देवेंद्रांचे राज्य!

महाराष्ट्रात शेतक-यांची सत्ता जाऊन शहरी मध्यमवर्गियांची सत्ता आली. मात्र, हा सत्तापालट सफल संपूर्ण नाही. एकीकडे राष्ट्रवादीचा एकतर्फी ‘बाहेरून पाठिंबा’ तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या पाठिंब्याबद्दल शपथविधीच्या दिवशी दुपारपर्यंत भ्रम ही विचित्र वस्तुस्थिती लक्षात घेता देवेंद्र फडणविसांना राज्य चालवताना नाना फडणिसांचे कसब पणाला लावावे लागेल! नाना पेशवे ह्यांनी कोणत्याही युद्धात भाग घेतला नव्हता. पण थोर मुत्सद्दी म्हणून त्यांचा लौकिक मोठा होता. म्हणूनच पेशवाईत ते ‘अर्धे शहाणे’ म्हणून ओळखले गेले. निवडणुकीच्या महासंग्रमात फडणविसांनी कदाचित भाग घेतला नसेल. त्याचे कारण विधानसभा निवडणुकीत देवेंद्र फडणविस त्यांच्याच मतदारक्षेत्रात खिळून राहिले होते हे आहे. पण राज्यातल्या काँग्रेस आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाची लढाई देवेंद्र फडणविसच लढले ही त्यांची जमेची बाजू मान्य करावीच लागते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी त्यांचे नाव पुढे येणे स्वाभाविकच होते. सुदैवाने त्यांच्या नावाबद्दल ‘वेगळा विचार’ करण्याचा प्रश्नही उपस्थित झाला नाही.

नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत  तसे नाही. लोकसभेत आधीच्या सरकारच्या चिंधड्या उडवण्याची कामगिरी सुषमा स्वराज आणि अरूण जेटली ह्यांनीच करून ठेवल्यामुळे त्यांच्यासाठी रस्ता खूपच साफ झाला होता. त्याचाच फायदा लोकसभा निवडणुकीत दिग्विजय मिळवण्यासाठी नरेंद्र मोदींना त्याचा फायदा झाला. सुदैवाने भाजपाला स्वतःचे बहुमत मिळाल्यामुळे पंतप्रधानपदावर आरूढ होताना नरेंद्र मोदींच्या मार्गात अडचणी आल्या नाहीत. ह्याउलट विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला पुरेसे बहुमत न मिळाल्यामुळे त्यांचा शपथविधीपूर्वीच त्यांच्यापुढचे अनपेक्षित प्रश्न उभे झाले आहेत. नवजात बाळाला काचेच्या पेटीत ठेवण्याची पाळी येते तशीच पाळी देवेंद्राच्या सरकारवर आली. अर्थात त्यात देवेंद्र फडणविस ह्यांचा काही दोष नाही. ह्या संदर्भात दोष जर कोणाचा असेल तर तो भाजपाचे आगाऊ अध्यक्ष अमित शहा ह्यांचाच आहे. जागावाटपाच्या बाबतीत त्यांनी ताठरपणा दाखवला तो समजण्यासारखा होता. परंतु सरकार स्थापनेला पाठिंबा मिळवण्यासाठी सुरू झालेल्या वाटाघाटींच्या वेळी भाजपाला मिळालेल्या खंडित यशाची परिस्थिती बाजूला सारून चालणे शहाणपणाचे नव्हते. अर्थात मुंबईत आल्या आल्या त्यांनी उद्धव ठाकरे ह्यांना शपथविधी समारंभाला येण्याची विनंती केली. विनंती केली म्हणण्यापेक्षा त्यांना तशी विनंती करण्यास भाजपाच्या सर्वोच्च नेत्याने भाग पाडले असावे.  

