मैत्रीची पावले पडती पुढे!

जाणकार माणसाला पाहुणे म्हणून बोलवायचे त्यांची अच्छी खासी बडदास्त ठेवायची आणि हळूच त्याच्याकडे ‘कामाचा विषय’ काढायचा ही रीत आपल्याकडे सगळीकडे परंपरेने चालत आली आहे!  ह्या रीतीचाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्यांनी अत्यंत खुबीने उपयोग करून घेतला. असा गावठी उपयोग करून घेताना मोदींना ना पंतप्रधानपद आडवे आले ना मंत्रालयातल्या बाबूंची कार्यशैली नडली. अडथळ्यांची शर्यंत उभी करणा-या सहकारी मंत्र्यांचा बंदोबस्त तर त्यांनी आधीपासूनच करून ठेवला आहे. शपथविधीच्या दिवशी शेजा-यांना बोलावून नरेंद्र मोदींनी त्यांचा पाहुणचार केला तर प्रजासत्ताक दिनी जगातल्या सर्वाधिक प्रभावशाली देशाचे अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांनाच प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावून त्यांच्याकडे ‘कामाचा विषय’ काढला!  अर्थात हे सगळे करताना आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि राज्यकारभाराच्या चौकटीला मोदी सरकारने धक्का लावला नाही. ओबामांनीही अध्यक्षीय अधिकाराची मर्यादा ओलांडली नाही.

शपथविधी समारंभाच्या वेळी नवाझ शरीफ, राजपक्षे वगैरेंना केलेल्या पाहुणचाराचा उपयोग झाला नाही हे खरे. परंतु बराक ओबामांना केलेल्या पाहुणचाराचा मात्र घसघशीत लाभ भारताच्या पदरात पडला असेच म्हटले पाहिजे. आठ वर्षांपूर्वी भारत-अमेरिका ह्यांच्यात आण्विक सहकार्याचा करार झाला होता. परंतु अणुभट्ट्यात कधी काळी अपघात घडलाच तर उपस्थित होणार-या नुकसानभरपाईची जबाबदारी अमेरिकन कंपन्यांनीच घ्यावी;  तसेच अणु इंधनाच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचा अमेरिकेचा अधिकार भारताने मान्य करावा ह्या दोन मुद्द्यांवरून कराराची अंमलबजावणी ठप्प झाली होती.

मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ह्या दोन्ही अटी राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून घालण्यात आल्या होत्या ह्याबद्दल दुमत नाहीच. कारण, मागे भोपाळ येथल्या युनियन कार्बाईडमधील कारखान्यात घडलेल्या दुर्घटनेची फळे भोगावी लागली हे भारत विसरू शकत नाही!  नुकसानभरपाईची जबाबदारी अमेरिकन कंपन्यांनी घेतली नाही तरी ठीक पण त्याऐवजी  भरभक्कम विम्याच्या तरतुदीचा पर्याय उभय देशांना मान्य झाला. तसेच भारतातल्या अणुभट्ट्यांची तपासणी, विशेषतः इंधन पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या अधिकारास मुरड घालण्यात आली. दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा कमिशनच्या निकषाबाहेर जाता येणार नाही असे ठरले. म्हणजेच अणु पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेच्या इन्सपेक्टरकडे सोपवण्यासारखे आहे. विशेष म्हणजे ही अट अमेरिकेला मान्य झाली. एकूण दोन्ही देशांचा सन्मान काय ठेवण्यात आला.

दोन्ही अटींच्या संदर्भात बराक ओबामा आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भेटीत सन्माननीय तोड काढण्यात आल्याने आण्विक कराराची गाडी पुढे सरकणार आहे. ह्या मुद्द्यांवर तडजोड होण्यास बहुधा ‘चाय पे चर्चा’ उपयोगी पडली असावी. त्याखेरीज मुख्य कराराला आनुषांगिक ठरणारे आर्थिक सहकार्याचे करारदेखील होणे तितकेच गरजेचे होते. याही बाबतीत मोदी-ओबामांच्या बैठकीत मतैक्य झाले. ह्या करारांमुळे फक्त भारताचा फायदा झाला असे नव्हे, तर अमेरिकेचाही फयदा झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा अडसर निर्माण झाला होता. तो अडसर दूर होणार आहे. तसेच गेल्या चारपाच वर्षांपासून भारतातही परदेशी गुंतवणूक ठप्प झाली होती. भारत-अमेरिका करारांमुळे दोन्ही देशातल्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेला गतिरोध दूर होणार आहे. हे सामंजस्य करार घडवून आणण्यासाठी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र खात्यातल्या अधिका-यांना खूपच मेहनच घ्यावी लागणार हे निश्चित!

जे अणुकराराच्या बाबतीत तेच संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत! शरद पवार संरक्षण मंत्री असताना भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्याचा करार झाला होता. त्यावेळी अनेक कल्पना चर्चिल्या गेल्या होत्या. अमेरिका-पाकिस्तान हितसंबंधाला बाध न येता भारताबरोबर सहकार्य कसे करायचे ही अमेरिकेपुढील समस्या तर पाकिस्तानला गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिकेकडून युद्धसामग्री इत्यादी साह्य मिळत आहे. त्यामुऴे नाही म्हटले तरी भारतात संशयाचे वातावरण होतेच. त्यात पाकपुरस्कृत दहशतवादाची भर पडली. ‘अल् कायदा’च्या दहशतवादाच्या परिणामातून अमेरिकाही सुटली नाही. ‘लष्कर ए तोयबा’ आणि  ‘अल् कायदा’ ह्या दोन्ही संघटना पाकिस्तानी हेरखात्यानेच पुरस्क़ृत केल्या असल्या तरी आता पाकिस्तान ह्या संघटनांच्या कारवायांकडे काणाडोळा करत आहे. इतकेच नव्हे, तर तालिबानी दहशतवाद्यांचा आता पाकिस्तानलाही त्रास होत असल्याचा कांगावा पाकिस्तान करत आहे. त्यात अफगणिस्तानमधून अमेरिका बाहेर पडण्याची घोषित तारीख आता जवळ येऊन ठेपलेली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर भारताबरोबर अमेरिकेला खरेखुरे संरक्षण सहकार्य करणे गरजेचे होते. दहशतवादाचा बंदोबस्त हा आज घडीला दोन्ही देशांपुढील अग्रक्रमाचा विषय!  ह्या संदर्भात दोन्ही नेत्यात काय ठरले ह्याची जास्त वाच्यता करण्यात आलेली नाही. ज्याअर्थी वाच्यता करण्यात आली नाही त्या अर्थी नक्कीच काही तरी ठरले असले पाहिजे. दहशतवादाचा बंदोबस्त कसा करायचा, त्या प्रयत्नात कितपत आणि कशा प्रकारे सहकार्य करता येईल ह्याविषयीची सूत्रे निश्चितपणे ठरलेली असू शकतात!

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आगामी काळातल्या युद्धात रणगाड्यांइतकीच संगणकाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताकडील संरक्षण सामग्री रशिया , फ्रान्सने पुरवली तेव्हा अद्ययावत असेल. आज ती तशी राहिलेली नसावी. अमेरिकेकडे अणुउर्जेवर चालणा-या पाणबुड्या तर भारताकडील पाणबुड्यात अजून पारंपरिक उर्जेचा वापर. ह्या बाबी लक्षात घेतल्यास भारतातल्या संगणकीय ज्ञानशक्तीचा अमेरिका आणि भारत ह्या दोन्ही राष्ट्रांना  उपयोगी  ठरू शकतो.  अणुस्फोटाच्या चाचणीच्या वेळी भारताकडे उपलब्ध झालेला डाटा अमेरिकेला पडताळून पाहता येईल तर अमेरिकेकडील डाटा भारताला अक्सेस करता येईल. अलीकडे अवकाश संशोधऩ असू द्या अथवा डीएनएचे संशोधन असू द्या, भारतीय शास्त्रज्ञ कुठेच मागे नाही. बरे, ह्या क्षेत्रात संयुक्त संशोधनाचे युग ह्यापूर्वीच सुरू झाले आहे. म्हणूनच भारत-अमेरिका संरक्षण कराराचे महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही. म्हणूनच भारत-अमेरिका मैत्रीची पावले प्रगतीच्या दिशेने पडू लागली आहेत. त्याचे देशात स्वागत झाले पाहिजे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

प्रजासत्ताक दिन कुणाचा?

भारत-इंडोनेशिया ह्यांचा विलक्षण ऋणानुबंध आहे असे म्हटले पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1950 साली जेव्हा प्रजासत्ताक दिनाचा पहिला सोहळा आयोजित करण्यात आला त्या सोहळ्यास इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्नो ह्यांना प्रमुख पाहुण्याचा मान देण्यात आला होता. यंदा प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर राहण्याचा मान अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांना देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे बराक ओबामाच्या बालपणाची पाच वर्षे इंडोनेशियात गेली आहेत! प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहऴ्यास प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावण्याची भारतात जुनी परंपरा आहे. आतापर्यंत देशात झालेल्या प्रगतीचे किंचित् दर्शन जगातल्या नेत्यांना घडवावे आणि जाता जाता देशाच्या प्रगतीसाठी सहकार्य मागण्यासाठी हात पुढे करायचा अशा दुहेरी उद्देशाने ही परंपरा सुरू ठेवण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्या परंपरेचे मर्म ओळखून शपथविधी दिनी सार्क देशांच्या म्हणजे अगदी निकटच्या साती देशात सत्तेत आलेल्या नव्या नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावून षट्कार ठोकला होता. यंदा बराक ओबामा ह्यांना बोलावून त्यांनी पुन्हा एकदा षट्कार मारला आहे!

‘जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाची लोकशाही’ असा सुरूवाती सुरुवातीला भारताचा स्तुतीपर उल्लेख करणा-या पाश्चात्य देशांनी नंतर नंतर तो उल्लेख कुत्सितपणे करायला सुरुवात केली होती. पहिल्या पंचवीस वर्षात देशात शिक्षण तर सोडाच साक्षरतेचाही अभाव होता! स्वतःला शेतीप्रधान म्हणवणा-या देशात दुष्काळ तर सर्वत्र पाचवीला पूजलेला! मी म्हणणा-या गरीबीने गांजलेल्या माणसांचे तांडेच्या तांडे सर्वत्र दिसायचे. धुळीने भरलेले रस्ते असलेल्या देशात उद्य़ोग स्थापन कारयचे म्हटले तरी तो करायचा कसा! भारताने स्वातंत्र्य मिळवले खरे पण स्वतंत्र भारताचा जगात निभाव लागणार कसा? ह्या विपरीत परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तर जगातल्या अनेक देशाकडून आर्थिक, सांस्कृतिक, तंत्रज्ञान वगैरे अनेकविध प्रकारचे सहकार्य मिळवणे आवश्यक होऊन बसले होते. आजच्या परिस्थितीत देशापुढील समस्यांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले असल्यामुळे जुनीच आवश्यकता कायम आहे.

संरक्षण खात्याच्या कारखान्यांतल्या उत्पादनाखेरीज आपल्याला रशिया, फ्रान्स आणि इतर अनेक देशांकडून शस्त्रे खरेदी करावी लागतच होती. रेल्वेलाही आता अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज इंजिने, बोग्या आणि इतर साहित्यासाठी अन्य देशाकडे वळावे लागणार आहे. किमान आपल्या  कारखान्यातली यंत्रसामुग्री बदलणे भाग आहे. त्यासाठी भरमसाठ भांडवल ओतायला परदेशी कंपन्या तयार आहेत. पण शंभर टक्के गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानही न देण्याच्या अटीवर! त्याखेरीज भारताला आण्विक वीज प्रकल्पही हवेत. आण्विक वीज भट्ट्या उभारण्यासाठी परदेशातून युरेनियमही आणावे लागणारच आहे. त्यासाठी करारमदार करावे लागतील. त्यासाठीच तर प्रजासत्ताक दिनाचा मौका साधून अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतात येत आहेत. अमेरिकेची गाळात रूतलेली अर्थव्यवस्था आणि भारताची प्रगती ह्यांची सांगड घालून एकाच वेळी दोन्ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा प्रयत्न ओबामांच्या भारतभेटीत निश्चित साध्य होणार आहे.

अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वावलंबी झाला आहे. दूधदुभते-फळे आणि भाजीपाल्याच्या बाबतीत तर भारताचा नंबर जगात कधी पहिला असतो तर कधी दुसरा. आंबा भारताचे राष्ट्रीय फळ. जगात सर्वाधिक आंबा भारतात होतो. तरीही अचानक दुष्काळ पडून आंध्र, महाराष्ट्रातले शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे आपल्याला वाचायला मिळते. कधी दिल्लीच्या सुपरमार्केटमधून कांदा गायब होतो तर लासलगाव बाजारात कांद्याचे ढीगच्या ढीग साचतात. कांद्याला तीनचारशे रुपये भाव द्यायलादेखील व्यापारी तयार नसतात.

ओरिसात चिलका लेक परिसरात कोळी आणि ओरिसा सरकार ह्यांच्यात नेहमीच लढाई जुंपत असते. ऊसाच्या दराचा विषय हा तर विरोधकांचा जीव की प्राण! मुंबईतल्या माणसाला बदलापूरला घर घेणे परवडत नाही. पाणी पिण्याचे, पाणी शेतीचे ह्या विषयावर कोणत्याही राज्यात समाधानकारक तोड निघालेली नाही. घरून कामाच्या ठिकाणी जाण्याचे दिव्य तर मुंबईत सरसकट सगळ्यांनाच करावे लागते. आता इलेव्हेटेड कॉरिडॉरने किंवा भूमिगत मेट्रो धावणार आहेत. त्यामुळे मुंबईचा एक प्रश्न मिटेल. पण येत्या काही वर्षात भारतातल्या सुमारे 35 शहरात जलद आणि किफायतशीर सार्वजनिक वाहन सेवेचे स्वप्न लगेच साकार होणे कठीणच.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतातल्या कंपन्या अमेरिकेच्या पुरवठादार आहेत. अमेरिकेला सेवा पुरवल्यानंतर येणारा शिणवटा घालवण्यासाठी त्यांना अधुनमधून रेव्ह पार्ट्या कराव्या लागतात. सकाळी कामावर गेलेल्या आपल्या मुलीला दुस-या दिवशी पोलिस स्टेशनमधून सोडवून आणावे लागण्याचे प्रकार अधुनमधून घडत असतात. भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स अमेरिकेत पाठवण्यावर बंधने आहेत. ती ओबामांनी लक्ष घालून कमी करण्याच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींना प्रयत्न करावा लागणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात साफ्टवेअर इंजिनीयर्सना पगार पंचवीस हजार रुपये. राहायला घर नाही. सगळे आशेवर जगणारे जीव! रोज नव्या नव्या अपस् ची भर पडल्यामुळे मोबाईल्स ही वस्तु भारतात अत्यावश्यक होऊन बसली आहे. इंटरनेट सेवेचा नेटाने विस्तार सुरू असला तरी आपली मजल अजून थ्रीजीच्या पुढे गेली नाही. फक्त परदेशात फाईव्ह जी सुरू झाल्याचे गोडवे आपण गायचे. भारत हे सेमिकंडक्टर इंडस्ट्रीचे उंच शिखर. तरीही चिपस् आणि हायटेक मोबाईल्स मात्र आपल्याला तैवान वा जपानकडूनच घ्यावे लागतात. रोजच्या गरजेच्या अनेक जिनसा आपण भारतातच तयार झालेल्या वापरत असलो तरीही पंतप्रधानांना ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा करावी लागते. कारण प्रचंड उत्पादनासाठी प्रचंड भांडवल, स्वयंचलित यंत्रसामुग्री, नवे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही. जे तंत्रज्ञान विकसित करू शकतात त्यांना व्हेंचर कॅपिटल मिळण्याची मारामार.

मोबाईल, वृत्तवाहिन्या, हवामानाचे अंदाज आपल्यापर्यंत पोहचतात ती उपग्रहसेवा आपल्या मालकीची आहे. ही उपग्रह सेवाही आपण इतरांना भाड्याने देतो. अनेक प्रगत देशांचे उपग्रह आपण भाडे घेऊन अवकाशात प्रक्षेपित करण्याचे काम करून देतो. वेळप्रसंगी चीनमधल्या शहरावर प्रक्षेपणास्त्र सोडण्याची क्षमता असलेले ‘ब्रह्मा’ आपण विकसित केलेले असले तरी सीमेवरील पाकिस्तानकडून चालणा-या चकमकी थांबलेल्या नाहीत. भारतात सरळ घुसता येईल असे रस्ते तयार करण्यापासून चीनला आपण रोखू शकलेलो नाही. हे सगळे बदलण्यासाठी आपल्या कारखान्यात आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे.

सिमेंट उत्पादनात जगात आपला क्रमांक दुसरा. पण रस्त्यांची निर्मिती आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत आपण खूप मागासलेले. प्रगतीची गाडी भरधाव वेगाने हाकायाची तर ग्रामीण भागातील ओरिजिनल गरिबांचा आणि शहरी भागातील नवगरिबांचा त्याला वेगवेगळऴ्या कारणांनी विरोध! मुळात देशाच्या प्रगतीत त्यांना कुठेच स्थान नाही. प्रगतीचा वाटाही मिळेल की नाही हयाबद्दलही शंका. कारखान्यांना जमीन त्याची, तो मात्र बेकार! मुंबई शहर सुंदर, पण ते शहर आता त्याचे राहिले त्याचे नाही. कारण तो राहायला बदलापूरला गेलाय्.

देशात आधीपासून असलेली विषमतेची दरी होऊ घातलेल्या प्रगतीमुळे अधिक रूंद होणार हे त्याचे गणित एकदम पक्के! ‘सोशॅलिस्ट रिपब्लिक’ हे विशेषण घटनेत नमूद केले असले तरी देशात ‘समाजाधिष्ठित अर्थव्यवस्था’ नाही. तो कॉमन मॅन असला तरी ‘रिपब्लिक’ त्याचा नाही. दुर्दैवाने तो अतिरेकी हल्ल्यात सापडला तर त्याचा जीवपक्षी उडून जाणारच. तो ‘प्रजासत्ताक’ भारताचा असला तरी तो प्रजासत्ताक दिन त्याचा नाही. असलाच तर तो केवळ लालकिल्ल्यावरचं भाषण ऐकण्यापुरता. फारतर, ‘आर डे’ची परेड टीव्हीवरून पाहण्यापुरता. शाळा-कॉलेज वा मेडिकल अथवा आयआयटीला 80 टक्के गुण मिळवूनही त्याच्या मुलाला प्रवेश नाही. सब्सिडी मात्र त्याच्या बँक खात्यात जमा होणार ही अलीकडे त्यातल्या त्यात नवलाई! पूर्वीच्या काळी इगॅलॅटरियन सोसायटीचे स्वप्नरंजन घोळवले जात असे. अलीकडे ते साफ बंद झाले आहे. सध्या नेत्यांना चिंता आहे ती जीडीपी कसा वाढेल ह्याची! प्रजासत्ताक दिन नागरिकाचा असो वा नसो. प्रजासत्ताक दिन येत आहे. तिकडे लक्ष ठेवणे त्याला भाग आहे. निदान अमेरिकेतल्या स्वार्थलोलुप गुंतवणूकदारांची खरडपट्टी काढणा-या ओबामाचे दर्शन तरी त्याला घेता येईल!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

जय जय रघुराम!

रेपो रेट म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिलणा-या कर्जाचा दर .25 कमी केल्याची घोषणा करून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांनी मकरसंक्रात ऊर्फ पोंगलच्या शुभ दिनी उद्योगधंद्याला पाव टक्क्याचे वाण दिले. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे प्रगतीचा वेग वाढणार असेल तर त्यासाठी ढोलताशे वाजत राहणे गरजेचे होऊन बसले आहे. रघुरामराजन् ह्यंनी ती गरज अंशतः पूर्ण केली आहे. व्याजाचे दर कमी करण्याचा आग्रह अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी जाहीररीत्या धरला होता. परंतु रघुरामराजन् हे जागतिक बँकेचे माजी आर्थिक सल्लागार. त्यामुळे अरूण जेटलींच्या म्हणण्याला त्यांनी सहजासहजी मान डोलावली असती तर त्यात रिझर्व्ह बँकेबरोबर सरकारचीही नाचक्की झाली असती. म्हणूनच अपेक्षेनुसार ग्राहकोपयोगी मालाचा महागाई  निर्देशांक खाली येत असल्याचे सांगत रघुराम राजन् ह्यांनी रेपो दर कपातीची घोषणा केली. 

बरे, ही घोषणा करताना ते नेहमीप्रमाणे प्रेस कॉन्फरन्स वगैरे बोलावण्याच्या भानगडीत पडले नाही. प्रेस कॉन्फरन्स बोलावली असती तर सरकारने दबाव आणला म्हणून तुम्ही दरकपात करत आहांत का, असा प्रश्न त्यांना नक्की विचारला असता! त्या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्यांना अवघड मुळीच नाही. परंतु त्याची स्थिती अवघडल्यासारखी नक्कीच झाली असती. ग्राहकोपयोगी मालाचा महागाई निर्दशांक किंचित् खाली आला हे खरे; पण घाऊक मालाचा निर्देशांक मात्र अजिबात खाली आलेला नाही. घाऊक मालाच्या महागाईच्या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा युक्तीवादपटु रघुराम राजन् केव्हाही उडवून लावू शकतात! ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर नाचवण्याच्या बाबतीत सगळ्याच बँकांचे प्रमुख तरबेज असतात. रघुराम राजन् तर बँकांच्या बँकेचे प्रमुख!  व्याजदर कमी करण्याचे समर्थन ते हसत हसत करत राहतील. एवढेच नव्हे तर, पुढच्या महिन्यात होणा-या आढावा बैठकीनंतर आणखी पाव टक्के दर कपात करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वतःसाठी मोकळा करून घेतला. ह्याचा अर्थ अर्थसंकल्पापूर्वी रस्तासफाई करण्याचे काम जोरात सुरू केल्याचे क्रेडिट रिझर्व्ह बँकेला तर निश्चित मिळेल; शिवाय ‘काय चांगला अर्थसंकल्प मांडला आहे!’ अशी फुकाची फुशारकी मारण्याची संधी अरूण जेटलींनाही सहज हाती यावी!

व्याजदर कपातीमुळे उद्योगजगात आनंदी वातावरण पसरणार असले तरी ह्या दरकपातीचा फटका व्याजावर उर्वरित आयुष्य कंठणा-या पेन्शनधारकांना निश्चितपणे बसणार.  व्याजाचा दर कमी करण्यात आल्यामुळे हातात पडणारा पैसा कमी होणार हे खरे, परंतु महागाई नाही का कमी होणार?  थोडा पैसा मार्केटमध्ये गुंतवा म्हणजे व्याजाच्या नुकसानीची आपसूक भरपाई होऊन जाईल असे काहीतरी सांगून वृद्धांना समजुतीचा डोस पाजून शांत करणे शेअर दलालांच्या सल्लागारांना सहज शक्य आहे! तरीही वृद्धांची कुरकुर थांबली नाही तर आयकर उत्पन्नाची माफी मर्यादा वाढवून देण्याचे धारदार अवजार अरूण जेटलींच्या हातात आहेच. आपल्या सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाविरूद्ध देशभरात उमटणा-या प्रतिकूल प्रतिक्रियांना भिऊन राज्य चालवणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसते. नरेंद्र मोदी सरकारला तर ते मुळीच शक्य नाही. कारण मनमोहनसिंग सरकारला ‘धोरण- लकवा’ झाला आहे ह्या युक्तिवादावरच नरेंद्र मोदींचा प्रचार अवलंबून होता. मनमोहनसिंगांचा भ्रष्टाचारजर्जर कारभार ठप्प झाला म्हणून तर मोदी सरकारला बहुमत मिळाले असेच आता सर्वसामान्यांचे ठाम ‘मत’ झाले आहे.

व्याजाचे दर कमी करणे आणि ते कमीच राहतील असा प्रयत्न करण्याच्या उद्योगक्षेत्राच्या मागणीलाही आता फार काळ टोलवत ठेवणे मोदी सरकारला परवडणारे नाही. जपानकडून सुसाट धावणा-या बुलेट ट्रेन तर चीनकडून तयार अणुभट्ट्या वा वीजनिर्मिती केंद्रासाठी लागणारे स्वस्त युरेनियम खरेदी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते करार नरेंद्र मोदींनी तातडीने मार्गी लावले. चीन आणि जपानबरोबरचे करार संपन्न झाल्यावर लगेच रशियाकडूनही थोडाफार माल खरेदी करण्याचा करार पुटिन भेटीच्या वेळी करण्यात आला. दोन्ही देशांबरोर धंदा करायचा म्हटल्यावर भारतातले व्याजदर कमी करणे ही सरकारचीही भावनिक गरज होऊन बसली होतीच.

आता मोदी सरकारला ओबामा भेटीचे वेध लागले आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भारत भेट ही ‘नो नॉनसेन्स’ नाही!  त्यांच्याबरोबर करार करण्यासाठी मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्राच्या कंपन्या राखून ठेवल्या आहेत. स्वबळावर तंत्रज्ञान विकसित करून पाच हजार किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची निर्मिती करण्याचे स्वप्न साकार करणारे संरक्षण संशोधन संस्थेचे अग्नीपुरूष अविनाश चंदर ह्यांना बाजूला सारण्याची कारवाई करण्यात आली. ती कारवाई सुरू असतानाच संरक्षण खात्याच्या मालकीच्या कंपन्यात अमेरिकन गुंतवणूक उभयपक्षी किफायतशीर कशी ठरेल हयाचाही विचार करणे मोदी सरकारला क्रमप्राप्त होते. अमेरिकेची गुंतवणूक थेट आणि शंभर टक्के होणार असली तरी वेळ पडली तर भारतीय बँकांकडूनही जरुरीपुरते वित्तसहाय्य घेण्यास अमेरिकन कंपन्यांना वाव ठेवला पाहिजे! मोदी सरकारला हे वेळीच उमगलेले दिसते. शिवाय संरक्षण खात्याच्या कंपन्यांना अमेरिकेची बटीक करून टाकल्याच्या आरोपाला सरकारला आज ना उद्या तोंड हे द्यावे लागणारच! खरे तर, ओबामा भेटीनंतर इच्छा असो वा नसो मोदी सरकारच्या जहाजाला खोल पाण्यात शिरावेच लागणार आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरणाला पुढील काळात पुन्हा एकदा नव्याने महत्त्व येणार आहे. मोदींना हवे त्या पद्धतीचे निर्णय आपणहून घेणारे अधिकारी हवे आहेत. स्वायत्त रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् हे मोदी सरकारवर प्रसन्न झाले आहेत. जयजय रघुवीर समर्थ! जय जय रघुराम!!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

सिल्व्हर ऑर लेड!

प्रेषताचे व्यंगचित्र काढल्य़ाबद्दल ‘चार्ली हेब्डो’ ह्या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या कार्यालयात जाऊन अल् कायद्याच्या दोघा दहशतवाद्यांनी भयंकर गोळीबार करून साप्ताहिकाच्या संपादकासह 12 जणांना ठार मारले. ह्या हल्ल्याने जगभरातला मिडिया हादरून गेला! इस्लामच्या वाटेला , विशेषतः खुद्द प्रेषित मंहमदच्या वाटेला जाण्या-यांची काय गत होते ह्याचे प्रात्यक्षिकच अस्खलित फ्रेंचमध्ये बोलणा-या दोघा बंधूंनी करून दाखवले. चार्ली हेब्डो व्यंगचित्र साप्ताहिक, विशेषतः ह्या साप्ताहिकाचे व्यंगचित्रकार असलेले संपादक आणि त्यांचे सहकारी तर दहशतवाद्याचे लक्ष्य होतेच. परंतु प्रेषिताची सतत टवाळी करणारे ‘चार्ली हेब्डो’ हे काही दहशतवाद्यांचे एकमेव लक्ष्य असल्याचे दिसत नाही. इस्लामला विरोध करणारे सगळे जगच त्यांचे लक्ष्य आहे. त्यात पाश्चात्य-पौर्वात्य असा काही फरक करायला अल् कायदा तयार नाही. प्रेषिताची बदनामी केली म्हणून मूळ भारतीय असलेले कादंबरीकार सल्मान रश्दींविरूद्ध असाच फतवा जारी करण्यात आला होता. तो फतवा अनेक वर्षे अस्तित्वात असल्यामुळे त्यांचे जीवितरक्षण कसे करायचे ही समस्या ब्रिटिश सरकारपुढे उभी राहिली होती.
चार्ली हेब्डोविरूद्ध दहशतवाद्यांनी ‘धडक कारवाई’ केली असली तरी त्यांना पकडण्यात अद्याप फ्रेंच पोलिसांना यश आलेले नाही, ते येमेनशी संबंधित असल्याचे पोलिसांना माहीत झाले आहे. अर्थात पसार होता होता त्यांनीच सांगितले म्हणून! ह्यापूर्वीही 2006 साली चार्ली हेब्डोने मंहमदाचे व्यंगचित्र छापले होते. नंतर 2011 साली तर ह्या साप्ताहिकाने विशेष अंक काढून चक्क प्रेषित मंहमदालाच अतिथी संपादक केले. ह्या मजकुराची त्यावेळीही अल् कायद्याने सणसणीत दखल घेतली. चार्ली हेब्डोच्या कार्यालयाची मोडतोड करण्यात आली होती. जाळपोळही करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ह्या साप्ताहिकाने केवळ इस्लामचीच टर उडवली असे नव्हे. सर्वच कट्टर पंथियांची ह्या साप्ताहाकने टर उडवली आहे. ख्रिश्चन समाजातील अतिरेक्यांनाही ह्या साप्ताहिकाने सोडले नाही. हे साप्ताहिक धार्मिकतेच्या विरोधात नाही; परंतु कट्टरपंथियांच्या मात्र ते जरूर विरोधात आहे. विशेष म्हणजे ह्या साप्ताहिकाचे माध्यम आपल्याकडील सेक्युलरवाद्यांची वाचाळता नसून रेषा हेच त्याचे माध्यम आहे. आपल्याकडील मार्मिकप्रमाणे ह्याही साप्ताहिकाचा भर शब्दांवर नसून व्यंगचित्रांवर आहे. साहजिकच ते फ्रान्सभर लोकप्रिय आहे. लोकप्रिय असले तरी खप अवघा 45 हजार! पाश्चात्य देशांतील अन्य वृत्तपत्रांच्या तुलनेने तो काहीच नाही. तरीही हे साप्ताहिक अतिरेक्यांच्या डोळ्यात खुपले ह्यावरून त्या साप्ताहिकाची लोकप्रियता ध्यानात येते.
गेल्या शतकात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या तीन विचारांची देणगी फ्रान्सने दिली. त्याबद्दल जग त्यांचा ऋणी आहे. गेल्या शंभर वर्षात स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जगभरातल्या पत्रकारांना कुठलीच तडजोड मान्य नाही असेही चित्र निर्माण झाले. 1993 सालापासून 3 मे हा जागतिक वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. परंतु हा दिवस केव्हा येतो केव्हा निघून जातो हे पत्रकारांसकट कोणाच्याही लक्षात येत असेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. वृत्तपत्र कचे-यांवर दहशतावाद्याचे हल्ले होण्याची ही काही पहिली घटना नाही. भारतात पंजाब केसरीचे संपादकही दहशतवादाचे बळी ठरले होते. जगभरात सर्वत्र वृत्तपत्रांवर दहशतवादी हल्ले अजूनही सुरू असून त्यात खळ पडल्याचे चित्र दिसत नाही. पत्रकारांना तुरुंगात डांबण्यापासून ते त्यांचा बचाव करणा-या वकिलांनाच अटक करण्यापर्यंत दडपशाहीचे सर्व प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अगदी पाश्चात्य देशही त्याला अपवाद नाहीत. वृत्तपत्रांना चहू बाजूंनी धोका असून अमुक धोका अधिक किंवा तमुक धोका कमी असा काही फरक करण्यास वाव नाही. हे धोकेदेखील दहशतवाद्यांच्या धोक्यांइतकेच गंभीर आहेत.
जगभरातली लोकशाही सरकारांवर थोडाफार वचक दिसतो तो स्वतंत्र वृत्तपत्रे अस्तित्वात आहेत म्हणून! पण ही स्थिती किती काळ टिकेल हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाही सरकारे वाचवायची असतील तर विकासाच्या प्रश्नांवर चर्चा करणारे वर्तमानपत्रांचे व्यासपीठ शाबूत राहिले पाहिजे. अलीकडे विकसनशील देशांत आणि विकसित देशात ‘विकासाचा प्रश्न’ पूर्वीइतका सोपा राहिलेला नाही. विकासाच्या प्रश्न अलीकडे पर्यावरणाशी निगडीत आहे. स्त्रीपुरूषांची विज्ञानाधिष्ठित प्रगती साध्य करण्याचे ध्येय, तरूणाईला योग्य दिशा दाखवणारे आणि त्यांच्या सहभागास उत्तेजन देणारे कार्यक्रम इत्यादी अनेक मुद्दे आज उपस्थित झाले आहेत. ह्या सर्व मुद्द्यांची सखोल चिकीत्सा होणार नसेल, त्यासंबंधीच्या वस्तुनिष्ठ बातम्या वाचकांना वाचायला मिळणार नसतील, तांत्रिक बहुमतावर चालणारी सरकारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्या ह्यांच्या संगनमती साम्राज्यात आखल्या जाणा-या जनविरोधी धोरणांवर खुल्ल्मखुल्ला चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठच उपलब्ध राहणार नसेल तर वृत्तपत्रस्वातंत्र्य असून नसून सारखेच. हे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाला आहे. एके काळी निरक्षरांची लोकशाही म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आपल्या देशात वर्तमानपत्रांच्या खपाला मर्यादा होत्या. अलीकडे आपण त्या मर्यादांवर मात केली आहे असे चित्र दिसते खरे; परंतु ते फसवे आहे.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर अस्वली आक्रमण सुरू झाले आहे. अस्वली आक्रमण अशासाठी की ते कळत नाही. वृत्तपत्रांच्या जोडीला आता रेडियो तसेच टीव्ही ह्यासारखा इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाला वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे. इंटरनेट मिडियाही सशाच्या गतीने वाटचाल करत आहे. ही सगळी प्रगती भरघोस वाटते ह्यात शंका नाही. पण ह्या प्रगतीचा भांडवलदारांकडून गळा केव्हा आणि कसा आवळला जाईल ह्याचा नेम नाही. मिडियाचा तांत्रिक अंगांनी विकास करायचा तर त्यासाठी अफाट भांडवलाची गरज असते. खेरीज न्यूजगॅदरींगचे तंत्रही प्रचंड खर्चाचे होऊन बसले आहे. भांडवल टंचाईच्या ह्या राक्षसाला आटोक्यात कसे ठेवायचे? ज्या भांडवलदाराला मदतीसाठी पाचारण करावे तो वृत्तपत्राच्या विरूद्ध केव्हा उभा राहील ह्याचा नेम नाही. खरी गोची इथेच आहे. बडे भांडवल मदतीचा हात द्यायला नेहमीच तत्पर असतात हे खरे; परंतु त्यांच्या अनुच्चारित अटींची पूर्तता करायची तर वृत्तस्वातंत्र्याचा बळी जवळ जवळ ठरलेलाच आहे.
वृत्तपत्रांत भांडवल ओतणा-या नवभांडवलदारांना कुठल्याही प्रश्नावर सडेतोड चर्चा नको असते. त्यांना हवी असते फक्त त्यांच्या हितसंबंधांना अनुकूल ठरणारी चर्चा! त्यांच्याच ‘फोरम’वर आयोजित करण्यात आलेल्या, त्यांनीच पुरस्कृत केलेल्या कार्यक्रमाच्या बातम्या!! मिडियातली स्पेस आणि वेळ ह्या दोन्हींच्या नियोजनाचा ताबा चिकीत्सक पत्रकारांकडे राहिला आहे असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. स्वतंत्र बुद्धीने लिखाण करणा-या पत्रकारांना वर्ष दोन वर्षात सेवामुक्त केले जाते. कुठल्या तरी निघू घातलेल्या वर्तमानपत्रात त्याला ‘मुख्य संपादक कम् चीफ एक्झिक्युटिव्ह’ची ऑफरही दिली जाते. वर वर गुंतवणुकीची शाल पांघरून येणारे हे नवभांडवलदार म्हणजे गुदगुल्या करणारे अस्वलच! त्याचे आक्रमण पत्रकारांना आणि पत्रमालकांना ‘आक्रमण’ वाटत नाही! एकीकडे मिडियात ठाण मांडून बसलेल्या ब्रँडनेमचा धुमाकूळ तर दुसरीकडे स्वातंत्र्य उपभोगणारी चार्ली हेब्डोसारखी चिमुकली साप्ताहिके. दहशतवाद्यांच्या बेछूट गोळीबारापुढे मान टाकण्याची पाळी त्यांच्यावर केव्हाही येऊ शकते! कारण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या संदर्भात सध्या नव्याने येऊ घातलेला एक कायदा त्यांना माहीत नाही. तो कायदा म्हणजे सिल्व्हर ऑर लेड! मुकाट्याने आम्ही देतो तो पैसा घ्या अन्यथा मरायला तयार व्हा!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

फक्त नामान्तर!

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना नियोजन मंडळ बरखास्त करून त्याऐवजी भारतातल्या आघाडीवरील उद्योगजकांचा समावेश असलेला ‘टीम इंडिया’ नावाचा नवा गट स्थापन करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. अगदीच ‘टीम इंडिया’ नाही, पण नॅशनल इन्स्टिट्युशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया नावाचा नवा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ह्या नव्या आयोगाचे स्वरूप आधीच्या नियोजन आयोगापेक्षा सर्वस्वी वेगळे असल्याचा दावा अर्थातच करण्यात आला आहे. परंतु आधीच्या नियोजन आयोगाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्यात आला तरच मोदी सरकारचा हा दावा खरा ठरेल!

नेहरूंच्या काळात 1950 साली मार्च महिन्यात नियोजन आयोगाची जेव्हा स्थापना करण्यात आली तेव्हा भारत एक गरीब देश होता. महामार्ग, जिल्ह्याजिल्हातले रस्ते, टेलिफोन सेवा, वीज टंचाई, मोडकीतोडकी रेल्वे यंत्रणा फाटक्या नोटा, रेशनिंगचे धान्य हे दृष्य देशभरात दिसत होते.   साधनसामग्रीची टंचाई तर भारताच्या पाचवीला पूजलेली. शेतीला प्राधान्य द्यायचे तर औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने एखादा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवावा लागणार! पाटबंधा-याची कामे मार्गी लावून एकदाचे धरण बांधले तरी कालवे बांधायला सरकारकडे पैसा नाही. वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाला, पण वीज वितरणाच्या व्यवस्थेअभावी विद्युतीकरण रखडणार. पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला तर प्रदूषणाचा नवा प्रश्न पैदा होणारच. एक प्रश्न सोडवायला जायचे तर दुसरा प्रश्न हमखास बाजूला पडणार. सार्वत्रिक शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याचे तीनतेरा वाजलेले. साथीच्या रोगांचे थैमान केव्हा सुरू होईल ह्याचा भरवसा उरला नाही. देशभरातल्या कुठल्याही राज्यात एकच चित्र दिसत होते, सार्वजनिक इस्पितळेच आजारी आहेत! त्यांची परिस्थिती अधिकाधिक खालवत जाऊन आरोग्यच दीनवाणे दिसू लागले. अन्नधान्याच्या टंचाईने तर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आ वासलेला होताच. शेतीला पाणी नाही. बैलांना चारा नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर नेहरूंच्या मनात सोव्हिएत रशियाच्या धर्तीवर नियोजनबद्ध विकासाचा विचार घोळू लागला होता. तो बरोबही होता. उपलब्ध साधनसामुग्री पाहता देशाची स्थिती ‘एक अनार सात बिमार’ अशी होती. त्यामुळे केंद्रीय मंत्रिमंडळात विविध खात्यांत नव्या नव्या योजना पुढे दामटण्याची स्पर्धा सुरू झाली. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर नवी घटना, नवे सरकार आणि देशभरातल्या जनतेच्या नव्या आशा, नव्या आकांक्षा असे वातावरण होते. देशाच्या प्रगतीची दिशा ठरवण्यावरून होणा-या कटकटी मिटवण्याचा यक्षप्रश्नही पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंसमोर होता. ह्यातून मार्ग काढण्याचा सरळ सुटसुटीत मार्ग म्हणजे प्रगतीच्या योजनांचा अग्रक्रम ठरवणे! नियोजन मंडळाच्या स्थापनेची ही पार्श्वभूमी लक्षात  न घेताच नियोजन मंडळावर टीका करणे हा नेहरूंसारख्या सच्च्या नेत्यावर निश्चितच अन्याय म्हणावा लागेल. तरीही नेहरूंविरूद्ध तोंडसुख घेण्याचे व्रतपालन वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या विरोधी नेत्यांनी सोडून दिले नाही.

विकास योजजनांचा अग्रक्रम ठरवणे म्हणजेच पर्यायाने खर्चाचे नियोजन! परंतु ते नेहरूंनतर क्रमशः सत्तेवर आलेल्या सरकारांच्या काळात नियोजन मंडळाचा दरारा संपुष्टात आणण्याची चढाओढच केंद्रीय मंत्र्यात सुरू झाली. साठ वर्षांतील बहुतेक सर्व प्रभावशाली मंत्र्यांनी नियोजन मंडळाला न जुमानता ‘योजनाबाह्य खर्च’ करण्यास अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांना भाग पाडले. अर्थात टाळी एका हाताने वाजत नाही. नियोजन मंडऴावरील तथाकथित विचारवंत सभासदानांनी आखलेल्या योजनातही नोकरशाहीनेही वाट्टेल तसे फेरफार सुचवून केंद्रीय मंत्र्यांना साथ दिली. केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीगाठी घेण्यासाठी अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री दिल्लीत तळ ठोकून बसू लागले. राजकीय दडपण आणण्याच्या प्रकारास ऊत आला. परिणामी अनेक राज्यांकडून केंद्रापुढे कटकटी उत्पन्न झाल्या! अजूनही त्या संपलेल्या नाहीत.

ह्या कटकटी उत्पन्न करण्यात काँग्रेसेतर राज्ये तर आघाडीवर होतीच; शिवाय काँग्रेसशासित राज्यांनीही काही कमी हातभार लावला नाही. तोच प्रकार केंद्र सरकारनेही सुरू केला. नियोजन मंडळाची संमती मिळवणे हा राज्याच्या डोकेदुखीचा एक विषय झाला. ह्या संदर्भात महाराष्ट्राचे उदाहरण प्रसिद्ध आहे. नाव्हाशेव्हा बंदर करण्याच्या प्रस्तावाची फिजिब्लिटी तपासून पाहण्यास नियोजन मंडळाची संमती मिळवण्यासाठी त्यावेळचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक ह्यांना दिल्लीच्या अनेक वा-या कराव्या लागल्या. मुंबई बंदर असताना आणखी नाव्हा शेव्हा बंदराची गरज काय, असा मुद्दा त्या काळात उपस्थित करण्यात आला. वस्तुतः महाराष्ट्राला टोलवण्याची ती एक क्लृप्ती होती. महाराष्ट्रासह पश्चिम भारताच्या व्यापारउद्योगात किती भरघोस वाढ झाली ह्याची साक्ष नाव्हा शेव्हा बंदर आज देत आहे. ही माहिती दिल्लीच्या राजकीय शैलीवर प्रकाश टाकणारी आहे. तरीही महाराष्ट्रातले राजकारणी दिल्लीच्या वाकड्यात गेले नाही हे विशेष. ज्यावेळी सबंध देशात सत्तांतर झाले तेव्हा महाराष्ट्रातही सत्तांतर झाले!  केंद्राचा नकार महाराष्ट्राने जेवढ्या समजूतदारपणाने घेतला तेवढ्या समजूतदारपणे अन्य राज्यांनी घेतला नाही हे लक्षात घेणे जरूरी आहे. भावी काळात गुजरातच्या प्रस्तावाला नीती आयोगाकडून मंजुरी देण्यात येईल त्याच वेळी ओरिसाच्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात येईल अशी अपेक्षा नरेंद्र मोदींकडून बाळगावी का?

नव्या नीती आयोगाच्या स्थापनेचा सर्व तपशील उपलब्ध झालेला नाही. ह्या स्थापनेचा तपशील जसजसा उपलब्ध होईल तसतसे  नीती आयोगावर भाष्य करता येईल. आज घडीला घोषित उद्देशांवर नजर टाकली तर असे म्हणता येईल की बदलत्या परिस्थितीत नीती आयोगाच्या नियंत्रण मंडळात राज्यपाल आणि नायब राज्यपालांचा समावेश करून केंद्र-राज्य सहकार्याचे नवे पर्व सुरू करण्यात यश आले तर मोदी सरकार यशस्वी ठरणार. मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला स्थान प्राप्त करून द्यायचे तर भारतात नीती आयोग आणि सरकार ह्यांच्यात धोरणात्मक सुसंगतता निर्माण होणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत नियोजन आयोगाकडून सरकारच्या अपेक्षांची पूर्तता होत नव्हती असेच मोदींना अप्रत्यक्षपणे सूचित करायचे असावे. थोडक्यात, आधीच्या नियोजन मंडळाच्या मुसक्या बांधायच्या तर नव्या स्वरूपातला नीती आयोग स्थापन करणे हाच एकमेव पर्याय मोदींपुढे होता. तो त्यांनी निवडला.

मोदी सरकारने अलीकडे केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करारामुळे प्रकल्प, गुंतवणूक येईल खरी; परंतु त्या प्रकल्पांना जमीन उपलब्ध करून देण्यापासून सर्व त-हेचे पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी वटहुकूम काढण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. पूर्वीच्या नियोजन मंडळाचा अडथळाही शिल्ल्क उरला होता. आता तोही दूर करण्यात आला आहे. प्रस्तावित नीती आयोगावर आता विचारवंतांऐवजी प्रॅक्टिकल विचारवंतांचा भरणा राहील. ह्या आयोगावर प्राधिकरण टाईप    अधिका-यांची सत्ता स्थापन करण्यात आली की काम झाले! परिणामतः सरकारमधल्या वरिष्ठ नोकरशाहीला नियोजन मंडळाची मान्यता मिळवण्यासाठी पूर्वी जशा आट्यापाट्या खेळाव्या लागत होत्या तशा नव्या नीती आयोगाबरोबर खेळाव्या लागणार नाहीत!

नियोजन मंडळाची आडकाठी दूर करण्यात आली ह्याचा अर्थ ती संपूर्णतः नाहिशी करण्यात आली असे मुळीच नाही. एखाद्या प्रकल्पाला नकार द्यायचा असेल तर तसा तो देण्याची अधिकृत सोय ह्या नीती आयोगात राखून ठेवलेली असणारच!  पंतप्रधान स्वतःच ह्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. कोणत्याही संस्थेत अध्यक्षास व्हेटो वापरण्याचा अधिकार असतोच. नव्या आयोगात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा हा अधिकार अबाधित राहणार हे उघड आहे. म्हणजेच अर्थमंत्री तसेच इतर मंत्री हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वचकून राहिले तरच त्यांच्या प्रकल्पांना हिरवा कंदिल मिळणार! थोडक्यात, नियोजन मंडळाऐवजी आता नीती आयोग. फक्त नामान्तर! सामान्य जनांना नीती मंडळाशी काही देणेघेणे नाही. आपल्या गावात मोबाईल, इंटरनेट, वेळप्रसंगी शहरगावी जायला वेगवान वाहन आणि गुळगळीत डांबरी रस्ता मिळाले की प्रकल्प येवो अथवा जावो, असा सर्वसामान्य माणसाचा खाक्या असतो. जमीन गमावण्याचा प्रसंग आलाच तर त्याच्या जमिनीवर स्थापन झालेल्या उद्योगात रोजगार मिळवण्यासाठी कौशल्य संपादन करणा-या कोर्सला त्याने खुशाल अडमिशन घ्यावी!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com