राज्यपालांवर संक्रांत

काँग्रेस आघाडी सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांना राजिनामा देण्यास सांगून मोदी सरकारने स्वतःविरूद्ध मोहोळ उठवले आहे. वाजपेयी सरकारने केलेल्या राज्यपालांच्या नेमणूका रद्द करण्याचा खटाटोप सत्तेवर येताच काँग्रेस आघाडीनेही केला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मनमोहनसिंग सरकारला चपराक लगावली होती. पण सत्तेची नशा मोठी विलक्षण असते. गृहमंत्री राजनाथ सिंग ह्यांना सत्तेची नशा प्रथम चढली. सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच्या सरकारविरूद्ध दिलेल्या निकालाचा राजनाथ सिंगांना विसर पडला. काँग्रेस शासनाच्या काळात झालेल्या राज्यपालांच्या नेमणूका भाजपाच्या मंडळींच्या डोळ्यात सलू लागल्या. वास्तविक राज्यपालाचे पद हे घटनात्मक आहे. ह्या पदावर नेमणुका करताना राजकारण, प्रशासन, विद्यापीठातीतल विद्वत्जन इत्यादि मुरब्बी व्यक्तीची नेमणूक करण्याचा सल्ला गृहखात्याने द्यायचा असतो. ह्या सल्ल्यानुसार पंतप्रधानांनी त्या त्या व्यक्तींची राजयपालपदावर नेमणूक करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करायची असते. पण गृहमंत्री राजनाथ सिंग ह्यांना राज्यपालपदावर आपल्या मर्जीतल्या मंडळींची नेमणूक करण्याची इतकी घाई झाली की काँग्रेसने नेमलेल्या राज्यपालांना राजिनामा देण्यास सांगण्याचा हकूम त्यांनी गृहखात्यातल्या एका यःकश्चित सचिवामार्फत देऊन टाकला. मंत्रालयातल्या त्या उत्साही सचिवाने सर्वच काँग्रेसी राज्यपालांना राजिनामा देण्यास सांगितले. ज्या राज्यपालाची मुदत संपली असेल त्याला राजिनामा देण्यास सांगणे ठीक होते. पण ज्यांची मुदत संपलेली नाही त्यांना राजिनामा देण्यास सांगायचे की नाही हा प्रश्न निश्चितपणे वादग्रस्त ठरू शकतो.
राजकारणी मग ते भाजपाचे असोत वा काँग्रेसचे! सगळे एकजात ‘सत्तातुरांणाम् न भयं न लज्जा’ ह्या पठडीतले! नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग इत्यादि बड्या धेंडांना निवडून आणण्यासाठी वा काँग्रेसमधल्या बड्या धेंडांना पाडण्यासाठी आपल्या हुकमी मतदारसंघावर ज्यांनी पाणी सोडले, अथवा पैशाच्या थैलीची मजबूत व्यवस्था केली त्या सर्वांचे ऋण फेडण्याच्या हेतूने त्या सगळ्यांना राजकीय ‘बक्षीस’ देणे गरजेचे आहे. लालजी टंडननी राजनाथसिंगांसाठी मतदारसंघ बदलला, मुरलीमनोहरांनी नरेंद्र मोदींसाठी काशी मतदारसंघावर पाणी सोडले! सुषमा स्वराजनी सोनिया गांधींना पाडण्यासाठी मागे एकदा लोकसभेची पोटनिवडणूक लढवली होती. त्याबद्दल सुषमा स्वराजना परराष्ट्र खाते मिळाले. मित्र असलेल्या अरूण जेटलींना अर्थखाते मिळाले. पण टंडन, मुरलीमनोहर जोशी ह्यांना अद्याप बक्षीसे मिळायची आहेत. जगभर मोठी पदे वा मंत्रिपदे ही बक्षीसादाखलच दिली जातात. भारतही त्याला अपवाद नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर मदत करणा-यांना बक्षीस द्यावेसे राजनाथ सिंग ह्यांना वाटले असेल तर ते राजकीय रीतीला धरून आहे. बक्षीस देणे हा मुळी राजकारणातला ‘दस्तूर’ आहे. हा ‘दस्तूर’ सांभाळताना अधिक राजकीय कौशल्य दाखवणे अपेक्षित होते. राजनाथ सिंगांना अशा प्रकारचे कौशल्य दाखवता आले नाही!
एखादी गोष्ट निव्वळ ‘वाटणे’ आणि त्यादृष्टीने पावले टाकणे ह्यात फरक आहे. हा फरक राजनाथ सिंगांच्या लक्षात आला नाही. ‘वाटणे’ आणि त्यानुसार कृतीच्या दिशेने पाऊल टाकणे ह्यातला फरक केवळ विवेकबुद्धीलाच कळू शकतो. ‘बक्षीस समारंभ’ जास्तीत जास्त लौकर उरकण्याची राजनाथसिंगांना घाई झाली. ज्या राज्यपालांची मुदत अद्याप संपलेली नाही त्यांना राजीनामा देण्यास गृहखात्याच्या एखाद्या सचिवाने सांगणे हे सर्वथा अनुचित आहे. पण विजयोन्मादामुळे राजनाथ सिंगांची विवेकबुद्धी झोपी गेली असावी. मुळात बक्षिसांचा हा सिलसिला काँग्रेसनेच जारी केला हे खरे असले तरी काँग्रेसचे अनुकरण केलेच पाहिजे असे नाही.
मंत्रिमंडळाचा आकार लहान ठेवण्याची घोषणा नरेंद्र मोदींनी केली; इतकेच नव्हे तर मंत्रिमंडळ स्थापन करताना आपण केलेल्या घोषणेचे कटाक्षाने पालनही केले. पण त्यामुळे सत्ता भोगण्यासाठी टपून बसलेली भाजपातली मंडऴी अस्वस्थ झाली! त्यांना एकदाचे राज्यपालपद दिले की भाजपातील हे सगळे अस्वस्थ आत्मे शांत होणार असा राजनाथसिंगांचा होरा असला पाहिजे. त्यानुसार त्यांनी गृहखात्यांतल्या आवडत्या अधिका-यास वेठीस धरले. अपेक्षेनुसार हवा त्याप्रमाणे राजिनाम्याचा विषय सुरू झाला. पण राजीनामा देण्यास नकार देऊन अनेक काँग्रेसी राज्यपालांनी मोदी सरकारची पंचाईत केली आहे. राष्ट्रपतींनी सांगितले तर आम्ही राजिनामा देऊ, अशी कायदेशीर भूमिका त्यांनी घेतली. एकीकडे कारभारात कार्यक्षमता आणण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा आकार लहान केल्याची टिमकी वाजवायची आणि दुसरीकडे पदे भरण्याचा लावलेला सपाटा हा मोदी सरकारची प्रतिमा बदलणारा प्रकार आहे. सर्वसामान्य माणसांचे सत्तेचे ज्ञान बेताचेच असते. भारतातले लोकशाही राजकारण हा अमेरिकेतल्याप्रमाणे पदांचा समुद्र आहे. त्यातली अनेक पदे मंत्र्यांच्या तोडीस तोड तर काही पदे खासदारांच्या तोडीची आहेत. गेल्या चाळीस वर्षात तब्बल तीनचारशें तरी पदे वर्षांत निर्माण झाली; नव्हे करण्यात आली! निरनिराळ्या घटनात्मक तरतुदीनुसार उच्चाधिकार कमिशने स्थापन करण्यात आली असून त्या कमिशनच्या पदावर नेमण्यात येणा-या व्यक्तींनाही राज्यमंत्र्याचा दर्जा प्राप्त होतो. त्याखेरीज परदेशात राजूदत म्हणून काही पदे सरकारकडून भरली जातात. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या मालकीची सुमारे तीनशे महामंडळे असून कोणाची वर्णी कुठे लागेल हे सर्वसामान्य जनतेच्या मुळीच लक्षात येणार नाही. ह्या महामंडळांवर एक बिनसरकारी सभासद नेमण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असून त्याची अनेकांना गंधवार्ताही नाही.
सरकारी मालकीच्या तीस बँकांवरही एक दुर्बळ घटकाचा प्रतिनिधी नेमण्याचा प्रघात इंदिरा गांधींच्या काळात रूढ झाला. त्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार पदावर मान्यवरांना नेमण्याचा प्रघात आहे. विरोधी पक्षाचे ज्येष्ट नेते एसेम जोशी हे रिझर्व्ह बँकेच्या सल्लागार समितीत होते. अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान ह्या दोघांनाही मदतीसाठी विशेष सल्लागार नेमता येतात. ह्या नेमणुकात ‘राजकीय निष्ठा’ हा महत्त्वाचा निकष असतो. नियोजन मंडळाचे सदस्य, राज्यसभेचे सदस्यत्व, लोकसभेवर राष्ट्रपतीनियुक्त सभासद, विद्यापीठ अनदान आयोगाचे अध्यक्ष, निरनिराळ्या केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील विद्यापीठांच्या व्हाईस चॅन्सलर, सर्वोच्च न्यायालयाचे जज एक ना दोन! ही सारी पदे निव्वळ मानाची नसून धनलाभाचीही आहेत! त्या बाबतीत सुस्पष्ट निकष घालण्याऐवजी ‘कल्याणमस्तु’ हा एकच निकष! ह्या सगळ्या पदांचे वाटप झाल्यानंतर पद्मपुरस्काराचा स्वतंत्र विषय सरकारपुढे येईल!
राज्यपालपदाचा विषय सुरू करण्यमागे भाजपाची सत्ता बळकट करण्याचा राजनाथ सिंगांचा उद्देश असला तरी त्यासाठी काँग्रेसने ‘कळकट’ केलेला मार्ग निवडण्याचे त्यांना कारण नव्हते. ह्या प्रश्नाचा धोरणात्मक विचार करून नवा आदर्श देशापुढे त्यांना ठेवता आला असता. पण ते त्यांना सुचणार कसे? राज्यपाल हा राष्ट्रपतींचा प्रतिनिधी ह्या नात्याने राज्याचा प्रमुख म्हणून काम पाहतो. राज्यात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी पक्षीय हितसंबंधांना थारा न देता राज्याचा कारभार निःपक्षपातीपणे चालावा हे राज्यपालाच्या धोरणाचे सूत्र असते. एकदोन अपवाद वगळता राज्यपालपदाचा घटनात्मक उद्देश निश्चितपणे सफल झाला आहे. व्दिपक्षीय लोकशाहीत विरोध पक्षास आणि विरोधी पक्ष नेत्याला मानाचे स्थान आहे. जे आज सत्तेवर नाहीत त्यांना उद्या सत्तेवर येण्याची पुरेपूर संधी घटनेला अभिप्रेत आहे. सत्तेतले तंटेबखेडे निर्माण झाल्यास समतोल ढळू न देणे ही राज्यपालाची जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर घटनेने टाकली नसती तर सरकार बदलण्यासाठी मतपेटीऐवजी तोफा आणाव्या लागल्या असत्या! निःपक्षपाती राज्यपालपद हा लोकशाहीचा गाभा आहे. त्या गाभ्याला हात घालण्याचा प्रयत्न राजनाथ सिंगांनी करावयास नको होता.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता