आरक्षणाचे दुधारी शस्त्र

होणार होणार म्हणून ज्याची इतकी वर्षे चर्चा सुरू होती ते आरक्षण अखेर मराठा आणि मुस्तिम समाजाच्या झोळीत टाकण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला. ऑक्टोबरमध्ये होणा-या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आलेल्या असतानाच आरक्षणाचे दान त्यांच्या झोळीत टाकण्यात आले आहे. सरकारी नोक-या आणि शाळा-कॉलेज प्रवेश ह्यात मराठा समाजासाठी 16 टक्के तर मुस्तिम समाजासाठी 5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी नोक-या आणि शाळा-कॉलेज प्रवेशाच्या संदर्भात ह्यापूर्वीच अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी 7 टक्के, इतर मागासवर्गीयांसाठी 19 टक्के, इतर 3 टक्के, विशेष मागासवर्गियांसाठी 2 टक्के, मराठा वर्गासाठी 16 टक्के आणि सरतेशेवटी मुस्लिमांसाठी 5 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत. राज्यातली आरक्षणाची नवी टक्केवारी 73 पर्यंत पोहोचली आहे. नोक-या आणि शाळाकॉलेज प्रवेशात ठेवण्यात आलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी सर्वोच्च न्यायालाच्या निकालपत्रात 50 टक्क्यांपर्यंत घालून दिलेली आहे. ह्या निकालपत्राच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारच्या ताज्या निकालाविरूद्ध दाद मागितली जाणार हे निश्चित! अर्थात महाराष्ट्र सरकारला त्याची जाणीव आहे. म्हणूनच ह्या निर्णयाचे समर्थन करण्याची भरभक्क्म तयारी करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. परंतु मूठभर संघटना सोडल्या तर आरक्षणाच्या ह्या निर्णयाचे स्वागत होईल की नाही ह्याबद्दल संशय आहे. त्याचे साधे कारण असे की आरक्षण तर ठेवायचे; परंतु मुळात जागाच न भरण्याचा निर्णय सरकारकडून ह्यापूर्वी अनेकदा घेण्यात आले आहेत. परिणामी, सरकारचे आरक्षण केवळ कागदावरच राहते. अनुसूचित जातींच्या वर्गाकडून तसेच इतर मागासवर्गाकडून ह्याविषयीच्या तक्रारी वारंवार करण्यात आल्या आहेत. पात्रतेच्या अटी शिथिल करण्यात येऊनही पात्र उमेदवार मिळत नाहीत अशी प्रशासनाची तक्रार असते!
ज्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले तेही अपुरे आरक्षण ठेवले म्हणून असमाधानी तर ज्यांना आरक्षणाचा फायदा ह्या जन्मात मिळणार नाही असा मोठा वर्ग आरक्षण ठेवले म्हणून असमाधानी! धोडक्यात आरक्षण हे दुधारी शस्त्र आहे. असमाधानी वर्गात ब्राह्मण, वाणी वगैरे जाती तसेच परप्रांतातून आलेल्या जैन-मारवाडी वगैरे मंडळीही आहेत. गुजराती-मारवाडी मंडळींच्या बाबतीत महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या समजुती तर फारच मजेदार आहेत. गुजराती-मारवाड्यांपैकी बहुतेक मंडऴी ‘वैश्य’ असून आतापर्यंत त्यांच्या पिढ्या उपजीविकेसाठी व्यवसायधंदा करत आल्या आहेत. परंतु ह्या मंडळींची दुसरी-तिसरी पिढी अलीकडे नोकरीकडे वळू लागली आहेत. कारण मॉलस् आल्यामुळे ‘डिस्ट्रिब्युशन लाईन’ मध्ये त्यांचा पूर्वापार चालत आलेला स्वयंरोजगार संपुष्टात आला आहे. त्यांची स्थितीदेखील हालाखीचीच आहे. ह्याही वर्गाने शिक्षणाची कास धरली असून नोक-यांच्या स्पर्धेत ते उतरले आहेत. अडीचशेतीनशे वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेली मंडळी, ज्यांचे आडनाव सर्रास ‘परदेशी’ असे सामान्यपणे लावलेले असते, तेही अलीकडे नोकरींच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयांमुळे समाजातला हा घटक गेल्या अनेक वर्षांपासून दुखावला गेला असून नव्या निर्णयाने तो अधिक दुखावला जाणार हे निश्तित!
मराठा समाजाची संख्या राज्यात 32 टक्के तर मुस्लिम समाजाचा संख्य 12 टक्के आहे. त्यांच्यासाठीच्या आरक्षणाची टक्केवारी लक्षात घेता किती जणांचा फायदा सरकारच्या निर्णयामुळे होईल हा एक यक्षप्रश्नच म्हणावा लागेल! ह्या प्रश्नाचे राजकारण्यांना बरोबर उत्तर देता आले नाही तर आरक्षणाचे शस्त्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर उलटणार. सवंग निर्णय हे एक प्रकारचे ‘स्टीरॉईड’ असून त्याचा समाजाला आराम मिळतो, पण तो तात्पुरता! परंतु समाजाची अस्थिसंस्था कायमची कमजोर झाल्याखेरीज राहात नाही. मुठभर राजकारणी सोडले तर मराठा समाज बव्हंशी गरीब आहे. तीच स्थिती मुस्लीम समाजाची आहे. काही मुठभर बागाईतदार, व्यापारी सोडले तर हा समाजदेखील गरीब आहे. विशेष म्हणजे परप्रांतातले मुस्लिम त्यांना ‘आपल्यापैकी’ समजत नाहीत. गेल्या शंभर वर्षांपासून दोन्ही समाजांची कुचंबणा सुरू आहे. शिक्षणाचा अभाव, रोजंदारी करून होणारे किडूकमिडुक उत्पन्न हेच ह्या समाजाचे प्राक्तन! गेल्या साठ वर्षात सरकारला ते बदलता आले नाही. ह्याचाच फायदा त्या समाजाच्या पुढा-यांनी घेतला. अजूनही घेत आहेत. म्हणूच मराठा समाजच मराठा समाजाचा शत्रू बनला आहे.
आरक्षणामुळे मराठा आणि मुस्लिम समाजाचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच! अलीकडे नोकरभरतीत भ्रष्टाराच्या भयंकर समस्येला आरक्षित तसेच अनारक्षित ह्या दोघांनाही सारखेच तोंड द्यावे लागते. खासगी क्षेत्रातल्या नोक-यांनाही अलीकडे भ्रष्टाराची लागण झाली आहे. ‘प्लेसमेंट सर्व्हिस’मार्फत नोकरभरती म्हणजे छुपा भ्रष्टाचारच! भ्रष्टाचाराच्या ह्या प्रकारामुळे नोकरी मागणारे आणि नोकरी देणारे हे दोघेही भरडले जात आहेत. माध्यमिक शाळा-कॉलेजे आणि नागरी सहकारी बँका तर ‘नोकरी-भ्रष्टाचारा’चे आगरच. एका वर्षाचा पगार की दोन वर्षांचा पगार अशी भाषा तेथे प्रचलित आहे. हा मलिदा खाणे हाच सध्या संचालक मंडळींचा पैसा कमावण्याचा मोठा धंदा आहे. निमकॉर्पोरेट क्षेत्राची ही स्थिती तर छोटी हॉटेले, शेडमध्ये चालवले जाणारे छोटेमोठे वर्कशॉप, गॅरेज दुकाने, मॉल येथल्या नोक-यांना कुठलेच नियम लागू नाही. एकच नियमः राब राब राबणे! ट्रेड युनियन्स मोडीत निघाल्यामुळे ह्या नोकरदारांना कोणीच वाली नाही. 8-10 हजारांवर अनेक वर्षे नोक-या करूनही ना नेमणूकपत्र ना करारपत्र! ज्या कामासाठी सहाव्या वेतनप्रयोगानुसार पगार देणे सरकारला बंधनकारक असते त्याच किंवा तशाच प्रकारच्या कामासाठी तथाकथित खासगी क्षेत्रात 10-15 हजार रुपये (हा पगार सरकारी नोकरीत शिपायाचा असतो.) हातावर ठेवले जातात!
सबंध देशव्यापी वेतन धोरण ठरवण्याची गरज नव्याने निर्माण झालेली आहे. परंतु तिकडे लक्ष न देता कुठे आरक्षण ठेव, कुठे अटींत फिरवाफिरव कर अशी मलमपट्टी मात्र सरकारकडून सुरू आहे. मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण ही नवी मलमपट्टी! कोणत्याही व्यवसायाची सागोपांग माहिती मंत्र्यांना नाही. म्हणूनच मराठा आणि मुस्लिम ह्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्याचे अर्धवट निर्णय घेतले जातात. बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार ह्या तीन समस्या-त्रयीमुळे जनता हैराण झाली असताना अशा प्रकारचे निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता! ह्या तीन समस्यांची पाळेमूळे जोपर्यंत निर्धारपूर्वक खणून काढली जात नाहीत तोपर्यंत ह्या पुढील काळात सरकारला जनता सत्तेवर टिकू देणार नाही. मग ते नरेंद्र मोदींचे सरकार असो की चव्हाण-पवारांचे सरकार असो! डाव्या समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांचे अस्तित्व जनतेने संपुष्टात आणले तसे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन बड्या पक्षांच्या बड्या नेत्यांनाही आगामी विधानसभा निवडणुकीत संपुष्टात आणायला लोकांना वेळ लागणार नाही.


रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

महाराष्ट्र आणि अढरापगड जाती

....मराठा मंत्र्यांना मराठा समाजातल्या व्यक्तीकडून आलेले काम कऱण्यावाचून गत्यंतर नाही. बरे, काम करताना लाच मागण्याची सोय नाही. कारण समाजात नाव खराब होण्याचा धोका असतो. तो सहसा कोणी पत्करत नाही. अनेक जण कुठल्या तरी नात्यानुसार 'पाहुणे' असतात. पाहुण्यांत अब्रु जाणे मराठा समाजात परवडत नाही. लाच देण्याची हिंमत नाही. लाच घेतानाही संकोच! 'बार्टर' ( तुम्ही माझे हे काम करा, मी तुमचे ते काम करतो.) पद्धतीत काम करण्याच्या बाबतीत मात्र दोन्ही बाजूने गैर मानले जात नाही. त्यालाच 'पॉलिटिक्स' वा 'बिझनेस' असे मोघम नाव दिले जाते. अलीकडे शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाने मुसंडी मारली आहे. अर्थात हे सगळे करताना मारवाडी आणि ब्राह्मण ह्या वर्गातल्या तज्ज्ञांचे त्यांनी भरपूर सहकार्य मिळवले. सहकार्य मिळवण्यासाठी भल्या पहाटे कोणाच्याही घरी हजर होण्याइतपत स्मार्टनेस त्यंच्याकडे आहे. यशवंतराव चव्हाण, हिरे, शरद पवार वसंतदादा, राजारामबापू पाटील ह्यांनी नेतृत्व म्हणजे काय चीज आहे हे महाराष्ट्राला वेळोवेळी दाखवून दिले. अर्थात ही वस्तुस्थिती अनेकांना मान्य नाही....वाचा सीमा घोरपडे ह्यांनी सादर केलेला लेख www.rameshzawar.com.

महाराष्ट्रातल्या अठरा पगड जाती: www.rameshzawar.com

राज्यपालांवर संक्रांत

काँग्रेस आघाडी सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांना राजिनामा देण्यास सांगून मोदी सरकारने स्वतःविरूद्ध मोहोळ उठवले आहे. वाजपेयी सरकारने केलेल्या राज्यपालांच्या नेमणूका रद्द करण्याचा खटाटोप सत्तेवर येताच काँग्रेस आघाडीनेही केला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मनमोहनसिंग सरकारला चपराक लगावली होती. पण सत्तेची नशा मोठी विलक्षण असते. गृहमंत्री राजनाथ सिंग ह्यांना सत्तेची नशा प्रथम चढली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या सरकारविरूद्ध दिलेल्या निकालाचा राजनाथ सिंगांना विसर पडला. काँग्रेस शासनाच्या काळात झालेल्या राज्यपालांच्या नेमणूका भाजपाच्या मंडळींच्या डोळ्यात सलू लागल्या. वास्तविक राज्यपालाचे पद हे घटनात्मक आहे. ह्या पदावर नेमणुका करताना राजकारण, प्रशासन, विद्यापीठातीतल विद्वत्जन इत्यादि मुरब्बी व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा सल्ला गृहखात्याने द्यायचा असतो. ह्या सल्ल्यानुसार पंतप्रधानांनी त्या त्या व्यक्तींची राजयपालपदावर नेमणूक करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करायची असते. पण गृहमंत्री राजनाथ सिंग ह्यांना राज्यपालपदावर आपल्या मर्जीतल्या मंडळींची नेमणूक करण्याची इतकी घाई झाली की काँग्रेसने नेमलेल्या राज्यपालांना राजिनामा देण्यास सांगण्याचा हकूम त्यांनी गृहखात्यातल्या एका यःकश्चित सचिवामार्फत देऊन टाकला. मंत्रालयातल्या त्या उत्साही सचिवाने सर्वच काँग्रेसी राज्यपालांना राजिनामा देण्यास सांगितले. ज्या राज्यपालाची मुदत संपली असेल त्याला राजिनामा देण्यास सांगणे ठीक होते. पण ज्यांची मुदत संपलेली नाही त्यांना राजिनामा देण्यास सांगायचे की नाही हा प्रश्न निश्चितपणे वादग्रस्त ठरू शकतो.
राजकारणी मग ते भाजपाचे असोत वा काँग्रेसचे! सगळे एकजात ‘सत्तातुरांणाम् न भयं न लज्जा’ ह्या पठडीतले! नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग इत्यादि बड्या धेंडांना निवडून आणण्यासाठी वा काँग्रेसमधल्या बड्या धेंडांना पाडण्यासाठी आपल्या हुकमी मतदारसंघावर ज्यांनी पाणी सोडले, अथवा पैशाच्या थैलीची मजबूत व्यवस्था केली त्या सर्वांचे ऋण फेडण्याच्या हेतूने त्या सगळ्यांना राजकीय ‘बक्षीस’ देणे गरजेचे आहे. लालजी टंडननी राजनाथसिंगांसाठी मतदारसंघ बदलला, मुरलीमनोहरांनी नरेंद्र मोदींसाठी काशी मतदारसंघावर पाणी सोडले! सुषमा स्वराजनी सोनिया गांधींना पाडण्यासाठी मागे एकदा लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली होती. त्याबद्दल सुषमा स्वराजना परराष्ट्र खाते मिळाले. मित्र असलेल्या अरूण जेटलींना अर्थखाते मिळाले. पण टंडन, मुरलीमनोहर जोशी ह्यांना अद्याप बक्षीसे मिळायची आहेत. जगभर मोठी पदे वा मंत्रिपदे ही बक्षीसादाखलच दिली जातात. भारतही त्याला अपवाद नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर मदत करणा-यांना बक्षीस द्यावेसे राजनाथ सिंग ह्यांना वाटले असेल तर ते राजकीय रीतीला धरून आहे. बक्षीस देणे हा मुळी राजकारणातला ‘दस्तूर’ आहे. हा ‘दस्तूर’ सांभाळताना अधिक राजकीय कौशल्य दाखवणे अपेक्षित होते. राजनाथ सिंगांना अशा प्रकारचे कौशल्य दाखवता आले नाही!
एखादी गोष्ट निव्वळ ‘वाटणे’ आणि त्यादृष्टीने पावले टाकणे ह्यात फरक आहे. हा फरक राजनाथ सिंगांच्या लक्षात आला नाही. ‘वाटणे’ आणि त्यानुसार कृतीच्या दिशेने पाऊल टाकणे ह्यातला फरक केवळ विवेकबुद्धीलाच कळू शकतो. ‘बक्षीस समारंभ’ जास्तीत जास्त लौकर उरकण्याची राजनाथसिंगांना घाई झाली. ज्या राज्यपालांची मुदत अद्याप संपलेली नाही त्यांना राजीनामा देण्यास गृहखात्याच्या एखाद्या सचिवाने सांगणे हे सर्वथा अनुचित आहे. पण विजयोन्मादामुळे राजनाथ सिंगांची विवेकबुद्धी झोपी गेली असावी. मुळात बक्षिसांचा हा सिलसिला काँग्रेसनेच जारी केला हे खरे असले तरी काँग्रेसचे अनुकरण केलेच पाहिजे असे नाही.
मंत्रिमंडळाचा आकार लहान ठेवण्याची घोषणा नरेंद्र मोदींनी केली; इतकेच नव्हे तर मंत्रिमंडळ स्थापन करताना आपण केलेल्या घोषणेचे कटाक्षाने पालनही केले. पण त्यामुळे सत्ता भोगण्यासाठी टपून बसलेली भाजपातली मंडऴी अस्वस्थ झाली! त्यांना एकदाचे राज्यपालपद दिले की भाजपातील हे सगळे अस्वस्थ आत्मे शांत होणार असा राजनाथसिंगांचा होरा असला पाहिजे. त्यानुसार त्यांनी गृहखात्यांतल्या आवडत्या अधिका-यास वेठीस धरले. अपेक्षेनुसार हवा त्याप्रमाणे राजिनाम्याचा विषय सुरू झाला. पण राजीनामा देण्यास नकार देऊन अनेक काँग्रेसी राज्यपालांनी मोदी सरकारची पंचाईत केली आहे. राष्ट्रपतींनी सांगितले तर आम्ही राजिनामा देऊ, अशी कायदेशीर भूमिका त्यांनी घेतली. एकीकडे कारभारात कार्यक्षमता आणण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा आकार लहान केल्याची टिमकी वाजवायची आणि दुसरीकडे पदे भरण्याचा लावलेला सपाटा हा मोदी सरकारची प्रतिमा बदलणारा प्रकार आहे. सर्वसामान्य माणसांचे सत्तेचे ज्ञान बेताचेच असते. भारतातले लोकशाही राजकारण हा अमेरिकेतल्याप्रमाणे पदांचा समुद्र आहे. त्यातली अनेक पदे मंत्र्यांच्या तोडीस तोड तर काही पदे खासदारांच्या तोडीची आहेत. गेल्या चाळीस वर्षात तब्बल तीनचारशें तरी पदे वर्षांत निर्माण झाली; नव्हे करण्यात आली! निरनिराळ्या घटनात्मक तरतुदीनुसार उच्चाधिकार कमिशने स्थापन करण्यात आली असून त्या कमिशनच्या पदावर नेमण्यात येणा-या व्यक्तींनाही राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त होतो. त्याखेरीज परदेशात राजूदत म्हणून काही पदे सरकारकडून भरली जातात. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीची सुमारे तीनशे महामंडळे असून कोणाची वर्णी कुठे लागेल हे सर्वसामान्य जनतेच्या मुळीच लक्षात येणार नाही. ह्या महामंडळांवर एक बिनसरकारी सभासद नेमण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून त्याची अनेकांना गंधवार्ताही नाही.
सरकारी मालकीच्या तीस बँकांवरही एक दुर्बळ घटकाचा प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रघात इंदिरा गांधींच्या काळात रूढ झाला. त्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार पदावर मान्यवरांना नेमण्याचा प्रघात आहे. विरोधी पक्षाचे ज्येष्ट नेते एसेम जोशी हे रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार समितीत होते. अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्या दोघांनाही मदतीसाठी विशेष सल्लागार नेमता येतात. ह्या नेमणुकात ‘राजकीय निष्ठा’ हा महत्त्वाचा निकष असतो. नियोजन मंडळाचे सदस्य, राज्यसभेचे सदस्यत्व, लोकसभेवर राष्ट्रपतीनियुक्त सभासद, विद्यापीठ अनदान आयोगाचे अध्यक्ष, निरनिराळ्या केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठांच्या व्हाईस चॅन्सलर, सर्वोच्च न्यायालयाचे जज एक ना दोन! ही सारी पदे निव्वळ मानाची नसून धनलाभाचीही आहेत! त्या बाबतीत सुस्पष्ट निकष घालण्याऐवजी ‘कल्याणमस्तु’ हा एकच निकष! ह्या सगळ्या पदांचे वाटप झाल्यानंतर पद्मपुरस्काराचा स्वतंत्र विषय सरकारपुढे येईल!
राज्यपालपदाचा विषय सुरू करण्यमागे भाजपाची सत्ता बळकट करण्याचा राजनाथ सिंगांचा उद्देश असला तरी त्यासाठी काँग्रेसने ‘कळकट’ केलेला मार्ग निवडण्याचे त्यांना कारण नव्हते. ह्या प्रश्नाचा धोरणात्मक विचार करून नवा आदर्श देशापुढे त्यांना ठेवता आला असता. पण ते त्यांना सुचणार कसे? राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी ह्या नात्याने राज्याचा प्रमुख म्हणून काम पाहतो. राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी पक्षीय हितसंबंधांना थारा न देता राज्याचा कारभार निःपक्षपातीपणे चालावा हे राज्यपालाच्या धोरणाचे सूत्र असते. एकदोन अपवाद वगळता राज्यपालपदाचा घटनात्मक उद्देश निश्चितपणे सफल झाला आहे. व्दिपक्षीय लोकशाहीत विरोध पक्षास आणि विरोधी पक्ष नेत्याला मानाचे स्थान आहे. जे आज सत्तेवर नाहीत त्यांना उद्या सत्तेवर येण्याची पुरेपूर संधी घटनेला अभिप्रेत आहे. सत्तेतले तंटेबखेडे निर्माण झाल्यास समतोल ढळू न देणे ही राज्यपालाची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर घटनेने टाकली नसती तर सरकार बदलण्यासाठी मतपेटीऐवजी तोफा आणाव्या लागल्या असत्या! निःपक्षपाती राज्यपालपद हा लोकशाहीचा गाभा आहे. त्या गाभ्याला हात घालण्याचा प्रयत्न राजनाथ सिंगांनी करावयास नको होता.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

वाचाळतेचे वरदान

भाजपाला जन्मापासूनच वाचाळतेचे वरदान लाभलेले आहे. संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोर झालेल्या राष्ट्रपतींच्या भाषणात मोदी सरकारची वाचाळता उसळी मारून वर आली आहे. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीसमोर भाषण करण्याचा प्रघात आहे. ह्या भाषणात सरकारच्या धोरणाची रूपरेषा संसदेसमोर ठेवण्याचा प्रघात आहे. त्यानुसार प्रणव मुखर्जींनी केलेल्या उद्घाटनाच्या भाषणात मोदी सरकारच्या धोरणावर भर दिला. प्रणव मुखर्जी ह्यांना राष्ट्रपतीपदाची खुर्ची सत्ता गमावलेल्या काँग्रेस आघाडीने दिली असली संसदेसमोर भाषण करताना नव्या सरकारचेच धोरण मांडायचे असते हा घटनात्मक नियम त्यांनी काटेकोरपणे पाळला. योगयोगाचा भाग असा नव्या सरकारचे धोरण मांडताना ते आधीच्या काँग्रेसच्या धोरणापेक्षा बिल्कूल वेगळे नाही. ह्या नव्या सरकारच्या धोरणात बहुतेक योजनांचे नवे नामकरण करण्यात आलेले! ते ऐकताना खासदारांना वेगळे वाटले नसेल. जुनाच माल नव्या आकर्षक पॅकेजमध्ये देण्याचा हा अनोखा प्रकार आहे. 'भारतनिर्माण'ऐवजी 'ब्रँड इंडिया'!  दिल्लीला पोहोचण्यासाठी सर्व राज्याच्या राजधान्यांच्या ठिकाणांहून सुपरफास्ट गाड्या सुरू करण्याची रेल्वेची योजना फार जुनी आहे. त्या योजनेला मोदी सरकारकडून 'हीरकचतुष्कोन' असे नाव दिले आहे!

'मोदी सरकारच्या कार्यक्रमात नवे काय?' असा सवाल माजी मंत्री आनंद शर्मा ह्यांनी केला तेव्हा त्यांना टोला हाणण्याखेरीज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वस्थ कसे बसतील?  'हो. पण त्या कार्यक्रमाची काँग्रेस सरकारला अमलबजावणी जमली नाही; ती आता आमचे सरकार करून दाखवणार', असा जबाब नरेंद्र मोदींनी. राष्ट्रपतींचे आभार मानताना केलेल्या भाषणात दिला. हा 'कलगीतुरा' ह्यापुढील अधिवेशनात रंगणार हे स्पष्ट आहे. 'काँग्रेसचे आम्ही अवघे चाळीस खासदार आहोंत ह्यावर जाऊ नका, पांडवदेखील संख्येने पाचच होते. पण शंभर कौरवांना ते भारी पडले',  हे काँग्रेसचे माजी रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांचे विधान नरेंद्र मोदींनी खर्गेंवरच उलटवले! 'हो, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कौरव कोण होते, हे सगळयांना माहित आहे', असे नरेंद्र मोदींनी सांगताच सभागृहात हशा पिकला. म्हता-यांच्या सहवासात प्रवास करण्याची पाळी येते तेव्हा जुन्या आठवणीतून त्यांना बाहेर काढणे अवघडच, अशीही नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसची फिरकी घेतली. तात्पर्य, लोकसभेच्या नुकत्याच स्थगित झालेल्या ह्या छोटेखानी अधिवेशनात शपथविधी आणि राष्ट्पतींचे भाषण वगळता गमतीजमतीखेरीज काहीच नव्हते. अर्थात दोन्ही पक्षांच्या संसद-योध्यांनी आपापली शस्त्रे तूर्तास म्यान केली आहेत. अर्थात हे अधिवेशन चांगल्या त-हेने पार पडणार हे जवळजवळ ठरल्यासारखे होते. मध्यंतरी खंडित झालेली एका चांगल्या संसदीय परंपरेचे पालन दोन्ही पक्षांकडून झाले हा त्यातल्या त्यात सोळाव्या लोकसभेचा चांगला भाग!

लोकसभेत निवडून आलेल्या खासदरात धोरणात्मक कितीही मतभेद असले तरी लोकसभेसारख्या सर्वोच्च व्यासपीठावर होणा-या चर्चेच्या वेळी ते लोकशाहीसंमत संयमी भाषेत व्यक्त व्हावेत अशी जनतेची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 च्या पहिल्या लोकसभेपासून ते 1967 च्या चौथ्या लोकसभेपर्यंत सभागृहात पार पडलेले कामकाज अभिमानास्पद वाटावे असेच होते.  आचार्य कृपलानी, लोहिया, वाजपेयी, नाथ पै. मधू लिमये, महावीर त्यागी, कॉ. डांगे इत्यादि एक से एक सवाई वक्ते लोकसभेत होते. चिमटे काढता काढता सरकारी धोरणाचे वाभाडे काढण्याची ह्या नेत्यांची हातोटी विलक्षण होती. लोकसभेत त्यांची भाषणे ऐकणे ही एक मेजवानीच होती. अन्यायाला वाचा फोडणे म्हणजे काय असते ह्याचा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिला. ह्या सर्वांची वक्तृत्वशैली इतकी जबरदस्त होती की त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना समर्पक उत्तर कसे द्यावे असा प्रश्न पंतप्रधान नेहरूंनाही पडत असे. एखाद्या प्रसंगी त्यांचे बिनतोड मुद्दे मान्य करण्यावाचून पंतप्रधानांना गत्यंतर नाही असे प्रसंग वारंवार आले. त्या प्रश्नासाठी चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा करण्यावाचून नेहरूंपुढे पर्याय नसायचा. अनेकदा अभ्यासपूर्ण उत्तर देण्याचा मंत्र्यांना सल्ला देण्याची पाळी सभापतींवर आलेली आहे! मंत्र्यांची फ्या फ्या उडत असतानाचे दृश्य पाहण्याची पाळी पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यांच्यावर कितीतरी वेळा आलेली आहे. म्हणूनच

'यों करू त्यों करू' इत्यादि असंख्य वल्गना नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारसभातून केल्या. त्यापैकी अनेक कामे त्यांचे सरकार करू शकणार नाही हे उघड आहे. भाषणे ऐकताना ते श्रोत्यांना जाणवले नसेल असे मुळीच नाही. किंबहुना हे सगळे प्रत्यक्षात आणणे अशक्य आहे हे जनतेला अनुभवाने माहीत आहे. जनतेच्या अपेक्षा नेहमीच माफक असतात. परिस्थिती सुसह्य कशी होईल एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. देशाला 84 टक्के इंधन आयात करावे लागते. ते आयात करताना आंतरराष्ट्रीय दर मोजावा लागतो. तो देशाला परवडो वा न परवडो! एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात ग्राहकोपयोगी माल प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवायचा तर किफायतशीर दराने पोहोचवावा लागेल. तसा तो पोहोचला नाही  तर महागाईला आळा घालता येणार नाही. साठेबाजीप्रतिबंधक कायदा, भावनियंत्रण कायदा, नफा निश्चित करण्यासंबंधीच्या तरतुदी वगैरे जुन्या काळातली महागाई कमी करण्याची हत्यारे आताच्या नव्या नियंत्रणमुक्त काळात पार गंजून गेली आहेत. मागणी-पुरवठ्यात वारंवार निर्माण होणारे असंतुलन मोडून काढण्याच्या दृष्टीने कारवाई करण्याच्या घोषणा ह्यापूर्वीच्या सरकारने कमी वेळा केल्या नाही. वातानुकूलित कार्यालयात बसून केलेल्या ह्या 'चिंतना'च्या व्यवहारी जगात चिंधड्या उडालेल्या आहेत. त्यातून अलीकडे शेतक-यांची 'वाजवी' भावाची अपेक्षा आहे. दुकानदारांनाही माफक नफा व्हायलाच हवा, ग्राहकांना 'वाजवी' भावात चोख माल हवा ह्यासाठीची सर्कस पुरवठ्या खात्यात कितीतरी वर्षे चालू होती. चालू आहे. अडचणीत भर म्हणून की काय यंदा पर्जन्यमान कमीच राहील असा प्राथमिक अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. सरकारी निर्णयामुळे सगळ्यांचे समाधान झाल्याचे चित्र कधीच दिसले नाही. आता तर शाळाकॉलेजांचे पेव फुटले आहे. पण तरीही हुषार विद्यार्थ्यांनादेखील प्रवेश दुष्कर झाले आहेत. बरे चारपाच वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर नशिबातली बेकारी चुकलेली नाही. नोकरी मिळाली तरी 'जॉब सॅटिजफॅक्शन' नावाचा प्रकार भारतात मुळी अस्तित्वातच नाही. उद्योगक्षेत्र सतत अस्वस्थ. परिणामी नवे नवे गुंतवणूकदार पुढे यायाला तयार नाहीत. ह्या परिस्थितीवर नरेंद्र मोदींचे सरकार झाले तरी तोडगा कसा काढणार?

'ब्रेन डेन' हा विषय अलीकडे चर्चेत राहिलेला नाही. सॉफ्टवेअर निर्यात, बिझिनेस आऊटसोर्सिंग, बिझिनेस रिइंजिनियरींग इत्यादी नवे विषय हल्ली चर्चेत आले आहेत. त्यामुळे एक परिणाम निश्चित होईलः नोकरकपात! सरकार आणि खासगी उद्योगांची भागीदारी, कॉर्पोरेट क्षेत्रात स्पर्धाशीलता, भांडवलवृद्धीतल्या अडचणी असे कितीतरी नवे विषय सरकारपुढे रोज नवी नवी आव्हाने उभी करणार हे उघड आहे. ह्या परिस्थितीत भ्रष्टाचाराच्या समस्येने  नवे उग्र रूप धारण केले नाही तर आश्चर्य वाटायला नको. एखाद्या समस्येचे  Over simplification केले म्हणजे ती समस्या सुटली असा त्याचा अर्थ होत नाही. कमी मंत्र्यांकडून जास्त कामे कशी करून घ्यावी, संसदीय चर्चेला नवे विधायक वळण लावावे हे सगळे प्रश्न जनतेच्या मते गौण आहेत. भ्रष्टाचाराचा खात्मा करून 'सुशासन' आणणे जाहीर सभेत खिल्ली उडवण्याइतपत नक्कीच सोपे नाही. शंभर दिवसात तर नाहीच नाही! प्रशासकीय अधिका-यांच्या गेंड्याच्या कातडीचा अनुभव अजून मोदी सरकारला यायचा आहे. वाचाळतेला अधिकारीवर्ग मुळीच भीक घालत नाहीत. आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असा बचाव करण्याची पाळी नरेंद्र मोदींवर आली नाही म्हणजे मिळवली.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

फोडिले भांडार

ह्या पानानंतर सीमा घोरपडे ह्यांनी सादर केलेला 'टिळक आणि गांधी' हा अच्युतराव कोल्हटकरांचा लेख. टिळक आणि गांधी ह्या दोन महान नेत्यांच्या कार्यशैलीची तुलना कोल्हटकरांनी केली हे. ही तुलना नव्या पिढीला उद्भोधक वाटेल अशी आशा आहे.

महा(न)राष्ट्राचा अर्थसंकल्प!

महाराष्ट्र हे नावावरून तरी महान राष्ट्र असावे असे वाटते. पण आर्थिक उलाढालीचे आकडे सोडले तर राक़ट देश म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र मोठा नाही असेच म्हणावे लागेल. 5 जून 2014 रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. ह्य अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा अर्थसंकल्प किती कोटींचा, राज्याचे उत्पन्न किती, खर्च किती, निरनिराळ्या विकासकामांवर खर्च किती वाढवला किंवा कुठे किती कपात करण्यात आली ह्यासंबंधींची नेमकी माहिती कुठल्याही प्रसारमाध्यमाने दिलेली नाही. प्रसारमाध्यमांचे जाऊ द्या, पण महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही अर्थसंकल्पाचा सारांश देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा 14-15 लाख कोटी रुपयांचा असतो हे केंद्र सरकारच्या कार्यालयात काम करणारा यकःश्चित बाबूही सांगू शकतो. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प किती कोटींचा असा प्रश्न विचारलाल्यास त्याचे उत्तर कोणाला लगेच देता येईल असे वाटत नाही. 'उदास विचारे धन वेचावे' ह्या तुकोबारायांच्या उपदेशानुसार चालण्याचे बहुधा महाराष्ट्र शासनातील समस्तजनांनी ठरवले असावे.

महाराष्ट्राने कृषीक्षेत्रात भरघोस प्रगती केली. कृषी उत्पन्न अगदी उणे 0.1 टक्क्यांवरून वरून वाढून 4 टक्क्यांवर गेले ही फारच आनंदाची गोष्ट आहे. अजूनही ज्वारी-बाजरी आणि सणासुदीला भात हेच महाराष्ट्रातल्या लोकांचे अन्न आहे. कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होऊनही राज्यात अन्नधान्य महाग का ह्या प्रश्नाचे उत्तर आजवर कुणीही दिलेले नाही. नाही म्हणायला सुप्रसिद्ध कवी  ना. धों महानोरांनी एकदा एका वृत्तवाहिनीवर मुलाखत देताना सांगितले होते की महाराष्ट्राच्या शेतक-यांना एकरी उत्पादनाचा खर्च पंजाबमधील शेतक-यांच्या तुलनेने अधिक येतो! आजवर एकाही कृषी मंत्र्यांनी हे निरीक्षण नोंदवलेले नाही. भाजीपाला, दूधदुभते, कुक्कुटपालनामुळे शेतक-यांना चांगले दिवस आले तर ऊस, केळी आणि द्राक्षे ह्यामुळे बड्या शेतक-यांवर लक्ष्मीची कृपा झाली. आंबा, डाळिंबं, सीताफळ, पेरू इत्यादि फळांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली आहे. फळबागा लावणा-या चांगले दिवस निश्चितपणे आले. परंतु अधूनमधून गारपीट, वादळवारे, अतिवृष्टी इत्यादींमुळे शेतकरी संकटात सापडतात आणि त्यांना मदतींचे पॅकेज दिले जाते. तरीही शेतकरी कर्जबाजारी तो कर्जबाजारीच. अर्थमंत्र्यंनी केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ह्याचे समर्पक विश्लेषण नाही.

तसं पाहिलं तर गेली 10 वर्षे केंद्रामार्फत राबवल्या जाणा-या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेचा शोध हा महाराष्ट्राने लावला. ग्रामीण भागातल्या बेकारीवर सत्तरच्या दशकात विरोधकांनी घणाघाती हल्ले चढवून  सरकारला भंडावून सोडले. तेव्हा सरकारने विधानपरिषदेचे अध्यक्ष वि. स. पागे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. ग्रामीण भागातल्या शेतमजुरांना किमान शंभर दिवसांचा रोजगार मिळावा म्हणून पागेसाहेबांनी ही योजना सुचवली. महाराष्ट्रात ती अमलातही आणली गेली. पुढे ही योजना केंद्राने जशीच्या तशी स्वीकारली. नामकरणही पागे योजना न करता महात्मा गांधी योजना असे केले.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. पण तो असणारच. कारण, राज्याच्या सर्व्हिस सेक्टरचे, निर्यातीचे, आणि उद्योगाचे उत्पन्न मोठे होते. अजूनही मोठेच आहे. राज्यात कापासाचे उत्पन्न मोठे आहे. चंद्रबूरला कोळशाच्या खाणीही आहेत. ते उत्पन्न ब-यापैकी आहे. मुंबई पोर्टच्या जोडीला न्हावाशेव्हा हे एक अत्याधुनिक बंदर महाराष्ट्रात उभे राहिले. त्यामुळे देशातल्या मालवाहतूक व्यवसायापैकी 40 टक्के व्यवसाय मुंबईत चालतो. गंमतीचा भाग म्हणजे  ह्या नव्या बंदराच्या निर्मितीची गरज नियोजन मंडळाने एके काळी फेटाळून लावली होती.

उसाच्या पिकामुळे सहकारी साखर कारखानदारीला चालना मिळाली की सहकारी साखर कारखानदारांमुळे उसाच्या लागवडीला चालना मिळाली हा एक संशोधनाच विषय आहे. पण त्यामुळे महाराष्ट्रात एक नवे चित्र दिसू लागले. ग्रामीण भागाच्या ह्या चित्रात मोटार सायकलीवरून हिंडणारे तरूण दिसू लागले. खरोखरच समृद्धी आली. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाखाच्या वर असल्याचे अजितदादांनी विधानसभेत सांगितले. राज्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले हे खरेच आहे.

एका बाबतीत महाराष्ट्र खूपच समृद्ध आहे. राज्यात 35 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. एका महाविद्यालयात सामान्यतः 250 जागा असतात. पण नव्या वैद्यकीय पदवीधरांना स्वतःचा दवाखाना काढणे भांडवलाभावी शक्य नाही. दरवर्षी 40 हजार इंजिनियर तयार करण्याइतकी महाराष्ट्रातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची क्षमता आहे. पण सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढण्यापलीकडे ह्या महाविद्यालयांचे भरीव असे कार्य नाही. विशेष म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाकडे, कन्र्व्हर्जन्स टेक्नॉलॉजीकडे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा ओढा अधिक आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या टीसीएस ह्या देशातल्या स्रर्वात मोठ्या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत आहे. पण ह्या कंपनीत मराठी टक्का कमीच आहे. ह्या क्षेत्रासाठी ठिकठिकाणी आयटी पार्क सुरू करण्याच्या कामास फार मोठी चालना महाराष्ट्र शासनाने दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. अर्थात तो खराही आहे. देशात बंगलोर ही माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी मानली जाते. महाराष्ट्र ह्या राजधानीला आव्हान देऊ शकेल का? नागपूर  आणि पुण्यातल्या  प्रकल्पात टीसीएस, इन्फोसिस ह्या मोठ्या कंपन्या तर आल्याच आहे. त्याखेरीज अन्य कंपन्याही आल्या आहेत. त्यामुळे आयटी क्षेत्रात 15 हजार  नोक-यांची भर पडणार आहे. ह्या क्षेत्रात करीअर करणारी अनेक तरूण मुले आली आहेत. कधी कंपन्यांचे धोरण 'कपॅसिटी ड्रिव्हन' तर कधी 'सिस्टीम ड्रिव्हन' असे बदलत असते. त्यांना मिळणारे वेतन त्यांच्या श्रमाच्या मानाने कमीच आहे. त्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी ह्यांनी जाहीर केले होते. पण अजून तरी त्यांनी लक्ष घातल्याचे दिसत नाही.

महाराष्ट्रातला गिरणी कामगार संपुष्टात आला.. भिवंडी, मालेगाव, माधवनगर इत्यादि ठिकाणच्या लूम इंडस्ट्रीजमध्ये बिहारी, तेलगू, उडिया इत्यादि मंडळी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. महाराष्ट्र कापूस उत्पादक राज्य. पण  सूताचा व्यापार जवळ जवळ बिगरमराठी माणसांच्या हातात. महाराष्ट्रातला कापूस खरेदी करण्यापेक्षा आयात केलेला कापूस परवडला इतक्या राज्यातल्या कापसाच्या गासड्या खराब असतात म्हणे. अमेरिकेत कापूस वेचण्यापासून ते धागा तयार करीपर्यंत स्रर्व कामे यंत्राने होतात. त्यामुळे आयातीत कापसाचा दर्जा चांगला असतो. त्यात भर म्हणून की काय अलीकडे  पॉलिएस्टरच्या धाग्यात रिलायन्सची मोनापली झाली आहे! त्यामुळे अनेक लहान लहान कंपन्यांचे जाळे तयार करून त्यांच्याकडून कापड तयार करून घेतले जाते. ह्या outsourcing मुळे करभरण्यात हेराफेरी करायला संधी मिळते.  

राज्याचे बहुतेक कर हे अप्रत्यक्ष कर आहेत, ह्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाचे अवलोकन केल्यास सवलती नेमक्या कोणाला मिळतात ह्याचा अभ्यास रंजक ठरेल. सरकारकडून आपल्याला सवलती मिळतील ह्यावर शहरी भागातल्या लोकांचा मुळी विश्वास नाही. ग्रामीण भागातली परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. गरीब जनतेत तर कमालीचा वैफल्यवाद आहे. नेकीने चालून उपयोग होणार नाही ह्या नव्या तत्वावर त्यांची अलीकडे श्रद्धा वाढू लागली आहे. म्हणूनच मतदारांचे औदासिन्य घालवण्याचा नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत केलेला प्रयत्न यशस्वी झाला. तसा आपलाही प्रयत्न यशस्वी होईल असे महाराष्ट्रातल्या अनेक नेत्यांना वाटू लागले आहे. नरेंद्र मोदींनी स्वतःला पंतप्रधान घोषित करण्यासाठी हालचाली केल्या. राज ठाकरेंनीही स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केले आहे. बाकीचे नेते आता काय करतात हे अद्याप दिसले नाही. तरी त्यांच्या मनातल्या इच्छा लपून राहिलेल्या नाही. मुंडेच्या जाण्याने भाजपा नेत्यात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पात सवलतींचा पाऊस पाडला म्हणजे लोक आपल्याला आगामी विधानसभा निवडणुकीत निवडून देतील असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीस वाटते.  अशा ह्या महा(न) राष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामुळे निवडणुका जिंकण्यास कितपत मदत होईल ते पाहायचे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता


गांधी खरे तर महा-राष्ट्राचे!


महात्मा गांधींच्या पन्नासाव्या वाढदिवसानिमित्त ‘संदेश’कार अच्युत बळवंत कोल्हटकर ह्यांनी लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखाचा हा पहिला भाग. क्षुद्र प्रांतिक मनोवृत्ती बाजूला सारून कोल्हटकारांनी गांधींजींच्या व्यक्तित्वाचा, कार्यकर्तृत्वचा वेध घेतला आहे. आजच्या पिढीचे पत्रकार अशा प्रकारचा वेध घेऊ शकतील का? ह्या लेखात पुढे जाऊन गांधी आणि टिळक ह्यांच्या धोरणाची कोल्हटकरांनी तुलना करून गांधींजींचे पाऊल पुढे कसे पडले हे दाखवून दिले आहे... फोडिले भांडार पेजएडिटर सीमा घोरपडे-www.rameshzawar.com

तडफदार नेता

गोपीनाथ मुंडे हे महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितीजावर एखाद्या धूमकेतूसारखे उगवले असे अनेकांना वाटत असले तरी ते खरे नाही. एक मात्र खरे आहे की, राजकीय क्षितीजावर आल्यानंतर ते अल्पावधीत सूर्याप्रमाणे तळपू लागले!  परंतु नियतीला सूर्याचे हे तळपणे मान्य नसावे. म्हणूनच मोटार अपघाताचे निमित्त करून क्रूर काळाने भाजपाच्या ह्या तरूण तडफदार नेत्यावर घाला घातला. पाहता पाहता भारतीय क्षितीजावर चमकणणारा हा नेता काळाच्या पलीकडे निघून गेला. त्यांच्या अपघाती मृत्यूची बातमी ऐकून त्यांच्या लाखो अनुयायांना भर दुपारीच सूर्य मावळल्याचा आभास झाला असेल. आणीबाणीविरूद्ध जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली जो सर्वपक्षीय देशव्यापी लढा सुरू झाला त्या लढ्यात नुकतेच कुढे मिसरूड फुटले आहे असे अनेक तरूण नेते पुढे आले. ह्या नेत्यांना त्या काळात तुरुंगाची हवा खावी लागली. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे ह्या दोघांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला. उतरेत लालूप्रसाद यादव, शरद यादव हे दोघे नेते ज्याप्रमाणे पुढे आले त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे आणि प्रमोद महाजन हे नेते पुढे आले. काँग्रेसशी झुंज देण्याचे बाळकडूच महाजन आणि मुंडे ह्यंना जनसंघात असतानाच मिळाले होते. सत्ताधा-यांशी निकराची झुंज देत राहणे हे जणू त्यांचे जीवितध्येय होऊन गेले. कोणापुढे वाकणार नाही, कोणापुढे झुकणार नाही ही वृत्ती बाळगून मुंडे सतत राजकारणात वावरत राहिले. भाजपाला सत्ता नसतानाच्या त्या काळात हे फार अवघड होते.

युवा मोर्चाचे अध्यक्ष असलेले गोपीनाथ मुंडे हे कधी खचलेले दिसले नाहीत. हताश झालेलेही त्यांना युवा मोर्चाच्या कोणी कार्यकर्त्यांने पाहिले नाही. कोणतेही काम जिद्दीने करणे हा त्यांचा लहानपणापासूनचा स्वभाव! झाडाखाली भरणा-या प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेतलेल्या ह्या बंजारा समाजाच्या ह्या मुलाने शिक्षणाची एकही संधी वाया दवडली नाही. आंबेजोगाई महाविद्यालयात पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते पुण्यात लॉ कॉलेजमध्ये दाखल झाले. पुण्यात त्यांच्या आयुष्याला राजकारणाचे धुमारे फुटले. प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे ह्या दोघांचे विद्यार्थी परिषदेतले काम पाहून भाजपाचे बुजूर्ग नेते वसंतराव भागवत त्यांच्यावर खूष झाले. जनसंघाचा अवतार समाप्त होऊन भाजपाचा नवा अवतार झाला होता. त्यामुळे प्रथम युवा मोर्चा, त्यानंतर निवडणुकीचे तिकीट वगैरे राजकारणातल्या वाटचालीचे टप्पे ओलांडत मुंडे लिधानसभेत पोहोचले तर महाजन हे लोकसभेत पोहोचले.

ह्या काळातच त्यांच्या अंगातली मूळची हुषारी ज्येष्ट भाजपा नेत्यांपासून लपून राहिली नाही. त्यामुळेच प्रमोद महाजनांचा सत्तेच्या वर्तुळात शिरकाव झाला तर मुंडेंना विरोधी पक्षनेत्याची लाल बत्तीची गाडी प्राप्त झाली. त्यानंतर जेव्हा देशात राजकीय उलथापालथीचा काळ सुरू झाला तेव्हा ह्या दोघाही नेत्यांचे कर्तृत्व खुलू लागले. काँग्रेस आणि शरद पवार हे राजकीय विरोधक असले तरी त्यांच्या राजकारणाचे मार्मिक निरीक्षण करण्याचा मुंडेना छंद होता ह्याची कबुली द्यायला त्यांना कधी संकोच वाटला नाही. हीच अंतर्दृष्टी त्यांना विधानसभा निवडणुकीत पवारांविरूद्ध तोफ डागण्यास उपयोगी पडली. अर्थात स्वतः निवडून येणे एवढ्चे काही उद्दिष्ट त्यांनी डोळ्यांपुढे ठेवले नाही. राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्याचा व्यापक उद्देश महाजन-मुंडे ह्यांच्या डोळ्यांसमोर होता. शिवसेनेशी युती करण्यासाठी वाजपेयी आणि आडवाणी ह्या दोघा नेत्यांना गोपीनाथ मुंडे सतत ब्रीफ करत राहिले. त्यांचा पिंड ग्रामीण भागात घडलेला असल्यामुळे राज्याच्या राजकारणाची नस त्यांना ओळखता आली. पवारांच्या धर्तीवर आपल्या भागातला मुंडेंनी लोकसंग्रह वाढवला. साखर कारखाना सुरू केला. शेतक-यांच्या प्रश्नात लक्ष घातले. नेता होण्यासाठी जे जे करणे आवश्यक होते ते ते त्यांनी केले. शरद पवारांप्रमाणे मुंडेंचाही वाढदिवस 12 डिसेंबर हाच आहे. पवारांच्या वाढदिवशी झळकणा-या जाहिराती, बातम्यांप्रमाणे मुंडेंच्या वाढदिवसाच्याही जाहिराती, बातम्या झळकू लागल्या. शरद पवारांवर मुंडेंनी चढवलेल्या हल्ल्याची तुलना सोनिया-राहूल ह्यांच्यावर नरेंद्र मोदींनी अलीकडे लोकसभा निवडणुकीत केलेल्या हल्ल्याशी करता येईल. राज्याच्या निवडणुकीत स्वतः बाळासाहेब शिवसेनेचे स्टार वक्ते तर महाजन-मुंडे हे भाजपाचे स्टार वक्ते होते. त्यामुळेच युतीची सत्ता राज्यात येऊ शकली हे मान्य करावेच लागेल. पण भाजपाला शिवसेनेपेक्षा कमी जागा मिळाल्याने युतीच्या धर्मानुसार मुंडेंचे मुख्यमंक्त्रीपद त्यावेळी हुकले.

ह्या लोकसभा निवडणुकीत देशातल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही भाजपाला भरघोस यश मिळाल्यामुळे मुंडे ह्यांचा भाव वधारला. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावर मुंडेंचा हक्क वादातीत आहे. त्या संदर्भात सेना-भाजपा युतीत थोडी धुसफूसही सुरू झाली. परंतु 'पानीमां म्हस अन् बाम्हन बाम्हनीस मारस' ह्या म्हणीतला सत्य लक्षात घेऊन मुंडेंनी तूर्तास केंद्रीय मंत्रीपद स्वीकारले. प्रश्न जेव्हा उपस्थित होईल त्या वेळी पाहू हे त्यांचे राजकीय शहाणपण वादातीत आहे. दिल्लीच्या राजकारणात काम करताना त्यांचा डोळा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर होता. दिल्लीत भाजपाच्या राजकारणाचे चटके मुंडेंना बसले नाहीत असे नाही. पण एरव्ही भडाभडा बोलून मन मोकळे करणा-या मुंड्यांनी संयम सुटू दिला नाही. त्यांच्या कर्तृत्वाचा सूर्य तळपण्यास सुरूवात झाली असतानाच त्यांचे आयुष्य काळाने खुडून टाकले! लोककल्याणासाठी आतून सतत धुमसत असलेला हा तडफदार नेता प्रमोद महाजनांमागोमाग निघून गेला.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता