ते  ह्यांच्या 'संगनमता'चा प्रभाव आहे. मुख्य म्हणजे मिडियातून अक्टिव्हिस्टस्नी सुरू केलेलेल्या ख-याखोट्या प्रचाराचाही काँग्रेसला फटका बसला आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्नः लोकसभा निवडणुकीत ह्या प्रचाराची पुनरावृत्ती होईल का? पण लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक ह्यात फरक आहे. लोकसभा निवडणुकीत सा-या भारताचे जनमत प्रतिबिंबित होणार आहे. द्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यापैकी छत्तीसगडचे राज्य काँग्रेसने जवळ जवळ हिसकावून घेतले.  काँग्रेसचे राजस्थान भाजपाने हिसकावून घेतले. दिल्ली शहरात महापालिका, दिल्ली शासन आणि केंद्र शासन अशी तीन सरकारे आहेत. दिल्लीत मधल्या फळीवर आम आदमीला सत्तेवर यायचे असेल तर  भ्रष्टाचारी पक्षाचा पाठिंबा घ्यावा लागेल वा भ्रष्टाचारी लोकांना साथ द्यावी लागेल.. ज्या नकारात्मक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यामुळे त्यांच्या गळ्यात विजयश्रीची माळा पडली त्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यासमोर आता लौकरच यक्षप्रश्न उभा राहणार आहे. 'बाहेरून पाठिंबा' हे जे काही प्रकरण भारतीय राजकारणात प्रतिष्ठा पावले आहे ते भ्रष्टाचाराचा अजोड उदाहरण म्हणावे लागेल.  अन्य अन्य पक्षाशी तडजोड न करता किती काळ त्यांचे राजकारण चालेल हे आता बघायचे. शिवाय दोन बलाढ्य पक्षाविरूद्ध केजरीवालांनी मोहिमा राबवल्या त्या मोहिमांचा अफाट खर्च ज्याने केला त्यांचे उतराई ते कसे होणार?  मोहिमा राबवण्याचा खर्च कोणीतरी करत असतो. तो खर्च ते वसूलही करत असतात, असा सगळ्या राजकीय पक्षांचा अनुभव आहे. केजरीवाल त्या तिढ्य़ातून मार्ग कसा काढणार हे त्यांच्या त्यांनाच माहित!

ह्या विधानसभा निवडणुकीत तीन पक्ष  जिंकले. पण त्यांच्या राजकारणाचे काय? त्यांचे राजकारण मात्र हरले आहे असे म्हणावे लागतेl! ह्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाची सुस्पष्ट राजकीय विचारसरणी नव्हती. माझ्या मते त्या सगळ्यांचा हाच मोठा पराभव आहे.

 

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

 

अभी तो दिल्ली बहोत दूर!

दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोरम ह्या राज्यांपैकी दिल्ली आणि मिझोरम वगळता भाजपाचे सरकार येईल, असा पाहणीवजा अंदाज देशातल्या चार प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी वर्तवला आहे. ह्या वाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीनुसार दिल्ली आणि मिझोरममध्ये त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता आहे, असाही ह्या वाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीचा एक निष्कर्ष. वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या पाहण्यांत कोणते नियम-निकष अवलंबण्यात आले किंवा ही पाहणी सँपल सर्व्हे होती किंवा कशी वगैरे तपशील फारसा उपलब्ध नाही. होणारही नाही. पाहणी करताना 'गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास' थाटाचे निष्कर्ष काढायचे असा लौकिक भारतातल्या बहपसंख्य पाहणी संस्थांचा आहे. ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. पद्धतशीर पाहणी करण्यासाठी अफाट खर्च येतो. 24 तास वाहिन्या चालवण्याचाच दैनंदिन खर्चच इतका अफाट आहे की पाहण्या करवून घेण्याचा खर्च प्रसारमाध्यमांना झेपणारा नाही.
वृत्तवाहिन्यांनी खर्चिक पाहण्या केल्या असतील तर त्यासाठी विदाऊट बिल खर्चाचे प्रस्ताव त्यांनी स्पॉन्सर्सना सादर केले किंवा कसे ह्याची माहितीदेखील कधीच उजेडात येणार नाही. असो. मूळ मुद्दा असा की नरेंद्र मोदींचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून जाहीर करण्यात आलेले असल्यामुळे निदान चार राज्यांत तरी भाजपाची सरकारे येणे महत्त्वाचे. त्यामुळे चार महिन्यांनी येणा-या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात भाजपाचे सरकार येणार हे जवळजवळ ठरल्यासारखेच आहे असे लोकांना वाटावे. विशेषत: निरनिराळ्या चॅनेलवर सुरू असलेल्या ओपिनियनमेकर्सच्या चर्चात 'मोदी मोदी!' असा एकच हलकल्लोळ  सुरू राहिला पाहिजे.
केंद्रातल्या काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या सरकारातले पंतप्रधानांसह एकूणएक मंत्री भ्रष्ट्राचारात आकंठ बुडाले आहेत, असा हलकल्लोळ माजवण्याच्या बाबतीत विरोधी पक्षाला प्रचंड यश मिळाले ह्यात शंका नाही. अण्णा हजा-यांच्या उपोषणाने ह्या हलकल्लोळाची सुरूवात झाली जोडीला संसदेचे कामकाज बंद पाडून मनमोहनसिंग सरकारला विनाअविश्वास ठराव राजिनामा देण्यास भाग पाडण्याची भाजपाची 'स्ट्रॅटेजी' हा त्या हलकल्लोळाचा अत्युच्च बिंदू ! 'आम आदमी पक्षा'ची स्थापना हा त्या हलकल्लोळचा शेवट. आम आदमी पार्टीची भाजपाला मदत किती होणार हा प्रश्न नाही. काँग्रेसच्या जागा कमी करण्यास सहाय्यीभूत होणे हीच मदत. जोडीला मोदींचे झंझावाती प्रचारदौरे, मिडिया कव्हरेज, अशी प्रचार आघाडी उघडण्यात आली आहे. शेजारच्या महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दैनंदिन मंत्रालयाच्या कामातून अजिबात फउरसद नाही. ह्याउलट गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना मात्र देशव्यापी प्रचार-दौरे करायला पैसा आणि फुरसदच फुरसद! भले चार राज्यात भाजपाची सरकारे येवोत न येवोत, भाजपा आघाडीचा प्रचार असाच जोमाने चालू राहणार आहे. त्याखेरीज जेव्हा प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होतील तेव्हा राबायला संघ स्वयंसेवकांचा अवैतनिक ताफा त्यांच्या दिमतीला तयार राहणार आहे.
मोदींचे झंझावाती प्रचार दौरे सुरू आहेत. एकूण त्यांच्या गतिमान प्रचार दौ-यांचा खर्च निव़डणुकीचा ऑडिट कालावधी सुरू होण्यापूर्वीच सुरू झाला असल्यामुळे निर्वाचन आयोगाच्या कॅमेरात तो टिपला जाणे शक्य नाही. सध्या देशातल्या सगळ्या ओपिनियन मेकर्सच्या चर्चेचा रोख एकच आहे: नरेंद्र मोदी. तुलनेने राहूल गांधी मात्र गरीब अमेदवार म्हटले पाहिजेत. त्यांच्याकडे ना चांगले वक्ते, ना ते स्वतः चांगले वक्ते! त्यात काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या स्तरावर आमूलाग्र बदल करण्याची पक्षघातक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. Cut the top; keep the bottom असे त्यांच्या मूक धोरणाचे स्वरूप आहे. ह्या धोरणासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ मात्र चुकीची आहे अशी काँग्रेसजनांची भावना आहे. मुद्दे चांगले असूनही त्यांची भाषणे लोकांना आकर्षक वाटत नाहीत. एकच महत्त्वाची गोष्ट त्यांना अनुकूल आहे. देशातले राजकारण मात्र भाजपाच्या तुलनेने त्यांना खूपच अनुकूल आहे.
97 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येचा राम भाजपाप्रणित आघाडीच्या मदतीला धावून आला होता. त्यावेळच्या ताकदीपेक्षा भाजपाची ताकद आता कितीतरी घटली आहे. ओरिसात बीजेडीने भाजपाची साथ सोडली आहे. भाजपाला प्रथमच सत्ता मिळाली तेव्हा केवळ अटलबिहारींमुळे आपण भाजपाबरोबर आहोत असे त्यावेळी नविन पटनायक सांगत होते. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता ह्या दोघींनी आपले पक्ष वा-याची दिशा पाहून भाजपाच्या दावणीला बांधले होते. समता, ममता आणि जयललिता ह्यांच्या नाकदु-या काढण्याची थोर कामगिरी अडवाणीजींनी स्वतःचे मोठेपण बाजूला ठेवून पार पाडली. 'मोदी नको' ह्या मुद्द्यावरून नितिशकुमारांनी भाजपा आघाडीला रामराम केला. पण आडवाणीजी त्यांचे मन वळवण्यासाठी गेले नाही. मुलायम आणि मायावती ह्या दोघांची ताकद त्यांचे राज्यच मोठे म्हणून मोठी आहे. ती इतकी मोठी आहे की त्यांच्याशी समझौता करायचा असेल तर काँग्रेस किंवा भाजपाला त्यांच्याकडे जावे लागेल.
लालूप्रसाद ह्यांचा एक विक्रम बाकी आहे. तुरूंगात राहूनही निवडून येण्याचा! हा विक्रम ते करू शकतात!  तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या बाबतीत मुलायमसिंगांच्या मसलतीला अजून तरी यश आलेले नाही. त्यांच्या खटपटीला यश येण्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण व्हावी लागेल. डाव्या पक्षांचे प्रवक्ते सीताराम येचुरी-प्रकाश करात हेच तूर्त त्यांचे आशास्थान आहे. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळवण्यासाठी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या राज्यात जास्तीत जास्त जागा मिळवल्या तरच भाजपाला दिल्ली गाठता येईल.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पुष्कळच मजबूत आहे. कर्नाटकचे राजकारण तूर्त तरी अनाकलनीय आहे. गोव्यात फक्त दोन जागा आहेत. विधानसभा अधिवेशन चालू असतानादेखील सत्तापालट घडवणारे हे राज्य तर मंत्रिमंडळासकट पक्षान्तर करणारे राज्य म्हणून हरयाणा प्रसिद्ध! हे घटक भाजपाची ताकद खच्ची करणारे आहेत. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाची तर महाराष्ट्रात शिवसेनेची भागीदारी भाजपाला अजून तरी अनुकूल आहे. तूर्तास ती अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे.
दक्षिणेत आंध्र, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यात वारे कोठल्या दिशेने वाहतील ह्याबद्दल अंदाज बांधणे चालू घडीला कठीण. त्यात तेलंगण आणि सीमान्ध्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तामिळनाडूचे राज्य काँग्रेस किंवा भाजपाच्या हातात आले तर तो एक चमत्कार मानावा लागेल. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष ह्यांच्यात सततची रस्सीखेच सुरू असून मुस्लिम लीग हा सत्ताकारणातला मोठा घटक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता गमावलेली डावी आघाडी स्वस्थ बसणार नाहीच. खेरीज, तृणमूल काँग्रेसचा करिष्मा कमी झाला आहे.
सध्या भारतात काँग्रेस आणि भाजपा हे दोनच मोठे पक्ष असले तीर सत्ता-सोपान चढण्याची त्या दोघात आज घडीला कुवत नाही, भाजपाकडे सत्तेचा अनुभव असलेले नरेंद्र मोदी असले तरी त्याची कलंकित नेतृत्वाची छबी अजून पुरती पुसली गेलेली नाही. खेरीज काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्ट्राचाराखेरीज सामान्य जनतेला आकर्षित करू शकेल असा 'कार्यक्रम' त्यांच्याकडे नाही. विशेषतः देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरलेल्या अनेक प्रश्नांची उकल, काँग्रेसपेक्षा अधिक चांगल्या त-हेने कशी करावी ह्याबाबत त्यांच्याकडे सुस्पष्ट दृष्टिकोन नाही. पण स्वतःला बुद्धिवादी समजणा-या मध्यमवर्गियांना ह्या सर्व बाबींचे आकलन होणे जरा कठीणच. समजा, चुकून आकलन झाले तरी त्याचा उपयोग नाही. वेळ पडली की कृतीशील होण्यासाठी जे धैर्य लागते त्याचा ह्या वर्गात मुळातच अभाव आहे.
तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा उपयोग करून सब्सिडीची रक्कम थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस सरकारने पाऊल टाकले. काँग्रेसच्या गरीबी हटाव कार्यक्रमाची ही रंगावृत्ती! विविध योजनांमुळे काँग्रेसचा पाय खोलात पडू शकतो; परंतु इ गव्हर्नन्सच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारने किमान महत्त्वाकांक्षेचा पल्ला तरी गाठला हे नाकारता येणार नाही.
काँग्रेस कधीच तंटामुक्त नव्हती हे खरे आहे. परंतु तंटेबखेडे सोडवण्याचे एक खास तंत्र काँग्रेसमध्ये विकसित झाले आहे. गल्लीचे राजकारण करून उपद्रव निर्माण करणा-यांना दिल्लीचे तिकीट देण्याचे काँग्रेसकडे अजब तंत्र आहे. ह्याउलट तंटाबखेडा उभा करण्याचे सामर्थ्य भाजपाच्या अनेक नेत्यात आहे.सध्या हे नेते दबा धरून बसलेले आहेत. अटलबिहारींच्या काळातले गुजरात भाजपाचे नेते केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला, वगैरे भाजपामधून हद्दपार झाले आहेत. शंकरभाई काँग्रेसवासी झाले आहेत. केशुभाईंना मानाने भाजापात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यानंतर त्यांची जागा घेणारा गुजरामध्ये कोण, असा प्रश्न विचारल्यास भाजपा नेते गडबडून जातील.
देशाचे हे राजकीय चित्र पाहता अभी तो दिल्ली बहोत दूर आहे असेच म्हणावे लागेल.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता