ज्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले तेही अपुरे आरक्षण ठेवले म्हणून असमाधानी तर ज्यांना आरक्षणाचा फायदा ह्या जन्मात मिळणार नाही असा मोठा वर्ग आरक्षण ठेवले म्हणून असमाधानी! धोडक्यात आरक्षण हे दुधारी शस्त्र आहे. असमाधानी वर्गात ब्राह्मण, वाणी वगैरे जाती तसेच परप्रांतातून आलेल्या जैन-मारवाडी वगैरे मंडळीही आहेत. गुजराती-मारवाडी मंडळींच्या बाबतीत महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या समजुती तर फारच मजेदार आहेत. गुजराती-मारवाड्यांपैकी बहुतेक मंडऴी ‘वैश्य’ असून आतापर्यंत त्यांच्या पिढ्या उपजीविकेसाठी व्यवसायधंदा करत आल्या आहेत. परंतु ह्या मंडळींची दुसरी-तिसरी पिढी अलीकडे नोकरीकडे वळू लागली आहेत. कारण मॉलस् आल्यामुळे ‘डिस्ट्रिब्युशन लाईन’ मध्ये त्यांचा पूर्वापार चालत आलेला स्वयंरोजगार संपुष्टात आला आहे. त्यांची स्थितीदेखील हालाखीचीच आहे. ह्याही वर्गाने शिक्षणाची कास धरली असून नोक-यांच्या स्पर्धेत ते उतरले आहेत. अडीचशेतीनशे वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातून महाराष्ट्रात आलेली मंडळी, ज्यांचे आडनाव सर्रास ‘परदेशी’ असे सामान्यपणे लावलेले असते, तेही अलीकडे नोकरींच्या स्पर्धेत उतरले आहेत. वेळोवेळी घेण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयांमुळे समाजातला हा घटक गेल्या अनेक वर्षांपासून दुखावला गेला असून नव्या निर्णयाने तो अधिक दुखावला जाणार हे निश्तित!
मराठा समाजाची संख्या राज्यात 32 टक्के तर मुस्लिम समाजाचा संख्य 12 टक्के आहे. त्यांच्यासाठीच्या आरक्षणाची टक्केवारी लक्षात घेता किती जणांचा फायदा सरकारच्या निर्णयामुळे होईल हा एक यक्षप्रश्नच म्हणावा लागेल! ह्या प्रश्नाचे राजकारण्यांना बरोबर उत्तर देता आले नाही तर आरक्षणाचे शस्त्र विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्यावर उलटणार. सवंग निर्णय हे एक प्रकारचे ‘स्टीरॉईड’ असून त्याचा समाजाला आराम मिळतो, पण तो तात्पुरता! परंतु समाजाची अस्थिसंस्था कायमची कमजोर झाल्याखेरीज राहात नाही. मुठभर राजकारणी सोडले तर मराठा समाज बव्हंशी गरीब आहे. तीच स्थिती मुस्लीम समाजाची आहे. काही मुठभर बागाईतदार, व्यापारी सोडले तर हा समाजदेखील गरीब आहे. विशेष म्हणजे परप्रांतातले मुस्लिम त्यांना ‘आपल्यापैकी’ समजत नाहीत. गेल्या शंभर वर्षांपासून दोन्ही समाजांची कुचंबणा सुरू आहे. शिक्षणाचा अभाव, रोजंदारी करून होणारे किडूकमिडुक उत्पन्न हेच ह्या समाजाचे प्राक्तन! गेल्या साठ वर्षात सरकारला ते बदलता आले नाही. ह्याचाच फायदा त्या समाजाच्या पुढा-यांनी घेतला. अजूनही घेत आहेत. म्हणूच मराठा समाजच मराठा समाजाचा शत्रू बनला आहे.
आरक्षणामुळे मराठा आणि मुस्लिम समाजाचा फायदा होण्याची शक्यता कमीच! अलीकडे नोकरभरतीत भ्रष्टाराच्या भयंकर समस्येला आरक्षित तसेच अनारक्षित ह्या दोघांनाही सारखेच तोंड द्यावे लागते. खासगी क्षेत्रातल्या नोक-यांनाही अलीकडे भ्रष्टाराची लागण झाली आहे. ‘प्लेसमेंट सर्व्हिस’मार्फत नोकरभरती म्हणजे छुपा भ्रष्टाचारच! भ्रष्टाचाराच्या ह्या प्रकारामुळे नोकरी मागणारे आणि नोकरी देणारे हे दोघेही भरडले जात आहेत. माध्यमिक शाळा-कॉलेजे आणि नागरी सहकारी बँका तर ‘नोकरी-भ्रष्टाचारा’चे आगरच. एका वर्षाचा पगार की दोन वर्षांचा पगार अशी भाषा तेथे प्रचलित आहे. हा मलिदा खाणे हाच सध्या संचालक मंडळींचा पैसा कमावण्याचा मोठा धंदा आहे. निमकॉर्पोरेट क्षेत्राची ही स्थिती तर छोटी हॉटेले, शेडमध्ये चालवले जाणारे छोटेमोठे वर्कशॉप, गॅरेज दुकाने, मॉल येथल्या नोक-यांना कुठलेच नियम लागू नाही. एकच नियमः राब राब राबणे! ट्रेड युनियन्स मोडीत निघाल्यामुळे ह्या नोकरदारांना कोणीच वाली नाही. 8-10 हजारांवर अनेक वर्षे नोक-या करूनही ना नेमणूकपत्र ना करारपत्र! ज्या कामासाठी सहाव्या वेतनप्रयोगानुसार पगार देणे सरकारला बंधनकारक असते त्याच किंवा तशाच प्रकारच्या कामासाठी तथाकथित खासगी क्षेत्रात 10-15 हजार रुपये (हा पगार सरकारी नोकरीत शिपायाचा असतो.) हातावर ठेवले जातात!
सबंध देशव्यापी वेतन धोरण ठरवण्याची गरज नव्याने निर्माण झालेली आहे. परंतु तिकडे लक्ष न देता कुठे आरक्षण ठेव, कुठे अटींत फिरवाफिरव कर अशी मलमपट्टी मात्र सरकारकडून सुरू आहे. मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी आरक्षण ही नवी मलमपट्टी! कोणत्याही व्यवसायाची सागोपांग माहिती मंत्र्यांना नाही. म्हणूनच मराठा आणि मुस्लिम ह्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्याचे अर्धवट निर्णय घेतले जातात. बेकारी, महागाई, भ्रष्टाचार ह्या तीन समस्या-त्रयीमुळे जनता हैराण झाली असताना अशा प्रकारचे निर्णय घेतल्यामुळे काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत फटका बसला होता! ह्या तीन समस्यांची पाळेमूळे जोपर्यंत निर्धारपूर्वक खणून काढली जात नाहीत तोपर्यंत ह्या पुढील काळात सरकारला जनता सत्तेवर टिकू देणार नाही. मग ते नरेंद्र मोदींचे सरकार असो की चव्हाण-पवारांचे सरकार असो! डाव्या समाजवादी विचारसरणीच्या पक्षांचे अस्तित्व जनतेने संपुष्टात आणले तसे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन बड्या पक्षांच्या बड्या नेत्यांनाही आगामी विधानसभा निवडणुकीत संपुष्टात आणायला लोकांना वेळ लागणार नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
महाराष्ट्र आणि अढरापगड जाती
....मराठा मंत्र्यांना मराठा समाजातल्या व्यक्तीकडून
आलेले काम कऱण्यावाचून गत्यंतर नाही. बरे, काम करताना लाच मागण्याची सोय नाही.
कारण समाजात नाव खराब होण्याचा धोका असतो. तो सहसा कोणी पत्करत नाही. अनेक जण कुठल्या
तरी नात्यानुसार 'पाहुणे' असतात. पाहुण्यांत अब्रु जाणे मराठा समाजात परवडत नाही. लाच देण्याची
हिंमत नाही. लाच घेतानाही संकोच! 'बार्टर' ( तुम्ही माझे हे काम करा, मी तुमचे ते काम
करतो.) पद्धतीत काम करण्याच्या बाबतीत मात्र दोन्ही बाजूने गैर मानले जात नाही.
त्यालाच 'पॉलिटिक्स' वा 'बिझनेस' असे मोघम नाव दिले जाते.
अलीकडे शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजाने मुसंडी मारली आहे. अर्थात हे सगळे करताना
मारवाडी आणि ब्राह्मण ह्या वर्गातल्या तज्ज्ञांचे त्यांनी भरपूर सहकार्य मिळवले. सहकार्य
मिळवण्यासाठी भल्या पहाटे कोणाच्याही घरी हजर होण्याइतपत स्मार्टनेस त्यंच्याकडे
आहे. यशवंतराव चव्हाण, हिरे, शरद पवार वसंतदादा, राजारामबापू पाटील ह्यांनी नेतृत्व
म्हणजे काय चीज आहे हे महाराष्ट्राला वेळोवेळी दाखवून दिले. अर्थात ही वस्तुस्थिती
अनेकांना मान्य नाही....वाचा सीमा घोरपडे ह्यांनी सादर केलेला लेख www.rameshzawar.com.
महाराष्ट्रातल्या अठरा पगड जाती: www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment