अपरिहार्य गच्छन्ती!

नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली मिळवलेल्या 283 जागांमुळे भाजपाने युत्या-आघाड्यांतील दबंगगिरी संपुष्टात आणली. तरीही प्रचंड बहुमतामुळे आघाडी मोडण्याचा प्रश्नच येत नाही. 312चा आकडा  वेळप्रसंगी उपयोगी पडणारा आहे. लोकांना बदल हवा होता. काँग्रेसची गच्छन्ती झाली. काँग्रेसचा पराभव का झाला?  धोरणे चांगली असूनही काँग्रेसला काय नडला असेल तर भ्रष्टाचार!  भ्रष्टाचाराच्या पापामुळे मनमोहनसिंगांनी  1991मध्ये अर्थमंत्री असताना कमावलेली पुण्याई तर संपलीच; पण नेहरू-गांधींच्या पुण्याईवरही कधी नव्हे ते पाणी ओतले गेले! भ्रष्टाचारामुळे पुण्याई संपली हे खरे. पण निव्वळ टु जी किंवा कोळसा खाणींचा लिलाव अथवा कलमाडींची लाचलुचपत एव्हढ्यापुरता हा भ्रष्टाचार मर्यादित नाही. देशभर हा भ्रष्टाचार अगदी राजरोस सुरू आहे. चव्हाण-पवारांच्या महाराष्ट्रात तो आहे तसा तो यादवांच्या उत्तरप्रदेशातही आहे. कर्नाटक-आंध्रातही आहे. फक्त फरक कमीजास्तचा! देशभर पसरलेला भ्रष्टाचार काँग्रेसच्या पराभवास कारणीभूत झाला ह्यात शंका नाही.

भ्रष्टाराविरूद्ध आवाज उठवायचा तर तो कुठे उठवायचा? माहितीचा अधिकार, सीआयडी, वर्तमानपत्रे, कनिष्ट न्यायालये, संसद उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांचे विशेष खंडपीठ, व्हिसलब्लोइंग कायदा ही सगळी दाद मागण्याची ठिकाणे सामान्य जनतेला जवळ जवळ बंदच! कारण त्यांचा खर्च चढत्या भाजणीने अधिकाधिक होत जातो. तो मूळ खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक! त्यामुळे बिनबोभाट मागतील तितके पैसे दिलेले बरे असा शहाणपणाचा मार्ग पत्करणा-यांची संख्या अधिक मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश हवाय्? पन्नास लाख रुपये बाजूला काढून ठेवा. बेकार इंजिनियर होण्यासाठीसुद्धा काही हजार रुपयांची तयारी हवी. साध्या डीएडच्या कोर्सला पैसा नसेल तर प्रवेश अशक्य. तुम्ही गरीब असा की पैसेवाले असा, को-या करकरीत नोट्या मोजण्याची तयारी महत्त्वाची. अन्यथा कोठेही प्रवेश नाही. काहीही मिळणार नाही. एजंटाला स्पष्ट विचारून, व्यवहार ठरवून मगच पुढे पाऊल टाकायचे धोरण बाळगावे लागते. गेल्या दहा वर्षात देशात सर्वत्र हेच धोरण सुरू आहे. प्रमोशन पाहिजे? आधी बॉसच्या प्रमोशनसाठी 'वर्गणी' गोळा करा! हल्ली नोकरी खासगी असो वा सरकारी, दोन वर्षांचा पगार एजंटाकडे तथाकथित प्लेसमेंट सर्व्हिसच्या प्रतिनिधीकडे सुपूर्द करण्याची तयारी असेल तरच नोकरी मिळते!  पैसा खर्च करण्याची तयारी असल्याची एजंटाला हमी, 'ऑफर लेटर' मिळवून देण्याची त्याची हमी. सुशिक्षितांच्या बाबतीत ही स्थिती तर गरीबांची अवस्था कशी असेल! मनरेगा योजनेनुसार शंभर दिवसांचा रोजगार देण्याची केंद्राची योजना, पण पन्नास टक्के 'कटस्' दिल्याखेरीज रोजगार नाही.  आधार कार्ड डेबिट कार्ड हातात पडण्यासाठी पैसा मोजावाच लागतो असे वातावरण खेड्यापाड्यात आहे. हल्ली ग्लोबाईज्ड इकॉनॉमी आहे ना! ह्या इकॉनॉमीमध्ये 'दिण्हले गहिण्णले' अशी भाषा जुनाट झाली आहे. स्मार्ट 'इन्व्हेस्टमेंट', 'गेन', अशी नवी भाषा आली आहे! हा राजरोस चालणारा भ्रष्टाचार काँग्रेसच्या पराभवाचे खरे कारण!  सर्वसामान्य माणसांच्या दृष्टीने हा अक्षम्य गुन्हा. त्याबद्दल आघाडीच्या निम्म्याहून अधिक खासदारांना मतदारांनी शिक्षा दिली आहे.

भ्रष्टाचाराखेरीज महागाई हा जीवनमरणाचा प्रश्न झाला आहे. पण वाढत्या इंधन दरामुळे महागाई वाढणे चुकणार नाही, हा युक्तिवाद जनतेला कसा पटवून देणार? होलसेल निर्देशांक खाली आला असेल; पण भाजीपाला, अन्नधान्य महाग का झाले? शेतमालाची आयात-निर्यात अनिर्बंध सुरू असते. त्यामुळे लोकांचे जगणे कठीण झाले आहे. ग्रामीण भागाचे रूपान्तर शहरी भागात होण्याची प्रक्रिया गेली कित्येक वर्षे जोरात सुरू आहे. दारिद्र्यरेषा आता खेड्यापाड्यातून शहरी भागाकडे सरकली आहे. पिण्याचे पाण्याचा प्रश्न, झोपडपट्टयांचा प्रश्न, वाहतुकीची कोंडी, गर्दीचा महापूर ह्या प्रश्नांचा लोकसभा निवडणुकीशी अर्थाअर्थी संबंध नाही! पण महापालिका प्रशासनांवर राज्याच्या अधिका-यांचे वर्चस्व, अधिका-यांवर राज्य सरकारचे वर्चस्व आणि राज्यांवर केंद्राचे वर्चस्व! ही साखऴी कशी विसरता येईल?.

भाजपा आणि काँग्रेस ह्या पक्षांना उद्योगपतींनी पैसा पुरवल्याचा, माध्यमांनी निवडणुकीचा फायदा घेऊन चांदी केल्याचा आरोप आम आदमी नेहमी करत आली आहे. ह्या आरोपात तथ्यही आहे. पण लोकांचा त्याबद्दल फारसा आक्षेप कधीच नसतो असा आजवरचा अनुभव आहे. निवडणुकीच्या ख्रर्चासाठी उद्योगपती पैसा नाही पुरवणार तर कोण पुरवणार? खुद्द सरकारलाच निवडणुका घेण्याचा तीनसाडेतीन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला. त्यामुळे निरनिराळ्या पक्षांकडून निवडणुकात 40-45 हजार कोटींचा खर्च झाला असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. हा खर्च कोणी केला हे उघड गुपित आहे. अरविंद केजरीवालांना मात्र ते अलीकडे उमगले!

लोकसभा निवडणूकीचे निमित्त साधून जनतेने भाजपाला भरभरून मतदान केले. भाजपादेखील भ्रष्टाचारात गुंतलण्याचा धोका आहे हे लोकांना माहीत नाही असे नाही. पण एका चोराला ठोकून काढण्यासाठी दुस-या चोराची मदत घेण्याचे शहाणपण व्यवहारी जगात नेहमीत बघायला मिळाले. फक्त 48-53 कोटी म्हणजे साठ टक्के मतदारांनी त्यांच्याकडे असलेले शहाणपण दाखवले इतकेच. नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यकारभार नीट केला तर ठीक; अन्यथा त्यांनाही संधी मिळताच हिसका दाखवल्याखेरीज जनता राहणार नाही. मागेही त्यांनी इंदिरा गांधी, मोरारजी, विश्वनाथप्रताप सिंग, नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी आणि आता मनमोहनसिंग कंपनीला हिसका दाखवल्याचा इतिहास आहे. हजारपाचशें माणसे देशाचे राजकारण चालवतात, हे बरोबर नाही असे सांगत राहूल गांधी देशभर फिरले. पण लोकांना हे आधीपासून माहीत आहे. कॉलेज कोणाचे? अमक्यातमक्या खासदाराचे. निर्णय घेणारा चेअरमन कोण? थेट दिल्लीपर्यंत वट असलेल्या आमदाराचे. साहेबांकडे कोणाकडून शब्द टाकायचा? कोणाचा एजंट कोण हे बहुतेकांना माहीत असतेच. राहूल गांधींच्या ते उशिरा लक्षात आले इतकेच! राजकारणाची संपूर्ण प्रक्रियाच आमूलाग्र बदलल्याखेरीज देशात बदल करता येणार नाही असे राहूल गांधींना वाटू लागले. पण त्यांची कृती मात्र खुद्द त्यांनीच व्यक्त केलेल्या आशावादाच्या बरोबर उलट होती. त्यामुळे सत्यसंकल्पाच्या दात्याने बहुधा त्यांना मदत केली नाही.

स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दशकात काँग्रेसकडे नेहरू-गांधींच्या त्यागाची पुण्याई होती. ती त्याच दशकात संपली. दुसरे दशक अस्वस्थतेत गेले. तिस-या दशकात इंदिराजींना गरीबी हटावचा नारा दिला. त्यामुळे देशातल्या गोरगरिबांच्या त्या तारणहार ठरल्या. 'डाव्यांना' त्या जवळच्या वाटू लागल्या. बाँगला मुक्तीसाठी नेट लावून लढाई केल्यामुळे सरसंघचालकांसारख्या उजव्यांनादेखील इंदिराजींचे कौतुक करावेसे वाटले. पण तरीही संसदेत जनसंघाचे मोजकेच दिवे लागण्याचा काळ मात्र बदलू शकला नाही. इंदिराजींच्या एकतंत्री कारभाराचा मुद्दा उपस्थित करून जयप्रकाश नारायणांनी जेव्हा देश ढवळून काढला, सगळ्या पक्षांना महत्प्रयाने एकत्र आणले तेव्हा कुठे देशात बदल घडला. देशव्यापी जनता पार्टी सत्तेवर आली. जनसंघही त्या पार्टीत  सामील झाल्यामुळे राज्य करण्याचे 'शिक्षण' मिळण्याची नामी संधी जनसंघाला प्रथमच मिळाली. कात टाकून देऊन नवा भाजपा पक्ष उदयास आला. देशात काँग्रेसला आपलाच पक्ष हा पर्याय असल्याचे स्वप्न भाजपाला पडले. ते स्वप्न साकार करणारा ठरावही सर्वप्रथम सुरत अधिवेशनात संमत झाला. पण पर्यायी पक्ष म्हणून उभे राहण्यासाठी लागणारी ताकद जुटवण्याचे प्रयत्न भाजपाने सुरू केले. इंदिराजींच्या हत्येमुळे राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसला घवघवीत यश मिळून काँग्रेसची पाळेमुळे अधिकच घट्ट होत गेली. पुन्हा राजीव गांधींच्या हत्त्येमुळे नरसिंह रावांना पंतप्रधानपद मिळून काँग्रेस कशीबशी टिकून राहिली. त्यांच्याच काळात राष्ट्रीय पातळीवर यश मिळवण्यासाठी राममंदिरसारखा प्रश्न भाजपाच्या हाती लागला. त्यामुळे भाजपाला सत्तेचा सोपान दिसला. पण पुढच्या काळात 'खंडित जनादेशा'ने भाजपासह सर्वच पक्षांना ग्रासले! भाजपाला मिळालेल्या प्रचंड यशामुळे देश तूर्त काँग्रेसमुक्त झाला नसला तरी युत्याआघाड्याच्या राजकारणापासून मुक्त झाला आहे.

पंतप्रधानपदाची महत्त्वाकांक्षा, अथक प्रयत्न आक्रस्ताळी भाषणे, तंत्रज्ञानाचा आणि प्रसारमाध्यमांचा अफाट वापर ह्यामुळे नरेंद्र मोदींनी विजयश्री खेचून आणली खरी; पण स्वकीय आणि परकीय विरोधकांशी ते कसे निपटतात ह्यावरच येऊ घातलेल्या भाजपा सरकारचे खरे यश अवलंबून राहील. मोदींना सत्तेवर जाण्यापासून रोखण्याचा विडा काँग्रेसने आणि तिस-या आघाडीने उचलला होता. पण आता त्यात बदल करण्याची पाळी काँग्रेसच्या पोरसवदा नेतृत्वावर आली आहे. विरोधी पक्षात बसण्याचा अनुभव काँग्रेसला नवा नाही, असे आता काँग्रेसवाले म्हणत असले तरी तरी नरेंद्र मोदींना आणि भाजपाला हैराण करण्याचे एकही तंत्र हे सारे पक्ष शिल्लक ठेवणार नाहीत. त्यासाठी संसदीय कामकाज बंद पाडण्याचा मार्ग मुळात भाजपानेच प्रशस्त करून ठेवला आहेच.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता