राजकीय त्रिकोण!

भाजपाला देशव्यापी विजय  मिळवून दिल्यानंतर शपथविधीपासूनच नरेंद्र मोदींनी देशाच्या कारभाराचे सुकाणू स्वतःच्या हातात घेतलेले दिसते!  नव्या सरकारच्या शपथविधीचा कार्यक्रम लोकशाहीत तसा औपचारिक! परंतु ह्या औपचारिक कार्यक्रमासा सार्क देशांच्या प्रमुखांना शपथविधी कार्यक्रमाचे निमंत्रण त्यांनी धाडले. जगभरातल्या नेत्यांचे अभिनंदन स्वीकारत असताना पाकिस्तानबरोबरचे संबंध सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने एक खेळी करून बघण्यास काय हरकत आहे, असा उत्स्फूर्त विचार त्यांच्या मनात आला असावा. कारण आपल्या सरकारपुढील तातडीच्या 'अजेंडा'त पाकिस्तानशी वाटाघाटीचा विषय राहील ह्याची त्यांनी कुणाला कल्पना दिलेली दिसत नाही. तशी कल्पना दिली असती तर त्या चर्चेला फाटे फुटले असते.  खेरीज परराष्ट्र धोरणांबद्दल स्वयंघोषित तज्ज्ञांनी अक्कल पाजळली असती ती वेगळी!  

राजकारणात कधी कधी अनपेक्षित चाल करून धक्का देण्याच्या तंत्राचा उपयोग नेते अनेकदा करतात. ह्या धक्कातंत्राचा उपयोग मोदींनी पहिल्याच झटक्यात केला. पाकिस्तान, बाँगला देश. श्रीलंका, नेपाळ इत्यादि देशांबरोबर बैठका जेव्हा केव्हा व्हायच्या असतील तेव्हा होतील; पण तत्पूर्वी मोदींच्या निमंत्रणामुळे नव्या सरकारबद्दल सार्क देशांच्या प्रमुखांकडे सद्भावनेचा संदेश निश्चितपणे गेला. किंबहुना असा संदेश जाणे ही मोदींची गरजही असू शकते. मोदींवर सातत्याने सांप्रदायिकतेचा आरोप करण्यात आला होता. अजूनही तो केला जात आहे. त्या आरोपातून किमान जगभरातल्या नेत्यांच्या नजरेतून सुटका करून घेता आली तर करून घ्यावी, असा मोदींचा प्रयत्न आहे. शपथविधीला निमंत्रण हे तर केवळ निमित्त आहे!

निमंत्रणाचा मान राखून सार्क नेते शपथविधीच्या कार्यक्रमाला हजर राहतील न राहतील! अनौपचारिक भेटीगाठींमुळे परराष्ट्र धोरणात निर्माण झालेले गुंते लागलीच सुटतात अशी कोणाचीच अपेक्षा नसते. परंतु अशा प्रकारच्या भेटींगाठींमुळे परराष्ट्र राजकारणातले प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्मिती मात्र नक्कीच होत असते. क्वचित् समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीने सर्वस्वी नवे परिमाणही समोर येण्याची शक्यता असते! अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ होते. आताही मोदींच्या काळात नवाझ ळरीफ पाकिस्तानचे पंतपर्धान आहेत. वाजपेयी-शरीफ चर्चेत फारसे काही निष्पन्न झाले नव्हते. मात्र,  'किमान समझोता एक्सप्रेस'  सुरू होऊन त्याचा लाभ दोन्ही देशातल्या नागरिकांना मिळाला. भारताचा हा 'पूर्वानुभव' चांगला असल्यामुळे मोदींचे निमंत्रण स्वीकारण्याचा नवाझ शरीफांचा मूड आहे. तेव्हा जनरल मुश्रफ ह्यांनी कारगिलमध्ये लष्कर घुसवून शरीफ ह्यांच्या प्रयत्नात खोडा घातला होता. आताही तालिबानने पश्चिम अफगाणिस्तानमधील भारतीय वकालतीवर तालिबानने हल्ला चढवून शरीफ ह्यांच्या सदिच्छा भेटीत खोडा घातला आहे.

नवाझ शरीफांच्या भारतभेटीस तालिबानने खोडा घातला त्याप्रमाणे मोदींच्या प्रयत्नात भाजपा आघाडीतले वायको आणि अण्णा द्रमुकच्या जयललितांनी खोडा घातला आहे. राजपक्षेंना मुळीच निमंत्रण देऊ नये, अशी जाहीर भूमिका त्यांनी घेतली. अर्थात मोदी त्यांच्यापुढे झुकणार नाहीत हा भाग निराळा!   नवाझ शरीफ ह्यांना निमंत्रण दिलेले शिवसेनेला आवडलेले नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना पाकिस्तानचा उल्लेख करताना 'पाकडे', 'हिरवे' करणा-या शिवसेनेने ह्या वेळी मात्र मौन स्वीकारले आहे. पण शिवसेनेचे हे मौन बकध्यानासारखे आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला कोणती आणि किती मंत्रिपदे येतात आणि जी येतात ती किती मलाईदार आहेत ह्यावर मौन सोडायचे की नाही हे अवलंबून राहील. त्याखेरीज महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका य़ेऊ घातल्या आहेत हे लक्षात घेता तूर्तास सर्वार्थसूचक मौनच शिवसेनेला साधावे लागणार आहे.

काश्मिरचा प्रश्न हा भारत-पाक ह्यांच्यातला कळीचा मुद्दा आहे. आतापर्यंतचा इतिहास जमेस घेता काश्मिर प्रश्न सुटणे अशक्य आहे. परंतु किमान व्यापारी प्रश्नांचा निकाल लावून दोन्ही देशातला तणाव दूर करता आला तरी खूप झाले ही 'काँग्रेस नीती'च मोदी-शरीफ ह्यांना अवलंबावी लागणार हे उघड आहे. म्हणून मोदींनी घातलेल्या सादेला नवाझ शरीफ प्रतिसाद देणार हे उघड आहे. पाश्चिमात्य देशाबरोबरच्या संबंधांना राजकीय परिमाणांपेक्षा आर्थिक परिमाणच अधिक आहेत. तसे आशियाई संबंधांचे नाही. भारताच्या परराष्ट्र धोरणात ABC त्रिकोणास कायमचे महत्त्व आहे, असे विनोबा म्हणत असत. ABC म्हणजे अफगाणिस्तान, ब्रह्मदेश (आता म्यानमार) आणि सिलोन (आता श्रीलंका)! भारताच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित राजकारणातला जो त्रिकोण विनोबांच्या ध्यानात आला त्या त्रिकोणासच मोदींनी नकळतपणे हात घातला आहे. त्यांना शुभेच्छा द्यायला हव्या.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता