यशाची खात्री, फक्त भाषणांतून!

भारतभर साजरा होणारा शिमग्याचा सण नुकताच संपला; पण त्याचे कवित्व मात्र अजून मागे उरले असून ते निवडणूक संपेपर्यंत संपेल असे वाटत नाही. लोकशाही राजकारणात निवडणुकीच्या काळात कोणी काय बोलावे ह्याला  धरंबद उरलेला नाही. मुंबई ही 'पेड न्यूज'ची राजधानी असल्याचे विधान निर्वाचन आयुक्त ब्रह्म ह्यांनी केले. आपण केलेले विधान अंगाशी आल्याचे लक्षात येताच त्यांनाही शरद पवारांप्रमाणे सारवासारव करावी लागली. मुंबई जर 'पेड न्यूज'ची राजधानी असेल तर पेड न्यूज छापून भ्रष्टाचार करणा-या उमेदवारांची निवडणूक रद्दबातल ठरवणे निर्वाचन आयोगाच्या हातात आहे! पण सध्या कृतीशूरांपेक्षा वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्यांची संख्या वाढली आहे. खरे तर, अधिका-यांच्या वर्तुळातही ती संख्या वाढली नसली तरच नवल होते. निर्वाचन आयुक्त ब्रम्ह ह्यांच्या विधानामुळे ऐन निवडणुकीत ब्रह्मघोटाळा झाला नाही हे नशीब! लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी अनेकांच्या वाचाळतेला उधाण आले होते. ते उधाण वाढतच चालले आहे. तूर्तास तरी जास्तीत जास्त अकलेचे तारे कोण तोडू शकतो ह्यावरच राजकीय यशापयश ठरणार आहे. प्रत्येकजण विजयी वीरासारखा वावरू लागला असून फक्त मिरवणुका काढायचे ते बाकी राहिले आहे.

गेल्या वर्षी  सप्टेंबरमध्ये विशिष्ट दिवशी विशिष्ट मुहुर्तावर नरेंद्र मोदींच्या नावाची पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा करण्याचा सल्ला राजनाथ सिंग ह्यांना त्यांच्या ज्योतिष्याने दिला होता. अर्थात त्याआधी त्यांना उद्योगपतींचा कितपत पाठिंबा मिळतो हे उद्योगपतींच्या संघटनात त्यांचे भाषण आयोजित करून अजमावून पाहण्यात आले होते. आता तर जाहीर सभांतून नरेंद्र मोदींच्या वक्तृत्वाला उधाण आले असून भाजपाला बहुमत मिळाल्यात जमा आहे अशी हवा तयार करण्यात भाजपाला प्रचंड यश मिळाले आहे. अर्थात ह्यापूर्वीचे भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांच्यावर भाजपाला कधीच मेहनत घ्यावी लागली नाही. ह्याचे कारण वाजपेयींचा स्वतःचा करिष्मा होता. तो करिष्मा लक्षात घेऊन लालकृष्ण अडवाणींनी आपणहूनच 'धाकटेपण' स्वीकारले आणि अटलबिहारी वाजपेयींबरोबर भाजपाचाही विजयाचा मार्ग प्रशस्त केला होता. पण वाजपेयींच्या वाट्याला जे भाग्य आले ते भाग्य नरेंद्र मोदींच्या वाट्याला आले नाही. उत्तरप्रदेशात मोदींच्या उमेदवारीने भाजपाचा 'राजकीय झेंडा' फडकावण्यासाठी तसेच त्यांना वाराणशीची हुकमी जागा देण्यासाठी भाजपाला आटापिटा करावा लागला. वाराणशीमधून नरेंद्र मोदी निवडून येतीलही. मात्र, त्या विजयाच्या अपरिहार्य दुष्परिणामातून भाजपाची सुटका नाही. गुजरातच्या मोदींच्या ताकदीचा उपयोग करून मुरलीमनोहर जोशी ह्यांच्याबरोबरच कलराज मिश्रा, लालजी टंडन वगैरे पक्षान्तर्गत शत्रूंचा काटा काढायचा आणि पंतप्रधानपदाकडे आपण स्वतः पद्धतशीर वाटचाल करायची असा राजनाथ सिंगांचा छुपा डाव असल्याचे उत्तरप्रदेशात बोलले जाते. अर्थात अशा गोष्टींना पुरावा नसतो. पण राजनीतिक शतरंजबाजीसाठी उत्तरप्रदेश प्रसिद्ध आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सध्या देशभरात काँग्रेसला वातावरण अनुकूल नाही. जोपर्यंत निवडणुकीचा निकाला लागून जागेचा नक्की आकडा समजत नाही तोपर्यंत देशाच्या राजकीय परिस्थितीबद्दल भाकित करणे शक्य नाही. सध्या एकच धोरण आहे, ज्याने त्याने आपली गाजराची पुंगी तुतारी समजून वाजवायची! कोण मसूद! पण हे मसूद मोदींची खांडोळी करायला निघाले आहेत! कुठले तरी तिकीट मिळवणा-या नगमा ह्या अभिनेत्रीने तर कोणाच्या तरी मुस्काटीत देऊन आपल्या प्रचाराचा नारळ फोडला. नाही म्हणायला काँग्रेस पार्टीने आपला जाहीरनामा प्रसारित केला. एक राहूल गांधी सोडले तर एकही वक्ता पक्षाच्या कार्यक्रमाबद्दल बोलताना दिसत नाही. मुद्देसूद वक्तव्य इतिहासजमा झालेलेच आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर बहुधा विकासाचे राजकारणही इतिहासजमा होईल! सध्या भाजपाच्या कार्यकर्त्यात राहूल गांधींचा उल्लेख 'पप्पू' असा एकेरी करण्यात येतो तर पी चिदंबरम ह्यांचा उल्लेख 'चिदू' असा केला जातो. लोकसंभाषणाची ही पातळी पाहता ह्यापुढील काळात 'इंटेलेजेन्सिया' वर्गाला काही काम राहील असे वाटत नाही.
तिकीट मिळाले नाही किंवा मतदारसंघ बदलल्याचे कारण देऊन 'अपक्ष' अमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्याचा 'शिरस्ता' ह्याही निवडणुकीत दिसून आला. किंबहुना ह्या काटाकाटीलाच राजकारण संबोधण्याचा प्रघात मिडियीने रूढ केला आहे. मोदींच्या भाषणात गुजरातच्या धर्तीवर देशाचा विकास घडवून आणणण्याचा मुद्दा असला तरी त्याहीपेक्षा मावळत्या सरकारवर खुमासदार टीका करण्यावरच भर अधिक. राहूल गांधी ह्यांना त्यांचे मुद्दे मांडता येत नाही हे आता पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. ह्या सगळ्याचा परिणाम निवडणुकीच्या निकाल अधिक अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती लोंबकळू लागली आहे. ह्याचा फायदा घेणा-या सर्वपक्षीय संधीसाधू पक्षान्तरांना ऊत आल्याचे चित्र दिसत आहे. राजीव गांधींच्या काळात पक्षान्तरविषय कायदा करण्यात आला होता. त्या कायद्यानुसार सभागृहातील पक्षाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतियांश सभासदांनी पक्षान्तर केल्यास ते पक्षान्तर कायदेशीर मानले गेले होते. अशा तथाकथित कायदेशीर पक्षान्तरामुळे नरसिंह रावांनी आपले अल्पमतातले सरकार बहुमतात आणण्याची करामत केली होती. पण आता तशी वेळ येणार नाही! कारण सनसोहनसिंगांच्या नेतृवाखाली स्थापन झालेल्या काँग्रेसप्रणित आघाडीत जवळ जवळ पंचवीसच्यावर पक्ष सामील झाले होते. हे सगळे चिल्ल्रर पक्ष आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत सामील होण्यास सिद्ध झालेले आहेत. समजा, काँग्रेस किंवा भाजपा ह्यांच्याकडे सरकार स्थापन करण्याइतकाही आकडा गोळा झाला नाही तर 'तिसरी आघाडी' नामक राजकीय पक्षांचा आणखी एक गट आकारास येतोय्! गंमतीचा भाग भाजपा, काँग्रेस आणि तिसरी आघाडी ह्या तिन्ही 'राजकीय गटां'ना आपणच सरकार बनवू अशी खात्री वाटते! मात्र त्यांची फक्त भाषणातून व्यक्त होते, कृतीतून नाही. तिकीटवाटपातूनही नाही!

रमेश झवर                                      

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

इथे लोकशाही नांदते!...

काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश करणा-यांची संख्या वाढत आहे ह्याचा अर्थ नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार येईल असा होतो काय ? निदान भाजपाच्या गोटात तरी निश्र्चितपणे हा अर्थ लावला जात आहे. राजकारणात कुंपणावर असलेल्यांची संख्या नेहमीच दिसून येते. मोठ्या पक्षाबरोबर आपली नाव बांधली की त्यांचा प्रवास निर्वेध सुरू राहतो. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरच्या राजकारणात हा प्रवाह लगेच सुरू झाला. तो सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही अव्याहतपणे सुरू आहे. पौढी मतदारसंघात सतपाल महाराज नुसतेच काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आले असे नाही तर त्यांना रेल्वे खात्याचे राज्यमंत्रीपदही प्राप्त झाले होते. 'हंस' परंपरे'च्या अध्यात्म मार्गातील सध्याचे ते 'गादी प्रमुख' आहेत. शुक्रवारी ते भाजपावासी झाले. मुंबईत शिवसेनेच्या तिकीटावर पाच वेळा विजयी झालेले मोहन रावले हे राष्ट्रवादीकडे सरकत चालले होते. त्यांनीही शरद पवारांचा आशिर्वाद प्राप्त करून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. मनोहर जोशींना कोणत्याच पक्षाकडून ऑफर नसल्यामुळे आपल्या निष्ठेचा डांगोरा पिटत ते शिवसेनेत राहिले आहेत खरे; पण संधी मिळताच तेही स्थालान्तर करतील ह्यात शंका नाही. प्रकाश परांजपे ह्यांनीही शिवसेनेचे खासदार असताना राष्ट्रवादीचा घरोबा केला होता. आता त्यांचा राष्ट्रवादीशी पुनर्विवाह झाला असून त्यांना तिकीटही मिळाले.

भाजपात कधी नव्हे ती तिकीट वाटपाचा विषय गाजतो आहे. वाराणशी हा आपला बहुप्रिय मतदारसंघ नरेंद्र मोदींसाठी सोडायला मुरली मनोहर जोशी तयार नव्हते तर अडवाणी आपला गुजरातमधला मतदारसंघ सोडायला नाखूश होते. जसवंतसिंगही भाजपावर नाराज आहेत तर अरूण जेटली पंजाबमधून निवडणू लढवायला सहजासहजी तयार झालेले नाहीत. सुषमा स्वराज ह्यांना मध्यप्रदेशातला विदिशा मतदारसंघ आपलासा करून घ्यावा लागला. राजनाथ-लालजी टंडन ह्यांच्यातले शीतयुद्ध बरेच गाजले. थोडक्यात राम मंदिरावरून सत्तेचा सोपान चढण्यात एके काळी यशस्वी झालेल्या भाजपाला सध्या आयाराम-गयाराम संस्कृतीने ग्रासले आहे. एके काळी साधनशुचितेच्या गप्पा मारणा-या भाजपाची सैध्दान्तिक शुचिता कधीच नष्ट झाली आहे. लोकदलाशी युती केल्यमुळे आपल्या सतित्वाचा काही भंग होत नाही, असे वाजपेयींनी सुरत अधिवेशनाच्या समारोप प्रसंगी मी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिले होते. (लोकदल जैसी घिनौनी पार्टी के साथ भाजपा जैसी सिद्धान्तवादी पार्टी का गठबंधन कहांतक उचित है, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला होता. त्या काळात लोकदलाच्या तत्त्वशून्य राजकारणावर भाजपा टीका करत होता.) 1998 सालात कोणत्याही एका पक्षाला निर्विवाद बहुमत न मिळाल्याने अनेक पक्षांची आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधून युती-आघाड्यांचे राजकारण केल्याखेरीज केंद्रात सरकार स्धापन करता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती. आजही ती विद्यमान आहे.

सोळावी लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली म्हणजेच पर्याने देशाचे नेतृत्व त्यांच्या हातात सोपवण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला त्याच दिवसापासून भाजपातील ज्येष्ठांच्या मनात नाराजीची भावना बळावत गेली. अजूनही ती कमी झाल्याचे चिन्ह दिसत नाही. संघाचा दबाव, राजनाथ सिंगांचे राजकारण, मोदींची प्रचंड खटपट, त्यांनी उभारलेली प्रचाराची अभूतपूर्व यंत्रणा ह्या सगळ्यांचा विचार करता त्यांना 273 जागा मिळून संमिश्र सरकारचा जमाना संपुष्टात येईल का हा खरा प्रश्न आहे.  भाजपाच्या दाव्यानुसार भाजपाला खरोखरच निर्विवाद बहुमत मिळाले असे गृहित धरले तरी 1998 नंतर निर्माण झालेले अराजक संपुष्टात येईल का?
भाजपाला तुल्यबळ असलेला काँग्रेस पक्षातली स्थिती फारशी वेगळी नाही. सोनियां गांधींनी 2004 साली भाजपा आघाडीच्या हातातली सत्ता खेचून आणल्यामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला होता. पण मनमोहनसिंग ह्यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात काँग्रेसचे जेवढे नुकसान झाले तेवढे नुकसान काँग्रेस सत्तेवर नसतानासुद्धा झाले नसेल. ह्या नुकसानीतून काँग्रेसला वाचवायचे असेल तर देशातली संबंध राजकीय प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करावा लागणार असे सांगण्यास राहूल गांधींनी सुरूवात केली. अर्थात ऐन तिकीटवाटपाच्या धबडग्यात त्यांना तो प्रयोग आवरता घ्यावा लागला. त्याचे स्वरूप फक्त प्रचारापुरतेच सीमित ठेवण्याची पाळी तूर्तास तरी काँग्रेसवर आली. त्यामुळे लोकसभेतल्या काँग्रेसच्या  होत्या तेवढ्या जागा टिकून राहिल्या तरी खूप झाले!
ह्या दोन तुल्यबळ पक्षांखेरीज राज्याराज्यात अनेक पक्ष आहेत. त्यातले शिवसेना, बसपा, द्रमुक, बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस असे काही 10 ते 25 वर्षांपासून आपले स्वतंत्र अस्तित्व अतिशय प्रभावीरीत्या टिकवून आहेत. राज्यात ते सत्तेवर असले तरी केंद्रातील सत्तेत सहभागी होण्याची त्यांची कितीही इच्छा असली तरी बड्या आघाडीत सामील झाल्याखेरीज त्यांना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत मुळी पोहोचता येत नाही. म्हणूनच ज्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत जास्त जागा मिळतील त्याबरोबर आघाडीत सामील होण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करण्याचा किंवा आघाडीत सामील होण्याचा सर्वाधिकार त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. ह्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या आड येत नाही.
गेल्या पंधरा वर्षापासून देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांचे एकच एक तंत्रज्ञान रूढ झाले आहे. निर्विवाद बहुमत मिळाले नाही म्हणून कोणताच पक्ष हताश होताना दिसला नाही. शक्यतो पुन्हा निवडणुका न घेता कसेही करून सरकार स्थापन करून पुढे रेटायचे हा त्या तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग असून सरकारमध्ये सहभागी होऊन किंवा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊन किंवा काही महत्त्वाच्या पदावर आपले उमेदवार बसवण्यास सरकारला भाग पाडणे हा ह्या तंत्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये समता, ममता आणि जयललिता ह्यांना सांभाळणे ही एकमेव कामगिरी लालकृष्ण अडवाणींना करावी लागली. काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीत अवघ्या भाजपाविरोधकांन मतदानापुरते एक आणणे हेच काम काँग्रेसमधल्या धुरंधर नेत्यांना करावे लागले. सरकार टिकवण्यासाठी प्रत्येक वेळी नवी नवी हिकमत लढवण्याची कामगिरी करावी लागली आहे.
ह्या वेळी सोनिया गांधी, राहूल गांधी ह्यांनी त्यांचे नेहमीचे मतदारसंघ म्हणजे रायबरेली आणि अमेथी हे नेहमीचे मतदारसंघ मिळाले आहेत. राष्ट्रवादीचे शरद पवार ह्यांनी ह्या वेळी लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पण त्यामागे पराभत मनोवृत्ती हे कारण नाही. राज्यसभेचा मार्ग त्यांनी निवडण्यामागे त्यांनी दिलेले नसले तरी आता त्यांना दगदग सोसवत नाही हेच कारण असावे. बहुतेक काँग्रेस पुढा-यांनी त्यांच्या वारसादाराला ह्यापूर्वीच लोकसभेत निवडून आणले असून ते स्वतः पक्षश्रेष्ठीच्या भूमिकेत गेले आहेत. काँग्रेसचे चिंदंबरम् ह्यांनीही त्यांचे चिरंजीव कार्तिकेयन् ह्यांना निवडणुकीत उतरवले आहे. राष्ट्रपतीपदावर गेलेले प्रणवदा ह्यांनीही आपल्या जांगीपूर मतदारसंघाची जहागीर आपले चिरंजीव अभिजीत ह्यांना बहाल करून त्यांना पोटनिवडणुकीत निवडून आणले होते. महाराष्ट्रातल्या बहुतेक कोणता पक्ष पुढा-यांनी त्यांच्या मुलांकडे राजकारणाचा वारसा सोपवला आहे. भारतातले राजकारण हे बॉलीवूडच्या धर्तीवर चालले असून आपल्या मुलामुलीस श्रेष्ठ अभिनेत्याच्या पंक्तीस बसवण्याचा खटाटोप फार पूर्वीपासूनच सुरू झाला होता. राजकारण्यांनी त्याचा सही सही कित्ता गिरवला आहे. विशेष म्हणजे नेहरूंवर घराणेशाहीचा आरोप करणा-या यच्चयावत सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी घराणेशाहीचा अवलंब केला आहे. भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी हेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. त्यांच्या पुतण्यास त्यांनी मध्यप्रदेश विधानसभेत निवडून आणले होते.
भारतात गेल्या साठ वर्षांहून अधिक काळ लोकशाही सौख्यभरे नांदली! त्या लोकशाहीत नेत्यांची दूसरी पिढीदेखील आनंदाने नांदत आहे! लोकशाहीत ब्राह्मण, ठाकूर, जाट, रेड्डी, पटनायक मराठा, मागासवर्गीय, मुस्लीम हे सर्व घटक यथायोग्य प्रमाणात राहतील ह्याची काळजी सर्वपक्षीय तिकीटवाटपात घेण्यात आली असून आजवर ती सहसा चुकलेली नाही. त्यामुळे ह्याहीवेळी ती चुकणार नाही. अलीकडे ओबीसी ह्या नव्या घटकाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून तो अतिशय 'क्लिक' झाला आहे. आतापर्यंत शेटजीभटजींचा म्हणून ओळखल्या जाणा-या भाजपानेही ह्या सर्व घटकांचा यथायोग्य वापर करून तिकीटवाटप केले आहे. हे जसवंतसिंगांना बाडमेरमधून तिकीट नाकारून सिद्ध केले. खुद्द मोदी हे ओबीसी वर्गातले आहेत, असे भाजपाचे लोक दबक्या आवाजात सांगतात!  म्हणूनच कोणत्या पक्षास  सर्वाधिक जागा मिळतील ह्याचे भाकित करणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिले नाही.

रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

गुन्हेगारी आणि खासदारकी

एखाद्या लोकप्रतिनिधीविरूद्ध फौजदारी स्वरूपाचे आरोप असल्यास त्याच्यावरील खटला एका वर्षाच्या आत चालवून त्याचा निकाल लागला पाहिजे असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दिला. चला, चांगले झाले कुठे तरी राजकीय क्षेत्रातल्या गुन्हेगारीला आळा बसेल, किमान त्याला त्याचे सभासदत्व एक वर्षाने का होईना गमवावे लागेल अशी आशा शुचिवंतांना वाटत असेल तर ती फोल ठरेल आतापर्यंत राजकीय क्षेत्रातल्या गुन्हेगारीच्या संदर्भात एकच बचाव केला जात असे. 'माझ्यावर भरण्यात आलेला खटला निव्वळ राजकीय सूडबुद्धीने भरण्यात आला असून मी अपीलात गेलो आहे' असा युक्तिवाद 'गुन्हेगार' आमदार-खासदार करत असत. त्यामुळे त्याची खासदारकी-आमदारकी रद्द होण्याचा किंवा त्याला पुन्हा निवडणुकीस उभे राहण्याच्या बाबतीत कोणालाच काही करता येत नव्हते. सध्याच्यालोकसभेतील 70-75 खासदारांना ह्या ना त्या स्वरूपाच्या फौजदारी आरोपांना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्याची एकंदर न्यायालयीन कामकाजाची विलंबकारी पद्धत पाहता कोठलाही खटला चालून त्याचा निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही. ह्याचाच फायदा आमदार-खासदार घेत आलेले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालामुळे ऩेमका काय फरक पडणार? 'एक वर्षाच्या आत' खटला चालवण्याचा ट्रायल कोर्टाला दिलेल्या आदेशात एक मेख आहे. ती कशी? चार्जशीट फ्रेम झाल्यापासून एक वर्ष, असे न्यामूर्तींनी निकालपत्रात म्हटले आहे. मुळात चार्जशीट दाखल करायलाच मुळी पोलिसांना किंवा सीबीआयला भरपूर विलंब लागतो हे सर्वश्रुत आहे. साधे चार्जशीट फ्रेम करण्यास वकील मंडळी किती वेळ घेतील ह्याचा काहीच भरवसा नाही. खुद्द पोलीस तपासला किती वेळ लागतो, जामीन अर्जाच्या सुनावणीस किती वेळ लागतो ह्या सगळ्याच प्रश्नांचा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी विचार केलेला दिसत नाही.

टी एऩ शेषन् हे जेव्हा निर्वार्चन सर्वे सर्वा होते तेव्हा त्यांनी पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अक्टची काटेकोर अमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे अनेक भल्या भल्या उमेदवारांमागे शुक्लकाष्ट लागले. विरोधी उमेदवारांच्या मागे शुक्लकाष्ट लावून देण्यात मातब्बर उमेदवार यशस्वी ठरल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. शेषन् नामक टेन्शन हा त्या काळात विनोदाचा विषय झाला होता. पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अक्टमध्ये बदल करण्यास भाग पाडणे शेषन् ह्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे खर्चाचा हिशेब, प्रतिज्ञापूर्वक केलेली घोषणापत्रे वगैर तांत्रिक बाबींवर ते भर देतील अशी अटकळ निवडणूक तज्ज्ञ राजकारण्यांनी बांधली. त्यांची ती अटकळ खरीही होती. अधिक बनावट हिशेबपत्र तयार करणारी टीम कामाला लावली आणि हवे ते करणे  निव़डणूक बहाद्दरांनी सुरूच ठेवले. ह्याला भारतीय लोकशाहीची  'कॉमेडी' म्हणावी की 'ट्रॅजेडी' म्हणावे असा प्रश्न पडेल! ह्या पार्शवभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल तपासून पाहिल्यास त्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगणे कठीण आहे.


फाशीची शिक्षा झालेल्यांचे दयेचे अर्ज सरकारकडून लवकर निकालात निघत नाहीत म्हणून विशिष्ट मुदतीत अर्जांचा निकाल लावला नाही तर फाशीच्या शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या शिक्षेचे रुपान्तर आपोआपच जन्मठेपेच्या शिक्षेत करायला लावणारा निकाल सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दिला होता. सरकारी प्रशासन गतिमान असले पाहिजे ह्याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. परंतु सरकारच्या प्रशासनाची गती आपल्या बाबतीत शिथिल झाली पाहिजे असे अनेक गुन्हेगारांना वाटत असते. त्यासाठी बुद्धी-पैसा ते पणास लावत असतात. अनेकदा त्यांना त्यात यशही मिळते. जे सामान्य माणसांना कळते ते न्यामूर्तींना कळत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. अनेकदा न्यामूर्तींचे निवाडे वाचताना असा प्रश्न पडतो की न्यामूर्तीदेखील साक्षीपुरावा नोंदवताना झालेली चूक किंवा कायद्यातल्या त्रुटी पाहून निकाल देतात की वर्तमानपत्रांतल्या बातम्या वाचून निकाल देतात?
अनेकदा सुप्रीम कोर्टात कनिष्ट कोर्टाचा निकाल फिरवला जातो. नव्हे तो फिरवला जाणार असे छातीवर हात ठेऊन वावरणारा वकीलवर्ग आहे. एके काळी हे 'विशफुल्ल थिंकिंग' असायचे. परंतु अलीकडे परिस्थिती बदलली असून वकीलवर्गाच्या 'विशफुल्लथिंकिंग'चे रुपान्तर 'खात्री'त झाले आहे!  कोर्ट, सरकार आणि सभागृह हे आपल्या लोकशाहीचे तीन जाडजूड आधारस्तंभ आहेत. भारतीय प्रशासन आणि नागरिक शास्त्राचा अभ्यास केलेल्यांची हीच समजूत करून देण्यात आली आहे. तसेच वर्तमानपत्रांना लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानण्याचा रिवाज नेहरूकालीन पिढीने रूढ केला होता. पण ह्या समजूती आणि  रिवाज फारच बाळबोधपणाचे लक्षण आहे असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. परस्परांबद्दल किमान विश्वास, मतसहिष्णुता, सत्याची कास धरण्याची प्रवृत्ती ह्या गुणांच्या परिपोषावरही लोकशाहीचे यश अवलंबून आहे. दुर्दैवाने आपल्याला ह्याचा साफ विसर पडला आहे. समजूत आणि वास्तव ह्यातले अंतर वाढत चालले असून आता होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका पाहता हे अंतर कमी होईल असे वाटत नाही.
 
भारतातली सारी राजकीय प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे असे राहूल गांधी सुरुवातीस सांगत होते. पण काँग्रेस पार्टीचे तिकीचवाटप पाहता त्यांनी राजकीय प्रक्रिया बदलण्याचा विचार बहुधा सोडून दिलेला दिसतोय्. भाजपामधले चित्र वेगळे नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपाचा भागीदार! पण मोदींच्या पाठीराख्यांनी राज ठाकरे ह्यांच्याशी अनधिकृत समझोता केल्यामुळे शिवसेनेची धुसपूस सुरू झाली तर तिकडे मुरलीमनोहर जोशी आपला वाराणशी सोडायला तयार नाहीत. नरेंद्र मोदींना अत्तरप्रदेशातून निवडून आणले की संबंध उत्तर भारतात भाजपाची लाट आल्यासारखे ठरेल हा राजकारणाचा पवित्रा बरोबर आहे. पण एखाद्या उमेदवाराने आपला हुकमी मतदारसंघ देशाच्या नेत्यासाठी सोडून द्यायचा असोत हीदेखील त्याच राजकीय पवित्र्याची दूसरी बाजू आहे. देशातले सगळे चित्र पाहिल्यावर राजकीय प्रक्रिया बदलणे राहूल गांधीच काय, कोणालाही बदलता येणार नाही सुप्रीम कोर्टालाही तर नाहीच नाही. संसदेत लोकपाल कायदा संमत करूही देशातले राजकीय चित्र पालटणे शक्य नाही. थोडक्यात, न्यायसंस्था, सरकार आणि संसद ह्या तीन लोकशाही स्तंभांची ही आता 'बसकी बात' राहिलेली नाही. राजा कालस्य कारणम् असे एक जुने वचन आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता काळच राज्यकर्ते घडवतो आहे. काळचक्र फिरले की परिस्थिती आपोआपच पालटेल अशी मात्र आशा आपण करू शकतो.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

नेता कोण?

निर्वाचन आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार आगामी लोकसभा निवडणूका 9 फे-यात घेण्यात येणार असून  31 मे 2014पूर्वी सोळावी लोकसभा अस्त्तित्वात आलेली असेल. 1952 पासून 1984 पर्यंत 8 लोकसभा निवडणुकीत एकाच पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळत गेले. सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत फारशा अडचणींना तोंड द्यावे लागले नव्हते. पण 1989 साली म्हणजे नवव्या लोकसभा निवडणुकीपासून देशाला युत्याआघाड्यांच्या ग्रहणाने ग्रासले आहे. दरम्यानच्या काळात जगाबरोबर भारतानेही विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला. जगभरातील अनेक देशांप्रमाणे भारतातही आघाडीचे सरकार ही नित्याची बाब होऊन बसली आहे.
बहुतेक सर्व पक्षांची व्यूहरचना पाहता ह्यावेळीही युती-आघाडीचे राजकारण संपुष्टात येण्याचे चिन्ह सध्या तरी दिसत नाही. 2004 आणि 2009 ह्या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीची सरशी होऊन सरकार बदलले तरी देशापुढील प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने फार प्रगती झाली असे म्हणता येत नाही. नरसिंह राव सरकारच्या काळात ज्या उद्दिष्टासांठी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवण्यात आला ती उद्दिष्ट्ये सफल झाली का? सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी राज्य चालते आहे ही भावना रुजली का?  देशातल्या 640 जिल्ह्यांचा समतोल विकास झाला का?  औद्योगिक कॉरिडॉरच्या घोषणा झाल्या पण किती जणांना रोजगार मिळाला? 125 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात अजूनही दारिद्र्यात खितपत पडलेल्यांची संख्या अधिक का आहे? भारत महसत्ता होणार असे जो तो बोलत असतो. पण त्यादृष्टीने उषःकाल झाला आहे का? देशातले अनेक भाग अजूनही विजेअभावी अंधारात आहेत, तिथे वीज कधी येणार? सार्वत्रिक आरोग्याचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. सर्वशिक्षा अभियान राबवले जात आहे; पण शंभर टक्के शिक्षण अजूनही साध्य झालेले नाहीच.
निव्वळ मतपेटीच्या जोरावर सत्तांतर हेच जर लोकशाहीच्या यशस्वितेचे गमक मानायचे असेल तर भारतातली लोकशाही यशस्वी झाली आहे! पण त्यातून लोकशाही राज्य पद्धतीने पुढे वाटचाल करण्याचा फक्त निर्धार तेवढा व्यक्त झाला असे म्हणता येईल. काँग्रेस आणि भाजपा ह्या केवळ दोन पक्षांचेच राजकीय जाहीरनामे आतापर्यंत निघत आलेले नाहीत तर बहुतेक लहानमोठ्या पक्षांचेही जाहीरनामे निघतात. इतकेच काय, अलीकडे काही बलाढ्य अपक्ष उमेदावारांचेही जाहीरनामे निघू लागले आहेत. तसे जाहीरनामे ह्याही खेपेस निघतील. पण हे जाहीरनामे म्हणजे निव्वळ भूलथापा. छापून वाटायची रद्दी! ह्या जाहीरनाम्यांवर ना जाहीरनामे काढणा-यांचा विश्वास ना ज्यांच्यासाठी जाहीरनामे काढण्यात येतात त्यांचा विश्वास!
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदारांची संख्या 70 कोटी होती. ती ह्या वेळी 80 कोटी 10 लाखांच्या आसपास जाईल अशी अटकळ खुद्द निर्वाचन आयोगानेच बांधली आहे. पण केवळ त्यामुळे परिस्थितीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. उमेदवार बदलले, त्यांची मानसिकता मात्र बदललेली नाही. जिथे कायदे घडवले जातात तिथे गोंधळ घालून आपले नाव कामकाजात नोंदवण्याचे 'लायसेन्स' उमेदवारांना हवे आहे. ह्याचा आणखीही एक अर्थ असा होतो की मतदारांच्या पिढ्या बदलल्या तरी त्यांच्या मूळ बालबुद्धीत फारसा फरक पडलेला नाही. म्हणूनच उमेदवारांची निवड करण्याची यक्षसमस्या सर्वच पक्षांना सारखीच सतावते आहे. ह्या संदर्भात 'इलेक्टिव्ह मेरिट' असा शब्दप्रयोग निदान महाराष्ट्रापुरता तरी शरद पवारांसारख्या व्यावसायिक राजकारण्याने केला होता. मध्यंतरी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज ठाकरे ह्यांनीही तिकीटेच्छू उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली होती. अर्थात ह्या दोघांच्याही प्रयत्नातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
सोनिया गांधी मूळच्या विदेशी नागरिक. जरी लग्नानंतर त्यांनी रीतसर हिंदू संस्कृतीचा स्वीकार केला. तरीही देशाचे नेतृत्व आपल्याला देण्यास जनतेचा विरोध राहील हे ओळखून त्यांनी आपणहूनच नेतृत्वाच्या लढाईतून माघार घेतली. त्यांनी मनमोहनसिंगांचे नाव सुचवून अनेक धुरंधर राजकारण्यांना चकित केले होते. खुद्द मनमोहनसिंगांनी सोनिया गांधी ह्यांची निराशा केली की, त्यांच्या अपेक्षा पु-या केल्या, हे सांगता येणार नाही. परंतु मनमोहनसिंगांना मात्र आपला सनदी नोकराच्या चेह-यावर राजकारण्याचा मुखवटा कधीच धारण करता आला नाही. एखाद्या इमानदार सनदी नोकरासारखे ते आपल्या परीने सरकारचे गाडे खेचत राहिले. ज्यावेळी तो गाडा खेचणे अवघड झाले त्यावेळी 'कंपल्शन ऑफ कोइलेशन पॉलिट्क्स' असे निरर्थक समर्थन करत बसले. निवडणुका जाहीर करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नव्हते हे मान्य. पण स्वतः पंतप्रधानपदाची खुर्ची सोडण्याचा अपरिहार्य वैयक्तिक निर्णय त्यांनी का घेतला नाही?
विरोधी पक्षदेखील 'तळ्यात मळ्यात' असे करत राहिला. अविश्वासाचा ठराव आणून संसदीय पराभव पत्करण्याची हिंमत भाजपाने दाखवली नाही हे वस्तुसत्य इतिहासात कधीच लपून राहणार नाही. पण गेल्या काही वर्षात लोकसभेत निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय खासदारांचे एकच तत्व दिसून आले, किमान निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल होईपर्यंत गडबड करायची नाही. तसेच आपल्याला व्यक्तिशः पंतप्रधानपद मिळणार नसेल तर काँग्रेस सरकार कशाला पडू द्यायचे, हाही भाजपाच्या व्यूहरचनेचा भाग असेल काय? पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींसाठी भाजपात कोणी पायघड्या घातल्या नाही हे स्पष्ट आहे. नरेंद्र मोदींना लोकसभेत निवडून आणण्यासाठी मतदारसंघाचा शोध सुरू आहे. अडवाणी आपला गांधीनगरचा मतदारसंघ सोडू इच्छित नाहीत. उत्तरप्रदेशमध्येही भाजपाचा जोर आहे हे दाखवून देण्यासाठी त्यांना वाराणशी मतदारसंघातून निवडून आणण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे मुरलीमनोहर जोशी नाराज असले तर त्यांत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. 'बोले काशी विश्वनाथ, जोशी का देंगे साथ' अशी काशीतील मुरलीमनोहरजींच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. ही भावना खूपच बोलकी आहे. सुषमा स्वराजनी किमान पक्षासाठी सोनिया गांधींच्या विरोधात चिकमगळूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. पण पक्षासाठी सुषमाजींनी केलेल्या त्यागाचा भाजपाला विसर पडला.
निवडणुकीकडे पाहण्याचा राजकारण्यांचा सध्या 'प्रॅक्टिकल अप्रोच' कुठल्या थरापर्यंत जाणार हे सांगता येत नाही. हा दृष्टिकोन अर्थात भारतातल्या लोकांना नवा नाही. 'अयुतं प्रयुतं चैव खर्वं पद्मं तथार्बुदम् शंखं चैव निखर्वं च समुद्रं चात्रं पण्यताम् एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया' असे युधिष्टर द्युतसमयी शकुनीला सांगतो. निवडणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाखांवरून 70 लाख करण्यात आली असली तरी निवडणुकीचा जुगार खेळण्यास सर्व पक्षांचे खासदार युद्धिष्ठराप्रमाणे सिद्ध झाले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्या खर्चाला कुठलीही मर्यादा असणार नाही हे सगळे जण जाणून आहेत.
काय वाट्टेल ते झाले तरी निवडणुकीचा खेळ करण्यास हे सगळे तयार झाले आहेत ह्याचे कारण सत्ताकांक्षा! सत्तेच्या राजकारणाची निवडणुकीगणिक नवी खेळी पाहायला मिळत आहे. सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर कोणती नवी खेळी पाहायला मिळेल ह्याचा कच्चा अंदाजसुद्धा बांधता येत नाही अशी आज स्थिती आहे. जयललिता, मुलायमसिंग यादव, नितिशकुमार, नरेंद्र मोदी, राहूल गांधी हे सगळे पंतप्रधानपदाच्या लाईनीत उभे आहेत. पंतप्रधानपद म्हणजे देशाचे नेतृत्व!  पण हा नेता कोण?  सोळाव्या लोकसभेची निवडणूक ह्या प्रश्नाचे जे उत्तर देईल ते मान्य करणे भाग आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

गोरख धंदा!

भारतातल्या लोकांचा धंदा काय? खरे तर, नियोजन मंडळाला सरकारने विचारायचा हा प्रश्न! किंवा नियोजन मंडळाने सरकारला विचारायचा प्रश्न! पण नियोजन मंडळाला ह्या प्रशानाचे काही देणेघेणे नाही. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर सध्या सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या प्रसंगी न्यायमूर्तींनी विचारला. भारतात किमान वीस लाख सामाजिक संघटना किंवा अलीकडच्या भाषेत बोलायचे तर नॉन गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन तरी अस्तितवात असल्या पाहिजे, असा अंदाज सीबीआयने वर्तवला. तो अंदाज सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात आला. 121 कोटी लोकसंख्या पाहिली तर दर सहाशे माणसांमागे एक सामाजिक संघटना असून ह्या संटनांकडे येणा-या पैशांचा हिशेब कोणी त्यांना विचारू नये. कायद्याने ह्या संघटनांना आयकर विवरणपत्र भरणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक संघटना विवरणपत्र भरत नाहीत. किंवा ज्या संघटना ते भरतात ते कसे भरले जाते किंवा त्यांची छाननी कशी केली जाते हे एक मोठे गूढ आहे.

सामाजिक संघटनांचा 'गोरख धंदा' कशा प्रकारे चालतो हे कदाचित सीबीआयला सांगता आले तरी सिद्ध करून दाखवता येणार नाही. हा प्रश्न मुळात उपस्थित होण्याचे कारण अण्णा हजारेंच्या हिंद स्वराज्य ट्रस्टचे हिशेबपत्र. तसेच अलीकडे अरविंद केजरीवालांना फंड कसा मिळाला ह्याची केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून करण्यात आलेली चौकशी हेही एक कारण आहेच. दरम्यानच्या काळात केजरीवालनी मुकेश अंबानींवर केलेले आरोप. अंबानींकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा असून सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते मुकेश अंबानीच चालवतात, असा सनसनाटी आरोप केजरीवालांनी केला आहे. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी अंबानींनी पैसा ओतल्याचा आरोप करून त्यांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उपोषणादि लढा देणा-या अण्णा हजारेंच्याही पुढे एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी लोकसभेचे सारे कामकाज बाजूला सारण्यात आले होते. लोकसभेतली चर्चा एकाच विषयावर केंद्रित झाली होती तो विषय म्हणजे भ्रष्टाचार का ?  नाही. उपोषण करण्याच्या तयारीत असलेल्या अण्णांना करण्यात आलेली अटक घटनेच्या तत्वानुसार की घटनाविरोधी!

अण्णांची लोकशाहीविषयक काही मते आहेत. ती गांधींजींच्या मतांशी जुळणारी आहेत. म्हणून उपोषण मागे घेऊन त्यांनी राजकीय पायवाट कशी शोधता येईल ह्याचा विचार सुरू केला. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसला त्यांनी दिलेला पाठिंबा हे त्या विचारांचे फळ आहे. त्यांचे शिष्य अरविंद केजरीवाल ह्यांना मुळात राजकारणाचा रस्ता आधीपासून माहीत होता. त्यामुळे त्यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना करून दिल्लीची सत्ताही काबीज केली. आता सत्ता सोडून लोकसभेत जास्तीत जास्त जागा कशा जिंकता येतील ह्याचे मनसुबे रचत आहेत. ह्या लोकसभा निवडणुकीत मेधा पाटकरसारख्या आंदोलन करून दमछाक केलेल्या नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्याही उतरल्या आहेत. त्यांना लोकसभेचा किनारा मिळतो का हे आता पाहायचे. त्यांच्याखेरीज अनेक कार्यकर्ते ह्या निवडणुकीत उतरणार आहेत.

एकदा राजकारणाच्या वादळात उतरल्यावर सामाजिक संघटनांचे नेतृत्व केलेल्या सर्वांनाच आपल्यावरील आरोपांची उत्तरे द्यावी लागणार हे निश्चित! अर्थात ह्या सगळ्यांना वाचाळतेचे वरदान लाभलेले असल्यामुळे त्यांची भाषणे, वाद-प्रतिवाद, युक्तिवाद मुद्राअभिनय वगैरे सगळे उत्कृष्टच असणार आहे. मग भले निवडून आल्यावर त्यांचे सरकार चालो अथवा न चालो, त्यांची भाषणे, पत्रकारांपुढे निवेदने वगैरे मात्र चालूच राहणार! त्यांच्या विरूद्ध पक्षाचे सरकार आले की रसवंती बहरत राहणार. नर्मदा धरणाची उंची कमी करायला लावली की नाही, पुनर्वसनाचा प्रश्न तर सोडवायला सरकारला भाग पाडले, वगैरे टायपाच्या 'उपलब्धी' मेधा पाटकर 'गिवनत' होत्या. आता लोकसभा निवडणुकीत आपण उतरल्यामुळे काँग्रेस, भाजपा इत्यादी पक्षांना बदलण्यास आम्ही भाग पाडले, असा दावा ही मंडळी करू लागतील.

अण्णा हजारेंना मिळालेल्या अनुदानापैकी नव्वद टक्के खर्च त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या वेतनावर तसेच अण्णांच्या प्रवास खर्चावर करावा लागला ही वस्तुस्थिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर आली आहे. पण न्यायालयात जो युक्तिवाद सहसा टिकत नाही तो तटस्थ जनतेच्या न्यायालयात स्वीकारला जाऊ शकतो. किमान ह्या प्रामाणिक माणसाला सरकारने निष्कारण फशी पाडलेले आहे असा लोकांचा समज सहज करून देता येतो. अरविंद केजरीवाल, सोमनाथ भारती, कुमार विश्वास वगैरेंचा प्रयत्न तोच आहे. प्रत्येकाचे 'हिशेब' वेगळे असून ते चुकते करण्याची लोकसभा निवडणूक ही नामी संधी ह्या सगळ्यांना मिळणार हे नक्की. ह्या निवडणुकीत आणखी एक गोष्ट होऊ शकते. काँग्रेस, भाजपा, लोकदल, समाजवादी पार्टी, मायावतींची बसपा इत्यादि अनेक पक्षांच्या थोर थोर उमेदवारांवर आपटी खाण्याचा प्रसंग येऊ शकतो.

महाराष्ट्रात गेल्या खेपेस राजू शेट्टीसारखा उमेदवार ज्याप्रमाणे निवडून आला होता. तसे काही नवे चेहरे निवडून येण्याची शक्यता आहे. अर्थात अशा प्रकारची शक्यता प्रत्येक निवडणुकीत असते, असे ह्या पूर्वीच्या निवडणूक निकालांवर दृष्टीक्षेप टाकला तर सहज लक्षात येईल. इंदिरा गांधींचा पराभव करणारे राजनारायण हे जनता सरकारच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य मंत्री झाले होते. बेस्ट मॅनेजमेंट आणि रेल्वेला हैराण करून सोडलेल्या जॉर्ज फर्नाडिंसनी लोकसभेच्या निवडणुकीत अनेक उपक्रम केले. स. का. पाटीलना त्यंनी धूळ चारली होती. त्यानंतर बिहारमधून ते लोकसभेत निवडून येत. जनता राजवटीत ते मंत्री झाले. त्यावेळी त्यांनी अविश्वासाच्या ठरावावर चर्चा सुरू असताना राजीनामा देऊन मोरारजींच्या सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली. अटलबिहारीं वाजपेयींच्या सरकारात मंत्री असताना त्यांनी सीमेवरील लष्कराकडे लक्ष पुरवण्याचे सोडून म्यानमारच्या बंडखोरांना आश्रय देण्याची महान कामगिरी बजावली. कारगिलच्या घुसखोरीकडे लक्ष पुरवण्याऐवजी लष्करातल्या बदल्यात लक्ष घातले. त्यांचासारखा 'लष्कर ए होयबा' मंत्री झाला नसेल!

सध्या अनेक पक्षांच्या उमेदवारांच्या याद्या जाहीर झाल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाची यादी अद्याप जाहीर व्हायची आहे. यंदा त्याबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे. कारण, काँग्रेस हा एक नुसता पक्ष नसून विचार आहे, कोणाला उमेदवारी मिळावी असे तुमचे मत आहे वगैरे प्रश्न देशभर हिंडून मेळाव्यात विचारात आहे. भाजपाच्या यादीबद्दलही अशीच उत्सुकता आहे. महाराष्ट्रात त्यांना आता शिवसनेबरोबर अन्य मित्र मिळाले असून त्यांचे शत्रूही बदलले आहेत. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीचे अंदाज वर्तवणे अवघड आहे. तरीही अंदाजअडाखे वर्तवण्यासाठी ओपिनियन पोलचा धंदा मात्र खूप तेजीत आहे. ह्या धंद्यातली देवाणघेवाण 'रोकड' असल्यामुळे निर्वाचन आयोग किंवा आयकर अधिका-यांचे असेसमेंटस् तरी किती प्रमाणावर बरोबर ठरेल ह्याबद्दल दाट शंका वाटते. सामाजिक संघटनांच्या उमेदवारांमुळे ह्या परिस्थितीत फारसा फरक पडण्याची मात्र फारशी शक्यता नाही.

महाराष्ट्रात तर 107797 सामाजिक संघटना असून त्या संस्थाच्यामार्फत ब-याच मोठ्या प्रमाणावर पैसा पेरला जातो. ग्रामीण महाराष्ट्रात तर 'कायबी करतो तो कार्यकर्ता' अशी व्याख्या रूढ आहे. केंरळात 369137 सामाजिक संघटना आहेत. मध्येप्रदेशात सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर सामाजिक संघटना स्थापन करतात. त्यांना म्हणे परदेशी पैसा कसा मिळवायचे ह्याचे तंत्र माहीत असते! कोणत्याही योजना राबवण्याच्या बाबतीत सरकार कसे अपेशी ठरल्याच्या बातम्या प्रेसला पुरवण्यात सामाजिक संघटना आघाडीवर आहेत. बीबीसीचे निवृत्त पत्रकार मार्क टुली ह्यांनी तर आपल्या बातम्यांचा सोर्स प्रामुख्याने एनजीओच असल्याचे मागे एकदा सांगितले होते. हीच मंडळी आता मनरेगातील अफरातफर, रेशन धान्याच्या वितरणात घोटाळे, आधारकार्डाचे फ्रॉड, बँक ट्रान्सफरचे अपयश वगैरे हुडकून काढण्याच्या मागे लागली आहेत. आता ते भ्रष्टाचाराविरूद्धची लढाई निवडणुकीच्या माध्यमातून लढणार आहेत. जिंकले तर लोकसभा, हरले तर गोरखधंदा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता