वाचाळतेचे वरदान

भाजपाला जन्मापासूनच वाचाळतेचे वरदान लाभलेले आहे. संसदेच्या संयुक्त बैठकीसमोर झालेल्या राष्ट्रपतींच्या भाषणात मोदी सरकारची वाचाळता उसळी मारून वर आली आहे. संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींनी दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीसमोर भाषण करण्याचा प्रघात आहे. ह्या भाषणात सरकारच्या धोरणाची रूपरेषा संसदेसमोर ठेवण्याचा प्रघात आहे. त्यानुसार प्रणव मुखर्जींनी केलेल्या उद्घाटनाच्या भाषणात मोदी सरकारच्या धोरणावर भर दिला. प्रणव मुखर्जी ह्यांना राष्ट्रपतीपदाची खुर्ची सत्ता गमावलेल्या काँग्रेस आघाडीने दिली असली संसदेसमोर भाषण करताना नव्या सरकारचेच धोरण मांडायचे असते हा घटनात्मक नियम त्यांनी काटेकोरपणे पाळला. योगयोगाचा भाग असा नव्या सरकारचे धोरण मांडताना ते आधीच्या काँग्रेसच्या धोरणापेक्षा बिल्कूल वेगळे नाही. ह्या नव्या सरकारच्या धोरणात बहुतेक योजनांचे नवे नामकरण करण्यात आलेले! ते ऐकताना खासदारांना वेगळे वाटले नसेल. जुनाच माल नव्या आकर्षक पॅकेजमध्ये देण्याचा हा अनोखा प्रकार आहे. 'भारतनिर्माण'ऐवजी 'ब्रँड इंडिया'!  दिल्लीला पोहोचण्यासाठी सर्व राज्याच्या राजधान्यांच्या ठिकाणांहून सुपरफास्ट गाड्या सुरू करण्याची रेल्वेची योजना फार जुनी आहे. त्या योजनेला मोदी सरकारकडून 'हीरकचतुष्कोन' असे नाव दिले आहे!

'मोदी सरकारच्या कार्यक्रमात नवे काय?' असा सवाल माजी मंत्री आनंद शर्मा ह्यांनी केला तेव्हा त्यांना टोला हाणण्याखेरीज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वस्थ कसे बसतील?  'हो. पण त्या कार्यक्रमाची काँग्रेस सरकारला अमलबजावणी जमली नाही; ती आता आमचे सरकार करून दाखवणार', असा जबाब नरेंद्र मोदींनी. राष्ट्रपतींचे आभार मानताना केलेल्या भाषणात दिला. हा 'कलगीतुरा' ह्यापुढील अधिवेशनात रंगणार हे स्पष्ट आहे. 'काँग्रेसचे आम्ही अवघे चाळीस खासदार आहोंत ह्यावर जाऊ नका, पांडवदेखील संख्येने पाचच होते. पण शंभर कौरवांना ते भारी पडले',  हे काँग्रेसचे माजी रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांचे विधान नरेंद्र मोदींनी खर्गेंवरच उलटवले! 'हो, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कौरव कोण होते, हे सगळयांना माहित आहे', असे नरेंद्र मोदींनी सांगताच सभागृहात हशा पिकला. म्हता-यांच्या सहवासात प्रवास करण्याची पाळी येते तेव्हा जुन्या आठवणीतून त्यांना बाहेर काढणे अवघडच, अशीही नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसची फिरकी घेतली. तात्पर्य, लोकसभेच्या नुकत्याच स्थगित झालेल्या ह्या छोटेखानी अधिवेशनात शपथविधी आणि राष्ट्पतींचे भाषण वगळता गमतीजमतीखेरीज काहीच नव्हते. अर्थात दोन्ही पक्षांच्या संसद-योध्यांनी आपापली शस्त्रे तूर्तास म्यान केली आहेत. अर्थात हे अधिवेशन चांगल्या त-हेने पार पडणार हे जवळजवळ ठरल्यासारखे होते. मध्यंतरी खंडित झालेली एका चांगल्या संसदीय परंपरेचे पालन दोन्ही पक्षांकडून झाले हा त्यातल्या त्यात सोळाव्या लोकसभेचा चांगला भाग!

लोकसभेत निवडून आलेल्या खासदरात धोरणात्मक कितीही मतभेद असले तरी लोकसभेसारख्या सर्वोच्च व्यासपीठावर होणा-या चर्चेच्या वेळी ते लोकशाहीसंमत संयमी भाषेत व्यक्त व्हावेत अशी जनतेची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 च्या पहिल्या लोकसभेपासून ते 1967 च्या चौथ्या लोकसभेपर्यंत सभागृहात पार पडलेले कामकाज अभिमानास्पद वाटावे असेच होते.  आचार्य कृपलानी, लोहिया, वाजपेयी, नाथ पै. मधू लिमये, महावीर त्यागी, कॉ. डांगे इत्यादि एक से एक सवाई वक्ते लोकसभेत होते. चिमटे काढता काढता सरकारी धोरणाचे वाभाडे काढण्याची ह्या नेत्यांची हातोटी विलक्षण होती. लोकसभेत त्यांची भाषणे ऐकणे ही एक मेजवानीच होती. अन्यायाला वाचा फोडणे म्हणजे काय असते ह्याचा वस्तुपाठ त्यांनी घालून दिला. ह्या सर्वांची वक्तृत्वशैली इतकी जबरदस्त होती की त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना समर्पक उत्तर कसे द्यावे असा प्रश्न पंतप्रधान नेहरूंनाही पडत असे. एखाद्या प्रसंगी त्यांचे बिनतोड मुद्दे मान्य करण्यावाचून पंतप्रधानांना गत्यंतर नाही असे प्रसंग वारंवार आले. त्या प्रश्नासाठी चौकशी आयोग नेमण्याची घोषणा करण्यावाचून नेहरूंपुढे पर्याय नसायचा. अनेकदा अभ्यासपूर्ण उत्तर देण्याचा मंत्र्यांना सल्ला देण्याची पाळी सभापतींवर आलेली आहे! मंत्र्यांची फ्या फ्या उडत असतानाचे दृश्य पाहण्याची पाळी पं. नेहरू आणि इंदिरा गांधी ह्यांच्यावर कितीतरी वेळा आलेली आहे. म्हणूनच

'यों करू त्यों करू' इत्यादि असंख्य वल्गना नरेंद्र मोदींनी निवडणूक प्रचारसभातून केल्या. त्यापैकी अनेक कामे त्यांचे सरकार करू शकणार नाही हे उघड आहे. भाषणे ऐकताना ते श्रोत्यांना जाणवले नसेल असे मुळीच नाही. किंबहुना हे सगळे प्रत्यक्षात आणणे अशक्य आहे हे जनतेला अनुभवाने माहीत आहे. जनतेच्या अपेक्षा नेहमीच माफक असतात. परिस्थिती सुसह्य कशी होईल एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. देशाला 84 टक्के इंधन आयात करावे लागते. ते आयात करताना आंतरराष्ट्रीय दर मोजावा लागतो. तो देशाला परवडो वा न परवडो! एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशात ग्राहकोपयोगी माल प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचवायचा तर किफायतशीर दराने पोहोचवावा लागेल. तसा तो पोहोचला नाही  तर महागाईला आळा घालता येणार नाही. साठेबाजीप्रतिबंधक कायदा, भावनियंत्रण कायदा, नफा निश्चित करण्यासंबंधीच्या तरतुदी वगैरे जुन्या काळातली महागाई कमी करण्याची हत्यारे आताच्या नव्या नियंत्रणमुक्त काळात पार गंजून गेली आहेत. मागणी-पुरवठ्यात वारंवार निर्माण होणारे असंतुलन मोडून काढण्याच्या दृष्टीने कारवाई करण्याच्या घोषणा ह्यापूर्वीच्या सरकारने कमी वेळा केल्या नाही. वातानुकूलित कार्यालयात बसून केलेल्या ह्या 'चिंतना'च्या व्यवहारी जगात चिंधड्या उडालेल्या आहेत. त्यातून अलीकडे शेतक-यांची 'वाजवी' भावाची अपेक्षा आहे. दुकानदारांनाही माफक नफा व्हायलाच हवा, ग्राहकांना 'वाजवी' भावात चोख माल हवा ह्यासाठीची सर्कस पुरवठ्या खात्यात कितीतरी वर्षे चालू होती. चालू आहे. अडचणीत भर म्हणून की काय यंदा पर्जन्यमान कमीच राहील असा प्राथमिक अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. सरकारी निर्णयामुळे सगळ्यांचे समाधान झाल्याचे चित्र कधीच दिसले नाही. आता तर शाळाकॉलेजांचे पेव फुटले आहे. पण तरीही हुषार विद्यार्थ्यांनादेखील प्रवेश दुष्कर झाले आहेत. बरे चारपाच वर्षे शिक्षण घेतल्यानंतर नशिबातली बेकारी चुकलेली नाही. नोकरी मिळाली तरी 'जॉब सॅटिजफॅक्शन' नावाचा प्रकार भारतात मुळी अस्तित्वातच नाही. उद्योगक्षेत्र सतत अस्वस्थ. परिणामी नवे नवे गुंतवणूकदार पुढे यायाला तयार नाहीत. ह्या परिस्थितीवर नरेंद्र मोदींचे सरकार झाले तरी तोडगा कसा काढणार?

'ब्रेन डेन' हा विषय अलीकडे चर्चेत राहिलेला नाही. सॉफ्टवेअर निर्यात, बिझिनेस आऊटसोर्सिंग, बिझिनेस रिइंजिनियरींग इत्यादी नवे विषय हल्ली चर्चेत आले आहेत. त्यामुळे एक परिणाम निश्चित होईलः नोकरकपात! सरकार आणि खासगी उद्योगांची भागीदारी, कॉर्पोरेट क्षेत्रात स्पर्धाशीलता, भांडवलवृद्धीतल्या अडचणी असे कितीतरी नवे विषय सरकारपुढे रोज नवी नवी आव्हाने उभी करणार हे उघड आहे. ह्या परिस्थितीत भ्रष्टाचाराच्या समस्येने  नवे उग्र रूप धारण केले नाही तर आश्चर्य वाटायला नको. एखाद्या समस्येचे  Over simplification केले म्हणजे ती समस्या सुटली असा त्याचा अर्थ होत नाही. कमी मंत्र्यांकडून जास्त कामे कशी करून घ्यावी, संसदीय चर्चेला नवे विधायक वळण लावावे हे सगळे प्रश्न जनतेच्या मते गौण आहेत. भ्रष्टाचाराचा खात्मा करून 'सुशासन' आणणे जाहीर सभेत खिल्ली उडवण्याइतपत नक्कीच सोपे नाही. शंभर दिवसात तर नाहीच नाही! प्रशासकीय अधिका-यांच्या गेंड्याच्या कातडीचा अनुभव अजून मोदी सरकारला यायचा आहे. वाचाळतेला अधिकारीवर्ग मुळीच भीक घालत नाहीत. आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असा बचाव करण्याची पाळी नरेंद्र मोदींवर आली नाही म्हणजे मिळवली.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

फोडिले भांडार

ह्या पानानंतर सीमा घोरपडे ह्यांनी सादर केलेला 'टिळक आणि गांधी' हा अच्युतराव कोल्हटकरांचा लेख. टिळक आणि गांधी ह्या दोन महान नेत्यांच्या कार्यशैलीची तुलना कोल्हटकरांनी केली हे. ही तुलना नव्या पिढीला उद्भोधक वाटेल अशी आशा आहे.