गोरख धंदा!

भारतातल्या लोकांचा धंदा काय? खरे तर, नियोजन मंडळाला सरकारने विचारायचा हा प्रश्न! किंवा नियोजन मंडळाने सरकारला विचारायचा प्रश्न! पण नियोजन मंडळाला ह्या प्रशानाचे काही देणेघेणे नाही. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या प्रसंगी न्यायमूर्तींनी विचारला. भारतात किमान वीस लाख सामाजिक संघटना किंवा अलीकडच्या भाषेत बोलायचे तर नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन तरी अस्तितवात असल्या पाहिजे, असा अंदाज सीबीआयने वर्तवला. तो अंदाज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला. 121 कोटी लोकसंख्या पाहिली तर दर सहाशे माणसांमागे एक सामाजिक संघटना असून ह्या संटनांकडे येणा-या पैशांचा हिशेब कोणी त्यांना विचारू नये. कायद्याने ह्या संघटनांना आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक संघटना विवरणपत्र भरत नाहीत. किंवा ज्या संघटना ते भरतात ते कसे भरले जाते किंवा त्यांची छाननी कशी केली जाते हे एक मोठे गूढ आहे.

सामाजिक संघटनांचा 'गोरख धंदा' कशा प्रकारे चालतो हे कदाचित सीबीआयला सांगता आले तरी सिद्ध करून दाखवता येणार नाही. हा प्रश्न मुळात उपस्थित होण्याचे कारण अण्णा हजारेंच्या हिंद स्वराज्य ट्रस्टचे हिशेबपत्र. तसेच अलीकडे अरविंद केजरीवालांना फंड कसा मिळाला ह्याची केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून करण्यात आलेली चौकशी हेही एक कारण आहेच. दरम्यानच्या काळात केजरीवालनी मुकेश अंबानींवर केलेले आरोप. अंबानींकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा असून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते मुकेश अंबानीच चालवतात, असा सनसनाटी आरोप केजरीवालांनी केला आहे. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी अंबानींनी पैसा ओतल्याचा आरोप करून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उपोषणादि लढा देणा-या अण्णा हजारेंच्याही पुढे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी लोकसभेचे सारे कामकाज बाजूला सारण्यात आले होते. लोकसभेतली चर्चा एकाच विषयावर केंद्रित झाली होती तो विषय म्हणजे भ्रष्टाचार का ?  नाही. उपोषण करण्याच्या तयारीत असलेल्या अण्णांना करण्यात आलेली अटक घटनेच्या तत्वानुसार की घटनाविरोधी!

अण्णांची लोकशाहीविषयक काही मते आहेत. ती गांधींजींच्या मतांशी जुळणारी आहेत. म्हणून उपोषण मागे घेऊन त्यांनी राजकीय पायवाट कशी शोधता येईल ह्याचा विचार सुरू केला. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला त्यांनी दिलेला पाठिंबा हे त्या विचारांचे फळ आहे. त्यांचे शिष्य अरविंद केजरीवाल ह्यांना मुळात राजकारणाचा रस्ता आधीपासून माहीत होता. त्यामुळे त्यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना करून दिल्लीची सत्ताही काबीज केली. आता सत्ता सोडून लोकसभेत जास्तीत जास्त जागा कशा जिंकता येतील ह्याचे मनसुबे रचत आहेत. ह्या लोकसभा निवडणुकीत मेधा पाटकरसारख्या आंदोलन करून दमछाक केलेल्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्याही उतरल्या आहेत. त्यांना लोकसभेचा किनारा मिळतो का हे आता पाहायचे. त्यांच्याखेरीज अनेक कार्यकर्ते ह्या निवडणुकीत उतरणार आहेत.

एकदा राजकारणाच्या वादळात उतरल्यावर सामाजिक संघटनांचे नेतृत्व केलेल्या सर्वांनाच आपल्यावरील आरोपांची उत्तरे द्यावी लागणार हे निश्चित! अर्थात ह्या सगळ्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभलेले असल्यामुळे त्यांची भाषणे, वाद-प्रतिवाद, युक्तिवाद मुद्राअभिनय वगैरे सगळे उत्कृष्टच असणार आहे. मग भले निवडून आल्यावर त्यांचे सरकार चालो अथवा न चालो, त्यांची भाषणे, पत्रकारांपुढे निवेदने वगैरे मात्र चालूच राहणार! त्यांच्या विरूद्ध पक्षाचे सरकार आले की रसवंती बहरत राहणार. नर्मदा धरणाची उंची कमी करायला लावली की नाही, पुनर्वसनाचा प्रश्न तर सोडवायला सरकारला भाग पाडले, वगैरे टायपाच्या 'उपलब्धी' मेधा पाटकर 'गिवनत' होत्या. आता लोकसभा निवडणुकीत आपण उतरल्यामुळे काँग्रेस, भाजपा इत्यादी पक्षांना बदलण्यास आम्ही भाग पाडले, असा दावा ही मंडळी करू लागतील.

अण्णा हजारेंना मिळालेल्या अनुदानापैकी नव्वद टक्के खर्च त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वेतनावर तसेच अण्णांच्या प्रवास खर्चावर करावा लागला ही वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली आहे. पण न्यायालयात जो युक्तिवाद सहसा टिकत नाही तो तटस्थ जनतेच्या न्यायालयात स्वीकारला जाऊ शकतो. किमान ह्या प्रामाणिक माणसाला सरकारने निष्कारण फशी पाडलेले आहे असा लोकांचा समज सहज करून देता येतो. अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, कुमार विश्वास वगैरेंचा प्रयत्न तोच आहे. प्रत्येकाचे 'हिशेब' वेगळे असून ते चुकते करण्याची लोकसभा निवडणूक ही नामी संधी ह्या सगळ्यांना मिळणार हे नक्की. ह्या निवडणुकीत आणखी एक गोष्ट होऊ शकते. काँग्रेस, भाजपा, लोकदल, समाजवादी पार्टी, मायावतींची बसपा इत्यादि अनेक पक्षांच्या थोर थोर उमेदवारांवर आपटी खाण्याचा प्रसंग येऊ शकतो.

महाराष्ट्रात गेल्या खेपेस राजू शेट्टीसारखा उमेदवार ज्याप्रमाणे निवडून आला होता. तसे काही नवे चेहरे निवडून येण्याची शक्यता आहे. अर्थात अशा प्रकारची शक्यता प्रत्येक निवडणुकीत असते, असे ह्या पूर्वीच्या निवडणूक निकालांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर सहज लक्षात येईल. इंदिरा गांधींचा पराभव करणारे राजनारायण हे जनता सरकारच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य मंत्री झाले होते. बेस्ट मॅनेजमेंट आणि रेल्वेला हैराण करून सोडलेल्या जॉर्ज फर्नाडिंसनी लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेक उपक्रम केले. स. का. पाटीलना त्यंनी धूळ चारली होती. त्यानंतर बिहारमधून ते लोकसभेत निवडून येत. जनता राजवटीत ते मंत्री झाले. त्यावेळी त्यांनी अविश्वासाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजीनामा देऊन मोरारजींच्या सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली. अटलबिहारीं वाजपेयींच्या सरकारात मंत्री असताना त्यांनी सीमेवरील लष्कराकडे लक्ष पुरवण्याचे सोडून म्यानमारच्या बंडखोरांना आश्रय देण्याची महान कामगिरी बजावली. कारगिलच्या घुसखोरीकडे लक्ष पुरवण्याऐवजी लष्करातल्या बदल्यात लक्ष घातले. त्यांचासारखा 'लष्कर ए होयबा' मंत्री झाला नसेल!

सध्या अनेक पक्षांच्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाची यादी अद्याप जाहीर व्हायची आहे. यंदा त्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. कारण, काँग्रेस हा एक नुसता पक्ष नसून विचार आहे, कोणाला उमेदवारी मिळावी असे तुमचे मत आहे वगैरे प्रश्न देशभर हिंडून मेळाव्यात विचारात आहे. भाजपाच्या यादीबद्दलही अशीच उत्सुकता आहे. महाराष्ट्रात त्यांना आता शिवसनेबरोबर अन्य मित्र मिळाले असून त्यांचे शत्रूही बदलले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचे अंदाज वर्तवणे अवघड आहे. तरीही अंदाजअडाखे वर्तवण्यासाठी ओपिनियन पोलचा धंदा मात्र खूप तेजीत आहे. ह्या धंद्यातली देवाणघेवाण 'रोकड' असल्यामुळे निर्वाचन आयोग किंवा आयकर अधिका-यांचे असेसमेंटस् तरी किती प्रमाणावर बरोबर ठरेल ह्याबद्दल दाट शंका वाटते. सामाजिक संघटनांच्या उमेदवारांमुळे ह्या परिस्थितीत फारसा फरक पडण्याची मात्र फारशी शक्यता नाही.

महाराष्ट्रात तर 107797 सामाजिक संघटना असून त्या संस्थाच्यामार्फत ब-याच मोठ्या प्रमाणावर पैसा पेरला जातो. ग्रामीण महाराष्ट्रात तर 'कायबी करतो तो कार्यकर्ता' अशी व्याख्या रूढ आहे. केंरळात 369137 सामाजिक संघटना आहेत. मध्येप्रदेशात सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक संघटना स्थापन करतात. त्यांना म्हणे परदेशी पैसा कसा मिळवायचे ह्याचे तंत्र माहीत असते! कोणत्याही योजना राबवण्याच्या बाबतीत सरकार कसे अपेशी ठरल्याच्या बातम्या प्रेसला पुरवण्यात सामाजिक संघटना आघाडीवर आहेत. बीबीसीचे निवृत्त पत्रकार मार्क टुली ह्यांनी तर आपल्या बातम्यांचा सोर्स प्रामुख्याने एनजीओच असल्याचे मागे एकदा सांगितले होते. हीच मंडळी आता मनरेगातील अफरातफर, रेशन धान्याच्या वितरणात घोटाळे, आधारकार्डाचे फ्रॉड, बँक ट्रान्सफरचे अपयश वगैरे हुडकून काढण्याच्या मागे लागली आहेत. आता ते भ्रष्टाचाराविरूद्धची लढाई निवडणुकीच्या माध्यमातून लढणार आहेत. जिंकले तर लोकसभा, हरले तर गोरखधंदा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता