गुन्हेगारी आणि खासदारकी

एखाद्या लोकप्रतिनिधीविरूद्ध फौजदारी स्वरूपाचे आरोप असल्यास त्याच्यावरील खटला एका वर्षाच्या आत चालवून त्याचा निकाल लागला पाहिजे असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दिला. चला, चांगले झाले कुठे तरी राजकीय क्षेत्रातल्या गुन्हेगारीला आळा बसेल, किमान त्याला त्याचे सभासदत्व एक वर्षाने का होईना गमवावे लागेल अशी आशा शुचिवंतांना वाटत असेल तर ती फोल ठरेल आतापर्यंत राजकीय क्षेत्रातल्या गुन्हेगारीच्या संदर्भात एकच बचाव केला जात असे. 'माझ्यावर भरण्यात आलेला खटला निव्वळ राजकीय सूडबुद्धीने भरण्यात आला असून मी अपीलात गेलो आहे' असा युक्तिवाद 'गुन्हेगार' आमदार-खासदार करत असत. त्यामुळे त्याची खासदारकी-आमदारकी रद्द होण्याचा किंवा त्याला पुन्हा निवडणुकीस उभे राहण्याच्या बाबतीत कोणालाच काही करता येत नव्हते. सध्याच्यालोकसभेतील 70-75 खासदारांना ह्या ना त्या स्वरूपाच्या फौजदारी आरोपांना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्याची एकंदर न्यायालयीन कामकाजाची विलंबकारी पद्धत पाहता कोठलाही खटला चालून त्याचा निकाल वर्षानुवर्षे लागत नाही. ह्याचाच फायदा आमदार-खासदार घेत आलेले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालामुळे ऩेमका काय फरक पडणार? 'एक वर्षाच्या आत' खटला चालवण्याचा ट्रायल कोर्टाला दिलेल्या आदेशात एक मेख आहे. ती कशी? चार्जशीट फ्रेम झाल्यापासून एक वर्ष, असे न्यामूर्तींनी निकालपत्रात म्हटले आहे. मुळात चार्जशीट दाखल करायलाच मुळी पोलिसांना किंवा सीबीआयला भरपूर विलंब लागतो हे सर्वश्रुत आहे. साधे चार्जशीट फ्रेम करण्यास वकील मंडळी किती वेळ घेतील ह्याचा काहीच भरवसा नाही. खुद्द पोलीस तपासला किती वेळ लागतो, जामीन अर्जाच्या सुनावणीस किती वेळ लागतो ह्या सगळ्याच प्रश्नांचा सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी विचार केलेला दिसत नाही.

टी एऩ शेषन् हे जेव्हा निर्वार्चन सर्वे सर्वा होते तेव्हा त्यांनी पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अक्टची काटेकोर अमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे अनेक भल्या भल्या उमेदवारांमागे शुक्लकाष्ट लागले. विरोधी उमेदवारांच्या मागे शुक्लकाष्ट लावून देण्यात मातब्बर उमेदवार यशस्वी ठरल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. शेषन् नामक टेन्शन हा त्या काळात विनोदाचा विषय झाला होता. पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह अक्टमध्ये बदल करण्यास भाग पाडणे शेषन् ह्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे खर्चाचा हिशेब, प्रतिज्ञापूर्वक केलेली घोषणापत्रे वगैर तांत्रिक बाबींवर ते भर देतील अशी अटकळ निवडणूक तज्ज्ञ राजकारण्यांनी बांधली. त्यांची ती अटकळ खरीही होती. अधिक बनावट हिशेबपत्र तयार करणारी टीम कामाला लावली आणि हवे ते करणे  निव़डणूक बहाद्दरांनी सुरूच ठेवले. ह्याला भारतीय लोकशाहीची  'कॉमेडी' म्हणावी की 'ट्रॅजेडी' म्हणावे असा प्रश्न पडेल! ह्या पार्शवभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल तपासून पाहिल्यास त्यातून काय निष्पन्न होईल हे सांगणे कठीण आहे.


फाशीची शिक्षा झालेल्यांचे दयेचे अर्ज सरकारकडून लवकर निकालात निघत नाहीत म्हणून विशिष्ट मुदतीत अर्जांचा निकाल लावला नाही तर फाशीच्या शिक्षा झालेल्या आरोपींच्या शिक्षेचे रुपान्तर आपोआपच जन्मठेपेच्या शिक्षेत करायला लावणारा निकाल सुप्रीम कोर्टाने अलीकडेच दिला होता. सरकारी प्रशासन गतिमान असले पाहिजे ह्याबद्दल कोणाचे दुमत नाही. परंतु सरकारच्या प्रशासनाची गती आपल्या बाबतीत शिथिल झाली पाहिजे असे अनेक गुन्हेगारांना वाटत असते. त्यासाठी बुद्धी-पैसा ते पणास लावत असतात. अनेकदा त्यांना त्यात यशही मिळते. जे सामान्य माणसांना कळते ते न्यामूर्तींना कळत नाही असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. अनेकदा न्यामूर्तींचे निवाडे वाचताना असा प्रश्न पडतो की न्यामूर्तीदेखील साक्षीपुरावा नोंदवताना झालेली चूक किंवा कायद्यातल्या त्रुटी पाहून निकाल देतात की वर्तमानपत्रांतल्या बातम्या वाचून निकाल देतात?
अनेकदा सुप्रीम कोर्टात कनिष्ट कोर्टाचा निकाल फिरवला जातो. नव्हे तो फिरवला जाणार असे छातीवर हात ठेऊन वावरणारा वकीलवर्ग आहे. एके काळी हे 'विशफुल्ल थिंकिंग' असायचे. परंतु अलीकडे परिस्थिती बदलली असून वकीलवर्गाच्या 'विशफुल्लथिंकिंग'चे रुपान्तर 'खात्री'त झाले आहे!  कोर्ट, सरकार आणि सभागृह हे आपल्या लोकशाहीचे तीन जाडजूड आधारस्तंभ आहेत. भारतीय प्रशासन आणि नागरिक शास्त्राचा अभ्यास केलेल्यांची हीच समजूत करून देण्यात आली आहे. तसेच वर्तमानपत्रांना लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ मानण्याचा रिवाज नेहरूकालीन पिढीने रूढ केला होता. पण ह्या समजूती आणि  रिवाज फारच बाळबोधपणाचे लक्षण आहे असे म्हटल्यावाचून राहवत नाही. परस्परांबद्दल किमान विश्वास, मतसहिष्णुता, सत्याची कास धरण्याची प्रवृत्ती ह्या गुणांच्या परिपोषावरही लोकशाहीचे यश अवलंबून आहे. दुर्दैवाने आपल्याला ह्याचा साफ विसर पडला आहे. समजूत आणि वास्तव ह्यातले अंतर वाढत चालले असून आता होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका पाहता हे अंतर कमी होईल असे वाटत नाही.
 
भारतातली सारी राजकीय प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे असे राहूल गांधी सुरुवातीस सांगत होते. पण काँग्रेस पार्टीचे तिकीचवाटप पाहता त्यांनी राजकीय प्रक्रिया बदलण्याचा विचार बहुधा सोडून दिलेला दिसतोय्. भाजपामधले चित्र वेगळे नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपाचा भागीदार! पण मोदींच्या पाठीराख्यांनी राज ठाकरे ह्यांच्याशी अनधिकृत समझोता केल्यामुळे शिवसेनेची धुसपूस सुरू झाली तर तिकडे मुरलीमनोहर जोशी आपला वाराणशी सोडायला तयार नाहीत. नरेंद्र मोदींना अत्तरप्रदेशातून निवडून आणले की संबंध उत्तर भारतात भाजपाची लाट आल्यासारखे ठरेल हा राजकारणाचा पवित्रा बरोबर आहे. पण एखाद्या उमेदवाराने आपला हुकमी मतदारसंघ देशाच्या नेत्यासाठी सोडून द्यायचा असोत हीदेखील त्याच राजकीय पवित्र्याची दूसरी बाजू आहे. देशातले सगळे चित्र पाहिल्यावर राजकीय प्रक्रिया बदलणे राहूल गांधीच काय, कोणालाही बदलता येणार नाही सुप्रीम कोर्टालाही तर नाहीच नाही. संसदेत लोकपाल कायदा संमत करूही देशातले राजकीय चित्र पालटणे शक्य नाही. थोडक्यात, न्यायसंस्था, सरकार आणि संसद ह्या तीन लोकशाही स्तंभांची ही आता 'बसकी बात' राहिलेली नाही. राजा कालस्य कारणम् असे एक जुने वचन आहे. पण सध्याची परिस्थिती पाहता काळच राज्यकर्ते घडवतो आहे. काळचक्र फिरले की परिस्थिती आपोआपच पालटेल अशी मात्र आशा आपण करू शकतो.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता