सत्तान्तर की सारिपाट?

सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीतली मतदानाची फेरी सोमवार दि. 12 मे रोजी होत असताना सत्तांतर जवळ आलेले असेल! ह्या वेळचे वैशिष्ट्य म्हणजे अनेक जुने मित्र भाजपाला सोडून गेले तर काही नवे मित्र भाजपाबरोबर सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करायला तयार झाले आहेत. नितिशकुमार, ममता बॅनर्जी आणि नविन पटनायक ह्यावेळी भाजपाबरोबर नाहीत. ह्यउलट रामबिलास पासवान, चंद्राबाबू नायडू हे नवे मित्र भाजपाला मिळाले आहेत आपण निवडणुकीत कोणाविरूद्ध काही बोलले असेल तर ते फक्त निवडणुकीपुरतेच समजावे, असे वक्तव्य नरेंद्र मोदींनी केले तर राहूल गांधींनी अलीकडील सभात ममता बॅनर्जींच्या विरूद्ध बोलण्यऐवजी त्यांच्यावर कौतुकाची फुले उधळायला सुरूवात केली आहे. निवडणूकज्वर उतरला असून अंदाज-अडाख्यांचा घामही काही चार दिवस सुटेल!  543 सभासदांच्या संसदेत सत्तेवर येण्यासाठी लागणा-या 273 जागा मिळवण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्धार भाजपाने केला होता. पण हे 'मिशन' पुरे झाले नाही तर छुप्या  वाटाघाटी, गुप्त संदेश (कोड लँगवेजमध्ये),तडजोडी, नमते-जुळते घेणे, भूतकाळाला छेद देणारे मैत्रीचे संबंध, देवाणघेवाणचे तत्त्व, सन्मित्रामार्फत निरोप, जमल्यास वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवत सैध्दान्तिक साम्यांवर चर्चा, विमानप्रवासात योगायोगाने शेजारची सीट मिळवून बातचीत असे अनेक 'सिद्धहस्त' मार्ग सत्तेच्या राजकारणात सुरवातीपासून  रूढ झाले आहेत. प्रादेशिक पक्षांनी त्यात आपल्या परीने 'मोला'ची भर घातली आहे! सत्तेचा सारिपाट सुरू करण्याचे हे व्यापारी तंत्र स्थानिक निवडणुकातून देशाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. ह्यावेळी मतदानाची अखेरची फेरी सुरू होण्यापूर्वीच सत्तेचा सारीपाट सुरू झाला आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही पक्षांनी एकाच वेळी डावपेच सुरू केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष निकालानंतर होणा-या सत्तान्तरानंतरचे चित्र कसे राहील ह्याचीच ही झलक आहे.

निकालानंतर काय होईल ह्याची झलक मुंबई शेअर बाजारात शुक्रवारी दिसली. निर्देशांकाची झेप 23048.49 वर गेली. सेन्,क्सचा हा आकडा गेल्या सात महिन्यात दुस-यांदा विक्रमी ठरणारा आहे. खरे तर, मतदान पुरे व्हायच्या आत निकालाचे अंदाज वर्तवण्यास बंदी असल्याचा आचारसंहितेचा टेंभा निर्वाचन आयोग अलीकडे मिरवत आहे. पण हा अंदाज प्रसार माध्यमात ज्याने कोणी फोडला त्याने निर्वाचन आयोगाला चपराक हाणली आहे. सेन्सेक्सने उसळी घ्यावी म्हणून कोणीतरी काळजीपूर्वक हा अंदाज 'ऑफ दि रेकॉर्ड' व्यक्त केल्याचे दिसते. मिडिया मॅनेजमेंटचा हा इरसाल नमुना आहे!  अर्थात गेल्या काही निवडणुकांपासून निर्वाचन आयोगाची दादागिरी जरा जास्तच वाढत चालली होती हा भाग अलाहिदा. ह्या निवडणुकीत निर्वाचन आयोगासही रालोआने काँग्रेसवत् शत्रू मानले आहे. निदान तसे चित्र दिसले हे नाकारता येत नाही. निर्वाचन आयोगास घटनात्मक दर्जा आहे हे खरे. पण शेवटी निर्वाचन आयोगावरही भारतीय प्रशासन सेवेच्या अधिका-यांच्याच नेमणुका करण्यात येतात!

गेल्या काही वर्षात स्वतःला सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणवून घेऊन भारत मिरवत असतो. परंतु 'भारतीय प्रशासन सेवा' हा इथल्या लोकशाहीचा कणा आहे. 1946 साली ब्रिटिशांची नोकरशाही गेली आणि भारताची अस्सल नोकरशाही आली. आयएएस, आयएआरएस, आयपीएस, आयएफएस वगैरे सेवा मिळून भारतावर सुमारे अठरा-एकूणीस अधिका-यांचा अंमल आहे. सामान्यपणे वीसेक वर्षे इकडेतिकडे काम केल्यानंतर केंद्र सरकारमध्ये ह्या अधिका-यांना प्रवेश मिळतो. हा प्रवेश त्यांना मंत्र्याच्या मेहरबानीवर मिळत नाही तर त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेच्या निकषावर मिळतो. सामान्यपणे केंद्रीय मंत्र्यांच्या मुख्य सचिवापासून खात्यातल्या बहुतेक सर्व प्रमुख पदांवर आयएएस अधिका-याच्या नेमणुका होत असतात. देशात सरकार कुणाचेही असले तरी राज्य मात्र अधिका-यांचेच चालते! स्वातंत्र्योत्रर काळात काँग्रेसची सत्ता बळकट करण्यात नोकरशाहीचा मोठ्या प्रमाणावर हात होता. नेहरू-इंदिरा गांधी ह्यांच्या काळात वकूब असलेल्या मंत्र्यांची संख्या मोठी होती. अनेक मंत्र्यांना स्वातंत्र्य संग्रामाची पार्शवभूमी होती. अनेकांकडे राज्यकारभार हाकण्याची उपजत क्षमता होती. पण हळुहळू काँग्रेसच्या तिकीटावर अनेक गणंग निवडून आले. त्यांच्याकडे संसदीय कामकाजाचे ज्ञान ना त्यांची लोकशाहीप्रती निष्ठा!  लालबहादूरशास्त्रींचा उल्लेख 'मोस्ट फीबल प्राईम मिनिस्टर' तर इंदिरा गांधी ह्यांचा उल्लेख 'मंत्रीमंडळातला एकच पुरूष' असा केला गेला! दोन्ही उल्लेख हे केवळ व्यक्तिशः टीकास्पद नाहीतर देशातल्या लोकशाहीवर मार्मिक भाष्य करणारे आहेत, आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नेहरूनंतर नरसिंह राव आणि अटलबिहारी वाजपेयी ह्या दोघा पंतप्रधानांचा गौरवात्मक उल्लेख केला जातो. टेलिक़ॉम आणि संगणक क्रांती घडवून आणल्याबद्दल राजीव गांधींनाही गौरवाचे स्थान प्राप्त झाले. मावळते पंतप्रधान मनमोहनसिंगांचे नाव फक्त रेकॉर्डपुरते राहील. त्यांचे खरे कार्य नरसिंह रावांच्या मंत्रिमंडळातले अर्थमंत्री म्हणूनच काय ते लक्षात राहणार आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाल्यास प्रथमच कलंकित नाही पण वादग्रस्त व्यक्तिमत्वाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या कारकीर्दीच्या सुरुवातीपासून गाजणार ह्यात शंका नाही. अर्थात सर्वात आधी ते काय करतील तर आपली प्रसारमध्यमातली विकासपुरुषाची प्रतिमा जास्त उजळ कशी होईल असा प्रयत्न करतीलच. त्यांच्या ह्या प्रयत्नात त्यांचे असलेल्या स्वकीयांकडून आणि त्यांच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसकडून खोडा घातला जाईल. त्यामुळे इंदिराप्रमाणे त्याचादेखील कमिटेड ब्युरॉक्रसीबद्दल आग्रह राहिला तर नवल वाटण्याचे कारण नाही. अनेक पक्षांची मोट बांधून राहूल गांधी ह्यांच्याकडे सरकार बनवण्याची कामगिरी आली तर त्यांची अवस्था चक्रव्यूहात सापडलेल्या अभिमनयूप्रमाणे झाल्याखेरीज राहणार नाही. ह्या दोघांखेरीच नितिशकुमार, मुलायमसिंग, ममता बॅनर्जी, जयललिता, नविन पटनायक ह्यांपैकी कोणाचेही घोडे ऐनवेळी रिंगणात येऊ शकते. पण एक मात्र खरे की ह्या वेळचे सत्तांतर लोकशाहीतल्या नेहमीचे सत्तांतर न राहता सारिपाटात एखाद्याच्या बाजूने सोंगट्या पडल्यानंतर होणा-या 'विजया'सारखे राहणार! मतमतान्तरे हा लोकशाहीचा आत्मा असला तरी मतभेदापेक्षा मनभेदच ह्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर दिसून आला आहे. भाजपाची प्रचाराची धुरा नरेंद्र मोदींनी एकट्या स्वतःकडे घेतली होती. आता महत्त्वाची जबाबदारी कदाचित सुरूवाती सुरूवातीस तरी अमित शहांवर सोपवली जाण्याची शक्यता राहील. अरूण जेटली, सुषम स्वराज ह्या दोघांनी भाजपाची संसदीय आघाडी सांभाळली होती, त्यामुळे त्यांना मंत्रिपद मिळाले तरी त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या मानाने ते फिकेच ठरणार आहे. लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी ह्यांचे स्थान हारापुरते राहील ह्यात शंका नाही. यशवंत सिन्हा आणि जसवंतसिंग हे कुठे असतील हे खुद्द त्यांनाही सांगता यायचे नाही. काँग्रेसचे सरकार वा त्यांच्या बाहेरून पाठिंब्याचे सरकार स्थापन झाल्यास कोणालाही पंतप्रधानपद प्राप्त होऊ शकते. प्रियांकापासून मुलायमसिंगांपर्यंत आणि थेट ममतापासून मायावतींपर्यंत अनेकांची नावे चर्चेत आहेत. ह्या काळात राज्य काँग्रेसचे की नोकरशहाचे? असा प्रश्न निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. प्रबळ नोकरशाही आणि दुर्बळ राज्यकर्ते अशी अवस्था देशात आली नाही म्हणजे मिळवली!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता