राजस्थान, मध्यप्रदेश.छत्तीसगड आणि दिल्ली ह्या चारी राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला असला तरी चारी 'पराभवा'त मोठाच फरक आहे. दिल्लीत आम आदमी पार्टीने केवळ काँग्रेसचाच पराभव केलेला नाही तर भाजपाचाही आम आदमीने पराभव केला आहे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसच्या पराभवास भाजपा कारणीभूत असून त्याचे श्रेय अन्य कोण्या पक्षाला देता येत नाही. छत्तीसगडमध्ये भाजपाला निसटता विजय मिळाला आहे. भले भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या असल्या तरी छत्तीसगड राज्यात तरी भाजपा लोकांना नको आहे. असाच त्या राज्याच्या निवडणुकीचा अर्थ म्हटला पाहिजे. ह्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाचा अर्थ मोदींचा पराभव असा मात्र नव्हे. किंवा मनमोहनसिंग सरकारचा वा काँग्रेसचे तरूण उदयोन्मुख नेते राहूल गांधी ह्यांचाही पराभव नव्हे. मुळात भ्रष्टचाराखेरीज कोणताही मुद्दा ह्या निवडणुकीत नाही. विशेष म्हणजे भ्रष्टाचार कसा दूर करणार ह्याची कोणतीही प्रभावी उपाययोजना आम आदमी पार्टीने लोकांपुढे मांडली नाही. किंवा लोकातही काही तशी चर्चा झाली नाही.
आम आदमी पार्टीचा विजय भ्रष्ट्राचारविरूद्धच्या लढाईचा विजय आहे. तोही स्थानिक दिल्ली शासनाचा पराभव आहे. दिल्लीच्या शाळाकॉलेजात चालणा-या प्रवेशातला भ्रष्टाचाराविरूद्ध विजय आहे. कनिष्ट न्यायालयात निकालपत्राची कॉपी प्राप्त करण्यासाठी द्यावी लागणारी लाच, पोलिसात विनायातायात फिर्याद दाखल करण्यासाठी करावी लागणारी 'देवाणघेवाण', दिल्ली महानगर पालिकेत पाणी कनेक्शन, प्रॉपर्टी टॅक्स कमी करून घेण्यासाठी चिरीमिरी, टॅक्स रिफंड प्राप्त करण्यासाठी इन्कम टॅक्स खात्यात दलालामार्फत करावा लागणारे 'डील' इत्यादि अनेक प्रकारच्या भ्रष्ट यंत्रणेला ही चपराक आहे.
मध्यप्रदेशातले भाजपाचे यश स्पृणीय आहे. पण ते शिवराजसिहांचे वैयक्तिक यश आहे. मध्यप्रदेशात गेल्या दहा वर्षात झालेल्या अनेक लग्नसमारंभाला शिवराजसिंहांनी हजेरी लावली होती, म्हणे. अहेरही केला असणारच! शिवाय अनेक आयएएस अधिका-यांचा त्यांना मनापासून पाठिंबा आहे. तसा तो काँग्रेस मुख्यमंत्र्यांना मिळाला नव्हता.
कोळसा खाण, टू जी घोटाळा किंवा अर्थसंकल्पीय तरतुदी वगैरे प्रश्न जे संसदेत उपस्थित करण्यात आले त्या कथित भ्रष्टाचाराचा स्थानिक पातळीवरील भ्रष्टाचाराचा काही एक संबध नाही. कारण ह्या भ्रष्टाचारावर अधिकारी आणि राज्यकर्ते ह्यांच्या 'संगनमता'चा प्रभाव आहे. मुख्य म्हणजे मिडियातून अक्टिव्हिस्टस्नी सुरू केलेलेल्या ख-याखोट्या प्रचाराचाही काँग्रेसला फटका बसला आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्नः लोकसभा निवडणुकीत ह्या प्रचाराची पुनरावृत्ती होईल का? पण लोकसभा निवडणूक आणि विधानसभा निवडणूक ह्यात फरक आहे. लोकसभा निवडणुकीत सा-या भारताचे जनमत प्रतिबिंबित होणार आहे. द्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका झाल्या त्यापैकी छत्तीसगडचे राज्य काँग्रेसने जवळ जवळ हिसकावून घेतले. काँग्रेसचे राजस्थान भाजपाने हिसकावून घेतले. दिल्ली शहरात महापालिका, दिल्ली शासन आणि केंद्र शासन अशी तीन सरकारे आहेत. दिल्लीत मधल्या फळीवर आम आदमीला सत्तेवर यायचे असेल तर भ्रष्टाचारी पक्षाचा पाठिंबा घ्यावा लागेल वा भ्रष्टाचारी लोकांना साथ द्यावी लागेल.. ज्या नकारात्मक भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यामुळे त्यांच्या गळ्यात विजयश्रीची माळा पडली त्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून त्यांच्यासमोर आता लौकरच यक्षप्रश्न उभा राहणार आहे. 'बाहेरून पाठिंबा' हे जे काही प्रकरण भारतीय राजकारणात प्रतिष्ठा पावले आहे ते भ्रष्टाचाराचा अजोड उदाहरण म्हणावे लागेल. अन्य अन्य पक्षाशी तडजोड न करता किती काळ त्यांचे राजकारण चालेल हे आता बघायचे. शिवाय दोन बलाढ्य पक्षाविरूद्ध केजरीवालांनी मोहिमा राबवल्या त्या मोहिमांचा अफाट खर्च ज्याने केला त्यांचे उतराई ते कसे होणार? मोहिमा राबवण्याचा खर्च कोणीतरी करत असतो. तो खर्च ते वसूलही करत असतात, असा सगळ्या राजकीय पक्षांचा अनुभव आहे. केजरीवाल त्या तिढ्य़ातून मार्ग कसा काढणार हे त्यांच्या त्यांनाच माहित!
ह्या विधानसभा निवडणुकीत तीन पक्ष जिंकले. पण त्यांच्या राजकारणाचे काय? त्यांचे राजकारण मात्र हरले आहे असे म्हणावे लागतेl! ह्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाची सुस्पष्ट राजकीय विचारसरणी नव्हती. माझ्या मते त्या सगळ्यांचा हाच मोठा पराभव आहे.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment