अभी तो दिल्ली बहोत दूर!

दिल्ली, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि मिझोरम ह्या राज्यांपैकी दिल्ली आणि मिझोरम वगळता भाजपाचे सरकार येईल, असा पाहणीवजा अंदाज देशातल्या चार प्रमुख वृत्तवाहिन्यांनी वर्तवला आहे. ह्या वाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीनुसार दिल्ली आणि मिझोरममध्ये त्रिशंकू विधानसभा येण्याची शक्यता आहे, असाही ह्या वाहिन्यांनी केलेल्या पाहणीचा एक निष्कर्ष. वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या पाहण्यांत कोणते नियम-निकष अवलंबण्यात आले किंवा ही पाहणी सँपल सर्व्हे होती किंवा कशी वगैरे तपशील फारसा उपलब्ध नाही. होणारही नाही. पाहणी करताना 'गंगा गये गंगादास, जमुना गये जमुनादास' थाटाचे निष्कर्ष काढायचे असा लौकिक भारतातल्या बहपसंख्य पाहणी संस्थांचा आहे. ह्याचे कारण स्पष्ट आहे. पद्धतशीर पाहणी करण्यासाठी अफाट खर्च येतो. 24 तास वाहिन्या चालवण्याचाच दैनंदिन खर्चच इतका अफाट आहे की पाहण्या करवून घेण्याचा खर्च प्रसारमाध्यमांना झेपणारा नाही.
वृत्तवाहिन्यांनी खर्चिक पाहण्या केल्या असतील तर त्यासाठी विदाऊट बिल खर्चाचे प्रस्ताव त्यांनी स्पॉन्सर्सना सादर केले किंवा कसे ह्याची माहितीदेखील कधीच उजेडात येणार नाही. असो. मूळ मुद्दा असा की नरेंद्र मोदींचे नाव भावी पंतप्रधान म्हणून जाहीर करण्यात आलेले असल्यामुळे निदान चार राज्यांत तरी भाजपाची सरकारे येणे महत्त्वाचे. त्यामुळे चार महिन्यांनी येणा-या लोकसभा निवडणुकीत केंद्रात भाजपाचे सरकार येणार हे जवळजवळ ठरल्यासारखेच आहे असे लोकांना वाटावे. विशेषत: निरनिराळ्या चॅनेलवर सुरू असलेल्या ओपिनियनमेकर्सच्या चर्चात 'मोदी मोदी!' असा एकच हलकल्लोळ  सुरू राहिला पाहिजे.
केंद्रातल्या काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या सरकारातले पंतप्रधानांसह एकूणएक मंत्री भ्रष्ट्राचारात आकंठ बुडाले आहेत, असा हलकल्लोळ माजवण्याच्या बाबतीत विरोधी पक्षाला प्रचंड यश मिळाले ह्यात शंका नाही. अण्णा हजा-यांच्या उपोषणाने ह्या हलकल्लोळाची सुरूवात झाली जोडीला संसदेचे कामकाज बंद पाडून मनमोहनसिंग सरकारला विनाअविश्वास ठराव राजिनामा देण्यास भाग पाडण्याची भाजपाची 'स्ट्रॅटेजी' हा त्या हलकल्लोळाचा अत्युच्च बिंदू ! 'आम आदमी पक्षा'ची स्थापना हा त्या हलकल्लोळचा शेवट. आम आदमी पार्टीची भाजपाला मदत किती होणार हा प्रश्न नाही. काँग्रेसच्या जागा कमी करण्यास सहाय्यीभूत होणे हीच मदत. जोडीला मोदींचे झंझावाती प्रचारदौरे, मिडिया कव्हरेज, अशी प्रचार आघाडी उघडण्यात आली आहे. शेजारच्या महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दैनंदिन मंत्रालयाच्या कामातून अजिबात फउरसद नाही. ह्याउलट गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना मात्र देशव्यापी प्रचार-दौरे करायला पैसा आणि फुरसदच फुरसद! भले चार राज्यात भाजपाची सरकारे येवोत न येवोत, भाजपा आघाडीचा प्रचार असाच जोमाने चालू राहणार आहे. त्याखेरीज जेव्हा प्रत्यक्ष निवडणुका जाहीर होतील तेव्हा राबायला संघ स्वयंसेवकांचा अवैतनिक ताफा त्यांच्या दिमतीला तयार राहणार आहे.
मोदींचे झंझावाती प्रचार दौरे सुरू आहेत. एकूण त्यांच्या गतिमान प्रचार दौ-यांचा खर्च निव़डणुकीचा ऑडिट कालावधी सुरू होण्यापूर्वीच सुरू झाला असल्यामुळे निर्वाचन आयोगाच्या कॅमेरात तो टिपला जाणे शक्य नाही. सध्या देशातल्या सगळ्या ओपिनियन मेकर्सच्या चर्चेचा रोख एकच आहे: नरेंद्र मोदी. तुलनेने राहूल गांधी मात्र गरीब अमेदवार म्हटले पाहिजेत. त्यांच्याकडे ना चांगले वक्ते, ना ते स्वतः चांगले वक्ते! त्यात काँग्रेसच्या वेगवेगळ्या स्तरावर आमूलाग्र बदल करण्याची पक्षघातक भूमिका त्यांनी घेतली आहे. Cut the top; keep the bottom असे त्यांच्या मूक धोरणाचे स्वरूप आहे. ह्या धोरणासाठी त्यांनी निवडलेली वेळ मात्र चुकीची आहे अशी काँग्रेसजनांची भावना आहे. मुद्दे चांगले असूनही त्यांची भाषणे लोकांना आकर्षक वाटत नाहीत. एकच महत्त्वाची गोष्ट त्यांना अनुकूल आहे. देशातले राजकारण मात्र भाजपाच्या तुलनेने त्यांना खूपच अनुकूल आहे.
97 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत अयोध्येचा राम भाजपाप्रणित आघाडीच्या मदतीला धावून आला होता. त्यावेळच्या ताकदीपेक्षा भाजपाची ताकद आता कितीतरी घटली आहे. ओरिसात बीजेडीने भाजपाची साथ सोडली आहे. भाजपाला प्रथमच सत्ता मिळाली तेव्हा केवळ अटलबिहारींमुळे आपण भाजपाबरोबर आहोत असे त्यावेळी नविन पटनायक सांगत होते. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता ह्या दोघींनी आपले पक्ष वा-याची दिशा पाहून भाजपाच्या दावणीला बांधले होते. समता, ममता आणि जयललिता ह्यांच्या नाकदु-या काढण्याची थोर कामगिरी अडवाणीजींनी स्वतःचे मोठेपण बाजूला ठेवून पार पाडली. 'मोदी नको' ह्या मुद्द्यावरून नितिशकुमारांनी भाजपा आघाडीला रामराम केला. पण आडवाणीजी त्यांचे मन वळवण्यासाठी गेले नाही. मुलायम आणि मायावती ह्या दोघांची ताकद त्यांचे राज्यच मोठे म्हणून मोठी आहे. ती इतकी मोठी आहे की त्यांच्याशी समझौता करायचा असेल तर काँग्रेस किंवा भाजपाला त्यांच्याकडे जावे लागेल.
लालूप्रसाद ह्यांचा एक विक्रम बाकी आहे. तुरूंगात राहूनही निवडून येण्याचा! हा विक्रम ते करू शकतात!  तिसरी आघाडी स्थापन करण्याच्या बाबतीत मुलायमसिंगांच्या मसलतीला अजून तरी यश आलेले नाही. त्यांच्या खटपटीला यश येण्यासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण व्हावी लागेल. डाव्या पक्षांचे प्रवक्ते सीताराम येचुरी-प्रकाश करात हेच तूर्त त्यांचे आशास्थान आहे. लोकसभेत सर्वाधिक जागा मिळवण्यासाठी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या राज्यात जास्तीत जास्त जागा मिळवल्या तरच भाजपाला दिल्ली गाठता येईल.
महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पुष्कळच मजबूत आहे. कर्नाटकचे राजकारण तूर्त तरी अनाकलनीय आहे. गोव्यात फक्त दोन जागा आहेत. विधानसभा अधिवेशन चालू असतानादेखील सत्तापालट घडवणारे हे राज्य तर मंत्रिमंडळासकट पक्षान्तर करणारे राज्य म्हणून हरयाणा प्रसिद्ध! हे घटक भाजपाची ताकद खच्ची करणारे आहेत. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाची तर महाराष्ट्रात शिवसेनेची भागीदारी भाजपाला अजून तरी अनुकूल आहे. तूर्तास ती अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे.
दक्षिणेत आंध्र, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यात वारे कोठल्या दिशेने वाहतील ह्याबद्दल अंदाज बांधणे चालू घडीला कठीण. त्यात तेलंगण आणि सीमान्ध्र अशी दोन स्वतंत्र राज्ये स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तामिळनाडूचे राज्य काँग्रेस किंवा भाजपाच्या हातात आले तर तो एक चमत्कार मानावा लागेल. केरळमध्ये काँग्रेस आणि डावे पक्ष ह्यांच्यात सततची रस्सीखेच सुरू असून मुस्लिम लीग हा सत्ताकारणातला मोठा घटक आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता गमावलेली डावी आघाडी स्वस्थ बसणार नाहीच. खेरीज, तृणमूल काँग्रेसचा करिष्मा कमी झाला आहे.
सध्या भारतात काँग्रेस आणि भाजपा हे दोनच मोठे पक्ष असले तीर सत्ता-सोपान चढण्याची त्या दोघात आज घडीला कुवत नाही, भाजपाकडे सत्तेचा अनुभव असलेले नरेंद्र मोदी असले तरी त्याची कलंकित नेतृत्वाची छबी अजून पुरती पुसली गेलेली नाही. खेरीज काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्ट्राचाराखेरीज सामान्य जनतेला आकर्षित करू शकेल असा 'कार्यक्रम' त्यांच्याकडे नाही. विशेषतः देशाच्या प्रगतीत अडथळा ठरलेल्या अनेक प्रश्नांची उकल, काँग्रेसपेक्षा अधिक चांगल्या त-हेने कशी करावी ह्याबाबत त्यांच्याकडे सुस्पष्ट दृष्टिकोन नाही. पण स्वतःला बुद्धिवादी समजणा-या मध्यमवर्गियांना ह्या सर्व बाबींचे आकलन होणे जरा कठीणच. समजा, चुकून आकलन झाले तरी त्याचा उपयोग नाही. वेळ पडली की कृतीशील होण्यासाठी जे धैर्य लागते त्याचा ह्या वर्गात मुळातच अभाव आहे.
तंत्रज्ञानात्मक प्रगतीचा उपयोग करून सब्सिडीची रक्कम थेट गरिबांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस सरकारने पाऊल टाकले. काँग्रेसच्या गरीबी हटाव कार्यक्रमाची ही रंगावृत्ती! विविध योजनांमुळे काँग्रेसचा पाय खोलात पडू शकतो; परंतु इ गव्हर्नन्सच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारने किमान महत्त्वाकांक्षेचा पल्ला तरी गाठला हे नाकारता येणार नाही.
काँग्रेस कधीच तंटामुक्त नव्हती हे खरे आहे. परंतु तंटेबखेडे सोडवण्याचे एक खास तंत्र काँग्रेसमध्ये विकसित झाले आहे. गल्लीचे राजकारण करून उपद्रव निर्माण करणा-यांना दिल्लीचे तिकीट देण्याचे काँग्रेसकडे अजब तंत्र आहे. ह्याउलट तंटाबखेडा उभा करण्याचे सामर्थ्य भाजपाच्या अनेक नेत्यात आहे.सध्या हे नेते दबा धरून बसलेले आहेत. अटलबिहारींच्या काळातले गुजरात भाजपाचे नेते केशुभाई पटेल, शंकरसिंह वाघेला, वगैरे भाजपामधून हद्दपार झाले आहेत. शंकरभाई काँग्रेसवासी झाले आहेत. केशुभाईंना मानाने भाजापात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणात गेल्यानंतर त्यांची जागा घेणारा गुजरामध्ये कोण, असा प्रश्न विचारल्यास भाजपा नेते गडबडून जातील.
देशाचे हे राजकीय चित्र पाहता अभी तो दिल्ली बहोत दूर आहे असेच म्हणावे लागेल.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता