फक्त नामान्तर!

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना नियोजन मंडळ बरखास्त करून त्याऐवजी भारतातल्या आघाडीवरील उद्योगजकांचा समावेश असलेला ‘टीम इंडिया’ नावाचा नवा गट स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. अगदीच ‘टीम इंडिया’ नाही, पण नॅशनल इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया नावाचा नवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ह्या नव्या आयोगाचे स्वरूप आधीच्या नियोजन आयोगापेक्षा सर्वस्वी वेगळे असल्याचा दावा अर्थातच करण्यात आला आहे. परंतु आधीच्या नियोजन आयोगाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात आला तरच मोदी सरकारचा हा दावा खरा ठरेल!

नेहरूंच्या काळात 1950 साली मार्च महिन्यात नियोजन आयोगाची जेव्हा स्थापना करण्यात आली तेव्हा भारत एक गरीब देश होता. महामार्ग, जिल्ह्याजिल्हातले रस्ते, टेलिफोन सेवा, वीज टंचाई, मोडकीतोडकी रेल्वे यंत्रणा फाटक्या नोटा, रेशनिंगचे धान्य हे दृष्य देशभरात दिसत होते.   साधनसामग्रीची टंचाई तर भारताच्या पाचवीला पूजलेली. शेतीला प्राधान्य द्यायचे तर औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने एखादा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवावा लागणार! पाटबंधा-याची कामे मार्गी लावून एकदाचे धरण बांधले तरी कालवे बांधायला सरकारकडे पैसा नाही. वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाला, पण वीज वितरणाच्या व्यवस्थेअभावी विद्युतीकरण रखडणार. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला तर प्रदूषणाचा नवा प्रश्न पैदा होणारच. एक प्रश्न सोडवायला जायचे तर दुसरा प्रश्न हमखास बाजूला पडणार. सार्वत्रिक शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याचे तीनतेरा वाजलेले. साथीच्या रोगांचे थैमान केव्हा सुरू होईल ह्याचा भरवसा उरला नाही. देशभरातल्या कुठल्याही राज्यात एकच चित्र दिसत होते, सार्वजनिक इस्पितळेच आजारी आहेत! त्यांची परिस्थिती अधिकाधिक खालवत जाऊन आरोग्यच दीनवाणे दिसू लागले. अन्नधान्याच्या टंचाईने तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आ वासलेला होताच. शेतीला पाणी नाही. बैलांना चारा नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर नेहरूंच्या मनात सोव्हिएत रशियाच्या धर्तीवर नियोजनबद्ध विकासाचा विचार घोळू लागला होता. तो बरोबही होता. उपलब्ध साधनसामुग्री पाहता देशाची स्थिती ‘एक अनार सात बिमार’ अशी होती. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात विविध खात्यांत नव्या नव्या योजना पुढे दामटण्याची स्पर्धा सुरू झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नवी घटना, नवे सरकार आणि देशभरातल्या जनतेच्या नव्या आशा, नव्या आकांक्षा असे वातावरण होते. देशाच्या प्रगतीची दिशा ठरवण्यावरून होणा-या कटकटी मिटवण्याचा यक्षप्रश्नही पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंसमोर होता. ह्यातून मार्ग काढण्याचा सरळ सुटसुटीत मार्ग म्हणजे प्रगतीच्या योजनांचा अग्रक्रम ठरवणे! नियोजन मंडळाच्या स्थापनेची ही पार्श्वभूमी लक्षात  न घेताच नियोजन मंडळावर टीका करणे हा नेहरूंसारख्या सच्च्या नेत्यावर निश्चितच अन्याय म्हणावा लागेल. तरीही नेहरूंविरूद्ध तोंडसुख घेण्याचे व्रतपालन वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या विरोधी नेत्यांनी सोडून दिले नाही.

विकास योजजनांचा अग्रक्रम ठरवणे म्हणजेच पर्यायाने खर्चाचे नियोजन! परंतु ते नेहरूंनतर क्रमशः सत्तेवर आलेल्या सरकारांच्या काळात नियोजन मंडळाचा दरारा संपुष्टात आणण्याची चढाओढच केंद्रीय मंत्र्यात सुरू झाली. साठ वर्षांतील बहुतेक सर्व प्रभावशाली मंत्र्यांनी नियोजन मंडळाला न जुमानता ‘योजनाबाह्य खर्च’ करण्यास अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांना भाग पाडले. अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही. नियोजन मंडऴावरील तथाकथित विचारवंत सभासदानांनी आखलेल्या योजनातही नोकरशाहीनेही वाट्टेल तसे फेरफार सुचवून केंद्रीय मंत्र्यांना साथ दिली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दिल्लीत तळ ठोकून बसू लागले. राजकीय दडपण आणण्याच्या प्रकारास ऊत आला. परिणामी अनेक राज्यांकडून केंद्रापुढे कटकटी उत्पन्न झाल्या! अजूनही त्या संपलेल्या नाहीत.

ह्या कटकटी उत्पन्न करण्यात काँग्रेसेतर राज्ये तर आघाडीवर होतीच; शिवाय काँग्रेसशासित राज्यांनीही काही कमी हातभार लावला नाही. तोच प्रकार केंद्र सरकारनेही सुरू केला. नियोजन मंडळाची संमती मिळवणे हा राज्याच्या डोकेदुखीचा एक विषय झाला. ह्या संदर्भात महाराष्ट्राचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. नाव्हाशेव्हा बंदर करण्याच्या प्रस्तावाची फिजिब्लिटी तपासून पाहण्यास नियोजन मंडळाची संमती मिळवण्यासाठी त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक ह्यांना दिल्लीच्या अनेक वा-या कराव्या लागल्या. मुंबई बंदर असताना आणखी नाव्हा शेव्हा बंदराची गरज काय, असा मुद्दा त्या काळात उपस्थित करण्यात आला. वस्तुतः महाराष्ट्राला टोलवण्याची ती एक क्लृप्ती होती. महाराष्ट्रासह पश्चिम भारताच्या व्यापारउद्योगात किती भरघोस वाढ झाली ह्याची साक्ष नाव्हा शेव्हा बंदर आज देत आहे. ही माहिती दिल्लीच्या राजकीय शैलीवर प्रकाश टाकणारी आहे. तरीही महाराष्ट्रातले राजकारणी दिल्लीच्या वाकड्यात गेले नाही हे विशेष. ज्यावेळी सबंध देशात सत्तांतर झाले तेव्हा महाराष्ट्रातही सत्तांतर झाले!  केंद्राचा नकार महाराष्ट्राने जेवढ्या समजूतदारपणाने घेतला तेवढ्या समजूतदारपणे अन्य राज्यांनी घेतला नाही हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. भावी काळात गुजरातच्या प्रस्तावाला नीती आयोगाकडून मंजुरी देण्यात येईल त्याच वेळी ओरिसाच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात येईल अशी अपेक्षा नरेंद्र मोदींकडून बाळगावी का?

नव्या नीती आयोगाच्या स्थापनेचा सर्व तपशील उपलब्ध झालेला नाही. ह्या स्थापनेचा तपशील जसजसा उपलब्ध होईल तसतसे  नीती आयोगावर भाष्य करता येईल. आज घडीला घोषित उद्देशांवर नजर टाकली तर असे म्हणता येईल की बदलत्या परिस्थितीत नीती आयोगाच्या नियंत्रण मंडळात राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांचा समावेश करून केंद्र-राज्य सहकार्याचे नवे पर्व सुरू करण्यात यश आले तर मोदी सरकार यशस्वी ठरणार. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला स्थान प्राप्त करून द्यायचे तर भारतात नीती आयोग आणि सरकार ह्यांच्यात धोरणात्मक सुसंगतता निर्माण होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत नियोजन आयोगाकडून सरकारच्या अपेक्षांची पूर्तता होत नव्हती असेच मोदींना अप्रत्यक्षपणे सूचित करायचे असावे. थोडक्यात, आधीच्या नियोजन मंडळाच्या मुसक्या बांधायच्या तर नव्या स्वरूपातला नीती आयोग स्थापन करणे हाच एकमेव पर्याय मोदींपुढे होता. तो त्यांनी निवडला.

मोदी सरकारने अलीकडे केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे प्रकल्प, गुंतवणूक येईल खरी; परंतु त्या प्रकल्पांना जमीन उपलब्ध करून देण्यापासून सर्व त-हेचे पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. पूर्वीच्या नियोजन मंडळाचा अडथळाही शिल्ल्क उरला होता. आता तोही दूर करण्यात आला आहे. प्रस्तावित नीती आयोगावर आता विचारवंतांऐवजी प्रॅक्टिकल विचारवंतांचा भरणा राहील. ह्या आयोगावर प्राधिकरण टाईप    अधिका-यांची सत्ता स्थापन करण्यात आली की काम झाले! परिणामतः सरकारमधल्या वरिष्ठ नोकरशाहीला नियोजन मंडळाची मान्यता मिळवण्यासाठी पूर्वी जशा आट्यापाट्या खेळाव्या लागत होत्या तशा नव्या नीती आयोगाबरोबर खेळाव्या लागणार नाहीत!

नियोजन मंडळाची आडकाठी दूर करण्यात आली ह्याचा अर्थ ती संपूर्णतः नाहिशी करण्यात आली असे मुळीच नाही. एखाद्या प्रकल्पाला नकार द्यायचा असेल तर तसा तो देण्याची अधिकृत सोय ह्या नीती आयोगात राखून ठेवलेली असणारच!  पंतप्रधान स्वतःच ह्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. कोणत्याही संस्थेत अध्यक्षास व्हेटो वापरण्याचा अधिकार असतोच. नव्या आयोगात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा अधिकार अबाधित राहणार हे उघड आहे. म्हणजेच अर्थमंत्री तसेच इतर मंत्री हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वचकून राहिले तरच त्यांच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदिल मिळणार! थोडक्यात, नियोजन मंडळाऐवजी आता नीती आयोग. फक्त नामान्तर! सामान्य जनांना नीती मंडळाशी काही देणेघेणे नाही. आपल्या गावात मोबाईल, इंटरनेट, वेळप्रसंगी शहरगावी जायला वेगवान वाहन आणि गुळगळीत डांबरी रस्ता मिळाले की प्रकल्प येवो अथवा जावो, असा सर्वसामान्य माणसाचा खाक्या असतो. जमीन गमावण्याचा प्रसंग आलाच तर त्याच्या जमिनीवर स्थापन झालेल्या उद्योगात रोजगार मिळवण्यासाठी कौशल्य संपादन करणा-या कोर्सला त्याने खुशाल अडमिशन घ्यावी!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com