चौकट आखलेली, चौकट तोडलेली!

वर्तमानपत्रकाराने एखाद्या नेत्याची मुलाखत कशी घ्यावी ह्याबद्दलचा काही नियम नाही. नव्हे तो असूही नये. जगभरातल्या वृत्तपत्रीय स्वातंक्त्र्याच्या विचारारापुढे अशा प्रकारचे नियम टिकणारेही नाहीत. परंतु नेत्यांच्या मुलाखतीबद्दलचे सार्वकीन संकेत जरूर आहेत. कोणत्याही मुलाखतीत निर्भय प्रश्न आणि तितकेच निर्भय उत्तर मात्र निश्चितपणे अपेक्षित आहे. मुलाखतकाराने नेत्याला हवे ते प्रश्न विचारायचे आणि त्यानेही दिलखुलास उत्तरे द्यावीत असा संकेत मात्र जरूर आहे. नेत्याला आरोपीच्या पिंज-यात उभे करून त्याची उलटतपासणी घेणे म्हणजेच सडेतोड पत्रकारिता असा समज मात्र अलीकडे रूढ झाला आहे. सोमवारी रात्री 'टाईम्स नाऊ' वाहिनीवर काँग्रेस नेते गांधी ह्यांची अर्णब गोस्वामी ह्यांनी घेतलेली मुलाखत हा हे ह्या रूढ समजाचे ताजे उदाहरण आहे. ही मुलाखत आधीच आखून घेतलेल्या चौकटीतील बसवण्याचा प्रयत्न अर्णब गोस्वामींनी केला. गेल्या सहा महिन्यांपासून राहूल गांधींवर करण्यात आलेल्या आरोपांच्या आरोपांचा पुनरूच्चार त्या आरोपांबाबत राहूल गांधींकडून अपेक्षित खुलासा ह्यापलीकडे ह्या मुलाखतीत काहीच नव्हते. राहूल गांधींना मात्र प्रत्येक प्रश्नाचे वेगवेगळे पैलू मुलाखतकर्त्याच्या निदर्शनास आणून द्यायचे होते. त्यासाठी मुलाखतीची चौकट मोडण्याचा त्यांनी अनेकदा प्रयत्न केला! परंतु त्यांच्या दुर्दैवाने भाजपाचे ब्रीफ घेल्यासारखेच प्रश्न अर्णब गोस्वामी विचारत राहिले. त्यामुळे मुठभर लोकांच्या हातात सापडलेले भारतातले राजकारण मुक्त करण्याचा, त्यासाठी जनतेतलीच ताकद वाढवण्याचा राहूल गांधींचा संकल्प मात्र देशभरातल्या लोकासमोर स्पष्टपणे येऊ शकला नाही.

वास्तिवक राहूल गांधी ह्यांची ही पहिलीच मुलाखत होती. अर्थात हा टाईम्स चॅनेलचा दावा आहे. तो कितपत खरा आहे हे माहीत नाही. तसे असेल तर मुलाखत देणा-याला त्याचा stance-- त्याची स्वतःची म्हणून जी भूमिका असते ती-- स्पष्ट करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. मुळात हा बौध्दिक सभ्यतेचा नियम आहे. परंतु हा नियम अर्णब गोस्वामींनी पाळला नाही. नव्हे, मी specific question विचारणार आहे त्या प्रश्नांची तुम्ही specific उत्तरे दिली पाहिजे असा जरा दम भरल्याच्या थाटात त्यांनी राहूल गांधींना सांगितले. खरे तर एखाद्याला बौद्धिक कोंडीत पकडण्याचा हा प्रकार आहे. अधुनमधून 'मिस्टर राहूल गांधी' संबोधत राहिले म्हणजे ती मुलाखतीचे स्वरूप फॉर्मल--औपचारिक-- होते हे अर्णब गोस्वामींना कोणी सांगितले? अमेरिकन पत्रकारितेत मिस्टर बरॅक असे संबोधणे गैर मानले जात नाही हे खरे. पण मिस्टर बरॅक ह्या संबोधनातला स्वर निश्चित वेगळा असतो. तो अधिक affable असतो. उच्चारणा-याला आणि प्रतिसाद देणा-यालाच नव्हे तर प्रेक्षकांच्याही तो ध्यानात येत असतो. आपल्याकडे सर किंवा राहूलजी, इंदिराजी, शरदरावजी वगैरे प्रकारची संबोधने ही नेहमीच लांगूलचालन करणारी असतात असे मुळीच नाही. शब्द तेच, स्वर मात्र प्रत्येक वेळी वेगळा हे भाषेचे मनोहर स्वरूप जगातल्या सर्व भाषांना लागू आहे! उलट समाज जितका सुसंस्कृत तितका त्याचा प्रत्यय येत असतो.

राहूल गांधींची आणि काँग्रेसची नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणात यथेच्छ खिल्ली उडवत आले आहेत. पण काँग्रेस नेत्यांची सतत खिल्ली उडवण्याचे तंत्र मध्यमवर्गातून उदयास आलेल्या विरोधी नेत्यांनी गेल्या साठ वर्षांपासून अवलंबले आहे. नेहरूंचा वारस कोण अशी चर्चा नेहरूंच्या हयातीतच वर्तमानपत्रांनी सुरू केली होती. त्यांच्यानंतर लालबहादूर शास्त्रींकडे पंतप्रधानपद गेले. ते जास्त काळ हयात राहिले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानपद इंदिराजींकडे आले हे खरे; पण नेतेपदाच्या निवडणुकीत इंदिराजींना मोरारजींविरूध द्यावी लागली होती. त्या लढतीत मोरारजी पराभूत झाले. तरीही मन मोठे करून इंदिराजींनी मोरारजींना उपपंतप्रधानपद दिले. बंगलोर अधिवेशनापूर्वी  इंदिराजींनी काँग्रेस पक्षाचीही साफसफाई केली. अगदी थेट बंड उभारून! इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर राजीव गांधी अनपेक्षितपणे पंतप्रधान झाले. त्यांच्या हत्त्येनंतर नरसिंह रावांना सोनिया गांधींनी आडकाठी केली नव्हती. इतकेच नव्हे तर पक्षाध्यक्षपदही नरसिंह रावांकडे गेले. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की देशाच्या नेतृत्वाच्या ह्या इतिहासाकडे जाणूबुजून दुर्लक्ष करण्याची इतकेच नव्हे तर, काँग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करण्याची एक रीतसर परंपराच विरोधकांनी निर्माण केली. नरेंद्र मोदीही ह्या परंपरेचा बळी ठरले असतील तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. त्यांना देश काँग्रेसमुक्त करायचाय्! का? काँग्रेसने देशाचे वाटोळे केले म्हणून? की लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांना समसमान जागा मिळाल्यास काँग्रेसपुढे भाचपाच्या राजकारणाची डाळ शिजणार नाही म्हणून? वास्तविक दोन्ही पक्षाचा हा लढा कार्यक्रमावरून असायला हवा होता. पण तसा तो व्हावा असे कोणालाच वाटत नाही. म्हणून ह्याही वेळी उखाळा-पाखाळ्यांच्या पलीकडे भारतातले राजकारण जाऊ शकलेले नाही.

आपली ऐतिहासिक ताकद काँग्रेस गमावून बसला आहे ह्याची राहूल गांधींनाच नव्हे तर काँग्रेसमधल्या प्रत्येकाला होऊन बसली आहे. म्हणूनच काँग्रेसमध्ये संजीवनी भरण्याचे कार्य राहूल गांधींनी सर्वप्रथम हातात घेतले आहे. थेट गावातल्या सरपंचाला मोठे केले तरच काँग्रेस सरकारच्या योजना यशस्वी होतील अशी जाणीव काँग्रेसमधील 'थिंकटँक'ला झाली आहे. गावातला सरपंच मोठा झाल्यास ते अनेक काँग्रेस नेत्यांच्या मुळावर येऊ शकते. पण राहूल गांधी त्याची फिकीर करण्याच्या मनःस्थितीत नाही. मतदाराची वयोमर्यादा 21 वरून 18 करण्याचा आणि पक्षान्तरविरोधी कायदा करण्याचा निर्णय राजीव गांधींच्या काळात झाला होता. त्या निर्णयांचा पहिला फटका काँग्रेसलाच बसला!  गरीब माणसाला स्वस्त धान्य देण्याचा कायदा करणे, त्यांना मिळणारी सबसिडी त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करणे, ग्रामीण रोजगार योजना बळकट करणे इत्यादि योजनांमुळे कोणाच्या हितसंबंधांना धक्का बसणार हे पडताऴून पाहण्याचा प्रतिप्रश्न करण्याची संधी अर्णब गोस्नवामींनी राहूल गांधींना द्यायला काय हरकत होती? पण मी विचारतो त्या प्रशानाची उत्तरे द्या असेच जणू त्यांनी ठरवून टाकल्यामुळे राहूल गांधींना संधीच मिळाली नाही! वृत्तपत्रीय नीतीत हे बसणारे नाही. राहूल गांधींना मुक्त चिंतन करू देण्याचे, त्यातून देशापुढील प्रश्न सोडवण्यासंबंधीचा त्यांचा दृष्टीकोन देशासमोर ठेवण्याचे आणि मोदींचा दृष्टीकोन आणि त्यांचा दृष्टीकोन ह्यावर तुलनात्मक प्रश्नोपप्रश्न उपस्थित करण्याचा संकेत केब्रिजरिटर्न्ड पत्रकार अर्णब गोस्वामींना कुठून माहित होणार? कारण आपला वैयक्तिक परफॉर्मन्स कसा दिसेल अशीच मुलाखतीची चौकट त्यांनी आखून ठेवली. नव्हे ती हेकटपणे अमलात आणली. ती तोडताना राहूल गांधींची पंचाईत झाली खरी; पण ती त्यांनी काही अंशी तोडलीच!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

आमने सामने, पण साशंक मनाने!

निवडणूक युद्धाला सुरू व्हायला अजून अवकाश आहे. परंतु भाजपा आणि काँग्रेसचे नेते आणि उपनेते मात्र एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात गर्क झालेले आहेत. लोकांना उखाळ्यापाखाळ्या आवडतात तो भाग वेगळा! गेल्या काही दिवसापासून सुरू असलेल्या प्रचार भाषणात नवा ठोस असा मुद्दा एकही नाही. अजून 'गुद्दे' नाहीत हे त्यातल्या त्यात आपले नशीब! आपल्या लोकशाहीचे पासष्टावे वर्ष सुरू झाले तरी 'चांगदेव पासष्टी'तल्या कोरे पत्र पाठवणा-या चांगदेवाप्रमाणेच राजकीय पक्षांची पाटी कोरी आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आले पाहिजेत हे राहूल गांधी हे पंचायत स्तरावरवरच विचारत फिरताहेत तर प्रचार सभातून 'ले लो भई, गुजरात का मॉडेल' असे ओरडत नरेंद्र मोदी देशभर फिरत आहेत! नेहमीच्या आठवडे बाजारात 'रस्ते का माल सस्ते में' असे ओरडत फिरणारे व्यापारी निदान प्रतिस्पर्ध्याबद्दल We don`t have arguments over our rivals!' असे सभ्यतापूर्वक तरी सांगतात. लोकसभा निवडणुकीनिमित्त भरणा-या मायाबाजारात सभ्यतेचा साधा नियमही कोणी राजकारणी पाळायला तयार नाही! नाही म्हणायला काँग्रेसने भाजपावर सांप्रदायिकतेचा आरोप करायचा नि भाजपाने काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा.ह्या तोंडी लावण्यापुरत्या मुद्द्यावरून  राजकारण केले जात आहे.

ह्यात दोन्ही पक्षांचा काही दोष नाही. गांधी-नेहरूंचे नाव सांगून निवडणूका जिंकण्याची काँग्रेसला सवय तर काँग्रेसवर मुस्लिमांचा अनुययाचा आरोप करण्यापलीकडे भाजपाकडे कोणताच विचार नव्हता. धोरण नव्हते. दरम्यानच्या काळात जागतिक राजकारणात रशिया-अमेरिका ह्या दोन महासत्तांत चालणारे शीतयुद्ध समाप्त झाल्यामुळे सरकारपेक्षा जागतिक 'व्यापाराची महासत्ता' अस्तित्वात आली. नेमका त्याचवेळी घरासाठी प्राईम लेडिंग रेटपेक्षा कमी दराने कर्ज देण्याचा सपाटा अमेरिकेतल्या वित्तीय संस्थांनी तेथल्या सामान्य माणसांना नागवले. त्यामुळे अमेरिकेचा पाय खोलात गेला. जगातले अनेक देशात मंदीचा रोग प्लेगच्या साथीसारखा पसरला. ह्या साथीतून त्यावेळी भारत कसाबसा वाचला. नंतर जगभरातल्या अनेक देशात उत्पादनात घट आली. भारतातल्या निर्यात व्यापाराला त्याचा फटका बसला. मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू करणा-या भारताच्याही नाड्या आवळल्या गेल्या! त्यात भर म्हणून की काय इंधन दरवाढीपुढे भारताला नांगी टाकावी लागली. ह्या सगळ्याचा परिणाम गेल्या दोन वर्षांपासून महागाईची घोडदौड सुरू झाली. शेतीमालाचे दरही वाढले. दहा टक्के महागाई निर्देशांकाचा गळू फुटण्याची चिन्हे आता तर मुळीच दृष्टीपथात नाही. उलट, दोन वर्षांपासून सुरू झालेली महागाई आता स्थिर झाली आहे.  एकदा महागाईची सवय झाली की ती स्वीकारण्याबद्दलची खळखळही शमेल! परकी चलन व्यापारामुळे आयातनिर्यात व्यापाराचे संतुलन धोक्यात आले. सरकारच्या खर्चाला सीमा राहिली नाही. परिणामी वित्तीय तुटीची टांगती तलवार टांगलेली आहे. अर्थसंकल्पात संकल्पित करण्यात आलेल्या योजनांसाठी पैसा कसा उभा करायचा ही समस्या झाली आहे. सरकारने अद्याप त्याची कबुली दिली नाही. ह्या सगळ्याचा विलक्षण परिणाम लोकजीवनावर झालेला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागात अस्वस्थता पसरलेली आहे. शिक्षण, रोजगार, व्यापार-उद्योग सगळे काही गाळात जायला लागले आहे. त्यातून मार्ग काढायचे राहिले बाजूला, संसदेचे रूपान्तर पक्षीय राजकारणाच्या आखाड्यात झालेले मात्र दिसले.

अजूनही दोन्ही मोठ्या पक्षांच्या राजकारण्याचे डोळे उघडलेले नाहीत. खालावत चाललेली अर्थव्यवस्था कशी सावरणार आणि देशातल्या पीडित लोकांच्या मनात नव्या आशाआकांक्षा पल्लवित करण्याच्या दृष्टीने राज्यकारभारात कसा बदल घडवून आणायचा ह्याचा विचार करताना कोणीच दिसत नाही. वास्तविक ह्यासंबंधी ठाम मतांवर आधारित चर्चा काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन मोठ्या पक्षात व्हायला हवी होता. त्यात विकासाच्या वेगळ्या विचारधारा, वेगळे तंत्र दिसले असते तर ते उपकारक ठरले असते. पण भारतात ङी परंपरा पहिल्यापासून कधीच अस्तितवात आली नाही. ज्यांना सत्तेचे मोठे पद मिळाले नाही त्यांनी कुठला तरी फल्तू मुद्दा काढून वेगळी चूल मांडली. दिल्लीत विजयी झालेला 'आप' ही अशीच एक वेगळी चूल! अशी वेगळी राजकीय चूल मांडणारे किमान 30-40 तरी राजकीय पक्ष आहेत. दररोज त्यांची नौटंकी सुरू असते. नौटंकीच्या वातावरणात दिल्ली विधनासभेचे नवनिर्वाचित आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेही  रोज नवी नवी नौटंकी सादर करत आहेत. गेल्या आठवड्यात रेल भवनाजवळ मुखयमंत्री अरविंद केजरीवालांचे पार 'पडलेले' धरणे हाही करमणुकीचा विषय झाला नसता तर नवल ठरले असते. आपल्या सहका-याला पोलिस कारवाईपासून वाचवण्यासाठी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंद्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांनी केला. शिंद्यांनीही मौका साधून 'वेडा मुख्यमंत्री' असा केजरीवालांना शेलापागोटे बहाल केले.  

राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञानाभावी केविलवाणी अवस्था झाल्यामुळे भारतात युत्या-आघाड्यांचे राजकारण करण्याची चाल रूढ झाली. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही ती मोडीत निघेल असे वाटत नाही. 'त्यांना सत्तेवरून खाली खेचा, आम्हाला खुर्चीत बसवा' एवढीच काय ती बहुतेक उमेदवाराने मागणी आहे. आपली भूमिका प्रतिपक्षापेक्षा अधिक सुस्पष्ट असल्याचा दावा करण्याच्या स्थितीत भाजपा किंवा अन्य विरोधी पक्ष नाहीत. राजकीय पक्षांकडे स्वतःच्या अशी सुस्पष्ट भूमिका नसल्यामुळेच  विनोदी भाषणे आणि 'पाहणी अहवाला'वर आधारित अंदाजांची रेलचेल सध्या सुरू आहे. पाहणी अहवाल हा एक धंदा होऊन बसला असून प्रतिपक्षाला नामोहरम करण्याचा हा एक सोफिस्टिकेटेड मार्ग आहे. धंदा म्हटला की ह्या धंद्यात कोण उतरले, त्यांना पैसा कोणी पुरवला हे जाणून घेणे मनोरंजक ठरेल!. हे पाहणी अहवाल कोण करवून घेत असतो? पाहणीचा खर्च कोण करतो? पाहणी करताना निष्कर्ष काढण्याची कोणती पद्धत अवलंबली जाते? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. तसेच जाहिरात कँपेन करणारे कोण आहेत ह्याचीही माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. अलीकडे काँग्रेसची अलीकडे करम्यात आलेली जाहिरात मूळ भाजपाची जाहिरात होती; ती काँग्रेसने चोरल्याचे दिसून आले!

चांगल्या घोषणा लिहून देणारे लेखक राजकीय पक्षांना हवे असतात हे मान्य. परंतु पैसा फेकून घोषणा विकत घेण्यापेक्षा घोषणा लिहून देणा-यांना पार्टीचे रीतसर सभासद का करून घेण्यात येत नाही हा प्रश्न आहे. आता नंदन निलकेणी, बालकृष्ण इत्यदि आयटी क्षेत्रातले दिग्गज नोकरदार राजकारणात उतरले आहेत. आणखीही काही जण उतरतील. परंतु निवडणुकीची दगदग त्यांना कितपत झेपेल हा प्रश्नच आहे. सिनेअभिनेते-अभिनेत्रींना ज्या उत्साहाने राज्यसभेचे तिकीट देण्यात आले होते तसे राजकारणात नसलेल्या कर्तृत्ववान मंडऴींना राज्यसभेत जागा देण्याचे निमंत्रण दिले जाईल का? त्यांना तिकीटे दिली जातील असे वाटत नाही. दोन्ही पक्ष आमनेसामने उभे ठाकलेले आहेत, पण साशंक मनाने!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

राहूलच, पण घोषणेविना!

नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नावाची घोषणा करून 2014च्या लोकसभा निवडणुकीचा माहौल तयार केला होता. युद्धापूर्वीच रणदुंदुभी फुंकून राहूल गांधी ह्या प्रतिस्पर्ध्याला शक्यतो त्याच्याच छावणीत गारद करण्याचा भाजपाचा हेतू होता. पण तो सफल झाला नाही. पंतप्रधानपदासाठी राहूल गांधी सर्वथा लायक असून त्यांच्यासाठी आम्ही सगळे जण काम करायला तयार आहोत असा संदेश देण्यासाठीच बहुधा पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच प्रेसकॉन्फरन्स घेतली होती. तसेच नरेंद्र मोदी हेच खरे राहूल गांधींचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असल्याने मनमोहनसिंगांनी त्यांच्यावर तोफेचे गोळे सोडले. परंतु मनमोहनसिंग हे कसलेले राजकारणी नसल्याने त्यांची गोळाफेक फुकट गेल्यासारखीच होती. तालकटोरा मैदानात मात्र भाजपाविरोधी प्रचाराच्या अनेकांच्या तोफा धडाडल्या. भाजपा खोटारडे आहेत हे सरळ सांगण्याऐवजी टक्कल पडलेल्यांना ही मंडळी कंगवेसुद्धा विकतील, अशा शब्दात त्यांनी खिल्ली उडवली. आता काँग्रेसच्या तोफा निवडणुकीपर्यंत धडाडत राहतील हे ह्या अधिवेशनात स्पष्ट झाले.

राहूलच्या नावाची पंतप्रधानपदासाठी घोषणा करण्याची हिंमत काँग्रेसमध्ये नाही अशी चर्चा आता प्रसार माध्यमात सुरू झाली आहे. किंबहुना अशी चर्चा सुरू व्हावी अशीच भाजपाची रणनीती होती. पण काँग्रेस त्या रणनीतीला बळी पडली नाही. राहूल गांधींना पंतप्रधानपद तर द्यायचेच पण आताच त्याच्या नावाची घोषणा करण्याची गरज नाही असा युक्तिवाद करून काँग्रेसने हा विषय संपवून टाकला. राहूल गांधींच्या उत्फूर्त भाषणाने ते औपचारिकरीत्या अघोषित असले तरी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचा उल्लेख करताना 'युवराज' वगैरे शेलकी विशेषणे लावली जात होती. पण 'युवराजपद' हे काँग्रेस कार्यकारिणीच्या ठरावाने प्राप्त होत नाही तर राजकीय शौर्य दाखवल्याखेरीज मिळत नाही ह्याचे भान राहूल गांधींना प्रथमच झाले असावे. म्हणून स्वतःचा उल्लेख त्यांनी 'सैनिक' असा केला. त्यांचे हे वाक्य भाषणात फेकण्याचे नाही. राजकीय वस्तुस्थितीच मुळात अशी आहे की, आपल्या विचाराचे जास्तीत जास्त खासदार-आमदार त्यांनी निवडून आणले तरच काँग्रेसने दिलेले त्यांचे सेनापतीपद शाबूत राहील. पंतप्रधानपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडेल! यासाठीच त्यांनी ताकद गमावून बसलेल्या जनतेला तिची ताकद बहाल करण्याचा संकल्प केला. राहूल गांधींच्या भाषणापूर्वी पी चिदंबरम् ह्यांनीही लोकसभेच्या निम्म्या जागा पस्तीशी आत वय असलेल्या तरूणांना दिल्या पाहिजेत अशी एक अफलातून कल्पना मांडली. त्यांची कल्पना राहूल गांधींच्या विचाराला साजेशी आहे हे उघड आहे.

राहूल गांधींचे नाव काँग्रेसने आताच निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले असते तर काँग्रेसविरूद्ध करण्यात येणा-या अनेक  आरोपात घराणेशाहीच्या जुन्या आरोपाची भर टाकण्यासाठी काँग्रेसविरोधक पुढे सरसावले असते. त्याखेरीज गेल्या वर्षात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या काँग्रेसच्या पराभवास राहूल गांधींचे अपेशी नेतृत्वच कारणीभूत ठरले, असा प्रचार त्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांकडून चालवला  जात होता. प्रसारमाध्यमांनी हा निकष उचलून धरला. भारतात प्रत्येक निवडणूक स्वतंत्र असते आणि ती निवडणूक जिंकण्याची गणिते वेगवेगळी असतात हे प्रसारमाध्यमांना माहित नाही असे नाही. इंदिरा गांधींना 'गूंगी गुडिया' तर राजीव गांधींना 'डून बॉय'  संबोधण्याचा जुनाच वारसा प्रसाराध्यमांननी आणि विरोधी पक्षांनी पुढे चालवला आहे इतकाच त्याचा अर्थ! 'आम्ही पूर्वी प्रचंड विजय पाहिले आहेत आणि पराभनही झेलले आहेत', असे सांगताना सोनिया गांधी स्पष्ट ते बोलून गेल्या. सांप्रदायिक ताकदीविरूद्ध लढण्याचा जुनाच निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. ह्याचे कारण भाजपाविरूद्धची लढाई जिंकण्याच्या दृष्टीने हाच एक राजकीय मुद्दा काँग्रेसकडे आहे. शिरस्त्याप्रमाणे त्यांनी दिलेले भाषण वाचून दाखवले खरे, पण ह्यावेळी ते वाचून दाखवताना त्यांच्या भाषणाला हातवा-याची जोड प्रथमच मिळाली.

जनतेची ताकद वाढवण्यासाठी माहितीचा अधिकार काँग्रेसने कोणाच्या सांगण्यावरून बहाल केला नाही, असे विधान करताना लोकपाल कायद्याच्या बाबतीतले श्रेय त्यांनी नकळतपणे अण्णा हजारेंना दिले असे म्हटले पाहिजे. भ्रष्टाचाराची लढाई लढण्यासाठी आधार कार्डाचा प्लॅटफॉर्म म्हणून उपयोग होणार, असे सांगून त्यांनी जिल्हा स्तरावर चालणा-या लाचलुचपतीकडे लक्ष वेधले. भ्रष्टाचाराविरूद्ध अस्त्रासारखा वापर करण्यासाठी आणखी सहा विधेयके संमत होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाकडून रेटला जाणारा भ्रष्टाचाराचा मुद्दा त्यांच्यावर उलटवण्याचा हा प्रकार कितपत यशस्वी होईल हे सांगता येत नाही. पण राहूल गांधींचा नवा अवतार ह्या अधिवेशनात दिसून आला. आता प्रश्न आहे त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रस पक्ष कात टाकेल का?

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

हलकल्ळोळ आणि रणकल्ळोळ

लोकसभा निवडणुकीची अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी एप्रिल आणि मे ह्या दोन महिन्यांच्या मध्याच्या सुमारास निवडणुकीची औपचारिक घोषणा होईल हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. परंतु नरेंद्र मोदी ह्यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी निश्चित करून त्यांच्या प्रचाराचा रणकल्लोळ भाजपाने खूर आधीपासून सुरू केला. परिणामी काँग्रेसलाही पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू करणे भाग पडले. पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आधीच जाहीर करताना भाजपाची रणनीती अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीतल्या रणनीतीसारखी ठरवण्यात आली.  पण अमेरिकेत पक्षान्तर्गत अध्यक्षपदाची नावे निश्चित करताना लोकशाही मूल्यांची बूज ज्या प्रकारे राखली जाते त्याप्रमाणे भाजपाने मात्र बूज राखली असे म्हणता येणार नाही. नरेंद्र मोदींच्या नावाला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षाचा कितपत पाठिंबा आहे ह्याची फारशी फिकीर भाजपाने केली नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपातील ज्येष्ट नेते लालकृष्ण अडवाणी, सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी वगैरे ज्येष्ट नेत्यांच्या मतांनादेखील भाजपाने फारशी किंमत दिली नाही. त्यामुळे भाजपामध्येही लोकशाही मूल्ये गुंडाळून ठेवली जातात असेच चित्र निर्माण झाले. काँग्रेसवर घराणेशाहीचा करण्याचा संघनिष्ठ राजकारण्यांना तसा नैतिक अधिकार नाही.
पंतप्रधानपदासाठी सोनिया गांधी ह्यांच्याखेरीज कोणाचे नाव असू शकणार नाही, असे देशभरातल्या यच्चयावत राजकीय पुढा-यांनी 2004 च्या निवडणुकीच्या वेळी गृहित धरले होते. पण सोनिया गांधींनी सगळ्यांचा अंदाज सपशेल खोटा पाडला. खुद्द शरद पवारांचाही होरा तेव्हा खोटा ठरला आणि त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जन्म झाला. आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी देशाचे नेतृत्व राहूल गांधींच्या हाती दिले जाईल असे सर्वजण गृहित धरून चाललेले असताना राहूल गांधी ह्यांच्या निवासस्थानी भरलेल्या काँग्रेसच्या बड्या नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत प्रियांका गांधी ह्याही उपस्थित झाल्या. बैठकीच्या दुस-या दिवशी दोघांनी सोनियाजींची भेट घेतली. 16 जानेवारीपूर्वी होणा-या काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बौठकीपूर्वी दिल्लीत झालेल्या ह्या हालचाली माझ्या मते खूपच सूचक आहेत. प्रियांका गांधी ह्यांना काँग्रेस नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत का बोलावण्यात आले असावे?  राहूल गांधी ह्यांना निवडणुकीत मदत करण्याच्या दृष्टीने प्रियांकाच्या निश्चित स्वरूपाच्या सूचना विचारात घेण्यासाठी त्यांना बोलावण्यात आले असेल का? की सोनिया गांधींच्या जागेवर त्यांना उमेदवारी देण्याचे काँग्रेसने ठरवल्याचे त्यांना सांगण्यासाठी त्यांना रीतसर पाचारण करण्यात आले?  ह्यातले खरे काय हे कोणालाही सांगता येणार नाही. कदाचित् दोन्हीही खरे असेल किंवा दोन्हींपैकी काहीच खरे नसेल! पक्षप्रवक्त्यांच्या सटरफटर प्रेसकॉन्फरन्स कव्हर करणा-या पत्रकारांना ह्यातले काहीच कळलेले नाही एवढे मात्र खरे!
पंतप्रधानपदाचा उमेदवार ठरवण्याच्या बाबतीत भाजपाने आघाडी मारली. मोदींची देशभरात सर्वत्र व्याख्यानेही झाली. ह्याउलट पंतप्रधानपदाचा प्रश्न हा निवडणुकीनंतर ठरवण्याची काँग्रेस पक्षाची प्रथा आहे असे सांगत काँग्रसने आतापर्यंत कसा तरी वेळ काढला. पण जानेवारीत झालेल्या पंतप्रधानांच्या प्रेसकॉन्फरन्समध्ये आता देशाची सूत्रे हाती घेण्यास राहूल गांधी लायक आहेत, असे निःसंदिग्ध जाहीर करण्यात आले. त्यापूर्वीही राहूल गांधींना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे आवाहन राहूल गांधींना त्यांनी दोन वेळा केले होते. पण राहूल गांधींना ह्यांना बहुधा त्यांच्या पद्धतीने पक्षात उमेदवारी करायची असल्याने ते त्यांनी स्वीकारले नाही. खेरीज मंत्रिपद स्वीकारून इतर मंत्र्यांकडून आपला आब राखला न जाण्याचा धोका पत्करण्यापेक्षा खेड्यात जाऊन गरीब वस्तीतल्या लोकांशी संवाद साधण्याचा प्रयोग त्यांनी सुरू केला होता. अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी  लोकपाल विधेयकाच्या स्वरूपाबद्दल लोकसभेत त्यांनी कोणीतरी तयार करून दिलेले दोन पानी निवेदन वाचून दाखवले. जे वाचून दाखवले ते मात्र मुद्देसूद होते. मुंबईत निदर्शकांना चुकवण्यासाठी त्यांनी लोकलचा प्रवास करून शिवसेनेच्या निदर्शकांना गुंगारा दिला आणि प्रेसची टीका ओढवून घेण्याचा प्रसंगच येऊ दिला नाही.
नव्या वर्षात पहिलीवहिली प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेव्हा पंतप्रधान मनमोहनसिंगांना मिडियाला खडे बोल सुनावण्याची संधी होती. पण ती त्यांनी घेतली नाही. मिडियाचे आपल्याबद्दल काहीही मत असले तरी भावी इतिहासकार मिडियाच्या मताशी सहमत होणार नाही एवढेच माफक विधान त्यांनी केले. वास्तविक सध्याच्या मिडियाबद्दल काँग्रेसच्या बाजूने खूप काही बोलण्यासारखे आहे. विशेषतः मुळीच सिद्ध न करावा लागणारा आरोप करायला मनमोहनसिंग मोकळे होते. पण राजकारणात प्रतिस्पर्ध्याला चीत करणे मह्त्त्वाचे असते ह्या सनातन तत्त्वाचा त्यांना विसर पडला. नरेंद्र मोदींचा हल्ला परतवून लावण्याइतकी ताकद मनमोहनसिंगांकडे नाही हे आता सर्व जण जाणून आहेत.. पण मोदींचा हल्ला परतून लावण्याची ताकद राहूल गांधींत तरी आहे का ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागेल. म्हणून तर प्रियांका गांधींना मदतीला आणले असेल का? आम आदमीचा धोशा लावणा-या केजरीवाल कंपनीला रॉबर्ट वधेरांनी 'मँगो' संबोधून किमान खिल्ली तर उडवली होती. त्याप्रकारची खिल्ली राहूल गांधींनाही उडवता आली नाही. कदाचित जे यश राहूल गांधींना मिळाले नाही ते प्रियांका वधेराला मिळू शकते. संजयपुत्राप्रमाणे वरूणकडेही राजीवपुत्र राहूलकडेही वक्तृत्वकला नाही. देशाचे नेतृत्व करण्याच्या दृष्टीने इंदिरा गांधींच्या नातवांच्या ह्या मर्यादाच म्हटल्या पाहिजे.
निवडणुका जिंकण्यासाठी वक्तृत्वकलेपेक्षा कर्तृत्व महत्त्वाचे आहे ह्यात संशय नाही. पण कर्तृत्व गाजवण्याची संधी मिळण्यासाठी आधी वक्तृत्वकला मात्र आवश्यच असते. फार जुन्या काळातली उदाहरणे घेण्याची गरज नाही. अगदी अलीकडची उदाहहरणे घेतले तरी हे स्पष्ट होते. अमेरिकेत ज्युनिअर बुश आणि क्लिंटन ह्यांच्याकडे विचारांची सुस्पष्टता होती. ओबामांकडेही ती चांगल्या प्रकारची आहे. वारेमाप गृहकर्जापायी अमेरिका डबघाईस आली तेव्हा ओबानांनी तिथल्या गुंतवणूक व्यावसायिकांना एवढे गलेलठ्ठ पगार कशाला हवेत, असे फटकारले. त्यामुळे त्यांच्यावर कॉम्रेड ओबामा अशीही टीका झाली. काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध भाजपाने आरोपांचे धारदार शस्त्र चालवले. ते चालवताना भाजपाने अनेकदा तर संसदीय कामकाजही हाणून पाडले. पण पंतप्रधान मनमोहनसिंग अथवा त्यांचे सहकारी संसदीय कामकाचमंत्री कमलनाथ, अर्थमंत्री चिदंबरम्, खासदार राहूल गांधी इत्यादि मंडळींनी भाजपाच्या सभासदांना साधी 'नेम' करण्याचीही मागणी केली नाही. लोकसभा अध्यक्ष मीराकुमारनी 'आप शांत रहिए' वगैरे आवाहन करून सभागृहाचे कामकाज तहकूब करण्यापलीकडे काहीच केले नाही. काँग्रेस हतबल झाल्याचेच चित्र दिसत राहिले. काँग्रेसच्या कारभाराची एकही चांगली बाजू त्यांना संसदेत मांडता आली नाही. पण खुद्द काँग्रेसवाल्यांनाही तसे चित्र दिसले नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमीच्या सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याची वेळ काँग्रेसवर आली हा सर्व परिस्थितीवर कळस झाला.
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतल्या काँग्रेसचा दणदणीत पराभव झाल्यामुळे आणि भाजपाने सरकार बनवण्यास नकार दिल्यामुळे काँग्रेसमध्ये हलकल्लोळ माजला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब काँग्रेसच्या ज्येष्ट नेत्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत उमटले असावे. खेरीज भाजपाने उभ्या केलेला रणकल्लोळात राहूल गांधींचा आणि काँग्रेसचा निभाव लागेल का असाही प्रश्न पडलेला असू शकतो. ते काहीही असो. भाजपाचा रणकल्लोळ कसा शमवावा आणि काँग्रेसमध्ये उसळलेला हलकल्लोळ कसा शांत करावा ह्यासाठी प्रियांकाला पाचारण करण्याटी वेळ काँग्रेसवर आली आहे.. आगामी काळात भाजपाच्या रणकल्लोळाला कसे तोंड द्यावे ह्याची चर्चा ज्येष्ट नेत्यांच्या बैठकीत झालेली असू शकते. कदाचित निवडणुकीत सेनानायक बदलण्याचाही हा प्रयत्न असू शकतो. हे येत्या काही दिवसात वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. प्रियांका वधेरा काही अंशी काँग्रेसची बाजू सांभाळू शकतील का हेही लौकरच स्पष्ट होईल.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

बिनचेह-याचे पंतप्रधान!

गेल्या आठवड्यापासून गाजावाजा करण्यात येत असलेली पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांची प्रेस कॉन्फरन्स पार पडली. पार पडली म्हणण्यापेक्षा उरकली म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. पंतप्रधान ह्या नात्याने मनमोहनसिंग ह्यांनी घेतलेली ही पहिली आणि बहुधा अखेरची प्रेस कॉन्फरन्स मुळीच गाजली नाही. 'मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशाचा सर्वनाश ओढवेल!', 'अहमदाबादमध्ये रस्त्यावर दंगली उसळाव्यात हे काही खंबीर नेत्याचे लक्षण नव्हे.' ही जबरदस्त विधाने करून त्यांनी नरेंद्र मोदींच्या दिशेने ह्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये भाला फेकला; तरी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांची शब्दांची फेक वरिष्ठ सनदी अधिका-यांपेक्षाही अर्थहीन वाटावी अशीच होती. मनमोहनसिंगांनी एकदाही संसदीय अधिवेशन गाजवले नाही. नेहमीच तोलूनमापून आणि काटेकोर बोलण्यामुळे त्यांचे संसदेतले एकही भाषण गाजले नाही की सरकारचा बचाव झाल्याचे चित्र दिसले नाही. परिणामी 'कॉर्पोरेट पॉलिटी'पुढे एखाद्या सेमिनारमध्ये केलेले की नोट अड्रेस वा सीइओपुढे केलेले प्रेझंटेशन यापलीकडे त्यांची प्रेसकॉन्फरन्य गेलीच नाही. नरसिंह रावांच्या चेहे-याचे वर्णन 'इकॉनॉमिस्ट'ने 'डेड फिश' चेह-याचा माणूस असे केले होते. ते विशेषण हीन अभिरूचीचे द्योतक आहे ह्यात शंका नाही. मनमोहनसिंगांचे वर्णन बिनचेह-याचा पंतप्रधान असेच करावे लागेल.

त्यांच्या मते, काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारची कामगिरी चांगली झाली असून तिस-यांदाही काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार सत्तेवर येईल. राहूल गांधी हे पंतप्रधानपदासाठी सर्वथा लायक असले तरी त्यांना पंतप्रधान करण्याचा काँग्रेस पक्ष योग्य वेळी निर्णय घेईल. 'मी मात्र पंतप्रधानापदाच्या शर्यतीत नाही', हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपावरून प्रश्नांचा भडिमार केला जाणार हे उघड होते. त्या वेळी आपल्यावर प्रसारमाध्यामातून केले जाणा-य आरोपांमागे छुपे हितसंबंध असल्याचेही विधान त्यांनी केले. पण आपल्या विधानाचा रोख कोणावर आहे हे काही त्यांनी सूचित केले नाही. वास्तविक ते काही संसदेत बोलत नव्हते. 1991 सालापासून राजकारणात आलेल्या मनमोहनसिंगांना राजकारण समजले नाही असे म्हणता येत नाही. सौम्यप्रकृती मनमोहनसिंगांना राजकारण करता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी जोरदार बॅटिंग केली असती तर विरोधकांपैकी कोणीतरी गारद होऊ शकला असता. आपले रागलोभ स्पष्टपणे व्यक्त करण्याची संधी त्यांना घेता आली असती. पण मोजके आणि बिनचूक बोलण्याची त्यांची सवय. एखादी तरी स्मितरेषा त्यांच्या चेह-यावर कधीच दिसली नाही. पाण्यात पडल्यावर आपोआप पोहता येते असे म्हणतात. पण राजकारणाच्या पाण्यात पडूनही त्यांना पोहता आले नाही ते नाहीच! सद्यकालीन माध्यमांपेक्षा भावी इतिहासाचे आपल्याबद्दलचे मत भिन्न असेल, एवढेच माफक विधान त्यांनी केले. ही मनमोहनसिंगांची विनम्रता की त्यांचा सावधपणा? राजकारणात भाषा ही स्वतःचा बचाव करण्यासाठी असते. रक्षण करण्यासाठी असते. हल्ला करण्यासाठी असते. कधी कधी तर कोणताच तपशील न देणारीही असते. मनमोहनसिंग ज्या भाषेत बोलत आले आहेत ती सनदी नोकराचीच भाषा होती. प्रेस कॉन्फरन्समध्येही ती बदलली नाही.

टू जी स्पेक्ट्रम आणि कोळसा भ्रष्टाचारच्या आरोपाबद्दलही उत्तर देतांना मनमोहनसिंगांच्या उत्तरांनी बाउंडरी ओलांडली नाही ती नाहीच. भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ही आधीच्या सरकारच्या काळातली होती. 2009 पूर्वीच्या काळातली ही प्रकरणे आहेत असे विधान करून त्यांनी काँग्रेसप्रणित आघाडीवरील किटाळ झटकण्याचा प्रयत्न केला. पण तो प्रयत्नच ! महागाईची समस्या त्यांनी मान्य केली पण त्याचे नेहमीचे कारण दिले. गरीबांना स्वस्त धान्य देण्याच्या योजना ह्या महगाईच्याविरूद्ध कवच सिद्ध होतील वगैरे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेली. अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा त्यांचा प्रयत्न जारी राहील असे सांगत पाच महिन्यांच्या वेळेचाही उपयोग करून घेऊ असे त्यांनी सांगितले खरे पण त्यांच्या बोलण्यात दम नव्हता. एकदाही मला कोणी राजीनाम देण्यास सांगितले नाही, मी इमाने इतबारे काम केले वगैरे उत्तरे त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिली खरी; पण त्यांच्यावर व्यक्तिशः कोणी नाकर्तेपणाचा आरोप केलेला नाही. जे काही आरोप करण्यात आले ते त्यांच्या सरकारवर. संसदेतले कामकाज ठप्प राहिले तरी आपल्या सरकारच्या कार्य़काळात जास्तीत जास्त बिले मंजूर झाली वगैरे रटाळ तपशील एखाद्या खात्याचा अधिकारीवर्ग देतात तसा मनमोहनसिंगांनी दिला. पत्रकारांनी विचारलेले प्रश्न मोठे होते. प्रश्नांपेक्षा मनमोहनसिंगांनी दिलेली उत्तरे लहान होती! अर्थात विरोधकांवर मनमोहनसिंगांचा तोफखाना धडाडणार अशी कोणाची अपेक्षा नव्हतीच. खुद्द काँग्रेसमधील नेत्यांचीही नसणार. राहूल गांधींच्या नेतृत्वात नरेंद्र मोदींसारख्या नेत्याचा रगेलपणा आला तरच काँग्रेसला वातावरण अनुकूल होणार. नाही तर अन्य पक्षांतर्फे सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरूद्धच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याशिवाय काँग्रेसकडे पर्याय तरी कुठे आहे?

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक लोकसत्ता