केंद्रात भाजपाला सत्ता प्राप्त होताच राज्याराज्यात भाजपाला सत्ता हवी आहे. प्रादेशिक पक्षांची सद्दी मोडून काढल्याखेरीज देशात भाजपाची सत्ता आली असे म्हणता येणार नाही. भाजपाचे हे ध्येय समजण्यासारखे आहे. पण प्रादेशिक नेते अजून राजकीय दृष्ट्या प्रबळ आहेत. त्यांचा नेत्यांचा योग्य तो मान राखावाच लागेल हे भाजपाला विसरून चालणार नाही. मुळात प्रादेशिक पक्षांचा जो बुजबुजाट दिसतो त्यामागे प्रादेशिक नेत्यांच्या वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षेइतकेच काँग्रेस पक्षातल्या संधीसाधू, भ्रष्ट नेत्यांची हडेलहप्पी हेही कारण आहे. शिवसेनेबरोबर वाटाघाटी करताना भाजपाने राजकीय भान बाळगले नाही तर थोडी हडेलहप्पीच केली. ती त्यांनी केली नसती तर कदाचित दोन्ही पक्षांच्या संबंधात जो तिढा उपस्थित झाला तो झाला नसता. त्याचा परिणाम असा झाला की देववेंद्र फ़डणवीस ह्यांच्या पाठीमागे ना बहुमत, ना त्यांच्या मंत्रिमंडळात मनमिळाऊ सहकारी. अगदी आयत्या वेळी किंवा मागाहून शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा शपथविधी केला तरी त्यांच्या मनातली कटूता दूर होणे कठीणच आहे.

निवडणुकीपूर्वीच्या काळापासूनच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर भाजपाने टीकास्त्र सोडले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर अडचणीच्या वेळी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्याची पाळी देवेंद्र फडणविसांवर येणारच नाही अशी काही स्थिती नाही. त्यापेक्षा मानापमानाचा मुद्दा उपस्थित करून वेळोवेळी अडचणी उपस्थित करणारी शिवसेना केव्हाही परवडणार हा विचार ऐनवेळी का होईना भाजपाला सुचला!  म्हणूनच शिवसेनेला मंत्रिपदे देण्यास भाजपा तैय्यार झाला आहे. चार पावले का होईना, भाजपाची ही माघारच आहे. शिवसेना मंत्रिमंडळात सामील होणार असली तरी भाजपा नेत्यांनी शिवसेना नेत्यांना दुखावले आहे हे शिवसेना नेत्यांना कधीच विसरता येणार नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना नेत्यांकडून भविष्यकाळात साफ मनांची अपेक्षा करता येणार नाही. कारण ते मंत्रिमंडळात सामील होणार असले तरी मनापासून सामील होणारच नाहीत.

अर्थात ह्या अंतर्गत राजकारणावर मात करण्याचा देवेंद्र फडणविसांनी निर्धार केला नसेल असे मुळीच नाही. त्यात त्यांना कधी यश येईल, कधी येणारही नाही. पण त्यांची कसोटी ठरणार आहे. खरा प्रश्न निराळाच आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला पक्षश्रेष्ठींकडून नेहमीच कारभाराच्या लक्ष्मणरेषा आखून दिल्या जातात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याबाबतीतही अपवाद केला जाणार नाही. इतर कुठल्याही राज्यांच्या कारभारापेक्षा महाराष्ट्राच्या कारभारावर केंद्रातल्या नेत्यांचे लक्ष जरा अधिकच असते. विदेशातून येणा-या बड्या उद्योगधुरिणांची पहिली पसंती महाराष्ट्राला असते. हे परदेशी पाहुणे प्रथम केंद्रीय नेत्यांना भेटतात. त्यांचा आशीर्वाद मिळवतात;  इतकेच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे ‘शब्द’ टाकण्याची विनंतीही करतात. हे विनंतीवजा फोन साधे नसतात. जमीनसंपादनापासून ते कारखान्यात उत्पादन सुरू होईपर्यंत येणा-या सर्व अडचणींचे निराकरण मुख्यमंत्र्यांनी करावे अशी अपेक्षा असते. गरज भासेल तर नियम बिनबोभाट वाकवण्यासारख्या बाबींचा समावेश फोन-विनंतीच असतो.

प्रकल्पांच्या मंजुरीमागे केंद्रातला कोणता बडा नेता आहे हे गुपित महाराष्ट्राच्या एकाही मुख्यमंत्र्याने आजवर जाहीर केलेले नाही. करणारही नाही. पण अशा प्रकारच्या माहितीची कुजबूज मंत्रालयात सतत सुरू असते. ह्या संदर्भात बहुतेक माजी मुख्यमंत्री घनपाठी मौन पाळत आले आहेत. अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या उचलबांगडीची खरी हकिगतही कधी बाहेर येत नाही. काँग्रेस परंपरेतल्या मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या हकिगतींची पुनरावृत्ती भाजपाच्या जमान्यात होणार नाही असे भाजपाकडून वारंवार सांगितले जाणार!  पण त्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. देवेंद्र फडणवीसांना ‘कारभार स्वतंत्र्य’ राहील की नाही ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. एकवेळ सत्तांतराचे राजकारण बाजूला सारा, राज्यापुढील समस्यांचे काय, असा प्रश्न राज्यातल्या भोळ्याभाबड्या मध्यमवर्गियांना पडला असेल! महाराष्ट्रातल्या मध्यमवर्गास भोळेभाबडे हे विशेषण लावलेले अनेकांना आवडणार नाही. परंतु डॉक्टर्स, इंजिनिअर्स, वकील, निरनिराळ्या सरकारी तसेच खासगी कंपन्यात काम करणा-यांचा शहरी भागातला मोठा वर्ग जात्याच कितीही हुषार असला तरी सत्तेच्या राजकारणात त्याची हुषारी फारशी दिसलेली नाही. कधी क्वचित ती दिसली असेल तरी ती ग्रामीण भागातील शेपन्नास एकर शेती सांभाळून सहकारी साखर कारखाने, शिक्षणसंस्था चालवणा-या वर्गातून आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या हुषारीच्या तोडीस तोड नाही.

ग्रामीण भागातून आलेल्या राज्यकर्त्यांनी नोकरशाहीशी दोन हात करत इतकी वर्ष राज्य केले ते गोरगरिबांच्या नावाने! सत्ता टिकवण्यासाठी शेतक-यांना वीजदरात सवलत, स्वस्त कर्जे, मुबलक खतांचा पुरवठा, पाटाचे पाणी, राज्य सहकारी बँकेतर्फे दणदणीत वित्तसहाय्य आणि त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारची जामिनकी, अधुनमधून कर्जमाफी, वरवर विनाअनुदान आतून मात्र स्वस्त जमिनींचे भरघोस दान ह्या जोरावर काँग्रेसचे राज्य इतकी वर्षे टिकले. पाटबंधा-यांवर अफाट खर्च झाला. परंतु सिंचनक्षमता मात्र वाढू शकली नाही!  सिंचनक्षमता वाढली तरी कालव्यांच्याअभावी सिंचनविकासाबद्दल सार्वत्रित असमाधान असे राज्याचे चित्र आहे. देवेंद्र फडणवीस ते बदलू शकतील का?

देवेंद्र फडणवीस हे व्यक्तिशः कर्तृत्वान आहेत. विरोधी पक्षनेता म्हणून त्यांनी बजावलेली कामगिरी वादातीत आहे. आता सत्तेत स्थानापन्न झाल्यावर त्यांनाही नरेंद्र मोदींप्रमाणे परीक्षा द्यावीच लागणार आहे. देवेंद्र फडणविसांकडून जनतेच्या फार मोठया अपेक्षा आहेत. राज्याची कारभारशैली त्यांनी बदलावी अशी त्यांच्याकडून अपेक्षा!  वैयक्तिक दुष्मनदाव्यामुळे राज्यातले काँग्रेस नेते बेजार झालेले दिसले तरी अजूनही त्यांच्यात थोडी धग शिल्लक आहे. देशातल्या काँग्रेसविरोधी हवेचा उपयोग करून घेण्यात मोदी यशस्वी झाले तसेच देवेंद्र फडणविसांचे तरूण नेतृत्वदेखील यशस्वी व्हावे अशी जनतेची इच्छा आहे. डिवचले गेलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांशी दोन हात करण्याचे आव्हान पेलत असताना फडणविसांना राज्यासमोरील समस्यांचा निपटारा करावा लागणार आहे. देवेंद्रांच्या राज्याला शुभेच्छा!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता