संख्या छोटी, कामे मोठी!

सत्तेसाठी जनसेवा की जनसेवा करता यावी म्हणून सत्ता? नरेंद्र मोदींनी छोटे मंत्रिमंडळ स्थापन करून कृतीने 'जनसेवा करता यावी म्हणून सत्ता' हे उत्तर दिले आहे. ह्याचा अर्थ मंत्रिमंडळात मोदी फेरबदल करणारच नाहीत किंवा विस्तार करणार नाहीत असा मुळीच नाही. काँग्रेसच्या काळात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या सत्तरच्यावर तर मंत्र्यांचे वय सत्तरीच्यावर हा जणू अलिखित नियमच झाला होता. ज्योतिरादित्य शिदे, सचिन पायलट, मिलींद देवरा वगैरंना मंत्रीपद देऊन तरूण टीम आणण्याचा प्रयत्न राहूल गांधींनी केला. पण त्यांना त्यात साफ अपयश आले. आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आदींचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे टाळून नरेंद्र मोदींनी नवे मंत्रिमंडळ स्थापन केले आहे. अर्थात आडवाणी-मुरलीमनोहरांना अमेरिका-इंग्लंड ह्यासारख्या मोठ्या देशात राजजदूत म्हणून पाठवण्याचा विचार त्यांनी योजला असेल तर तो इतक्यात कोणाच्या लक्षातही येणार नाही. त्याचप्रमाणे मंत्र्यांकडील खात्यात त्यांनी मोठा बदल केला आहे. तो करताना त्यांनी कारभाराची सोय बघितली आहे.

मंत्रिमंडळ तयार करताना मोदींनी कुणाला निष्ठेबद्दल तर कुणाला काँग्रेस नेत्यांविरूद्ध निकराची लढाई दिल्याबद्दल मंत्रिपदाचे बक्षीस दिले. मंत्री म्हणून समावेश न केल्यामुळे कुणावर मोदींकडून अन्याय झाला नसेल असेही म्हणता येणार नाही. महत्त्वाचे म्हणजे पक्षासाठी केलेल्या त्यागाची त्यांच्याकडून उपेक्षा झाली नाही. ह्या संदर्भात सुषमा स्वराज ह्यांचे उदाहरण दाखवता येईल. मंत्रिमंडळ स्थापन करताना व्यापक हिताच्या राजकारणाकडे मोदींचे दुर्लक्ष झाले का हा खरा मह्त्वाचा प्रश्न! व्यापक हिताचे राजकारण मोदींनी दृष्टीआड होऊ दिलेले सकृतदर्शनी तरी दिसत नाही. सत्तेच्या राजकारणात असे निखळ 'राजकारण' हे क्षम्य मानले जाते हा भाग अलाहिदा. पंतप्रधानपदी आलेली एक थोर विभूती म्हणून आपले नाव दुमदुमले पाहिजे ह्याची फिकीर मोदींनी बाळगली असेल काय? गांधीजींच्या समाधीचे दर्शन घेण्याच्या बाबतीत त्यांनी काँग्रेसी पंतप्रधानांचे अनुकरण मात्र जरूर केले. निडणूक प्रचार सभातून दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी राजकारण करावे लागले तर तर त्यात गैर काहीच नाही. मात्र, हे राजकारण शक्यतों सात्विक असावे, असे त्यांना मनोमन वाटत असेल का?. किंबहुना ज्याला राजकारण अशी संज्ञा दिली जाते ते राजकारण निश्चित लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेऊन घेतलेल्या निर्णयांमागे बहुधा असतेच.. ह्या निर्णयांकडे ज्या चष्म्याने पाहावे तसे ते दिसतात.  

दिल्लीत कोणताही निर्णय तडकाफडकी होत नाही हे सर्वज्ञात आहे. एखादा निर्णय झाला तर त्याची अमलबजावणी लौकर होत नाही हाही अनुभव आहे. बाबू मंत्र्याचे नाव सांगणार, मंत्री बाबूंच्या नावाने खडे फोडणार असे स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून हे चालले आहे. जनतेला एव्हाना हे कळून चुकले आहे. पारदर्शिता, माहितीचा अधिकार इत्यादि मुद्दद्यांचा बडिवार माजवण्यामागे जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा खरा उद्देश असेल का? सरकारला चांगला कारभार करण्याची इच्छा आहे; पण युती-आघाडीच्या राज्यकारभारामुळे चांगला कारभार अशक्य होऊन बसले आहे असे सांगण्याचा प्रयत्नही काँग्रेस नेत्यांनी केला. पण काँग्रेसचे म्हणणे ह्या निवडणुकीपुरते तरी जनतेने फेटाळून लावले.

देशाच्या राजकारणात सत्ता ही लोकल्याणासाठी राबवायची असते ह्या ध्येयाचा काँग्रेसपासून सा-याच पक्षांना विसर पडला. सर्वत्र टक्केवारीची भाषा सुरू झाली. तोंडाने भाषा मूल्याधिष्ठित राजकारणाची, कृती मात्र 'मूल्यवान' ब्रीफकेसच्या अदलाबदलची, असे चित्र गेल्या कित्येक वर्षात सर्रास दिसत होते. सत्ताप्राप्तीनंतर 'तुम्ही काय करून दाखवलेत?' असा प्रश्न लोकशाहीत सत्तेवर आलेल्या सरकारला हमखास विचारायचा असतो! सत्तेवर असलेल्या मंडळींकडूनदेखील 'We are here to  deliver the good'  असेच उत्तर अपेक्षित असते. म्हणूच लोकशाहीत सरकारने शंभर दिवस यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्याचे जनतेला सांगण्याची प्रथा पडली आहे. परंतु अलीकडे To deliver the goods असा चुकीचा शब्दप्रयोग पत्रकारदेखील करू लागले आहेत. good  आणि goods ह्यातला फरक पत्रकारांनादेखील समजत नाही, तर दे ठोक प्रतिक्रिया देणा-या सुमार कुवतीच्या पुढा-यांना कोठून कळणार!

मंत्रिमंळाची रचना करताना कधी क्षुद्र जातीय आणि प्रांतीय समीकरणे जुळवत बसण्याचा प्रचंड उपद्व्याप होऊन बसला होता. त्यामुळेच मध्यमवर्गीय मतदार मतदान केंद्राकडे फिरकेनासा झाला. ज्या राजकारणात मेरिटची कदर नाही ते राजकारण मुळातच नको, हा आजवरचा मध्यमवर्गीय पवित्रा! हा पवित्रा सोशल मिडियाचे काहीसे व्यसन लागलेल्या नव्या पिढीच्या मध्यमवर्गियांनी बदलला. ह्यामुळे लोकांच्या भल्यासाठी उदात्त हेतू जवळपास हरवलेल्या राजकारणाला इष्ट वळण लावले नाही तर आपलीही 'काँग्रेस' होईल ह्याची जाणीव नरेंद्र मोदींना झाली असावी. त्या जाणीवेचेच प्रतिबिंब नव्या मंत्रिमंडळात पडलेले आहे. स्वार्थासाठी राजकारण, राजकारणासाठी स्वार्थ हेच एकमेव ध्येय झाल्याचे चित्र दिसू लागले होते. नंतर नंतर धूर्त, संधीसाधू, स्वार्थी मंडळींचा राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश झाला. देशातल्या बिघडलेल्या राकारणाचे चित्र अधिक विकृत झाले. अधिक काळे झाले. ते पुसून टाकण्याचा जोरकस प्रयत्न निदान मंत्रिमंडळा स्थापनेपुरता तरी नरेंद्र मोदींनी केला आहे. तो कितपत यशस्वी होतो ते पाहायचे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता