आमने सामने, पण साशंक मनाने!

निवडणूक युद्धाला सुरू व्हायला अजून अवकाश आहे. परंतु भाजपा आणि काँग्रेसचे नेते आणि उपनेते मात्र एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यात गर्क झालेले आहेत. लोकांना उखाळ्यापाखाळ्या आवडतात तो भाग वेगळा! गेल्या काही दिवसापासून सुरू असलेल्या प्रचार भाषणात नवा ठोस असा मुद्दा एकही नाही. अजून 'गुद्दे' नाहीत हे त्यातल्या त्यात आपले नशीब! आपल्या लोकशाहीचे पासष्टावे वर्ष सुरू झाले तरी 'चांगदेव पासष्टी'तल्या कोरे पत्र पाठवणा-या चांगदेवाप्रमाणेच राजकीय पक्षांची पाटी कोरी आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आले पाहिजेत हे राहूल गांधी हे पंचायत स्तरावरवरच विचारत फिरताहेत तर प्रचार सभातून 'ले लो भई, गुजरात का मॉडेल' असे ओरडत नरेंद्र मोदी देशभर फिरत आहेत! नेहमीच्या आठवडे बाजारात 'रस्ते का माल सस्ते में' असे ओरडत फिरणारे व्यापारी निदान प्रतिस्पर्ध्याबद्दल We don`t have arguments over our rivals!' असे सभ्यतापूर्वक तरी सांगतात. लोकसभा निवडणुकीनिमित्त भरणा-या मायाबाजारात सभ्यतेचा साधा नियमही कोणी राजकारणी पाळायला तयार नाही! नाही म्हणायला काँग्रेसने भाजपावर सांप्रदायिकतेचा आरोप करायचा नि भाजपाने काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करायचा.ह्या तोंडी लावण्यापुरत्या मुद्द्यावरून  राजकारण केले जात आहे.

ह्यात दोन्ही पक्षांचा काही दोष नाही. गांधी-नेहरूंचे नाव सांगून निवडणूका जिंकण्याची काँग्रेसला सवय तर काँग्रेसवर मुस्लिमांचा अनुययाचा आरोप करण्यापलीकडे भाजपाकडे कोणताच विचार नव्हता. धोरण नव्हते. दरम्यानच्या काळात जागतिक राजकारणात रशिया-अमेरिका ह्या दोन महासत्तांत चालणारे शीतयुद्ध समाप्त झाल्यामुळे सरकारपेक्षा जागतिक 'व्यापाराची महासत्ता' अस्तित्वात आली. नेमका त्याचवेळी घरासाठी प्राईम लेडिंग रेटपेक्षा कमी दराने कर्ज देण्याचा सपाटा अमेरिकेतल्या वित्तीय संस्थांनी तेथल्या सामान्य माणसांना नागवले. त्यामुळे अमेरिकेचा पाय खोलात गेला. जगातले अनेक देशात मंदीचा रोग प्लेगच्या साथीसारखा पसरला. ह्या साथीतून त्यावेळी भारत कसाबसा वाचला. नंतर जगभरातल्या अनेक देशात उत्पादनात घट आली. भारतातल्या निर्यात व्यापाराला त्याचा फटका बसला. मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू करणा-या भारताच्याही नाड्या आवळल्या गेल्या! त्यात भर म्हणून की काय इंधन दरवाढीपुढे भारताला नांगी टाकावी लागली. ह्या सगळ्याचा परिणाम गेल्या दोन वर्षांपासून महागाईची घोडदौड सुरू झाली. शेतीमालाचे दरही वाढले. दहा टक्के महागाई निर्देशांकाचा गळू फुटण्याची चिन्हे आता तर मुळीच दृष्टीपथात नाही. उलट, दोन वर्षांपासून सुरू झालेली महागाई आता स्थिर झाली आहे.  एकदा महागाईची सवय झाली की ती स्वीकारण्याबद्दलची खळखळही शमेल! परकी चलन व्यापारामुळे आयातनिर्यात व्यापाराचे संतुलन धोक्यात आले. सरकारच्या खर्चाला सीमा राहिली नाही. परिणामी वित्तीय तुटीची टांगती तलवार टांगलेली आहे. अर्थसंकल्पात संकल्पित करण्यात आलेल्या योजनांसाठी पैसा कसा उभा करायचा ही समस्या झाली आहे. सरकारने अद्याप त्याची कबुली दिली नाही. ह्या सगळ्याचा विलक्षण परिणाम लोकजीवनावर झालेला आहे. ग्रामीण तसेच शहरी भागात अस्वस्थता पसरलेली आहे. शिक्षण, रोजगार, व्यापार-उद्योग सगळे काही गाळात जायला लागले आहे. त्यातून मार्ग काढायचे राहिले बाजूला, संसदेचे रूपान्तर पक्षीय राजकारणाच्या आखाड्यात झालेले मात्र दिसले.

अजूनही दोन्ही मोठ्या पक्षांच्या राजकारण्याचे डोळे उघडलेले नाहीत. खालावत चाललेली अर्थव्यवस्था कशी सावरणार आणि देशातल्या पीडित लोकांच्या मनात नव्या आशाआकांक्षा पल्लवित करण्याच्या दृष्टीने राज्यकारभारात कसा बदल घडवून आणायचा ह्याचा विचार करताना कोणीच दिसत नाही. वास्तविक ह्यासंबंधी ठाम मतांवर आधारित चर्चा काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन मोठ्या पक्षात व्हायला हवी होता. त्यात विकासाच्या वेगळ्या विचारधारा, वेगळे तंत्र दिसले असते तर ते उपकारक ठरले असते. पण भारतात ङी परंपरा पहिल्यापासून कधीच अस्तितवात आली नाही. ज्यांना सत्तेचे मोठे पद मिळाले नाही त्यांनी कुठला तरी फल्तू मुद्दा काढून वेगळी चूल मांडली. दिल्लीत विजयी झालेला 'आप' ही अशीच एक वेगळी चूल! अशी वेगळी राजकीय चूल मांडणारे किमान 30-40 तरी राजकीय पक्ष आहेत. दररोज त्यांची नौटंकी सुरू असते. नौटंकीच्या वातावरणात दिल्ली विधनासभेचे नवनिर्वाचित आपचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हेही  रोज नवी नवी नौटंकी सादर करत आहेत. गेल्या आठवड्यात रेल भवनाजवळ मुखयमंत्री अरविंद केजरीवालांचे पार 'पडलेले' धरणे हाही करमणुकीचा विषय झाला नसता तर नवल ठरले असते. आपल्या सहका-याला पोलिस कारवाईपासून वाचवण्यासाठी गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंद्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप त्यांनी केला. शिंद्यांनीही मौका साधून 'वेडा मुख्यमंत्री' असा केजरीवालांना शेलापागोटे बहाल केले.  

राजकीय आर्थिक तत्त्वज्ञानाभावी केविलवाणी अवस्था झाल्यामुळे भारतात युत्या-आघाड्यांचे राजकारण करण्याची चाल रूढ झाली. आगामी लोकसभा निवडणुकीतही ती मोडीत निघेल असे वाटत नाही. 'त्यांना सत्तेवरून खाली खेचा, आम्हाला खुर्चीत बसवा' एवढीच काय ती बहुतेक उमेदवाराने मागणी आहे. आपली भूमिका प्रतिपक्षापेक्षा अधिक सुस्पष्ट असल्याचा दावा करण्याच्या स्थितीत भाजपा किंवा अन्य विरोधी पक्ष नाहीत. राजकीय पक्षांकडे स्वतःच्या अशी सुस्पष्ट भूमिका नसल्यामुळेच  विनोदी भाषणे आणि 'पाहणी अहवाला'वर आधारित अंदाजांची रेलचेल सध्या सुरू आहे. पाहणी अहवाल हा एक धंदा होऊन बसला असून प्रतिपक्षाला नामोहरम करण्याचा हा एक सोफिस्टिकेटेड मार्ग आहे. धंदा म्हटला की ह्या धंद्यात कोण उतरले, त्यांना पैसा कोणी पुरवला हे जाणून घेणे मनोरंजक ठरेल!. हे पाहणी अहवाल कोण करवून घेत असतो? पाहणीचा खर्च कोण करतो? पाहणी करताना निष्कर्ष काढण्याची कोणती पद्धत अवलंबली जाते? ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. तसेच जाहिरात कँपेन करणारे कोण आहेत ह्याचीही माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. अलीकडे काँग्रेसची अलीकडे करम्यात आलेली जाहिरात मूळ भाजपाची जाहिरात होती; ती काँग्रेसने चोरल्याचे दिसून आले!

चांगल्या घोषणा लिहून देणारे लेखक राजकीय पक्षांना हवे असतात हे मान्य. परंतु पैसा फेकून घोषणा विकत घेण्यापेक्षा घोषणा लिहून देणा-यांना पार्टीचे रीतसर सभासद का करून घेण्यात येत नाही हा प्रश्न आहे. आता नंदन निलकेणी, बालकृष्ण इत्यदि आयटी क्षेत्रातले दिग्गज नोकरदार राजकारणात उतरले आहेत. आणखीही काही जण उतरतील. परंतु निवडणुकीची दगदग त्यांना कितपत झेपेल हा प्रश्नच आहे. सिनेअभिनेते-अभिनेत्रींना ज्या उत्साहाने राज्यसभेचे तिकीट देण्यात आले होते तसे राजकारणात नसलेल्या कर्तृत्ववान मंडऴींना राज्यसभेत जागा देण्याचे निमंत्रण दिले जाईल का? त्यांना तिकीटे दिली जातील असे वाटत नाही. दोन्ही पक्ष आमनेसामने उभे ठाकलेले आहेत, पण साशंक मनाने!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता