10 कलमी कार्यक्रम

शपथविधी कार्यक्रमाला सार्क देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रण धाडून नरेंद्र मोदींनी भारत पाकिस्तान संबंधांना उजाळा देण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. परराष्ट्र राजकारणाबद्दल फारशी माहिती नसलेल्यांना मोदींनी सिक्सर मारल्यासारखे वाटले असेल. पण मुळात पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनीसुद्धा चांगले क्षेत्ररक्षण करून आपण कसलेले क्षेत्ररक्षक आहोत ह्याची प्रचिती भारत-पाक जनतेला आणून दिली. 26/11च्या दहशतवादी घटनेचा अडथळा उत्पन्न होऊन भारत-पाक चर्चेस खळ पडला होता. मोदींच्या निमंत्रणाने फार तर तो अडथळा दूर झाला असे म्हणता येईल. तरीही दोन्ही देशात सुरू होणा-या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न होणार नाही. दोन्ही देशांना हे चांगलेच माहीत आहे. आता खात्यांची पुनर्रचना करण्यासंबधीच्या सरकारच्या निर्णयाचा खूप गाजावाजा करण्यात आला. त्यातून प्रशासनाला प्रत्यक्ष गती मिळेल का हा प्रश्न च्रर्चेत राहील. ह्या निर्णयामुळे युत्याआघाड्यांचे घाणेरडे सत्तालोलुप राजकारण संपुष्टात आले असून युत्याआघाड्यांची अकार्यक्षम सरकारे आता इतिहासजमा झाली आहेत असा संदेश देशाला नक्कीच मिळाला आहे. पण नवे मन्वंतर घडवून आणण्याची नरेंद्र मोदी सरकारची क्षमता आहे हे स्पष्ट करण्यासाठी नव्या सरकारला खूप काही करावे लागणार आहे. म्हणूनच की काय, शंभर दिवसांपुरता का होईना दहा कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला असून आपले सरकार 'गतिमान' असल्याची ग्वाही देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्याच दिवशी बंद पडलेल्या मोटारगाडीला धक्का मारावा लागला नाही हे खरे; पण गाडी सुरू होताना धूर निघालाच! हे काही चांगले लक्षण नाही. नृपेंद्र मिश्रा ह्यांची पंतप्रधानाच्या मुख्य सचिवाची नेमणूक करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या पहिल्यावहिल्या बैठकीत वटहुकूम काढण्याचा पहिलावहिला निर्णय घेतला! नृपेंद्र मिश्रा हे टेलिफोन रेग्युलेटरी अथॉरिटीचे अध्यक्ष होते. त्यांना ह्या पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर अन्य पदावर काम करण्यासाठी  ट्रायचा नियम बदलणे गरजेचे होते. तो बदलण्यासाठी वटहुकूम काढण्याखेरीज पर्याय नाही. विशेष म्हणजे काँग्रेस सरकार सत्तेवर असतानाच्या काळात वटहुकूम काढण्यास भाजपाने नेहमीच विरोध केला आहे. संसद सदस्यांचा अद्याप शपथविधी व्हायचा आहे. तांत्रिकदृष्ट्या संसद अस्तित्वात आलेली नाही म्हणून सरकारच्या निर्णयावर टीका होण्याचा प्रश्नच नाही.

मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी पदवीधर नाहीत असा मुद्दा उपस्थित करून मोदी सरकारला अपशकुन करण्याची संधी ललित माकन ह्यांनी साधलीच. परिणामी 'माझ्या कामावरून माझी पारख करा' असा युक्तिवाद टी व्ही सिरियलमधल्या पेटंट 'सूनवाईंना' करावा लागला! केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली देशातल्या आयआयटीज, केंद्राच्या तसेच राज्यांच्या अधिपत्याखाली येणारी विद्यापीठे,, स्वायत्त संस्था इत्यादि मिळून 544 विद्यापीठे, महाविद्यालये, असा मिळून शैक्षणिक पसारा आहे. त्यांची नुसती संख्या लक्षात ठेवण्यासाठी स्मृती इराणी ह्यांची स्मृती पुरी पडेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहेच. स्मृती इराणींनी अमेठीत राहूल गांधींशी जोरदार लढत दिली त्याबद्दल त्यांना मंत्रिपदाचे बक्षीस देण्याची नरेंद्र मोदींना घाई झाली होती असे म्हणणे भाग आहे. अर्थात शिवसेनेचे अनंत गिते ह्यांना देण्यात आलेले 'अवजड उद्योग' खाते नको होते;  मोदींनी उद्धव ठाकरेंशी बोलून ते त्यांना घ्यायला भाग पाडले. शिवसेनेची शेपूट पिरगाळले, पण ते पिरगाळल्यासारखे शिवसेनेला वाटले नाही इतकेच!

आता मोदी सरकारचा दहा कलमी कार्यक्रम! एवढा मोठा देश, अनेक प्रश्न ह्या गुंत्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारला अग्रक्रम ठरवावाच लागतो. इंदिरा गांधींनी वीस कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. त्यत संजय गांधींनी आपली स्वतःची कलमे घुसडून भर घातली. त्या कलमांमुळे इंदिरा सरकारचा घात झाला. पुढच्या काळात कुटुंब नियोजनाच्या धोरणाचा बळी गेला. आता ह्या दहा कलमात मोदी सरकारने अशा कलमांचा समावेश केला आहे की दहा कलमी कार्यक्रमाची वाट लागण्यासाठी त्यात आणखी वेगळ्या कलमांची भर घालण्याची गरज नाही. संरक्षण उत्पादन करणा-या कंपन्यात शंभर टक्के थेट गुंतवणूक करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गंमतीचा भाग असा की लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, अण्वस्त्रवाहक रणगाडे, राडार यंत्रणा, तोफा इत्यादि नानाप्रकारची शस्त्रास्त्रे देशात निर्माण करण्याइतपत देशात अभियांत्रिकी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे असे भाजपाची मंडळी वारंवार सांगत आली आहेत. परंतु उत्पादन करण्यासाठी लागणारे भांडवल उभारणे ही खरी समस्या आहे. त्या समस्येतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने केला नाही असे नाही. पण शंभर टक्के भांडवलाखेरीज विदेशी कंपन्यांकडून अशा अनेक अटीपुढे केल्या जातात की त्या कोणत्याही सरकारला मान्य करणे शक्यच नाही. म्हणून थेट गुंतवणुकीवरची मर्यादा काढून टाकण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे टाळण्यात आले असावे असे दिसते.

त्यात होलसेल रिटेलिंगचे क्षेत्र विदेशी कंपन्यांना खुले करण्याचा प्रश्न मनमोहनसिंग सरकारने हाती घेताच सरकारविरूद्ध मधमाशांचे मोहोळ उठले, हा 'प्रथमग्रासे मक्षिकापात' असल्याने विदेशी कंपन्यांची शंभर टक्के भांडवलाची अट पुरी करण्याच्या भानगडीत सरकार कसे पडणार? तरीही मोदी सरकारने ह्या प्रश्नात हात घातला आहे. शंभर टक्के थेट गुंतवणूक म्हणजे शंभर टक्के नफा, शंभर टक्के नियंत्रण आणि शंभर टक्के जमीन तुमची, तुमचे इंजिनियर, आमचे शंभर टक्के नोकर, अशा ह्या उफराट्या कारभारास डाव्या पक्षांनी विरोध केला आहे. कदाचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनही ह्या निर्णयाला विरोध केला जाण्याचा संभव आहे. मोदींची ही लिटमस टेस्ट आणि तीही पहिल्या शंभर दिवसात कशी पार पडते हा कुतूहलाचा विषय आहे.

रेल्वेत पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपचा धोशा रेल्वे मंत्र्यांनी गेल्या दोन अर्थसंकल्पात लावला होता. त्यातून आजवर काही निष्पन्न झाले नाही. म्हणजे असा एकही कारखाना निघाला नाही. बोफोर्स तोफातून सुटलेल्या गोळ्यांनी राजीव गांधी सरकारला पायउतार व्हावे लागले होते. आता संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात शंभर टक्के गुंतवणुकीच्या निर्णायातून काय निष्पन्न होईल हे सांगण्याची गरज नाही. अन्य नऊ कलमांवर भाष्य करता येईल, पण ते तूर्तास टाळणे योग्य ठरेल. संसद रीतसर सुरू झाल्यानंतरच त्या कलमांचा तपशील समोर येईल. तोपर्यंत त्याबद्दल काही लिहीणे म्हणजे कारभार सुधारण्यासाठी त्यांना शंभर दिवस न देण्यासारखे आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

संख्या छोटी, कामे मोठी!

सत्तेसाठी जनसेवा की जनसेवा करता यावी म्हणून सत्ता? नरेंद्र मोदींनी छोटे मंत्रिमंडळ स्थापन करून कृतीने 'जनसेवा करता यावी म्हणून सत्ता' हे उत्तर दिले आहे. ह्याचा अर्थ मंत्रिमंडळात मोदी फेरबदल करणारच नाहीत किंवा विस्तार करणार नाहीत असा मुळीच नाही. काँग्रेसच्या काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या सत्तरच्यावर तर मंत्र्यांचे वय सत्तरीच्यावर हा जणू अलिखित नियमच झाला होता. ज्योतिरादित्य शिदे, सचिन पायलट, मिलींद देवरा वगैरंना मंत्रीपद देऊन तरूण टीम आणण्याचा प्रयत्न राहूल गांधींनी केला. पण त्यांना त्यात साफ अपयश आले. आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आदींचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे टाळून नरेंद्र मोदींनी नवे मंत्रिमंडळ स्थापन केले आहे. अर्थात आडवाणी-मुरलीमनोहरांना अमेरिका-इंग्लंड ह्यासारख्या मोठ्या देशात राजजदूत म्हणून पाठवण्याचा विचार त्यांनी योजला असेल तर तो इतक्यात कोणाच्या लक्षातही येणार नाही. त्याचप्रमाणे मंत्र्यांकडील खात्यात त्यांनी मोठा बदल केला आहे. तो करताना त्यांनी कारभाराची सोय बघितली आहे.

मंत्रिमंडळ तयार करताना मोदींनी कुणाला निष्ठेबद्दल तर कुणाला काँग्रेस नेत्यांविरूद्ध निकराची लढाई दिल्याबद्दल मंत्रिपदाचे बक्षीस दिले. मंत्री म्हणून समावेश न केल्यामुळे कुणावर मोदींकडून अन्याय झाला नसेल असेही म्हणता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पक्षासाठी केलेल्या त्यागाची त्यांच्याकडून उपेक्षा झाली नाही. ह्या संदर्भात सुषमा स्वराज ह्यांचे उदाहरण दाखवता येईल. मंत्रिमंडळ स्थापन करताना व्यापक हिताच्या राजकारणाकडे मोदींचे दुर्लक्ष झाले का हा खरा मह्त्वाचा प्रश्न! व्यापक हिताचे राजकारण मोदींनी दृष्टीआड होऊ दिलेले सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही. सत्तेच्या राजकारणात असे निखळ 'राजकारण' हे क्षम्य मानले जाते हा भाग अलाहिदा. पंतप्रधानपदी आलेली एक थोर विभूती म्हणून आपले नाव दुमदुमले पाहिजे ह्याची फिकीर मोदींनी बाळगली असेल काय? गांधीजींच्या समाधीचे दर्शन घेण्याच्या बाबतीत त्यांनी काँग्रेसी पंतप्रधानांचे अनुकरण मात्र जरूर केले. निडणूक प्रचार सभातून दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी राजकारण करावे लागले तर तर त्यात गैर काहीच नाही. मात्र, हे राजकारण शक्यतों सात्विक असावे, असे त्यांना मनोमन वाटत असेल का?. किंबहुना ज्याला राजकारण अशी संज्ञा दिली जाते ते राजकारण निश्चित लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेऊन घेतलेल्या निर्णयांमागे बहुधा असतेच.. ह्या निर्णयांकडे ज्या चष्म्याने पाहावे तसे ते दिसतात.  

दिल्लीत कोणताही निर्णय तडकाफडकी होत नाही हे सर्वज्ञात आहे. एखादा निर्णय झाला तर त्याची अमलबजावणी लौकर होत नाही हाही अनुभव आहे. बाबू मंत्र्याचे नाव सांगणार, मंत्री बाबूंच्या नावाने खडे फोडणार असे स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून हे चालले आहे. जनतेला एव्हाना हे कळून चुकले आहे. पारदर्शिता, माहितीचा अधिकार इत्यादि मुद्दद्यांचा बडिवार माजवण्यामागे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा खरा उद्देश असेल का? सरकारला चांगला कारभार करण्याची इच्छा आहे; पण युती-आघाडीच्या राज्यकारभारामुळे चांगला कारभार अशक्य होऊन बसले आहे असे सांगण्याचा प्रयत्नही काँग्रेस नेत्यांनी केला. पण काँग्रेसचे म्हणणे ह्या निवडणुकीपुरते तरी जनतेने फेटाळून लावले.

देशाच्या राजकारणात सत्ता ही लोकल्याणासाठी राबवायची असते ह्या ध्येयाचा काँग्रेसपासून सा-याच पक्षांना विसर पडला. सर्वत्र टक्केवारीची भाषा सुरू झाली. तोंडाने भाषा मूल्याधिष्ठित राजकारणाची, कृती मात्र 'मूल्यवान' ब्रीफकेसच्या अदलाबदलची, असे चित्र गेल्या कित्येक वर्षात सर्रास दिसत होते. सत्ताप्राप्तीनंतर 'तुम्ही काय करून दाखवलेत?' असा प्रश्न लोकशाहीत सत्तेवर आलेल्या सरकारला हमखास विचारायचा असतो! सत्तेवर असलेल्या मंडळींकडूनदेखील 'We are here to  deliver the good'  असेच उत्तर अपेक्षित असते. म्हणूच लोकशाहीत सरकारने शंभर दिवस यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे जनतेला सांगण्याची प्रथा पडली आहे. परंतु अलीकडे To deliver the goods असा चुकीचा शब्दप्रयोग पत्रकारदेखील करू लागले आहेत. good  आणि goods ह्यातला फरक पत्रकारांनादेखील समजत नाही, तर दे ठोक प्रतिक्रिया देणा-या सुमार कुवतीच्या पुढा-यांना कोठून कळणार!

मंत्रिमंळाची रचना करताना कधी क्षुद्र जातीय आणि प्रांतीय समीकरणे जुळवत बसण्याचा प्रचंड उपद्व्याप होऊन बसला होता. त्यामुळेच मध्यमवर्गीय मतदार मतदान केंद्राकडे फिरकेनासा झाला. ज्या राजकारणात मेरिटची कदर नाही ते राजकारण मुळातच नको, हा आजवरचा मध्यमवर्गीय पवित्रा! हा पवित्रा सोशल मिडियाचे काहीसे व्यसन लागलेल्या नव्या पिढीच्या मध्यमवर्गियांनी बदलला. ह्यामुळे लोकांच्या भल्यासाठी उदात्त हेतू जवळपास हरवलेल्या राजकारणाला इष्ट वळण लावले नाही तर आपलीही 'काँग्रेस' होईल ह्याची जाणीव नरेंद्र मोदींना झाली असावी. त्या जाणीवेचेच प्रतिबिंब नव्या मंत्रिमंडळात पडलेले आहे. स्वार्थासाठी राजकारण, राजकारणासाठी स्वार्थ हेच एकमेव ध्येय झाल्याचे चित्र दिसू लागले होते. नंतर नंतर धूर्त, संधीसाधू, स्वार्थी मंडळींचा राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश झाला. देशातल्या बिघडलेल्या राकारणाचे चित्र अधिक विकृत झाले. अधिक काळे झाले. ते पुसून टाकण्याचा जोरकस प्रयत्न निदान मंत्रिमंडळा स्थापनेपुरता तरी नरेंद्र मोदींनी केला आहे. तो कितपत यशस्वी होतो ते पाहायचे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

राजकीय त्रिकोण!

भाजपाला देशव्यापी विजय  मिळवून दिल्यानंतर शपथविधीपासूनच नरेंद्र मोदींनी देशाच्या कारभाराचे सुकाणू स्वतःच्या हातात घेतलेले दिसते!  नव्या सरकारच्या शपथविधीचा कार्यक्रम लोकशाहीत तसा औपचारिक! परंतु ह्या औपचारिक कार्यक्रमासा सार्क देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी कार्यक्रमाचे निमंत्रण त्यांनी धाडले. जगभरातल्या नेत्यांचे अभिनंदन स्वीकारत असताना पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने एक खेळी करून बघण्यास काय हरकत आहे, असा उत्स्फूर्त विचार त्यांच्या मनात आला असावा. कारण आपल्या सरकारपुढील तातडीच्या 'अजेंडा'त पाकिस्तानशी वाटाघाटीचा विषय राहील ह्याची त्यांनी कुणाला कल्पना दिलेली दिसत नाही. तशी कल्पना दिली असती तर त्या चर्चेला फाटे फुटले असते.  खेरीज परराष्ट्र धोरणांबद्दल स्वयंघोषित तज्ज्ञांनी अक्कल पाजळली असती ती वेगळी!  

राजकारणात कधी कधी अनपेक्षित चाल करून धक्का देण्याच्या तंत्राचा उपयोग नेते अनेकदा करतात. ह्या धक्कातंत्राचा उपयोग मोदींनी पहिल्याच झटक्यात केला. पाकिस्तान, बाँगला देश. श्रीलंका, नेपाळ इत्यादि देशांबरोबर बैठका जेव्हा केव्हा व्हायच्या असतील तेव्हा होतील; पण तत्पूर्वी मोदींच्या निमंत्रणामुळे नव्या सरकारबद्दल सार्क देशांच्या प्रमुखांकडे सद्भावनेचा संदेश निश्चितपणे गेला. किंबहुना असा संदेश जाणे ही मोदींची गरजही असू शकते. मोदींवर सातत्याने सांप्रदायिकतेचा आरोप करण्यात आला होता. अजूनही तो केला जात आहे. त्या आरोपातून किमान जगभरातल्या नेत्यांच्या नजरेतून सुटका करून घेता आली तर करून घ्यावी, असा मोदींचा प्रयत्न आहे. शपथविधीला निमंत्रण हे तर केवळ निमित्त आहे!

निमंत्रणाचा मान राखून सार्क नेते शपथविधीच्या कार्यक्रमाला हजर राहतील न राहतील! अनौपचारिक भेटीगाठींमुळे परराष्ट्र धोरणात निर्माण झालेले गुंते लागलीच सुटतात अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. परंतु अशा प्रकारच्या भेटींगाठींमुळे परराष्ट्र राजकारणातले प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्मिती मात्र नक्कीच होत असते. क्वचित् समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने सर्वस्वी नवे परिमाणही समोर येण्याची शक्यता असते! अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ होते. आताही मोदींच्या काळात नवाझ ळरीफ पाकिस्तानचे पंतपर्धान आहेत. वाजपेयी-शरीफ चर्चेत फारसे काही निष्पन्न झाले नव्हते. मात्र,  'किमान समझोता एक्सप्रेस'  सुरू होऊन त्याचा लाभ दोन्ही देशातल्या नागरिकांना मिळाला. भारताचा हा 'पूर्वानुभव' चांगला असल्यामुळे मोदींचे निमंत्रण स्वीकारण्याचा नवाझ शरीफांचा मूड आहे. तेव्हा जनरल मुश्रफ ह्यांनी कारगिलमध्ये लष्कर घुसवून शरीफ ह्यांच्या प्रयत्नात खोडा घातला होता. आताही तालिबानने पश्चिम अफगाणिस्तानमधील भारतीय वकालतीवर तालिबानने हल्ला चढवून शरीफ ह्यांच्या सदिच्छा भेटीत खोडा घातला आहे.

नवाझ शरीफांच्या भारतभेटीस तालिबानने खोडा घातला त्याप्रमाणे मोदींच्या प्रयत्नात भाजपा आघाडीतले वायको आणि अण्णा द्रमुकच्या जयललितांनी खोडा घातला आहे. राजपक्षेंना मुळीच निमंत्रण देऊ नये, अशी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली. अर्थात मोदी त्यांच्यापुढे झुकणार नाहीत हा भाग निराळा!   नवाझ शरीफ ह्यांना निमंत्रण दिलेले शिवसेनेला आवडलेले नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना पाकिस्तानचा उल्लेख करताना 'पाकडे', 'हिरवे' करणा-या शिवसेनेने ह्या वेळी मात्र मौन स्वीकारले आहे. पण शिवसेनेचे हे मौन बकध्यानासारखे आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला कोणती आणि किती मंत्रिपदे येतात आणि जी येतात ती किती मलाईदार आहेत ह्यावर मौन सोडायचे की नाही हे अवलंबून राहील. त्याखेरीज महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका य़ेऊ घातल्या आहेत हे लक्षात घेता तूर्तास सर्वार्थसूचक मौनच शिवसेनेला साधावे लागणार आहे.

काश्मिरचा प्रश्न हा भारत-पाक ह्यांच्यातला कळीचा मुद्दा आहे. आतापर्यंतचा इतिहास जमेस घेता काश्मिर प्रश्न सुटणे अशक्य आहे. परंतु किमान व्यापारी प्रश्नांचा निकाल लावून दोन्ही देशातला तणाव दूर करता आला तरी खूप झाले ही 'काँग्रेस नीती'च मोदी-शरीफ ह्यांना अवलंबावी लागणार हे उघड आहे. म्हणून मोदींनी घातलेल्या सादेला नवाझ शरीफ प्रतिसाद देणार हे उघड आहे. पाश्चिमात्य देशाबरोबरच्या संबंधांना राजकीय परिमाणांपेक्षा आर्थिक परिमाणच अधिक आहेत. तसे आशियाई संबंधांचे नाही. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ABC त्रिकोणास कायमचे महत्त्व आहे, असे विनोबा म्हणत असत. ABC म्हणजे अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश (आता म्यानमार) आणि सिलोन (आता श्रीलंका)! भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित राजकारणातला जो त्रिकोण विनोबांच्या ध्यानात आला त्या त्रिकोणासच मोदींनी नकळतपणे हात घातला आहे. त्यांना शुभेच्छा द्यायला हव्या.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

 

 

 

 

 

 

 

राष्ट्रात महाराष्ट्र कुठे?

282 जागा जिकून भाजपाने संसदेवर विजयाचा झेंडा फडकावला! विशेष म्हणजे आजवर भाजपाला सांप्रदायिक म्हणून शिव्या हासडणा-या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मिळून महाराष्ट्रातल्या 25 पैकी एकूण 20 खासदारांना जनतेने घरी बसवले. येत्या चार महिन्यांनी होणा-या विधानसभा निवडणुकीत  ह्याच  निकालाची  पुनरावृत्ती झाल्यास सेना-भाजपाला 240 विधानसभा मतदारसंघात बहुमत मिळणार! काँग्रेसला गैरकारभाराबद्दल धडा शिकवण्याची गरज आहे असे जनतेला वाटू लागले असल्याचा हा पुरावा आहे. जनतेचा राग काँग्रेसवर नसून काँग्रेसच्या गैरकारभारावर आहे असे म्हणणे म्हणजे केवळ शब्दच्छल! वस्तुस्थितीत त्यामुळे फारसा फरक पडत नाही. लोकसभा निवडणुकीत व्यक्त झालेला राग राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही पुन्हा एकदा व्यक्त झाल्यास एकूणच देशात काँग्रेसचे काही खरे नाही.

महाराष्ट्रात आणि उत्तरप्रदेशातली सत्ता हिसकावता आली की केंद्रातली सत्ता हिसकावता येते, असा अडाखा राजकारणात नेहमीच मांडला जातो. उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या राज्यातल्या बहुसंख्य जागा जिंकता आल्या की दिल्लीवर झेंडा फडकवता येतो. असा हिशेब भाजपा नेते वीस वर्षांपूर्वीपासून मांडत आले आहेत. यंदा हा हिशेब भाजपाने खरा करून दाखवलाच; खेरीज उत्तरप्रदेशातही भरपूर जागा जिंकल्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून उत्तरप्रदेशातून काँग्रेस आणि भाजपा हे दोन्ही पक्ष नेस्तनाबूत झालेलेच होते. राजस्थान कधी काँग्रेकडे तर कधी भाजपाकडे अशी 'सी सॉ' स्थिती होती. गुजरात मात्र बव्हंशी भाजपाकडे होता. कर्नाटकमध्ये भाजपाला यश मिळाले तरी तेथे अंतर्गत गटबाजीने भाजपा त्रस्त होता. महाराष्ट्रात काँग्रेस तग धरून होती, पण गटातटात. ह्या निवडणुकीत महाराष्ट्र भाजपाकडे झुकला आणि देशातले युत्याआघाड्यांचे राजकारण संपुष्टात आले. हे एक प्रकारे राजकीय मन्वंतर म्हणावे लागेल.

1978 साली इंदिरा गांधींच्या एकतंत्री कारभाराला विरोध करण्यासाठी जयप्रकाशजींनी देश ढवळून काढला होता. इंदिराजींना हटवण्याच्या बाबतीत जयप्रकाशजींना यश मिळाले होते. तरीही काँग्रेसला पर्याय म्हणून जनता पार्टीला उभे राहता आले नाही. जेपींच्य प्रयत्नाने स्तापन झालेला जनता पक्ष दोन वर्षांच्या आत विसर्जित झाला. मात्र, त्याचा एक अनपेक्षित फायदा झाला. जनता पार्टीत सामील झालेल्या जनसंघाला सत्तेची चव पहिल्यांदाच कळली. त्यातूनच जनसंघाने कात टाकली आणि नवी प्रतिमा असलेला भाजपा हा पक्ष उभा राहिला. सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी वाट्टेल ते करूनही भाजपाला खंडित जनादेशच प्राप्त होत राहिला. पूर्ण जनादेश न मिळाल्याने पश्चिम बंगालमध्ये, ममता, बिहारमध्ये जॉर्ज फर्नांडिस, तामिळनाडूत जयललिता, ओडिशात नवीन पटनायक आणि महाराष्ट्रात शिवसेना ह्यांच्याबरोबर भाजपाला अनेकदा अपमानजनक वाटचाल करावी लागली. अयोध्याच्या रामाने साथ दिली पण त्याचाही फारसा उपयोग झाला नाहीच. 2004 साली सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने त्यांच्या हातातली सत्ता हिसकावून घेतली. 2009 मध्येही सोनिया गांधी त्यांना विरोधी बाकावर बसवण्यात यशस्वी झाल्या. कदाचित पाच वर्षे कमी पडतात म्हणून जनतेने काँग्रेसला 10 वर्षे सत्ता दिली असावी. परंतु भ्रष्ट कारभारामुळे दशकपूर्तीनंतर ह्या निवडणुकीत काँग्रेसला घरचा रस्ता दाखवण्यात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा यशस्वी झाला. मोदींच्या साडेचारशे सभांनी भाजपाला पूर्ण जनादेश मिळवून दिला. ह्या सगळ्या निकालाचा अर्थ एकच, जनता परिपक्व झाली आहे. 10 कोटी नवमतदार जागृक आहेत!

महाराष्ट्रदेखील ह्या परिवर्तन पर्वात सामील झाला हे विशेष! ह्या परिवर्तन पर्वात जे काँग्रेसविरोधी मतदान झाले ते आधीच्या जनता पर्वातही झाले नव्हते. शरद पवार, पीकेअण्णा पाटील वगैरे काँग्रेसमधल्या बड्या धेंडांनी महाराष्ट्रात जनता पर्वात पुलोदचे सरकार आणले. परंतु जनता पर्वाचा महाराष्ट्रातला इतिहास कोणत्याच अर्थाने संस्मरणीय नाही. त्यापूर्वी 1956 साली संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतही काँग्रेसविरोधी मतदान झाले होते. पण काँग्रेसला सत्तेवरून हुसकावून लावण्याएवढी ताकद संयुक्त समितीला संपादन करता आली नाही. 102-103 पेक्षा अधिक जागा न मिळू शकल्यामुळे समितीला सत्ता कधीच मिळवता आली नाही! त्या काळात देशात 'नेहरू बोले काँग्रेस चाले' अशी स्थिती. चव्हाणांनी महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसला नेहरूंच्या दावणीला बांधलेले! इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राला मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य स्थापन करण्याची शिफारस नेहरूंकडे केली नसती तर कदाचित मुंबईसह महाराष्ट्र राज्य स्थापन झालेच नसते. दिल्लीपदस्थ काँग्रेस नेत्यांना विरोध करून राज्यात स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याचे धारिष्ट्य महाराष्ट्राला कधी दाखवता आले नाही. भाषेच्या प्रश्नावरून दाक्षिणात्य राज्यांनी नेहरूंना आव्हान दिले. हिंदीविरोधी चळवळीने काँग्रेसपुढे उभ्या केलेल्या आव्हानातूनच द्रविड अस्मिता उदयास आली. तामिळनाडूपुरती तरी काँग्रेस सत्ता ह्या द्रविड अस्मितेने संपुष्टात आणली. तिकडे केरळात डाव्यांनी काँग्रेसच्या हातातली सत्ता हिसकावून घेतली तर अजूनही काँग्रेस तेथे कशीबशी तग धरून राहिली. ह्या निवडणुकीत मात्र काँग्रेसला इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा केरळमध्ये अधिक जागा मिळाल्या आहेत. 

महाराष्ट्रातली स्थिती महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा अशी मुळीच नाही. अठराव्या शतकात काबूल कंदहारपासून थेट खाली तंजावरपर्यंत राजकीय सत्ता ताब्यात घेरणा-या पेशव्यांच्या महाराष्ट्राला देशाचे पंतप्रधानपद मिळावे असे वाटले तरी तेवढी कुवत नसल्याचे वारंवार सिद्ध झाले. केंद्रात मोठी पदे मिळाली नाहीत असा ह्याच अर्थ नाही. मंत्रिपदे मिळाली. राष्ट्रपतीपदही मिळाले. चव्हाण, पवार ह्यांची दिल्लीत कोंडी होत गेली. ती काही त्यांना फोडता आली नाही. अर्थात त्यांत त्यांचा दोष नाही. त्यांना अन्य प्रांतातल्या पुढा-यांनी साथ दिली नाही. महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस नेत्यांचे ना हिंदीवर प्रभुत्व, ना त्यांच्याकडे इतर राज्यांतल्या नेत्यांशी जवळीक साधण्याचे कौशल्य! अलीकडे तर देशव्यापी नेतृत्वाची आशाआकांक्षादेखील मावळून गेली आहे. पंतप्रधानपदावर हक्क सांगून सत्तेची गुढी उभारावी असे एकाही काँग्रेस नेत्यांना वाटले असले तरी त्याचा उपयोग नाही हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. सोनिया गांधी ह्या मूळच्या अभारतीय. पण ह्या एकाच मुद्द्यावरून त्यांना विरोध करणयासाठी पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस स्थापन केली. पण संसदेत अवघ्या नऊ जागा मिळवणा-या पक्षाला राष्ट्रवादीचे प्रादेशिकत्व लपून राहिले नाही. काँग्रेसत्वही अधिकाधिक स्पष्ट होत गेले.

बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी 1967 साली शिवसेना स्थापन केली. त्यांनी मराठी अस्मितेची गुढी उभारली. पण गरीब लुंगीवाल्यांना विरोध करण्यापुरती ही अस्मिता मर्यादित राहिली! मुंबई आणि ठाणे ह्या दोन पालिकेतल्या सत्तेवरच शिवसेना संतुष्ट राहिली. शिवसेनेच्या अस्मितेला पंख फुटले, पण ते खूप नंतर.  तामिळनाडूप्रमाणे किंवा ओडिशा-पश्चिम बंगालप्रमाणे प्रबळ प्रादेशिक पक्षाची स्थापना करून केंद्रातल्या प्रबळ सत्तेशी दोन हात करण्याचा विचारही शिवसेनेच्या मनात पेटून उठला नाही. पण भाजपाची साथ मिळाल्यानंतर मात्र थोडासा स्फुल्लिंग शिवसेनेत दिसू लागला. तरीही ताकदवान राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेला महाराष्ट्राच्या राजकारणात मजबूत उभे राहता आले नाहीच. महाराष्ट्राच्या ह्या पार्श्वभूमीवर ममता बॅनर्जी, नवीन पटनायक, जयललिता हे अजूनही स्वतःच्या ताकदीने देशाच्या राजकारणात नसले तरी स्वतःच्या राज्यातील त्यांचे पक्ष राजकारणात पाय रोवून उभे आहेत. शिवसेनेच्या तुलनेने त्यांची ताकद कितीतरी मोठी आहे. ह्या निवडणुकीत शिवसेनेची ताकद वाढली पण भाजपापेक्षा शिवसेनेची ताकद ह्या वेळी कमी झालेली दिसली. ह्याचे कारण काय? महाराष्ट्रातली जनता गुजरातमधील जनतेपेक्षा नक्कीच लेचीपेची झाली आहे! पंधरा वर्षांपूर्वी राजकारणात आलेले नरेंद्र मोदी एके दिवशी उठतात. आणि भाजपातल्या आडवाणी-मुरीलमनोहर जोशींसारख्यांना आव्हान देतात, नेतेपदावर हक्क सांगतात! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्रात! पंतप्रधानपदासाठी गुजरातच्या प्रचारकाचे नाव पुढे करतो. नुसतेच पुढे करतो असे नाही तर त्यासाठी उत्तरेत राजकारणही घडवून आणतो. यशस्वीही होतो. फ्रॅक्चर्ड मँडेट नको, आता पूर्ण मँडेट हे मिशन ठेवले जाते. महाराष्ट्र मात्र ढिम्म बसला आहे जुन्या आठवणी घोळवत! शिवाजींच्या, पहिल्या बाजीरावाच्या, टिळकांच्या. आणि यशवंतरावांच्या!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

अपरिहार्य गच्छन्ती!

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मिळवलेल्या 283 जागांमुळे भाजपाने युत्या-आघाड्यांतील दबंगगिरी संपुष्टात आणली. तरीही प्रचंड बहुमतामुळे आघाडी मोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. 312चा आकडा  वेळप्रसंगी उपयोगी पडणारा आहे. लोकांना बदल हवा होता. काँग्रेसची गच्छन्ती झाली. काँग्रेसचा पराभव का झाला?  धोरणे चांगली असूनही काँग्रेसला काय नडला असेल तर भ्रष्टाचार!  भ्रष्टाचाराच्या पापामुळे मनमोहनसिंगांनी  1991मध्ये अर्थमंत्री असताना कमावलेली पुण्याई तर संपलीच; पण नेहरू-गांधींच्या पुण्याईवरही कधी नव्हे ते पाणी ओतले गेले! भ्रष्टाचारामुळे पुण्याई संपली हे खरे. पण निव्वळ टु जी किंवा कोळसा खाणींचा लिलाव अथवा कलमाडींची लाचलुचपत एव्हढ्यापुरता हा भ्रष्टाचार मर्यादित नाही. देशभर हा भ्रष्टाचार अगदी राजरोस सुरू आहे. चव्हाण-पवारांच्या महाराष्ट्रात तो आहे तसा तो यादवांच्या उत्तरप्रदेशातही आहे. कर्नाटक-आंध्रातही आहे. फक्त फरक कमीजास्तचा! देशभर पसरलेला भ्रष्टाचार काँग्रेसच्या पराभवास कारणीभूत झाला ह्यात शंका नाही.

भ्रष्टाराविरूद्ध आवाज उठवायचा तर तो कुठे उठवायचा? माहितीचा अधिकार, सीआयडी, वर्तमानपत्रे, कनिष्ट न्यायालये, संसद उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे विशेष खंडपीठ, व्हिसलब्लोइंग कायदा ही सगळी दाद मागण्याची ठिकाणे सामान्य जनतेला जवळ जवळ बंदच! कारण त्यांचा खर्च चढत्या भाजणीने अधिकाधिक होत जातो. तो मूळ खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक! त्यामुळे बिनबोभाट मागतील तितके पैसे दिलेले बरे असा शहाणपणाचा मार्ग पत्करणा-यांची संख्या अधिक मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश हवाय्? पन्नास लाख रुपये बाजूला काढून ठेवा. बेकार इंजिनियर होण्यासाठीसुद्धा काही हजार रुपयांची तयारी हवी. साध्या डीएडच्या कोर्सला पैसा नसेल तर प्रवेश अशक्य. तुम्ही गरीब असा की पैसेवाले असा, को-या करकरीत नोट्या मोजण्याची तयारी महत्त्वाची. अन्यथा कोठेही प्रवेश नाही. काहीही मिळणार नाही. एजंटाला स्पष्ट विचारून, व्यवहार ठरवून मगच पुढे पाऊल टाकायचे धोरण बाळगावे लागते. गेल्या दहा वर्षात देशात सर्वत्र हेच धोरण सुरू आहे. प्रमोशन पाहिजे? आधी बॉसच्या प्रमोशनसाठी 'वर्गणी' गोळा करा! हल्ली नोकरी खासगी असो वा सरकारी, दोन वर्षांचा पगार एजंटाकडे तथाकथित प्लेसमेंट सर्व्हिसच्या प्रतिनिधीकडे सुपूर्द करण्याची तयारी असेल तरच नोकरी मिळते!  पैसा खर्च करण्याची तयारी असल्याची एजंटाला हमी, 'ऑफर लेटर' मिळवून देण्याची त्याची हमी. सुशिक्षितांच्या बाबतीत ही स्थिती तर गरीबांची अवस्था कशी असेल! मनरेगा योजनेनुसार शंभर दिवसांचा रोजगार देण्याची केंद्राची योजना, पण पन्नास टक्के 'कटस्' दिल्याखेरीज रोजगार नाही.  आधार कार्ड डेबिट कार्ड हातात पडण्यासाठी पैसा मोजावाच लागतो असे वातावरण खेड्यापाड्यात आहे. हल्ली ग्लोबाईज्ड इकॉनॉमी आहे ना! ह्या इकॉनॉमीमध्ये 'दिण्हले गहिण्णले' अशी भाषा जुनाट झाली आहे. स्मार्ट 'इन्व्हेस्टमेंट', 'गेन', अशी नवी भाषा आली आहे! हा राजरोस चालणारा भ्रष्टाचार काँग्रेसच्या पराभवाचे खरे कारण!  सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीने हा अक्षम्य गुन्हा. त्याबद्दल आघाडीच्या निम्म्याहून अधिक खासदारांना मतदारांनी शिक्षा दिली आहे.

भ्रष्टाचाराखेरीज महागाई हा जीवनमरणाचा प्रश्न झाला आहे. पण वाढत्या इंधन दरामुळे महागाई वाढणे चुकणार नाही, हा युक्तिवाद जनतेला कसा पटवून देणार? होलसेल निर्देशांक खाली आला असेल; पण भाजीपाला, अन्नधान्य महाग का झाले? शेतमालाची आयात-निर्यात अनिर्बंध सुरू असते. त्यामुळे लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागाचे रूपान्तर शहरी भागात होण्याची प्रक्रिया गेली कित्येक वर्षे जोरात सुरू आहे. दारिद्र्यरेषा आता खेड्यापाड्यातून शहरी भागाकडे सरकली आहे. पिण्याचे पाण्याचा प्रश्न, झोपडपट्टयांचा प्रश्न, वाहतुकीची कोंडी, गर्दीचा महापूर ह्या प्रश्नांचा लोकसभा निवडणुकीशी अर्थाअर्थी संबंध नाही! पण महापालिका प्रशासनांवर राज्याच्या अधिका-यांचे वर्चस्व, अधिका-यांवर राज्य सरकारचे वर्चस्व आणि राज्यांवर केंद्राचे वर्चस्व! ही साखऴी कशी विसरता येईल?.

भाजपा आणि काँग्रेस ह्या पक्षांना उद्योगपतींनी पैसा पुरवल्याचा, माध्यमांनी निवडणुकीचा फायदा घेऊन चांदी केल्याचा आरोप आम आदमी नेहमी करत आली आहे. ह्या आरोपात तथ्यही आहे. पण लोकांचा त्याबद्दल फारसा आक्षेप कधीच नसतो असा आजवरचा अनुभव आहे. निवडणुकीच्या ख्रर्चासाठी उद्योगपती पैसा नाही पुरवणार तर कोण पुरवणार? खुद्द सरकारलाच निवडणुका घेण्याचा तीनसाडेतीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यामुळे निरनिराळ्या पक्षांकडून निवडणुकात 40-45 हजार कोटींचा खर्च झाला असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. हा खर्च कोणी केला हे उघड गुपित आहे. अरविंद केजरीवालांना मात्र ते अलीकडे उमगले!

लोकसभा निवडणूकीचे निमित्त साधून जनतेने भाजपाला भरभरून मतदान केले. भाजपादेखील भ्रष्टाचारात गुंतलण्याचा धोका आहे हे लोकांना माहीत नाही असे नाही. पण एका चोराला ठोकून काढण्यासाठी दुस-या चोराची मदत घेण्याचे शहाणपण व्यवहारी जगात नेहमीत बघायला मिळाले. फक्त 48-53 कोटी म्हणजे साठ टक्के मतदारांनी त्यांच्याकडे असलेले शहाणपण दाखवले इतकेच. नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यकारभार नीट केला तर ठीक; अन्यथा त्यांनाही संधी मिळताच हिसका दाखवल्याखेरीज जनता राहणार नाही. मागेही त्यांनी इंदिरा गांधी, मोरारजी, विश्वनाथप्रताप सिंग, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि आता मनमोहनसिंग कंपनीला हिसका दाखवल्याचा इतिहास आहे. हजारपाचशें माणसे देशाचे राजकारण चालवतात, हे बरोबर नाही असे सांगत राहूल गांधी देशभर फिरले. पण लोकांना हे आधीपासून माहीत आहे. कॉलेज कोणाचे? अमक्यातमक्या खासदाराचे. निर्णय घेणारा चेअरमन कोण? थेट दिल्लीपर्यंत वट असलेल्या आमदाराचे. साहेबांकडे कोणाकडून शब्द टाकायचा? कोणाचा एजंट कोण हे बहुतेकांना माहीत असतेच. राहूल गांधींच्या ते उशिरा लक्षात आले इतकेच! राजकारणाची संपूर्ण प्रक्रियाच आमूलाग्र बदलल्याखेरीज देशात बदल करता येणार नाही असे राहूल गांधींना वाटू लागले. पण त्यांची कृती मात्र खुद्द त्यांनीच व्यक्त केलेल्या आशावादाच्या बरोबर उलट होती. त्यामुळे सत्यसंकल्पाच्या दात्याने बहुधा त्यांना मदत केली नाही.

स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकात काँग्रेसकडे नेहरू-गांधींच्या त्यागाची पुण्याई होती. ती त्याच दशकात संपली. दुसरे दशक अस्वस्थतेत गेले. तिस-या दशकात इंदिराजींना गरीबी हटावचा नारा दिला. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांच्या त्या तारणहार ठरल्या. 'डाव्यांना' त्या जवळच्या वाटू लागल्या. बाँगला मुक्तीसाठी नेट लावून लढाई केल्यामुळे सरसंघचालकांसारख्या उजव्यांनादेखील इंदिराजींचे कौतुक करावेसे वाटले. पण तरीही संसदेत जनसंघाचे मोजकेच दिवे लागण्याचा काळ मात्र बदलू शकला नाही. इंदिराजींच्या एकतंत्री कारभाराचा मुद्दा उपस्थित करून जयप्रकाश नारायणांनी जेव्हा देश ढवळून काढला, सगळ्या पक्षांना महत्प्रयाने एकत्र आणले तेव्हा कुठे देशात बदल घडला. देशव्यापी जनता पार्टी सत्तेवर आली. जनसंघही त्या पार्टीत  सामील झाल्यामुळे राज्य करण्याचे 'शिक्षण' मिळण्याची नामी संधी जनसंघाला प्रथमच मिळाली. कात टाकून देऊन नवा भाजपा पक्ष उदयास आला. देशात काँग्रेसला आपलाच पक्ष हा पर्याय असल्याचे स्वप्न भाजपाला पडले. ते स्वप्न साकार करणारा ठरावही सर्वप्रथम सुरत अधिवेशनात संमत झाला. पण पर्यायी पक्ष म्हणून उभे राहण्यासाठी लागणारी ताकद जुटवण्याचे प्रयत्न भाजपाने सुरू केले. इंदिराजींच्या हत्येमुळे राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला घवघवीत यश मिळून काँग्रेसची पाळेमुळे अधिकच घट्ट होत गेली. पुन्हा राजीव गांधींच्या हत्त्येमुळे नरसिंह रावांना पंतप्रधानपद मिळून काँग्रेस कशीबशी टिकून राहिली. त्यांच्याच काळात राष्ट्रीय पातळीवर यश मिळवण्यासाठी राममंदिरसारखा प्रश्न भाजपाच्या हाती लागला. त्यामुळे भाजपाला सत्तेचा सोपान दिसला. पण पुढच्या काळात 'खंडित जनादेशा'ने भाजपासह सर्वच पक्षांना ग्रासले! भाजपाला मिळालेल्या प्रचंड यशामुळे देश तूर्त काँग्रेसमुक्त झाला नसला तरी युत्याआघाड्याच्या राजकारणापासून मुक्त झाला आहे.

पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा, अथक प्रयत्न आक्रस्ताळी भाषणे, तंत्रज्ञानाचा आणि प्रसारमाध्यमांचा अफाट वापर ह्यामुळे नरेंद्र मोदींनी विजयश्री खेचून आणली खरी; पण स्वकीय आणि परकीय विरोधकांशी ते कसे निपटतात ह्यावरच येऊ घातलेल्या भाजपा सरकारचे खरे यश अवलंबून राहील. मोदींना सत्तेवर जाण्यापासून रोखण्याचा विडा काँग्रेसने आणि तिस-या आघाडीने उचलला होता. पण आता त्यात बदल करण्याची पाळी काँग्रेसच्या पोरसवदा नेतृत्वावर आली आहे. विरोधी पक्षात बसण्याचा अनुभव काँग्रेसला नवा नाही, असे आता काँग्रेसवाले म्हणत असले तरी तरी नरेंद्र मोदींना आणि भाजपाला हैराण करण्याचे एकही तंत्र हे सारे पक्ष शिल्लक ठेवणार नाहीत. त्यासाठी संसदीय कामकाज बंद पाडण्याचा मार्ग मुळात भाजपानेच प्रशस्त करून ठेवला आहेच.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

सत्तान्तर की सारिपाट?

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीतली मतदानाची फेरी सोमवार दि. 12 मे रोजी होत असताना सत्तांतर जवळ आलेले असेल! ह्या वेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक जुने मित्र भाजपाला सोडून गेले तर काही नवे मित्र भाजपाबरोबर सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करायला तयार झाले आहेत. नितिशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि नविन पटनायक ह्यावेळी भाजपाबरोबर नाहीत. ह्यउलट रामबिलास पासवान, चंद्राबाबू नायडू हे नवे मित्र भाजपाला मिळाले आहेत आपण निवडणुकीत कोणाविरूद्ध काही बोलले असेल तर ते फक्त निवडणुकीपुरतेच समजावे, असे वक्तव्य नरेंद्र मोदींनी केले तर राहूल गांधींनी अलीकडील सभात ममता बॅनर्जींच्या विरूद्ध बोलण्यऐवजी त्यांच्यावर कौतुकाची फुले उधळायला सुरूवात केली आहे. निवडणूकज्वर उतरला असून अंदाज-अडाख्यांचा घामही काही चार दिवस सुटेल!  543 सभासदांच्या संसदेत सत्तेवर येण्यासाठी लागणा-या 273 जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्धार भाजपाने केला होता. पण हे 'मिशन' पुरे झाले नाही तर छुप्या  वाटाघाटी, गुप्त संदेश (कोड लँगवेजमध्ये),तडजोडी, नमते-जुळते घेणे, भूतकाळाला छेद देणारे मैत्रीचे संबंध, देवाणघेवाणचे तत्त्व, सन्मित्रामार्फत निरोप, जमल्यास वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवत सैध्दान्तिक साम्यांवर चर्चा, विमानप्रवासात योगायोगाने शेजारची सीट मिळवून बातचीत असे अनेक 'सिद्धहस्त' मार्ग सत्तेच्या राजकारणात सुरवातीपासून  रूढ झाले आहेत. प्रादेशिक पक्षांनी त्यात आपल्या परीने 'मोला'ची भर घातली आहे! सत्तेचा सारिपाट सुरू करण्याचे हे व्यापारी तंत्र स्थानिक निवडणुकातून देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. ह्यावेळी मतदानाची अखेरची फेरी सुरू होण्यापूर्वीच सत्तेचा सारीपाट सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांनी एकाच वेळी डावपेच सुरू केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालानंतर होणा-या सत्तान्तरानंतरचे चित्र कसे राहील ह्याचीच ही झलक आहे.

निकालानंतर काय होईल ह्याची झलक मुंबई शेअर बाजारात शुक्रवारी दिसली. निर्देशांकाची झेप 23048.49 वर गेली. सेन्,क्सचा हा आकडा गेल्या सात महिन्यात दुस-यांदा विक्रमी ठरणारा आहे. खरे तर, मतदान पुरे व्हायच्या आत निकालाचे अंदाज वर्तवण्यास बंदी असल्याचा आचारसंहितेचा टेंभा निर्वाचन आयोग अलीकडे मिरवत आहे. पण हा अंदाज प्रसार माध्यमात ज्याने कोणी फोडला त्याने निर्वाचन आयोगाला चपराक हाणली आहे. सेन्सेक्सने उसळी घ्यावी म्हणून कोणीतरी काळजीपूर्वक हा अंदाज 'ऑफ दि रेकॉर्ड' व्यक्त केल्याचे दिसते. मिडिया मॅनेजमेंटचा हा इरसाल नमुना आहे!  अर्थात गेल्या काही निवडणुकांपासून निर्वाचन आयोगाची दादागिरी जरा जास्तच वाढत चालली होती हा भाग अलाहिदा. ह्या निवडणुकीत निर्वाचन आयोगासही रालोआने काँग्रेसवत् शत्रू मानले आहे. निदान तसे चित्र दिसले हे नाकारता येत नाही. निर्वाचन आयोगास घटनात्मक दर्जा आहे हे खरे. पण शेवटी निर्वाचन आयोगावरही भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिका-यांच्याच नेमणुका करण्यात येतात!

गेल्या काही वर्षात स्वतःला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणवून घेऊन भारत मिरवत असतो. परंतु 'भारतीय प्रशासन सेवा' हा इथल्या लोकशाहीचा कणा आहे. 1946 साली ब्रिटिशांची नोकरशाही गेली आणि भारताची अस्सल नोकरशाही आली. आयएएस, आयएआरएस, आयपीएस, आयएफएस वगैरे सेवा मिळून भारतावर सुमारे अठरा-एकूणीस अधिका-यांचा अंमल आहे. सामान्यपणे वीसेक वर्षे इकडेतिकडे काम केल्यानंतर केंद्र सरकारमध्ये ह्या अधिका-यांना प्रवेश मिळतो. हा प्रवेश त्यांना मंत्र्याच्या मेहरबानीवर मिळत नाही तर त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावर मिळतो. सामान्यपणे केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुख्य सचिवापासून खात्यातल्या बहुतेक सर्व प्रमुख पदांवर आयएएस अधिका-याच्या नेमणुका होत असतात. देशात सरकार कुणाचेही असले तरी राज्य मात्र अधिका-यांचेच चालते! स्वातंत्र्योत्रर काळात काँग्रेसची सत्ता बळकट करण्यात नोकरशाहीचा मोठ्या प्रमाणावर हात होता. नेहरू-इंदिरा गांधी ह्यांच्या काळात वकूब असलेल्या मंत्र्यांची संख्या मोठी होती. अनेक मंत्र्यांना स्वातंत्र्य संग्रामाची पार्शवभूमी होती. अनेकांकडे राज्यकारभार हाकण्याची उपजत क्षमता होती. पण हळुहळू काँग्रेसच्या तिकीटावर अनेक गणंग निवडून आले. त्यांच्याकडे संसदीय कामकाजाचे ज्ञान ना त्यांची लोकशाहीप्रती निष्ठा!  लालबहादूरशास्त्रींचा उल्लेख 'मोस्ट फीबल प्राईम मिनिस्टर' तर इंदिरा गांधी ह्यांचा उल्लेख 'मंत्रीमंडळातला एकच पुरूष' असा केला गेला! दोन्ही उल्लेख हे केवळ व्यक्तिशः टीकास्पद नाहीतर देशातल्या लोकशाहीवर मार्मिक भाष्य करणारे आहेत, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नेहरूनंतर नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी ह्या दोघा पंतप्रधानांचा गौरवात्मक उल्लेख केला जातो. टेलिक़ॉम आणि संगणक क्रांती घडवून आणल्याबद्दल राजीव गांधींनाही गौरवाचे स्थान प्राप्त झाले. मावळते पंतप्रधान मनमोहनसिंगांचे नाव फक्त रेकॉर्डपुरते राहील. त्यांचे खरे कार्य नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री म्हणूनच काय ते लक्षात राहणार आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यास प्रथमच कलंकित नाही पण वादग्रस्त व्यक्तिमत्वाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासून गाजणार ह्यात शंका नाही. अर्थात सर्वात आधी ते काय करतील तर आपली प्रसारमध्यमातली विकासपुरुषाची प्रतिमा जास्त उजळ कशी होईल असा प्रयत्न करतीलच. त्यांच्या ह्या प्रयत्नात त्यांचे असलेल्या स्वकीयांकडून आणि त्यांच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसकडून खोडा घातला जाईल. त्यामुळे इंदिराप्रमाणे त्याचादेखील कमिटेड ब्युरॉक्रसीबद्दल आग्रह राहिला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. अनेक पक्षांची मोट बांधून राहूल गांधी ह्यांच्याकडे सरकार बनवण्याची कामगिरी आली तर त्यांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमनयूप्रमाणे झाल्याखेरीज राहणार नाही. ह्या दोघांखेरीच नितिशकुमार, मुलायमसिंग, ममता बॅनर्जी, जयललिता, नविन पटनायक ह्यांपैकी कोणाचेही घोडे ऐनवेळी रिंगणात येऊ शकते. पण एक मात्र खरे की ह्या वेळचे सत्तांतर लोकशाहीतल्या नेहमीचे सत्तांतर न राहता सारिपाटात एखाद्याच्या बाजूने सोंगट्या पडल्यानंतर होणा-या 'विजया'सारखे राहणार! मतमतान्तरे हा लोकशाहीचा आत्मा असला तरी मतभेदापेक्षा मनभेदच ह्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला आहे. भाजपाची प्रचाराची धुरा नरेंद्र मोदींनी एकट्या स्वतःकडे घेतली होती. आता महत्त्वाची जबाबदारी कदाचित सुरूवाती सुरूवातीस तरी अमित शहांवर सोपवली जाण्याची शक्यता राहील. अरूण जेटली, सुषम स्वराज ह्या दोघांनी भाजपाची संसदीय आघाडी सांभाळली होती, त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद मिळाले तरी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या मानाने ते फिकेच ठरणार आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी ह्यांचे स्थान हारापुरते राहील ह्यात शंका नाही. यशवंत सिन्हा आणि जसवंतसिंग हे कुठे असतील हे खुद्द त्यांनाही सांगता यायचे नाही. काँग्रेसचे सरकार वा त्यांच्या बाहेरून पाठिंब्याचे सरकार स्थापन झाल्यास कोणालाही पंतप्रधानपद प्राप्त होऊ शकते. प्रियांकापासून मुलायमसिंगांपर्यंत आणि थेट ममतापासून मायावतींपर्यंत अनेकांची नावे चर्चेत आहेत. ह्या काळात राज्य काँग्रेसचे की नोकरशहाचे? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. प्रबळ नोकरशाही आणि दुर्बळ राज्यकर्ते अशी अवस्था देशात आली नाही म्हणजे मिळवली!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता