काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश करणा-यांची संख्या वाढत आहे ह्याचा अर्थ नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार येईल असा होतो काय ? निदान भाजपाच्या गोटात तरी निश्र्चितपणे हा अर्थ लावला जात आहे. राजकारणात कुंपणावर असलेल्यांची संख्या नेहमीच दिसून येते. मोठ्या पक्षाबरोबर आपली नाव बांधली की त्यांचा प्रवास निर्वेध सुरू राहतो. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतरच्या राजकारणात हा प्रवाह लगेच सुरू झाला. तो सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही अव्याहतपणे सुरू आहे. पौढी मतदारसंघात सतपाल महाराज नुसतेच काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आले असे नाही तर त्यांना रेल्वे खात्याचे राज्यमंत्रीपदही प्राप्त झाले होते. 'हंस' परंपरे'च्या अध्यात्म मार्गातील सध्याचे ते 'गादी प्रमुख' आहेत. शुक्रवारी ते भाजपावासी झाले. मुंबईत शिवसेनेच्या तिकीटावर पाच वेळा विजयी झालेले मोहन रावले हे राष्ट्रवादीकडे सरकत चालले होते. त्यांनीही शरद पवारांचा आशिर्वाद प्राप्त करून राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. मनोहर जोशींना कोणत्याच पक्षाकडून ऑफर नसल्यामुळे आपल्या निष्ठेचा डांगोरा पिटत ते शिवसेनेत राहिले आहेत खरे; पण संधी मिळताच तेही स्थालान्तर करतील ह्यात शंका नाही. प्रकाश परांजपे ह्यांनीही शिवसेनेचे खासदार असताना राष्ट्रवादीचा घरोबा केला होता. आता त्यांचा राष्ट्रवादीशी पुनर्विवाह झाला असून त्यांना तिकीटही मिळाले.
भाजपात कधी नव्हे ती तिकीट वाटपाचा विषय गाजतो आहे. वाराणशी हा आपला बहुप्रिय मतदारसंघ नरेंद्र मोदींसाठी सोडायला मुरली मनोहर जोशी तयार नव्हते तर अडवाणी आपला गुजरातमधला मतदारसंघ सोडायला नाखूश होते. जसवंतसिंगही भाजपावर नाराज आहेत तर अरूण जेटली पंजाबमधून निवडणू लढवायला सहजासहजी तयार झालेले नाहीत. सुषमा स्वराज ह्यांना मध्यप्रदेशातला विदिशा मतदारसंघ आपलासा करून घ्यावा लागला. राजनाथ-लालजी टंडन ह्यांच्यातले शीतयुद्ध बरेच गाजले. थोडक्यात राम मंदिरावरून सत्तेचा सोपान चढण्यात एके काळी यशस्वी झालेल्या भाजपाला सध्या आयाराम-गयाराम संस्कृतीने ग्रासले आहे. एके काळी साधनशुचितेच्या गप्पा मारणा-या भाजपाची सैध्दान्तिक शुचिता कधीच नष्ट झाली आहे. लोकदलाशी युती केल्यमुळे आपल्या सतित्वाचा काही भंग होत नाही, असे वाजपेयींनी सुरत अधिवेशनाच्या समारोप प्रसंगी मी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना दिले होते. (लोकदल जैसी घिनौनी पार्टी के साथ भाजपा जैसी सिद्धान्तवादी पार्टी का गठबंधन कहांतक उचित है, असा प्रश्न मी त्यांना विचारला होता. त्या काळात लोकदलाच्या तत्त्वशून्य राजकारणावर भाजपा टीका करत होता.) 1998 सालात कोणत्याही एका पक्षाला निर्विवाद बहुमत न मिळाल्याने अनेक पक्षांची आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधून युती-आघाड्यांचे राजकारण केल्याखेरीज केंद्रात सरकार स्धापन करता येणार नाही अशी स्थिती निर्माण झाली होती. आजही ती विद्यमान आहे.
सोळावी लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली म्हणजेच पर्याने देशाचे नेतृत्व त्यांच्या हातात सोपवण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला त्याच दिवसापासून भाजपातील ज्येष्ठांच्या मनात नाराजीची भावना बळावत गेली. अजूनही ती कमी झाल्याचे चिन्ह दिसत नाही. संघाचा दबाव, राजनाथ सिंगांचे राजकारण, मोदींची प्रचंड खटपट, त्यांनी उभारलेली प्रचाराची अभूतपूर्व यंत्रणा ह्या सगळ्यांचा विचार करता त्यांना 273 जागा मिळून संमिश्र सरकारचा जमाना संपुष्टात येईल का हा खरा प्रश्न आहे. भाजपाच्या दाव्यानुसार भाजपाला खरोखरच निर्विवाद बहुमत मिळाले असे गृहित धरले तरी 1998 नंतर निर्माण झालेले अराजक संपुष्टात येईल का?
भाजपाला तुल्यबळ असलेला काँग्रेस पक्षातली स्थिती फारशी वेगळी नाही. सोनियां गांधींनी 2004 साली भाजपा आघाडीच्या हातातली सत्ता खेचून आणल्यामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला होता. पण मनमोहनसिंग ह्यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात काँग्रेसचे जेवढे नुकसान झाले तेवढे नुकसान काँग्रेस सत्तेवर नसतानासुद्धा झाले नसेल. ह्या नुकसानीतून काँग्रेसला वाचवायचे असेल तर देशातली संबंध राजकीय प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करावा लागणार असे सांगण्यास राहूल गांधींनी सुरूवात केली. अर्थात ऐन तिकीटवाटपाच्या धबडग्यात त्यांना तो प्रयोग आवरता घ्यावा लागला. त्याचे स्वरूप फक्त प्रचारापुरतेच सीमित ठेवण्याची पाळी तूर्तास तरी काँग्रेसवर आली. त्यामुळे लोकसभेतल्या काँग्रेसच्या होत्या तेवढ्या जागा टिकून राहिल्या तरी खूप झाले!
ह्या दोन तुल्यबळ पक्षांखेरीज राज्याराज्यात अनेक पक्ष आहेत. त्यातले शिवसेना, बसपा, द्रमुक, बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस असे काही 10 ते 25 वर्षांपासून आपले स्वतंत्र अस्तित्व अतिशय प्रभावीरीत्या टिकवून आहेत. राज्यात ते सत्तेवर असले तरी केंद्रातील सत्तेत सहभागी होण्याची त्यांची कितीही इच्छा असली तरी बड्या आघाडीत सामील झाल्याखेरीज त्यांना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत मुळी पोहोचता येत नाही. म्हणूनच ज्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत जास्त जागा मिळतील त्याबरोबर आघाडीत सामील होण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करण्याचा किंवा आघाडीत सामील होण्याचा सर्वाधिकार त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. ह्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या आड येत नाही.
गेल्या पंधरा वर्षापासून देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांचे एकच एक तंत्रज्ञान रूढ झाले आहे. निर्विवाद बहुमत मिळाले नाही म्हणून कोणताच पक्ष हताश होताना दिसला नाही. शक्यतो पुन्हा निवडणुका न घेता कसेही करून सरकार स्थापन करून पुढे रेटायचे हा त्या तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग असून सरकारमध्ये सहभागी होऊन किंवा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊन किंवा काही महत्त्वाच्या पदावर आपले उमेदवार बसवण्यास सरकारला भाग पाडणे हा ह्या तंत्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये समता, ममता आणि जयललिता ह्यांना सांभाळणे ही एकमेव कामगिरी लालकृष्ण अडवाणींना करावी लागली. काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीत अवघ्या भाजपाविरोधकांन मतदानापुरते एक आणणे हेच काम काँग्रेसमधल्या धुरंधर नेत्यांना करावे लागले. सरकार टिकवण्यासाठी प्रत्येक वेळी नवी नवी हिकमत लढवण्याची कामगिरी करावी लागली आहे.
ह्या वेळी सोनिया गांधी, राहूल गांधी ह्यांनी त्यांचे नेहमीचे मतदारसंघ म्हणजे रायबरेली आणि अमेथी हे नेहमीचे मतदारसंघ मिळाले आहेत. राष्ट्रवादीचे शरद पवार ह्यांनी ह्या वेळी लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पण त्यामागे पराभत मनोवृत्ती हे कारण नाही. राज्यसभेचा मार्ग त्यांनी निवडण्यामागे त्यांनी दिलेले नसले तरी आता त्यांना दगदग सोसवत नाही हेच कारण असावे. बहुतेक काँग्रेस पुढा-यांनी त्यांच्या वारसादाराला ह्यापूर्वीच लोकसभेत निवडून आणले असून ते स्वतः पक्षश्रेष्ठीच्या भूमिकेत गेले आहेत. काँग्रेसचे चिंदंबरम् ह्यांनीही त्यांचे चिरंजीव कार्तिकेयन् ह्यांना निवडणुकीत उतरवले आहे. राष्ट्रपतीपदावर गेलेले प्रणवदा ह्यांनीही आपल्या जांगीपूर मतदारसंघाची जहागीर आपले चिरंजीव अभिजीत ह्यांना बहाल करून त्यांना पोटनिवडणुकीत निवडून आणले होते. महाराष्ट्रातल्या बहुतेक कोणता पक्ष पुढा-यांनी त्यांच्या मुलांकडे राजकारणाचा वारसा सोपवला आहे. भारतातले राजकारण हे बॉलीवूडच्या धर्तीवर चालले असून आपल्या मुलामुलीस श्रेष्ठ अभिनेत्याच्या पंक्तीस बसवण्याचा खटाटोप फार पूर्वीपासूनच सुरू झाला होता. राजकारण्यांनी त्याचा सही सही कित्ता गिरवला आहे. विशेष म्हणजे नेहरूंवर घराणेशाहीचा आरोप करणा-या यच्चयावत सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी घराणेशाहीचा अवलंब केला आहे. भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी हेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. त्यांच्या पुतण्यास त्यांनी मध्यप्रदेश विधानसभेत निवडून आणले होते.
भारतात गेल्या साठ वर्षांहून अधिक काळ लोकशाही सौख्यभरे नांदली! त्या लोकशाहीत नेत्यांची दूसरी पिढीदेखील आनंदाने नांदत आहे! लोकशाहीत ब्राह्मण, ठाकूर, जाट, रेड्डी, पटनायक मराठा, मागासवर्गीय, मुस्लीम हे सर्व घटक यथायोग्य प्रमाणात राहतील ह्याची काळजी सर्वपक्षीय तिकीटवाटपात घेण्यात आली असून आजवर ती सहसा चुकलेली नाही. त्यामुळे ह्याहीवेळी ती चुकणार नाही. अलीकडे ओबीसी ह्या नव्या घटकाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून तो अतिशय 'क्लिक' झाला आहे. आतापर्यंत शेटजीभटजींचा म्हणून ओळखल्या जाणा-या भाजपानेही ह्या सर्व घटकांचा यथायोग्य वापर करून तिकीटवाटप केले आहे. हे जसवंतसिंगांना बाडमेरमधून तिकीट नाकारून सिद्ध केले. खुद्द मोदी हे ओबीसी वर्गातले आहेत, असे भाजपाचे लोक दबक्या आवाजात सांगतात! म्हणूनच कोणत्या पक्षास सर्वाधिक जागा मिळतील ह्याचे भाकित करणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिले नाही.
भाजपाला तुल्यबळ असलेला काँग्रेस पक्षातली स्थिती फारशी वेगळी नाही. सोनियां गांधींनी 2004 साली भाजपा आघाडीच्या हातातली सत्ता खेचून आणल्यामुळे काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढला होता. पण मनमोहनसिंग ह्यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात काँग्रेसचे जेवढे नुकसान झाले तेवढे नुकसान काँग्रेस सत्तेवर नसतानासुद्धा झाले नसेल. ह्या नुकसानीतून काँग्रेसला वाचवायचे असेल तर देशातली संबंध राजकीय प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करावा लागणार असे सांगण्यास राहूल गांधींनी सुरूवात केली. अर्थात ऐन तिकीटवाटपाच्या धबडग्यात त्यांना तो प्रयोग आवरता घ्यावा लागला. त्याचे स्वरूप फक्त प्रचारापुरतेच सीमित ठेवण्याची पाळी तूर्तास तरी काँग्रेसवर आली. त्यामुळे लोकसभेतल्या काँग्रेसच्या होत्या तेवढ्या जागा टिकून राहिल्या तरी खूप झाले!
ह्या दोन तुल्यबळ पक्षांखेरीज राज्याराज्यात अनेक पक्ष आहेत. त्यातले शिवसेना, बसपा, द्रमुक, बिजू जनता दल, तृणमूल काँग्रेस असे काही 10 ते 25 वर्षांपासून आपले स्वतंत्र अस्तित्व अतिशय प्रभावीरीत्या टिकवून आहेत. राज्यात ते सत्तेवर असले तरी केंद्रातील सत्तेत सहभागी होण्याची त्यांची कितीही इच्छा असली तरी बड्या आघाडीत सामील झाल्याखेरीज त्यांना सत्तेच्या खुर्चीपर्यंत मुळी पोहोचता येत नाही. म्हणूनच ज्या पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत जास्त जागा मिळतील त्याबरोबर आघाडीत सामील होण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. कोणत्याही पक्षाबरोबर युती करण्याचा किंवा आघाडीत सामील होण्याचा सर्वाधिकार त्यांच्या पक्षप्रमुखांनी स्वतःकडे राखून ठेवला आहे. ह्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे तत्त्वज्ञान त्यांच्या आड येत नाही.
गेल्या पंधरा वर्षापासून देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांचे एकच एक तंत्रज्ञान रूढ झाले आहे. निर्विवाद बहुमत मिळाले नाही म्हणून कोणताच पक्ष हताश होताना दिसला नाही. शक्यतो पुन्हा निवडणुका न घेता कसेही करून सरकार स्थापन करून पुढे रेटायचे हा त्या तंत्रज्ञानाचा महत्त्वाचा भाग असून सरकारमध्ये सहभागी होऊन किंवा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देऊन किंवा काही महत्त्वाच्या पदावर आपले उमेदवार बसवण्यास सरकारला भाग पाडणे हा ह्या तंत्राचा महत्त्वाचा भाग आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये समता, ममता आणि जयललिता ह्यांना सांभाळणे ही एकमेव कामगिरी लालकृष्ण अडवाणींना करावी लागली. काँग्रेसप्रणित पुरोगामी आघाडीत अवघ्या भाजपाविरोधकांन मतदानापुरते एक आणणे हेच काम काँग्रेसमधल्या धुरंधर नेत्यांना करावे लागले. सरकार टिकवण्यासाठी प्रत्येक वेळी नवी नवी हिकमत लढवण्याची कामगिरी करावी लागली आहे.
ह्या वेळी सोनिया गांधी, राहूल गांधी ह्यांनी त्यांचे नेहमीचे मतदारसंघ म्हणजे रायबरेली आणि अमेथी हे नेहमीचे मतदारसंघ मिळाले आहेत. राष्ट्रवादीचे शरद पवार ह्यांनी ह्या वेळी लोकसभा निवडणुकीतून माघार घेतली आहे. पण त्यामागे पराभत मनोवृत्ती हे कारण नाही. राज्यसभेचा मार्ग त्यांनी निवडण्यामागे त्यांनी दिलेले नसले तरी आता त्यांना दगदग सोसवत नाही हेच कारण असावे. बहुतेक काँग्रेस पुढा-यांनी त्यांच्या वारसादाराला ह्यापूर्वीच लोकसभेत निवडून आणले असून ते स्वतः पक्षश्रेष्ठीच्या भूमिकेत गेले आहेत. काँग्रेसचे चिंदंबरम् ह्यांनीही त्यांचे चिरंजीव कार्तिकेयन् ह्यांना निवडणुकीत उतरवले आहे. राष्ट्रपतीपदावर गेलेले प्रणवदा ह्यांनीही आपल्या जांगीपूर मतदारसंघाची जहागीर आपले चिरंजीव अभिजीत ह्यांना बहाल करून त्यांना पोटनिवडणुकीत निवडून आणले होते. महाराष्ट्रातल्या बहुतेक कोणता पक्ष पुढा-यांनी त्यांच्या मुलांकडे राजकारणाचा वारसा सोपवला आहे. भारतातले राजकारण हे बॉलीवूडच्या धर्तीवर चालले असून आपल्या मुलामुलीस श्रेष्ठ अभिनेत्याच्या पंक्तीस बसवण्याचा खटाटोप फार पूर्वीपासूनच सुरू झाला होता. राजकारण्यांनी त्याचा सही सही कित्ता गिरवला आहे. विशेष म्हणजे नेहरूंवर घराणेशाहीचा आरोप करणा-या यच्चयावत सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी घराणेशाहीचा अवलंब केला आहे. भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी हेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. त्यांच्या पुतण्यास त्यांनी मध्यप्रदेश विधानसभेत निवडून आणले होते.
भारतात गेल्या साठ वर्षांहून अधिक काळ लोकशाही सौख्यभरे नांदली! त्या लोकशाहीत नेत्यांची दूसरी पिढीदेखील आनंदाने नांदत आहे! लोकशाहीत ब्राह्मण, ठाकूर, जाट, रेड्डी, पटनायक मराठा, मागासवर्गीय, मुस्लीम हे सर्व घटक यथायोग्य प्रमाणात राहतील ह्याची काळजी सर्वपक्षीय तिकीटवाटपात घेण्यात आली असून आजवर ती सहसा चुकलेली नाही. त्यामुळे ह्याहीवेळी ती चुकणार नाही. अलीकडे ओबीसी ह्या नव्या घटकाचा अंतर्भाव करण्यात आला असून तो अतिशय 'क्लिक' झाला आहे. आतापर्यंत शेटजीभटजींचा म्हणून ओळखल्या जाणा-या भाजपानेही ह्या सर्व घटकांचा यथायोग्य वापर करून तिकीटवाटप केले आहे. हे जसवंतसिंगांना बाडमेरमधून तिकीट नाकारून सिद्ध केले. खुद्द मोदी हे ओबीसी वर्गातले आहेत, असे भाजपाचे लोक दबक्या आवाजात सांगतात! म्हणूनच कोणत्या पक्षास सर्वाधिक जागा मिळतील ह्याचे भाकित करणे आता पूर्वीइतके सोपे राहिले नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
No comments:
Post a Comment