नेता कोण?

निर्वाचन आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केलेल्या कार्यक्रमानुसार आगामी लोकसभा निवडणूका 9 फे-यात घेण्यात येणार असून  31 मे 2014पूर्वी सोळावी लोकसभा अस्त्तित्वात आलेली असेल. 1952 पासून 1984 पर्यंत 8 लोकसभा निवडणुकीत एकाच पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळत गेले. सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत फारशा अडचणींना तोंड द्यावे लागले नव्हते. पण 1989 साली म्हणजे नवव्या लोकसभा निवडणुकीपासून देशाला युत्याआघाड्यांच्या ग्रहणाने ग्रासले आहे. दरम्यानच्या काळात जगाबरोबर भारतानेही विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात प्रवेश केला. जगभरातील अनेक देशांप्रमाणे भारतातही आघाडीचे सरकार ही नित्याची बाब होऊन बसली आहे.
बहुतेक सर्व पक्षांची व्यूहरचना पाहता ह्यावेळीही युती-आघाडीचे राजकारण संपुष्टात येण्याचे चिन्ह सध्या तरी दिसत नाही. 2004 आणि 2009 ह्या दोन्ही निवडणुकीत काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीची सरशी होऊन सरकार बदलले तरी देशापुढील प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने फार प्रगती झाली असे म्हणता येत नाही. नरसिंह राव सरकारच्या काळात ज्या उद्दिष्टासांठी अर्थव्यवस्थेचा मोहरा फिरवण्यात आला ती उद्दिष्ट्ये सफल झाली का? सामान्य माणसाच्या भल्यासाठी राज्य चालते आहे ही भावना रुजली का?  देशातल्या 640 जिल्ह्यांचा समतोल विकास झाला का?  औद्योगिक कॉरिडॉरच्या घोषणा झाल्या पण किती जणांना रोजगार मिळाला? 125 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात अजूनही दारिद्र्यात खितपत पडलेल्यांची संख्या अधिक का आहे? भारत महसत्ता होणार असे जो तो बोलत असतो. पण त्यादृष्टीने उषःकाल झाला आहे का? देशातले अनेक भाग अजूनही विजेअभावी अंधारात आहेत, तिथे वीज कधी येणार? सार्वत्रिक आरोग्याचे काय? असे अनेक प्रश्न आहेत. सर्वशिक्षा अभियान राबवले जात आहे; पण शंभर टक्के शिक्षण अजूनही साध्य झालेले नाहीच.
निव्वळ मतपेटीच्या जोरावर सत्तांतर हेच जर लोकशाहीच्या यशस्वितेचे गमक मानायचे असेल तर भारतातली लोकशाही यशस्वी झाली आहे! पण त्यातून लोकशाही राज्य पद्धतीने पुढे वाटचाल करण्याचा फक्त निर्धार तेवढा व्यक्त झाला असे म्हणता येईल. काँग्रेस आणि भाजपा ह्या केवळ दोन पक्षांचेच राजकीय जाहीरनामे आतापर्यंत निघत आलेले नाहीत तर बहुतेक लहानमोठ्या पक्षांचेही जाहीरनामे निघतात. इतकेच काय, अलीकडे काही बलाढ्य अपक्ष उमेदावारांचेही जाहीरनामे निघू लागले आहेत. तसे जाहीरनामे ह्याही खेपेस निघतील. पण हे जाहीरनामे म्हणजे निव्वळ भूलथापा. छापून वाटायची रद्दी! ह्या जाहीरनाम्यांवर ना जाहीरनामे काढणा-यांचा विश्वास ना ज्यांच्यासाठी जाहीरनामे काढण्यात येतात त्यांचा विश्वास!
गेल्या निवडणुकीच्या वेळी मतदारांची संख्या 70 कोटी होती. ती ह्या वेळी 80 कोटी 10 लाखांच्या आसपास जाईल अशी अटकळ खुद्द निर्वाचन आयोगानेच बांधली आहे. पण केवळ त्यामुळे परिस्थितीत फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. उमेदवार बदलले, त्यांची मानसिकता मात्र बदललेली नाही. जिथे कायदे घडवले जातात तिथे गोंधळ घालून आपले नाव कामकाजात नोंदवण्याचे 'लायसेन्स' उमेदवारांना हवे आहे. ह्याचा आणखीही एक अर्थ असा होतो की मतदारांच्या पिढ्या बदलल्या तरी त्यांच्या मूळ बालबुद्धीत फारसा फरक पडलेला नाही. म्हणूनच उमेदवारांची निवड करण्याची यक्षसमस्या सर्वच पक्षांना सारखीच सतावते आहे. ह्या संदर्भात 'इलेक्टिव्ह मेरिट' असा शब्दप्रयोग निदान महाराष्ट्रापुरता तरी शरद पवारांसारख्या व्यावसायिक राजकारण्याने केला होता. मध्यंतरी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज ठाकरे ह्यांनीही तिकीटेच्छू उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली होती. अर्थात ह्या दोघांच्याही प्रयत्नातून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
सोनिया गांधी मूळच्या विदेशी नागरिक. जरी लग्नानंतर त्यांनी रीतसर हिंदू संस्कृतीचा स्वीकार केला. तरीही देशाचे नेतृत्व आपल्याला देण्यास जनतेचा विरोध राहील हे ओळखून त्यांनी आपणहूनच नेतृत्वाच्या लढाईतून माघार घेतली. त्यांनी मनमोहनसिंगांचे नाव सुचवून अनेक धुरंधर राजकारण्यांना चकित केले होते. खुद्द मनमोहनसिंगांनी सोनिया गांधी ह्यांची निराशा केली की, त्यांच्या अपेक्षा पु-या केल्या, हे सांगता येणार नाही. परंतु मनमोहनसिंगांना मात्र आपला सनदी नोकराच्या चेह-यावर राजकारण्याचा मुखवटा कधीच धारण करता आला नाही. एखाद्या इमानदार सनदी नोकरासारखे ते आपल्या परीने सरकारचे गाडे खेचत राहिले. ज्यावेळी तो गाडा खेचणे अवघड झाले त्यावेळी 'कंपल्शन ऑफ कोइलेशन पॉलिट्क्स' असे निरर्थक समर्थन करत बसले. निवडणुका जाहीर करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नव्हते हे मान्य. पण स्वतः पंतप्रधानपदाची खुर्ची सोडण्याचा अपरिहार्य वैयक्तिक निर्णय त्यांनी का घेतला नाही?
विरोधी पक्षदेखील 'तळ्यात मळ्यात' असे करत राहिला. अविश्वासाचा ठराव आणून संसदीय पराभव पत्करण्याची हिंमत भाजपाने दाखवली नाही हे वस्तुसत्य इतिहासात कधीच लपून राहणार नाही. पण गेल्या काही वर्षात लोकसभेत निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय खासदारांचे एकच तत्व दिसून आले, किमान निवडणुकीत झालेला खर्च वसूल होईपर्यंत गडबड करायची नाही. तसेच आपल्याला व्यक्तिशः पंतप्रधानपद मिळणार नसेल तर काँग्रेस सरकार कशाला पडू द्यायचे, हाही भाजपाच्या व्यूहरचनेचा भाग असेल काय? पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींसाठी भाजपात कोणी पायघड्या घातल्या नाही हे स्पष्ट आहे. नरेंद्र मोदींना लोकसभेत निवडून आणण्यासाठी मतदारसंघाचा शोध सुरू आहे. अडवाणी आपला गांधीनगरचा मतदारसंघ सोडू इच्छित नाहीत. उत्तरप्रदेशमध्येही भाजपाचा जोर आहे हे दाखवून देण्यासाठी त्यांना वाराणशी मतदारसंघातून निवडून आणण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे मुरलीमनोहर जोशी नाराज असले तर त्यांत आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. 'बोले काशी विश्वनाथ, जोशी का देंगे साथ' अशी काशीतील मुरलीमनोहरजींच्या कार्यकर्त्यांची भावना आहे. ही भावना खूपच बोलकी आहे. सुषमा स्वराजनी किमान पक्षासाठी सोनिया गांधींच्या विरोधात चिकमगळूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. पण पक्षासाठी सुषमाजींनी केलेल्या त्यागाचा भाजपाला विसर पडला.
निवडणुकीकडे पाहण्याचा राजकारण्यांचा सध्या 'प्रॅक्टिकल अप्रोच' कुठल्या थरापर्यंत जाणार हे सांगता येत नाही. हा दृष्टिकोन अर्थात भारतातल्या लोकांना नवा नाही. 'अयुतं प्रयुतं चैव खर्वं पद्मं तथार्बुदम् शंखं चैव निखर्वं च समुद्रं चात्रं पण्यताम् एतन्मम धनं राजंस्तेन दीव्याम्यहं त्वया' असे युधिष्टर द्युतसमयी शकुनीला सांगतो. निवडणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाखांवरून 70 लाख करण्यात आली असली तरी निवडणुकीचा जुगार खेळण्यास सर्व पक्षांचे खासदार युद्धिष्ठराप्रमाणे सिद्ध झाले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्या खर्चाला कुठलीही मर्यादा असणार नाही हे सगळे जण जाणून आहेत.
काय वाट्टेल ते झाले तरी निवडणुकीचा खेळ करण्यास हे सगळे तयार झाले आहेत ह्याचे कारण सत्ताकांक्षा! सत्तेच्या राजकारणाची निवडणुकीगणिक नवी खेळी पाहायला मिळत आहे. सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर कोणती नवी खेळी पाहायला मिळेल ह्याचा कच्चा अंदाजसुद्धा बांधता येत नाही अशी आज स्थिती आहे. जयललिता, मुलायमसिंग यादव, नितिशकुमार, नरेंद्र मोदी, राहूल गांधी हे सगळे पंतप्रधानपदाच्या लाईनीत उभे आहेत. पंतप्रधानपद म्हणजे देशाचे नेतृत्व!  पण हा नेता कोण?  सोळाव्या लोकसभेची निवडणूक ह्या प्रश्नाचे जे उत्तर देईल ते मान्य करणे भाग आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता