महा(न)राष्ट्राचा अर्थसंकल्प!

महाराष्ट्र हे नावावरून तरी महान राष्ट्र असावे असे वाटते. पण आर्थिक उलाढालीचे आकडे सोडले तर राक़ट देश म्हणून ओळखला जाणारा महाराष्ट्र मोठा नाही असेच म्हणावे लागेल. 5 जून 2014 रोजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. ह्य अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा अर्थसंकल्प किती कोटींचा, राज्याचे उत्पन्न किती, खर्च किती, निरनिराळ्या विकासकामांवर खर्च किती वाढवला किंवा कुठे किती कपात करण्यात आली ह्यासंबंधींची नेमकी माहिती कुठल्याही प्रसारमाध्यमाने दिलेली नाही. प्रसारमाध्यमांचे जाऊ द्या, पण महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही अर्थसंकल्पाचा सारांश देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प हा 14-15 लाख कोटी रुपयांचा असतो हे केंद्र सरकारच्या कार्यालयात काम करणारा यकःश्चित बाबूही सांगू शकतो. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प किती कोटींचा असा प्रश्न विचारलाल्यास त्याचे उत्तर कोणाला लगेच देता येईल असे वाटत नाही. 'उदास विचारे धन वेचावे' ह्या तुकोबारायांच्या उपदेशानुसार चालण्याचे बहुधा महाराष्ट्र शासनातील समस्तजनांनी ठरवले असावे.

महाराष्ट्राने कृषीक्षेत्रात भरघोस प्रगती केली. कृषी उत्पन्न अगदी उणे 0.1 टक्क्यांवरून वरून वाढून 4 टक्क्यांवर गेले ही फारच आनंदाची गोष्ट आहे. अजूनही ज्वारी-बाजरी आणि सणासुदीला भात हेच महाराष्ट्रातल्या लोकांचे अन्न आहे. कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ होऊनही राज्यात अन्नधान्य महाग का ह्या प्रश्नाचे उत्तर आजवर कुणीही दिलेले नाही. नाही म्हणायला सुप्रसिद्ध कवी  ना. धों महानोरांनी एकदा एका वृत्तवाहिनीवर मुलाखत देताना सांगितले होते की महाराष्ट्राच्या शेतक-यांना एकरी उत्पादनाचा खर्च पंजाबमधील शेतक-यांच्या तुलनेने अधिक येतो! आजवर एकाही कृषी मंत्र्यांनी हे निरीक्षण नोंदवलेले नाही. भाजीपाला, दूधदुभते, कुक्कुटपालनामुळे शेतक-यांना चांगले दिवस आले तर ऊस, केळी आणि द्राक्षे ह्यामुळे बड्या शेतक-यांवर लक्ष्मीची कृपा झाली. आंबा, डाळिंबं, सीताफळ, पेरू इत्यादि फळांच्या उत्पन्नात भरघोस वाढ झाली आहे. फळबागा लावणा-या चांगले दिवस निश्चितपणे आले. परंतु अधूनमधून गारपीट, वादळवारे, अतिवृष्टी इत्यादींमुळे शेतकरी संकटात सापडतात आणि त्यांना मदतींचे पॅकेज दिले जाते. तरीही शेतकरी कर्जबाजारी तो कर्जबाजारीच. अर्थमंत्र्यंनी केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणात ह्याचे समर्पक विश्लेषण नाही.

तसं पाहिलं तर गेली 10 वर्षे केंद्रामार्फत राबवल्या जाणा-या महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजनेचा शोध हा महाराष्ट्राने लावला. ग्रामीण भागातल्या बेकारीवर सत्तरच्या दशकात विरोधकांनी घणाघाती हल्ले चढवून  सरकारला भंडावून सोडले. तेव्हा सरकारने विधानपरिषदेचे अध्यक्ष वि. स. पागे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. ग्रामीण भागातल्या शेतमजुरांना किमान शंभर दिवसांचा रोजगार मिळावा म्हणून पागेसाहेबांनी ही योजना सुचवली. महाराष्ट्रात ती अमलातही आणली गेली. पुढे ही योजना केंद्राने जशीच्या तशी स्वीकारली. नामकरणही पागे योजना न करता महात्मा गांधी योजना असे केले.

देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. पण तो असणारच. कारण, राज्याच्या सर्व्हिस सेक्टरचे, निर्यातीचे, आणि उद्योगाचे उत्पन्न मोठे होते. अजूनही मोठेच आहे. राज्यात कापासाचे उत्पन्न मोठे आहे. चंद्रबूरला कोळशाच्या खाणीही आहेत. ते उत्पन्न ब-यापैकी आहे. मुंबई पोर्टच्या जोडीला न्हावाशेव्हा हे एक अत्याधुनिक बंदर महाराष्ट्रात उभे राहिले. त्यामुळे देशातल्या मालवाहतूक व्यवसायापैकी 40 टक्के व्यवसाय मुंबईत चालतो. गंमतीचा भाग म्हणजे  ह्या नव्या बंदराच्या निर्मितीची गरज नियोजन मंडळाने एके काळी फेटाळून लावली होती.

उसाच्या पिकामुळे सहकारी साखर कारखानदारीला चालना मिळाली की सहकारी साखर कारखानदारांमुळे उसाच्या लागवडीला चालना मिळाली हा एक संशोधनाच विषय आहे. पण त्यामुळे महाराष्ट्रात एक नवे चित्र दिसू लागले. ग्रामीण भागाच्या ह्या चित्रात मोटार सायकलीवरून हिंडणारे तरूण दिसू लागले. खरोखरच समृद्धी आली. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 1 लाखाच्या वर असल्याचे अजितदादांनी विधानसभेत सांगितले. राज्याचे दरडोई उत्पन्न वाढले हे खरेच आहे.

एका बाबतीत महाराष्ट्र खूपच समृद्ध आहे. राज्यात 35 वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. एका महाविद्यालयात सामान्यतः 250 जागा असतात. पण नव्या वैद्यकीय पदवीधरांना स्वतःचा दवाखाना काढणे भांडवलाभावी शक्य नाही. दरवर्षी 40 हजार इंजिनियर तयार करण्याइतकी महाराष्ट्रातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची क्षमता आहे. पण सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढण्यापलीकडे ह्या महाविद्यालयांचे भरीव असे कार्य नाही. विशेष म्हणजे माहिती तंत्रज्ञानाकडे, कन्र्व्हर्जन्स टेक्नॉलॉजीकडे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा ओढा अधिक आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या टीसीएस ह्या देशातल्या स्रर्वात मोठ्या कंपनीचे मुख्यालय मुंबईत आहे. पण ह्या कंपनीत मराठी टक्का कमीच आहे. ह्या क्षेत्रासाठी ठिकठिकाणी आयटी पार्क सुरू करण्याच्या कामास फार मोठी चालना महाराष्ट्र शासनाने दिल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. अर्थात तो खराही आहे. देशात बंगलोर ही माहितीतंत्रज्ञान क्षेत्राची राजधानी मानली जाते. महाराष्ट्र ह्या राजधानीला आव्हान देऊ शकेल का? नागपूर  आणि पुण्यातल्या  प्रकल्पात टीसीएस, इन्फोसिस ह्या मोठ्या कंपन्या तर आल्याच आहे. त्याखेरीज अन्य कंपन्याही आल्या आहेत. त्यामुळे आयटी क्षेत्रात 15 हजार  नोक-यांची भर पडणार आहे. ह्या क्षेत्रात करीअर करणारी अनेक तरूण मुले आली आहेत. कधी कंपन्यांचे धोरण 'कपॅसिटी ड्रिव्हन' तर कधी 'सिस्टीम ड्रिव्हन' असे बदलत असते. त्यांना मिळणारे वेतन त्यांच्या श्रमाच्या मानाने कमीच आहे. त्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे डाव्या कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी ह्यांनी जाहीर केले होते. पण अजून तरी त्यांनी लक्ष घातल्याचे दिसत नाही.

महाराष्ट्रातला गिरणी कामगार संपुष्टात आला.. भिवंडी, मालेगाव, माधवनगर इत्यादि ठिकाणच्या लूम इंडस्ट्रीजमध्ये बिहारी, तेलगू, उडिया इत्यादि मंडळी मोठ्या प्रमाणावर आहेत. महाराष्ट्र कापूस उत्पादक राज्य. पण  सूताचा व्यापार जवळ जवळ बिगरमराठी माणसांच्या हातात. महाराष्ट्रातला कापूस खरेदी करण्यापेक्षा आयात केलेला कापूस परवडला इतक्या राज्यातल्या कापसाच्या गासड्या खराब असतात म्हणे. अमेरिकेत कापूस वेचण्यापासून ते धागा तयार करीपर्यंत स्रर्व कामे यंत्राने होतात. त्यामुळे आयातीत कापसाचा दर्जा चांगला असतो. त्यात भर म्हणून की काय अलीकडे  पॉलिएस्टरच्या धाग्यात रिलायन्सची मोनापली झाली आहे! त्यामुळे अनेक लहान लहान कंपन्यांचे जाळे तयार करून त्यांच्याकडून कापड तयार करून घेतले जाते. ह्या outsourcing मुळे करभरण्यात हेराफेरी करायला संधी मिळते.  

राज्याचे बहुतेक कर हे अप्रत्यक्ष कर आहेत, ह्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाचे अवलोकन केल्यास सवलती नेमक्या कोणाला मिळतात ह्याचा अभ्यास रंजक ठरेल. सरकारकडून आपल्याला सवलती मिळतील ह्यावर शहरी भागातल्या लोकांचा मुळी विश्वास नाही. ग्रामीण भागातली परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. गरीब जनतेत तर कमालीचा वैफल्यवाद आहे. नेकीने चालून उपयोग होणार नाही ह्या नव्या तत्वावर त्यांची अलीकडे श्रद्धा वाढू लागली आहे. म्हणूनच मतदारांचे औदासिन्य घालवण्याचा नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत केलेला प्रयत्न यशस्वी झाला. तसा आपलाही प्रयत्न यशस्वी होईल असे महाराष्ट्रातल्या अनेक नेत्यांना वाटू लागले आहे. नरेंद्र मोदींनी स्वतःला पंतप्रधान घोषित करण्यासाठी हालचाली केल्या. राज ठाकरेंनीही स्वतःला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित केले आहे. बाकीचे नेते आता काय करतात हे अद्याप दिसले नाही. तरी त्यांच्या मनातल्या इच्छा लपून राहिलेल्या नाही. मुंडेच्या जाण्याने भाजपा नेत्यात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पात सवलतींचा पाऊस पाडला म्हणजे लोक आपल्याला आगामी विधानसभा निवडणुकीत निवडून देतील असे काँग्रेस-राष्ट्रवादीस वाटते.  अशा ह्या महा(न) राष्ट्राच्या अर्थसंकल्पामुळे निवडणुका जिंकण्यास कितपत मदत होईल ते पाहायचे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता


गांधी खरे तर महा-राष्ट्राचे!


महात्मा गांधींच्या पन्नासाव्या वाढदिवसानिमित्त ‘संदेश’कार अच्युत बळवंत कोल्हटकर ह्यांनी लिहिलेल्या प्रदीर्घ लेखाचा हा पहिला भाग. क्षुद्र प्रांतिक मनोवृत्ती बाजूला सारून कोल्हटकारांनी गांधींजींच्या व्यक्तित्वाचा, कार्यकर्तृत्वचा वेध घेतला आहे. आजच्या पिढीचे पत्रकार अशा प्रकारचा वेध घेऊ शकतील का? ह्या लेखात पुढे जाऊन गांधी आणि टिळक ह्यांच्या धोरणाची कोल्हटकरांनी तुलना करून गांधींजींचे पाऊल पुढे कसे पडले हे दाखवून दिले आहे... फोडिले भांडार पेजएडिटर सीमा घोरपडे-www.rameshzawar.com