वास्तविक आदर्श गृहनिर्माण संस्थेतल्या भ्रष्टाचार प्रकरणीच्या अहवालाशी संबंधित अनेक घडामोडी आठवडाभर सुरू होत्या. प्रत्यक्षात हा अहवाल नागपूर अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी सादर झाला. मुळात हा अहवाल महाराष्ट्र सरकारला विधानसभेत सादर करायचाच नव्हता. भाजपाने कोर्टात याचिका दाखल केल्यामुळे चौकशी आयोग नियुक्ती कायद्याच्या तरतुदीनुसार चौकशी अहवाल सादर करण्याचे सरकारवर बंधन नाही, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे कोर्टात करण्यात आला. परंतु उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेण्यास नकार देऊन आधी अहवाल विधानसभेत सादर करा, मग तुमच्या मुद्द्याचे बघू अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारचा नाईलाज झाला आणि आदर्श अहवाल विधानसभेला सादर करावा लागला. सरकारने तेवढे केले असते तर चालले असते. पण अहवाल सभागृहापुढे ठेवताना अक्शन टेकन रिपोर्टही सादर करावा लागतो. त्यामुळे हा अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आणि तसे निवेदन सभागृहात करण्यात आले.
आदर्श प्रकरणातली ही सगळी वस्तुस्थिती राहूल गांधी यांना माहित नव्हती का? ती माहित नव्हती असे म्हणावे तर त्यांचे राजकीय निरीक्षण कच्चे आहे असे म्हटले पाहिजे. नुसतेच निरीक्षण कच्चे आहे असे नव्हे तर काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराबद्दल नरेंद्र मोदींनी रण गाजवत असून निवडणूक युद्धात काँग्रेसचा निभाव लागणे कठीण असल्याचा अंदाज वर्तवला जात असल्याची खबर त्यांच्यापर्यंत पोहोचली असली पाहिजे. ह्या परिस्थितीत तीन माजी मुख्यमंत्र्यांना वाचवण्याचया हेतूने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आदर्श अहवाल फेटाळण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसचा बचाव करणे मुष्किल ठरेल अशी दिल्लीची धारणा झालेली दिसते. ह्याचा परिणाम मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा शीला दीक्षित होण्याचा संभव राहील, असाही दिल्लीचा होरा दिसतो. ह्यापूर्वी सुरेश कलमाडी, डी. राजा ह्यांची काँग्रेसने गय केली नाही. ते बोलूनचालून द्रमुकचे मंत्री. त्यामुळे त्यांना सरकारमधून हाकलले तरी काँग्रेसला फरक पडणार नव्हता! पण कोळसा खाणमंत्री श्रीप्रकाश जैसवाल ह्यांच्याविरूद्ध मात्र कारवाई टाळण्यात आली. खाणवाटप भ्रष्ट्राचाराच्या काळात कोळसा खात्याची अधिभार खुद्द पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्याकडे होता. त्यामुळे जैसवालांविरूद्ध कारवाई केल्यास त्याची झळ थेट पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांना लागली असती. केंद्राचे काँग्रेस आघाडी सरकार अस्थिर होण्याचा त्यात धोका होता. मनमोहनसिंगांविरूद्ध किंवा त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या एखाद्या काँग्रेसमंत्र्यविरूद्ध कारवाई म्हणजे 'केले तुका झाले माका' अशी काँग्रेसची अवस्था झाली असती.
पण आदर्श अहवाल फेटाळण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करणे याचा अर्थ महाराष्ट्रातील सरकारला अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलणे असा आहे! भ्रष्ट्राचा-यांची गय न करणारा अशी नवी राहूल गांधींना लोकांच्या मनावर ठसवायची आहे. पण त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावर गंभीर परिणाम झाल्या.शिवाय राहणार नाही. एरव्ही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांची आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांची रोज झमकत असते. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहण्याची निःसंदिग्ध घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसने केली. झमकाझमकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीची घोषणा खूपच बोलकी आहे. देशभरात नरेंद्र मोदींचा झंझावात आला असून त्यात काँग्रेसचा निभाव लागेल का ह्याबद्दल काँग्रेस नेत्यांच्या मनात शंका निर्माण झाली आहे. राजकीय दृष्ट्या काँग्रेस कमी पडत चालली आहे असून जहाज बुडण्यास सुरुवात झाली आहे का? पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्या नेतृत्वाचा फुगा आदर्श अहवालाच्या निमित्ताने फुटला. चव्हाण नमोहनसिंग सरकामध्ये पंतप्रधानाच्या कार्यालयात राज्यमंत्री होते. आदर्श प्रकरणी निर्णय घेताना त्यांना दिल्लीत कोणाशी सल्लामसलत करावीसी वाटले नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते. कदाचित एकाच वेळी महाराष्ट्रातल्या मराठा मंडळाला आणि दिल्लीत सुशीलकुमारांना कसे दुखवायचे असाही विचार त्यांनी केला असेल. ते काहीही असले तरी स्वतःची प्रतिमा उजळ करण्याच्या नादात राहूल गांधीमुळे पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याच्या प्रतिमेला मात्र धक्का बसला आहे..
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment